A common misconception among contractors is that a binding contract comes into existence only when the formal agreement is signed by both parties, namely the Contractor and the Railways. However, this understanding is not legally correct.
1. What does the Indian Contract Act, 1872 say?
The Indian Contract Act, 1872 explains how an agreement becomes a legally binding contract. Three important provisions are relevant in this context:
Section 2(b) – Acceptance of a Proposal:
When a person to whom an offer is made gives his acceptance, the offer becomes a promise.
Example: A contractor quotes ₹10 crore for a Railway work. The Railway accepts the tender for ₹10 crore. This acceptance creates a promise between the parties, subject to the applicable terms and conditions.
Section 7 – Acceptance Must Be Absolute and Unconditional:
Acceptance must be clear, final and without any change to the terms of the original offer. If the Railway accepts the tender subject to a new condition or modification that has not been agreed to by the tenderer, it may not amount to unconditional acceptance.
Example: A contractor quotes ₹10 crore for a work. If the Railway accepts the same offer without changing its essential terms, it is an unconditional acceptance. However, if the Railway changes the scope of work or adds a new condition while accepting the tender, the legal effect of that acceptance must be examined.
Section 10 – What Makes an Agreement a Valid Contract?
This Section explains that an agreement becomes a valid contract when it is made with the free consent of the parties, by persons competent to contract, for a lawful consideration and lawful object, and is not otherwise declared void by law.
Example: A competent Railway authority accepts a contractor's valid tender, both parties agree to the essential terms, and the work and payment obligations are lawful. Such an agreement may become a binding contract even before the formal agreement is signed, provided the applicable legal requirements are satisfied.
In simple terms: Section 2(b) explains acceptance, Section 7 explains how acceptance must be made, and Section 10 explains when the agreement becomes legally enforceable.
Therefore, when a tender is validly and unconditionally accepted by the competent Railway authority, with all essential terms settled, a binding contractual relationship may arise even before the formal agreement is signed. The formal agreement subsequently records the contractual terms in the prescribed manner.
2. What does the Railways GCC for Works, April 2022 provide?
Clause 8 of Part I, titled Execution of Contract Document, provides that the successful tenderer must appear before the concerned Railway authority and execute the contract within seven days of receiving notice that the agreement is ready. Where the agreement is signed digitally, personal appearance is not necessary. If the tenderer is a firm or corporation, its duly authorised representative may appear on its behalf.
The Clause clearly states that failure to execute the agreement within the stipulated period shall constitute a breach of the agreement affected by acceptance of the tender. It also provides that the Railway will enter into the formal Contract Agreement only after the contractor submits a valid Performance Guarantee.
If the tenderer fails to comply, the Railway may treat the tenderer as having abandoned the contract. In such a situation, the Railway may cancel the tender and its acceptance, forfeit the full Bid Security and other dues payable to the contractor under the contract. The failed contractor shall also be debarred from participating in the re-tender for that particular work.
Further, the Tender Form, Annexure I, specifically provides that acceptance of the tender constitutes a binding contract even before the formal agreement is prepared and executed, subject to the mutually agreed modifications indicated in the LOA.
Therefore, merely refusing to sign the formal agreement does not enable a successful tenderer to claim that no binding contract exists, as Clause 8 expressly recognises the breach arising from failure to execute the agreement after acceptance of the tender.
3. What has the Supreme Court held?
In Dresser Rand S.A. Vs. Bindal Agro Chem Ltd., (2006) 1 SCC 751, the Hon’ble Supreme Court of India explained that the legal effect of a Letter Of Intent or similar communication depends on its terms and the intention of the parties. It may merely indicate an intention to enter into a contract in future, or it may amount to final acceptance creating a binding contract.
Therefore, a successful tenderer cannot escape contractual liability simply by refusing to sign the formal agreement and subsequently arguing that no contract exists because no agreement was signed.
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एलओए प्राप्त करने के बाद, क्या सफल निविदाकर्ता समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है और बाद में यह दावा कर सकता है कि कोई बाध्यकारी अनुबंध मौजूद नहीं है, केवल इसलिए कि समझौते पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए गए थे?
ठेकेदारों के बीच एक आम गलत धारणा यह है कि बाध्यकारी अनुबंध तभी अस्तित्व में आता है जब दोनों पक्ष, अर्थात् ठेकेदार और रेलवे, औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। हालाँकि, यह समझ गलत है।कानूनी तौर पर सही नहीं है.
1. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 क्या कहता है?
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 यह स्पष्ट करता है कि कोई समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध कैसे बनता है। इस संदर्भ में तीन महत्वपूर्ण प्रावधान प्रासंगिक हैं:
धारा 2(ख) – प्रस्ताव की स्वीकृति:
जब किसी व्यक्ति को कोई प्रस्ताव दिया जाता है और वह उसे स्वीकार कर लेता है, तो वह प्रस्ताव एक वादा बन जाता है।
उदाहरण: एक ठेकेदार रेलवे के एक काम के लिए 10 करोड़ रुपये का टेंडर देता है। रेलवे 10 करोड़ रुपये का टेंडर स्वीकार कर लेता है। यह स्वीकृति दोनों पक्षों के बीच लागू नियमों और शर्तों के अधीन एक समझौता स्थापित करती है।
धारा 7 – स्वीकृति पूर्ण और बिना शर्त होनी चाहिए:
स्वीकृति स्पष्ट, अंतिम और मूल प्रस्ताव की शर्तों में बिना किसी परिवर्तन के होनी चाहिए। यदि रेलवे निविदा को किसी नई शर्त या संशोधन के अधीन स्वीकार करता है, जिस पर निविदाकर्ता सहमत नहीं है, तो इसे बिना शर्त स्वीकृति नहीं माना जाएगा।
उदाहरण: एक ठेकेदार किसी कार्य के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव देता है। यदि रेलवे मूल शर्तों में बिना कोई बदलाव किए उसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो यह एक बिना शर्त स्वीकृति है। हालांकि, यदि रेलवे निविदा स्वीकार करते समय कार्य के दायरे में बदलाव करता है या कोई नई शर्त जोड़ता है, तो उस स्वीकृति के कानूनी प्रभाव की जांच करना आवश्यक है।
धारा 10 – किसी समझौते को वैध अनुबंध क्या बनाता है?
इस खंड में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई समझौता तब वैध अनुबंध बन जाता है जब वह पक्षों की स्वतंत्र सहमति से, अनुबंध करने में सक्षम व्यक्तियों द्वारा, वैध प्रतिफल और वैध उद्देश्य के लिए किया गया हो, और अन्यथा कानून द्वारा शून्य घोषित न किया गया हो।
उदाहरण: एक सक्षम रेलवे प्राधिकरण ठेकेदार की वैध निविदा स्वीकार करता है, दोनों पक्ष आवश्यक शर्तों पर सहमत होते हैं, और कार्य एवं भुगतान संबंधी दायित्व वैध होते हैं। इस प्रकार का समझौता औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर होने से पहले ही बाध्यकारी अनुबंध बन सकता है, बशर्ते लागू कानूनी आवश्यकताओं का पालन किया जाए।
सरल शब्दों में: धारा 2(ख) स्वीकृति की व्याख्या करती है, धारा 7 बताती है कि स्वीकृति कैसे दी जानी चाहिए, और धारा 10 बताती है कि समझौता कानूनी रूप से कब लागू करने योग्य हो जाता है।
इसलिए, जब सक्षम रेलवे प्राधिकरण द्वारा किसी निविदा को वैध और बिना शर्त स्वीकार कर लिया जाता है, जिसमें सभी आवश्यक शर्तें तय हो जाती हैं, तो औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले ही एक बाध्यकारी संविदात्मक संबंध उत्पन्न हो सकता है। औपचारिक समझौता बाद में निर्धारित तरीके से संविदात्मक शर्तों को दर्ज करता है।
2. अप्रैल 2022 के रेलवे जीसीसी फॉर वर्क्स में क्या प्रावधान हैं?
खंड 8अनुबंध दस्तावेज़ के निष्पादन शीर्षक वाले भाग I में यह प्रावधान है किसफल निविदाकर्ता को संबंधित रेलवे प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होना होगा और अनुबंध तैयार होने की सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे।जहां समझौता डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाता है, वहां व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है। यदि निविदाकर्ता कोई फर्म या निगम है, तो उसका विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि उसकी ओर से उपस्थित हो सकता है।
इस खंड में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्धारित अवधि के भीतर समझौते को निष्पादित करने में विफलता निविदा की स्वीकृति से प्रभावित समझौते का उल्लंघन मानी जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि ठेकेदार द्वारा वैध निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने के बाद ही रेलवे औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा।
यदि निविदाकर्ता अनुपालन करने में विफल रहता है, तो रेलवे निविदाकर्ता को अनुबंध का परित्याग करने वाला मान सकता है। ऐसी स्थिति में, रेलवे निविदा और उसकी स्वीकृति रद्द कर सकता है, ठेकेदार को अनुबंध के तहत देय पूरी बोली सुरक्षा राशि और अन्य सभी बकाया राशि जब्त कर सकता है। असफल ठेकेदार को उस विशेष कार्य के लिए पुनः निविदा में भाग लेने से भी वंचित कर दिया जाएगा।
इसके अलावा, निविदा प्रपत्र, अनुलग्नक I में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि निविदा की स्वीकृति औपचारिक समझौते के तैयार और निष्पादित होने से पहले ही एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करती है, बशर्ते कि डीओए में इंगित पारस्परिक रूप से सहमत संशोधनों को स्वीकार किया जाए।
इसलिए, केवल औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने से सफल निविदाकर्ता को यह दावा करने का अधिकार नहीं मिल जाता कि कोई बाध्यकारी अनुबंध मौजूद नहीं है, क्योंकि खंड 8 स्पष्ट रूप से निविदा की स्वीकृति के बाद समझौते को निष्पादित करने में विफलता से उत्पन्न होने वाले उल्लंघन को मान्यता देता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है?
में ड्रेसर रैंड एस.ए. बनाम। बिंदल एग्रो केम लिमिटेड, (2006) 1 एससीसी 751भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आशय पत्र या इसी तरह के संचार का कानूनी प्रभाव उसकी शर्तों और पक्षों के इरादे पर निर्भर करता है। यह केवल भविष्य में अनुबंध करने के इरादे को इंगित कर सकता है, या यह बाध्यकारी अनुबंध बनाने वाली अंतिम स्वीकृति के बराबर हो सकता है।
इसलिए, सफल निविदाकर्ता केवल औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार करके और बाद में यह तर्क देकर कि कोई अनुबंध मौजूद नहीं है क्योंकि कोई समझौता हस्ताक्षरित नहीं हुआ था, संविदात्मक दायित्व से बच नहीं सकता है।
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