RELHS - OPD @ Private Hospitals - 70 Years & above

 

 

RELHS - OPD @ Private Hospitals - 70 Years & above 

• Source: Click for Railway Board letter No. 2023/H/28/1/RELHS/Empanelled CGHS dated 19.09.2023 and 02.01.2025 

  

• Pilot Project - One year  - From 1st November, 2023 to 31st October, 2024 - 75 Years & Above

• Now it was revised to 70 Years & Above and extended from 1st November, 2024 to 31st October, 2027 (For a Period of 3 Years) 

 

• Empanelled Private Hospitals - Access to HMIS portal  (Hospital Management Information System) 

 

• Eligibility conditions:

1. RELHS beneficiaries 

2. Eligible for OPD (Out Patient Department) consultation at Railway Hospitals

3. 70 years and above 

4. Not opted for FMA - Fixed Medical Allowance 

 

• RELHS stands for Retired Employees Liberalized Health Scheme  

 

• Cashless procedure   

 

• At CGHS rates for that city/as per MOU with the Railways   

 

• Medicines prescribed by empanelled Private Hospitals: Issued by Railway Hospitals on authorisation of available Railway Doctor.

 

• Reimbursement: The Empanelled Private Hospitals can be reimbursed by Railways duly submitting the following:  

1. Bills 

2. Copy of UMID of RELHS beneficiary 

3. Copy of Prescriptions/Reports 

4. Declaration of RELHS beneficiary    

Emergency Cases: 

 

• Railway Hospital referral is not required  

• Facilities available @ Empanelled Private Hospitals 

1. Consultations from Specialists Doctors  

 

2. Investigations/Procedures  

Non-Emergency Cases: 

 

• A Railway Hospital referral is required  

• Facilities available @ Empanelled Private Hospitals 

1. CGHS listed investigations which cost above Rs. 10,000/- 

 

2. CGHS Non-listed investigations/planned procedures 

Key points for MCQ:  

1. Pilot Project - 1 year - From 01.11.2023 to 31.10.2024 - 75 Years & Above 

2. Revised to 70 Years & Above & extended from 01.11.2024 to 31.10.2027 (For a Period of 3 Years) 

3. Non-Emergency cases - Railway Hospital referral is required for CGHS listed investigations which cost above Rs.10,000/-

4. RELHS stands for Retired Employees Liberalized Health Scheme 

5. OPD stands for Out Patient Department 

6. FMA stands for Fixed Medical Allowance 

7. MOU stands for Memorandum Of Understanding 

8. CGHS stands for Central Government Health Scheme 

9. UMID card stands for Unique Medical IDentity card

10. HMIS stands for Hospital Management Information System 

11. CTSE stands for Cashless Treatment Scheme in Emergency

आरईएलएचएस - निजी अस्पतालों में ओपीडी - 70 वर्ष और उससे अधिक

स्रोत: रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2023/एच/28/1/आरईएलएचएस/पैनलबद्ध सीजीएचएस दिनांक 19.09.2023 और 02.01.2025 के लिए क्लिक करें

पायलट परियोजना - एक वर्ष - 1 नवंबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2024 तक - 75 वर्ष और उससे अधिक

अब इसे संशोधित कर 70 वर्ष और उससे अधिक कर दिया गया और 1 नवंबर, 2024 से 31 अक्टूबर, 2027 तक (3 वर्ष की अवधि के लिए) बढ़ा दिया गया

पैनलबद्ध निजी अस्पताल - एचएमआईएस पोर्टल (अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली) तक पहुंच

पात्रता शर्तें:

आरईएलएचएस लाभार्थी

रेलवे अस्पतालों में ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) परामर्श के लिए पात्र

70 वर्ष और उससे अधिक

एफएमए - निश्चित चिकित्सा भत्ता का विकल्प नहीं चुना

आरईएलएचएस का मतलब है रिटायर्ड कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना

कैशलेस प्रक्रिया

उस शहर के लिए सीजीएचएस दरों पर/रेलवे के साथ एमओयू के अनुसार

पैनल में शामिल निजी अस्पतालों द्वारा निर्धारित दवाएँ: रेलवे अस्पताल द्वारा उपलब्ध रेलवे डॉक्टर के प्राधिकरण पर जारी की जाती हैं।

प्रतिपूर्ति: सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को रेलवे द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुत करके प्रतिपूर्ति की जा सकती है:

बिल

आरईएलएचएस लाभार्थी की यूएमआईडी की प्रति

पर्चे/रिपोर्ट की प्रति

आरईएलएचएस लाभार्थी की घोषणा

आपातकालीन मामले:

रेलवे अस्पताल रेफरल की आवश्यकता नहीं है

सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाएँ

विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श

जांच/प्रक्रियाएँ

गैर-आपातकालीन मामले:

रेलवे अस्पताल रेफरल की आवश्यकता है

सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाएँ

सीजीएचएस सूचीबद्ध जाँच जिनकी लागत रु. 1000 से अधिक है। 10,000/-

CGHS गैर-सूचीबद्ध जांच/नियोजित प्रक्रियाएं

MCQ के लिए मुख्य बिंदु:

पायलट परियोजना - 1 वर्ष - 01.11.2023 से 31.10.2024 तक - 75 वर्ष और उससे अधिक

संशोधित कर 70 वर्ष और उससे अधिक किया गया और 01.11.2024 से 31.10.2027 तक बढ़ाया गया (3 वर्ष की अवधि के लिए)

गैर-आपातकालीन मामले - CGHS सूचीबद्ध जांचों के लिए रेलवे अस्पताल रेफरल की आवश्यकता है, जिसकी लागत 10,000/- रुपये से अधिक है

RELHS का अर्थ है सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना

OPD का अर्थ है बाह्य रोगी विभाग

FMA का अर्थ है निश्चित चिकित्सा भत्ता

MOU का अर्थ है समझौता ज्ञापन

CGHS का अर्थ है केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना

UMID कार्ड का अर्थ है विशिष्ट चिकित्सा पहचान कार्ड

HMIS का अर्थ है अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली

CTSE का अर्थ है आपातकालीन स्थिति में कैशलेस उपचार योजना के लिए

ATVM - Automatic Ticket Vending Machine स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन

 

ATVM - Automatic Ticket Vending Machine

• A convenient, cashless solution for Railway tickets 

• Applicable for 1. Unreserved tickets 2. Platform tickets 3. Renewal of season tickets. 

• Reduces the queues at ticket counters and enhances the overall efficiency of ticketing services. 

• Validity: 1 year from the date of issue or from the date of last recharge whichever is later

• Purchase at designated ticket counters across various Railway Stations. 

• Recharge: Minimum Rs. 20 and maximum Rs. 20000 (enhances from 10000 w.e.f 08.12.2024)

• Online Recharge through UTS (Unreserved Ticketing System) on Mobile Website

• Bonus: 3% on every recharge 

• Can be used at ATVM Kiosk. 

Advantages of AVTM

1. Quick ticket purchases thereby reducing waiting lines

2. Cashless transactions

3. 24/7 Availability 

ATVM - स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन

रेलवे टिकटों के लिए सुविधाजनक, कैशलेस समाधान

1. अनारक्षित टिकट 2. प्लेटफ़ॉर्म टिकट 3. सीज़न टिकटों के नवीनीकरण के लिए लागू।

टिकट काउंटरों पर कतारों को कम करता है और टिकटिंग सेवाओं की समग्र दक्षता को बढ़ाता है।

वैधता: जारी करने की तिथि से 1 वर्ष या अंतिम रिचार्ज की तिथि से जो भी बाद में हो

विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर निर्दिष्ट टिकट काउंटरों पर खरीदें।

रिचार्ज: न्यूनतम 20 रुपये और अधिकतम 20000 रुपये (08.12.2024 से 10000 से बढ़ा हुआ)

मोबाइल वेबसाइट पर UTS (अनारक्षित टिकटिंग सिस्टम) के माध्यम से ऑनलाइन रिचार्ज

बोनस: प्रत्येक रिचार्ज पर 3%

ATVM कियोस्क पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

एवीटीएम के लाभ 1. त्वरित टिकट खरीद जिससे प्रतीक्षा लाइनों में कमी आती है 2. कैशलेस लेनदेन 3. 24/7 उपलब्धता

U-VAM - Unified Vendor Approval Module यू-वीएएम - एकीकृत विक्रेता अनुमोदन मॉड्यूल

 

U-VAM - Unified Vendor Approval Module 

• Official Website: Click for IREPS Website

• U-VAM stands for Unified Vendor Approval Module

• Object: Streamline and digitize the Vendor approval process

• Integrated with the IREPS - Indian Railways Electronic Procurement System 

• Centralized platform for all vendor related activities. 

Salient features

 

• Online Application submission:  Vendors can submit approval requests through IREPS

• No need of physical paperwork 

• Real-time application tracking: Vendors to monitor the status of their applications thus enhancing the transparency in the approval process

• Reduce Processing time for approval of Vendors.

• Access to Technical Documents: Vendors have access to necessary drawings, specifications, etc facilitating the compliance with the IR standards. 

• Unified Portal for Multiple Agencies: U-VAM consolidates vendor approval processes across various Indian Railways units, including RDSO, ICF, RCF, BLW, CLW,PLW and CORE, providing a single interface for vendors.

यू-वीएएम - एकीकृत विक्रेता अनुमोदन मॉड्यूल

• आधिकारिक वेबसाइट: https://www.ireps.gov.in/

• यू-वीएएम का मतलब है एकीकृत विक्रेता अनुमोदन मॉड्यूल

• उद्देश्य: विक्रेता अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाना

• आईआरईपीएस - भारतीय रेलवे इलेक्ट्रॉनिक खरीद प्रणाली के साथ एकीकृत

• सभी विक्रेता संबंधित गतिविधियों के लिए केंद्रीकृत मंच।

मुख्य विशेषताएं

• ऑनलाइन आवेदन जमा करना: विक्रेता आईआरईपीएस के माध्यम से अनुमोदन अनुरोध जमा कर सकते हैं

• भौतिक कागजी कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं

• वास्तविक समय आवेदन ट्रैकिंग: विक्रेता अपने आवेदन की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं जिससे अनुमोदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी

• विक्रेताओं के अनुमोदन के लिए प्रसंस्करण समय कम करें।

• तकनीकी दस्तावेजों तक पहुंच: विक्रेताओं के पास आवश्यक चित्र, विनिर्देश आदि तक पहुंच है जो आईआर मानकों के अनुपालन को सुविधाजनक बनाते हैं।

• विभिन्न एजेंसियों के लिए एकीकृत पोर्टल: यू-वीएएम विभिन्न भारतीय रेलवे इकाइयों, जिनमें आरडीएसओ, आईसीएफ, आरसीएफ, बीएलडब्ल्यू, सीएलडब्ल्यू, पीएलडब्ल्यू और कोर शामिल हैं, में विक्रेता अनुमोदन प्रक्रियाओं को समेकित करता है, तथा विक्रेताओं के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करता है।

Approval Vs Sanction अनुमोदन बनाम मंजूरी

 

Differences between Approval & Sanction

Approval and Sanction are two distinct terms often used interchangeably in Indian Railways parlance, but they carry specific meanings. 

Approval	Sanction
First step	Second step
Formal acceptance of a proposal, plan, or project	Formal authorization to incur expenditure on the said proposal, plan, or project
Like giving a project the green light	Like giving a project the money to go ahead
Doesn’t involve financial commitment	Involve financial commitment
Abstract Estimate: for Administrative approval	Detailed Estimate: for Technical sanction
Example: Approving New Line and included in the Pink Book (Works Programme)	Example: Sanction of expenditure for construction of New Line by the authorities as per MSOP - Model Schedule Of Powers

अनुमोदन और मंजूरी के बीच अंतर

अनुमोदन और मंजूरी दो अलग-अलग शब्द हैं, जिन्हें भारतीय रेलवे की भाषा में अक्सर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनके अर्थ विशिष्ट होते हैं।

अनुमोदन	मंजूरी
पहला कदम	दूसरा कदम
किसी प्रस्ताव, योजना या परियोजना की औपचारिक स्वीकृति	उक्त प्रस्ताव, योजना या परियोजना पर व्यय करने के लिए औपचारिक प्राधिकरण
जैसे किसी प्रोजेक्ट को हरी झंडी देना	जैसे किसी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए धन देना
इसमें वित्तीय प्रतिबद्धता शामिल नहीं है	वित्तीय प्रतिबद्धता शामिल करें
प्राथमिक अनुमान: प्रशासनिक अनुमोदन हेतु	विस्तृत अनुमान: तकनीकी स्वीकृति के लिए
उदाहरण: नई लाइन को मंजूरी देना और पिंक बुक (कार्य कार्यक्रम) में शामिल करना	उदाहरण: एमएसओपी के अनुसार प्राधिकारियों द्वारा नई लाइन के निर्माण के लिए व्यय की स्वीकृति - शक्तियों की आदर्श अनुसूची