Earning Contracts - NFR - SCC - Special Conditions of Contract

 # Commercial Matters

## Approval of Special Conditions of Contract

* Principal Chief Commercial Manager (PCCM) at Headquarters or Divisional Railway Manager (DRM) at Division is the competent authority to approve Special Conditions of Contract (SCC).

* Applicable to Commercial Earning and Non-Fare Revenue (NFR) contracts.

* Authority: Railway Board letter dated 14.09.2026.

# वाणिज्यिक विषय

## विशेष संविदा शर्तों का अनुमोदन

* मुख्यालय स्तर पर प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (PCCM) अथवा मंडल स्तर पर मंडल रेल प्रबंधक (DRM), विशेष संविदा शर्तों (SCC) के अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी हैं।

* यह वाणिज्यिक आय एवं गैर-किराया राजस्व (NFR) संविदाओं पर लागू है।

* प्राधिकार: रेलवे बोर्ड पत्र दिनांक 14.09.2026।

Booking of Dogs in Dog Box - Commercial - Bilingual

 

🐕 Booking of Dogs in Dog Boxes — Revised Rule

• Source: Revised Para 1008 (b) of the IRCM - Indian Railway Commercial Manual (Freight Marketing Circular No. 20 of 2026

• Object of Dog Box: To ensure safe and comfortable transportation of dogs. 

🔴 Old System: Dogs were to be accommodated in separate dog boxes wherever possible. 

• When two or more dogs had to be accommodated in one dog box, they were to be chained as far apart as possible to prevent fighting. 

• A large dog which could not be accommodated in the dog box had to be booked in a special vehicle at the prescribed rates and conditions.

🟢 New System: Only ONE DOG shall be allowed to be booked and transported in ONE DOG BOX. 

• A large dog which cannot be accommodated in the dog box must be booked in a special vehicle, if any.

💡 Simple Practical Example: Suppose two dogs are presented for booking and only one dog box is available:

Old System: Both dogs could, when necessary, be accommodated in the same dog box

New System: ❌ Two dogs cannot be booked in the same dog box. ✅ One Dog Box = One Dog only. 

🎯 Exam Point: 

Old Rule → Two or more dogs could be accommodated in one dog box when necessary. 

New Rule → Only ONE DOG per DOG BOX.  

🐕 डॉग बॉक्स में कुत्तों की बुकिंग — संशोधित नियम

• स्रोत: भारतीय रेलवे वाणिज्यिक नियमावली (माल ढुलाई विपणन परिपत्र संख्या 20 वर्ष 2026) के संशोधित अनुच्छेद 1008 (ख)

• डॉग बॉक्स का उद्देश्य: Tकुत्तों के सुरक्षित और आरामदायक परिवहन को सुनिश्चित करना।

🔴 पुरानी प्रणाली:जहां तक ​​संभव हो, कुत्तों को अलग-अलग डॉग बॉक्स में रखा जाना था।

• जब दो या दो से अधिक कुत्तों को एक ही डॉग बॉक्स में रखना होता था, तो उन्हें आपस में लड़ने से रोकने के लिए यथासंभव दूर-दूर जंजीरों से बांधा जाता था।

• एक बड़े कुत्ते को, जिसे डॉग बॉक्स में नहीं रखा जा सकता था, निर्धारित दरों और शर्तों पर एक विशेष वाहन में बुक करना पड़ता था।

🟢 नई प्रणाली:एक डॉग बॉक्स में केवल एक ही कुत्ते को बुक करने और ले जाने की अनुमति होगी।

• अगर कोई बड़ा कुत्ता डॉग बॉक्स में नहीं आ सकता है, तो उसे विशेष वाहन में बुक करना होगा, यदि कोई विशेष वाहन उपलब्ध हो।

💡 सरल व्यावहारिक उदाहरण:मान लीजिए बुकिंग के लिए दो कुत्ते प्रस्तुत किए जाते हैं और केवल एक ही डॉग बॉक्स उपलब्ध है:

पुरानी प्रणाली:आवश्यकता पड़ने पर दोनों कुत्तों को एक ही डॉग बॉक्स में रखा जा सकता है।

नई प्रणाली: ❌ एक ही डॉग बॉक्स में दो कुत्तों की बुकिंग नहीं की जा सकती। ✅ एक डॉग बॉक्स में केवल एक ही कुत्ता रखा जा सकता है।

🎯परीक्षा बिंदु:

पुराना नियम → आवश्यकता पड़ने पर एक ही डॉग बॉक्स में दो या दो से अधिक कुत्तों को रखा जा सकता था।

नया नियम → एक डॉग बॉक्स में केवल एक ही कुत्ता।

Reservation Quotas in IRCTC

 

Reservation Quotas in IRCTC

A quota is a specified share of berths earmarked for a particular category of passengers, stations or booking purpose.

•  General Quota (GN): Available to all passengers without any special eligibility. It normally contains the largest share of berths.

•  Ladies Quota (LD): Earmarked mainly for women travelling alone or with children, subject to the prescribed conditions.

•  Lower Berth and Senior Citizen Quota (SS): Lower berths are earmarked for eligible senior citizens, women aged 45 years and above, and pregnant women, subject to availability.

•  Persons with Disability or Divyangjan Quota (HP): Reserved for eligible persons with disabilities and, where permitted, their escorts.

•  Duty Pass Quota (DP): Earmarked for serving Railway employees travelling on authorised Railway duty passes.

•  Tatkal Quota (CK): Intended for passengers requiring travel at short notice. Booking opens shortly before the journey and additional Tatkal charges apply.

•  Premium Tatkal Quota (PT): Available only on selected trains. Its fare increases dynamically according to demand, and concessions are generally not permitted.

•  Pooled Quota (PQ): A common quota shared by passengers travelling between specified intermediate stations.

•  Remote Location Quota (RL): Earmarked for important intermediate stations located away from the train's originating station.

•  Foreign Tourist Quota (FT): Earmarked for eligible foreign tourists, subject to identity-document and booking requirements.

•  Defence Quota (DF): Provided for eligible Defence personnel travelling on authorised warrants or other prescribed documents.

•  Parliament House Quota (PH): Earmarked for Members of Parliament and other eligible persons connected with Parliament.

•  Headquarters or High Official Quota (HO): A limited emergency quota controlled by designated Railway authorities for urgent official or exceptional travel requirements.

•  Yuva Quota (YU): Available on notified trains to eligible unemployed youth, subject to prescribed age and documentary conditions.

Important: The availability and number of berths under each quota vary according to the train, class, boarding station, journey date and Railway allotment. 

आरIRCTC में आरक्षण कोटा

कोटा किसी विशेष श्रेणी के यात्रियों, स्टेशनों या बुकिंग के उद्देश्य के लिए आरक्षित बर्थों का एक निर्दिष्ट हिस्सा होता है।

•सामान्य कोटा (जीएन):बिना किसी विशेष पात्रता के सभी यात्रियों के लिए उपलब्ध। इसमें आमतौर पर सबसे अधिक बर्थ होते हैं।

•महिला कोटा (एलडी):यह सुविधा मुख्य रूप से उन महिलाओं के लिए आरक्षित है जो अकेले या बच्चों के साथ यात्रा कर रही हैं, और निर्धारित शर्तों के अधीन है।

•लोअर बर्थ और वरिष्ठ नागरिक कोटा (एसएस):निचली बर्थें पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित हैं।45 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं, और प्रेग्नेंट औरत, उपलब्धता का विषय।

•दिव्यांगजन कोटा (हिमाचल प्रदेश):यह सुविधा पात्र दिव्यांग व्यक्तियों और, यदि अनुमति हो, तो उनके साथ आने वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित है।

•ड्यूटी पास कोटा (डीपी):यह सुविधा अधिकृत रेलवे ड्यूटी पास पर यात्रा करने वाले रेलवे कर्मचारियों की सेवा के लिए आरक्षित है।

•Tatkal Quota (CK): यह सुविधा उन यात्रियों के लिए है जिन्हें कम समय में यात्रा करनी होती है। बुकिंग यात्रा से कुछ समय पहले शुरू होती है और तत्काल बुकिंग के लिए अतिरिक्त शुल्क लागू होते हैं।

•Premium Tatkal Quota (PT): यह सुविधा केवल चुनिंदा ट्रेनों में उपलब्ध है। इसकी किराया दर मांग के अनुसार गतिशील रूप से बढ़ती है, और आमतौर पर इसमें कोई छूट नहीं दी जाती है।

•पूल्ड कोटा (पीक्यू):निर्दिष्ट मध्यवर्ती स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों द्वारा साझा किया जाने वाला एक सामान्य कोटा।

•दूरस्थ स्थान कोटा (आरएल):यह राशि उन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती स्टेशनों के लिए आरक्षित है जो ट्रेन के आरंभिक स्टेशन से दूर स्थित हैं।

•विदेशी पर्यटक कोटा (एफटी):यह सुविधा पात्र विदेशी पर्यटकों के लिए आरक्षित है, जिसके लिए पहचान पत्र और बुकिंग संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

•रक्षा कोटा (डीएफ):अधिकृत वारंट या अन्य निर्धारित दस्तावेजों पर यात्रा करने वाले पात्र रक्षा कर्मियों के लिए प्रावधान किया गया है।

•संसद भवन कोटा (पीएच):संसद सदस्यों और संसद से जुड़े अन्य पात्र व्यक्तियों के लिए आरक्षित।

•मुख्यालय या उच्च अधिकारी कोटा (एचओ):तत्काल आधिकारिक या असाधारण यात्रा आवश्यकताओं के लिए नामित रेलवे अधिकारियों द्वारा नियंत्रित एक सीमित आपातकालीन कोटा।

•युवा कोटा (वाईयू):निर्धारित आयु और दस्तावेजी शर्तों के अधीन, पात्र बेरोजगार युवाओं के लिए अधिसूचित ट्रेनों में यह सुविधा उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण: प्रत्येक कोटे के अंतर्गत उपलब्ध बर्थों की संख्या और उपलब्धता ट्रेन, श्रेणी, बोर्डिंग स्टेशन, यात्रा की तिथि और रेलवे आवंटन के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है।

Emergency Quota - Bilingual

 

 Emergency Quota (EQ) — Release of Accommodation

Source: Railway Board Letter No. 2023/TG-I/14/07 dated 30.04.2025

Subject: Release of accommodation out of Emergency Quota Issued by Director/Passenger Marketing-II, Railway Board.

Emergency Quota (EQ) is reserved accommodation whose release is controlled by the competent Railway authority. Railway Board has prescribed safeguards to ensure that accommodation under EQ is released only on genuine and properly authorised requests and to prevent misuse.

🔹 Guidelines for Release of Emergency Quota

1. Existing instructions to be followed: All existing Railway Board guidelines regarding allotment/release of Emergency Quota must be followed in true spirit.

2. Request must be signed by a Gazetted Officer: Every written request for release of a berth/seat from Emergency Quota must be signed by a Gazetted Officer.

3. Mandatory particulars of recommending/signing officer: Every EQ requisition should clearly contain:

• Name

• Designation

• Telephone/Mobile number

• Mobile number of the office/branch of the passenger, as applicable.

4. Maintenance of EQ Register: Every Officer/Section/Federation dealing with EQ requests must maintain a register in which all requests are diarised. The register should record:

• Journey details

• Source from whom the request was received

• Diary number

• The diary number entered in the register should also be mentioned on the EQ request.

5. Verification of passenger credentials: Responsibility for ensuring the credentials/genuineness of the travelling party rests with the person forwarding or signing the requisition.

6. Travel Agent requests prohibited: Requests received from Travel Agents for release of berths/seats from Emergency Quota shall not be entertained.

7. Periodic inspection of Passenger Reservation System (PRS) centres: Officers at all levels should periodically inspect Passenger Reservation System (PRS) centres to:

• Check illegal activities; and

• Prevent any nexus between touts and reservation-office officials.

8. Verification of doubtful requests: Reservation requests received from various sources should be checked periodically. Where genuineness is doubtful: 

• Verification may be made by speaking to the persons concerned over the phone.

• Requisitions containing overwriting/cutting require particular scrutiny.

• Remarks such as “V.V. IMP”, “MUST” or “ADJUST” should be cross-checked with the forwarding/referring authority.

9. Blank signed requisition forms strictly prohibited: An officer must not give blank signed requisition forms to personal staff for release of accommodation from Emergency Quota.

10. Retention of records: Records of EQ requisition slips may be retained for 3 months from the date of journey.

Key Points for MCQ:

1. EQ request → Must be signed by a Gazetted Officer.

2. Travel Agent request → Not to be entertained.

3. EQ Register → Must be maintained and requests diarised.

4. Passenger credentials → Responsibility of the person forwarding/signing the requisition.

5. Doubtful/altered requests → Cross-verification required.

6. Blank signed EQ forms → Not permitted.

7. EQ requisition slips → May be retained for 3 months from date of journey.

8. PRS centres → Periodic inspections to prevent illegal activities and tout–official nexus.

📌 

The letter reiterates that the prescribed safeguards are necessary because instances of attempts to obtain accommodation from Emergency Quota unauthorisedly had been brought to the Railway Board's notice.

Railway Board Office Order No. 47 of 2025 dated 22.07.2025, under the same file number, further prescribed submission timings for EQ requests in view of revised reservation-chart timings. 

आपातकालीन कोटा (ईक्यू) — आवास की उपलब्धता

स्रोत: रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2023/TG-I/14/07 दिनांक 30.04.2025

विषय: आपातकालीन कोटे से आवास उपलब्ध करानारेल बोर्ड के निदेशक/यात्री विपणन-द्वितीय द्वारा जारी।

आपातकालीन कोटा (ईक्यू) आरक्षित आवास है, जिसका आवंटन सक्षम रेलवे प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रेलवे बोर्ड ने यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित किए हैं कि ईक्यू के अंतर्गत आवास केवल वास्तविक और विधिवत अधिकृत अनुरोधों पर ही आवंटित किया जाए और दुरुपयोग को रोका जा सके।

🔹 आपातकालीन कोटा जारी करने के लिए दिशानिर्देश

1. पालन किए जाने वाले मौजूदा निर्देश: आपातकालीन कोटा के आवंटन/जारी करने के संबंध में रेलवे बोर्ड के सभी मौजूदा दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।

2. अनुरोध पर राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए: आपातकालीन कोटा से बर्थ/सीट जारी करने के लिए प्रत्येक लिखित अनुरोध पर राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।

3. अनुशंसाकर्ता/हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का अनिवार्य विवरण: प्रत्येक ईक्यू अनुरोध में निम्नलिखित जानकारी स्पष्ट रूप से होनी चाहिए:

• नाम

• पद का नाम

• टेलीफोन/मोबाइल नंबर

• यदि लागू हो तो यात्री के कार्यालय/शाखा का मोबाइल नंबर।

4. भूकंप रजिस्टर का रखरखाव: भूकंप संबंधी अनुरोधों से निपटने वाले प्रत्येक अधिकारी/अनुभाग/संघ को एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें सभी अनुरोधों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। रजिस्टर में निम्नलिखित बातें दर्ज होनी चाहिए:

• यात्रा विवरण

• जिस स्रोत से अनुरोध प्राप्त हुआ

• डायरी संख्या

• रजिस्टर में दर्ज डायरी नंबर का उल्लेख ईक्यू अनुरोध पर भी किया जाना चाहिए।

5. यात्री पहचान पत्र का सत्यापन: यात्रा करने वाले समूह के पहचान पत्र/प्रामाणिकता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अनुरोध पत्र अग्रेषित करने या उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की होती है।

6. ट्रैवल एजेंटों के अनुरोध प्रतिबंधित: आपातकालीन कोटा से बर्थ/सीटें जारी करने के लिए ट्रैवल एजेंटों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केंद्रों का आवधिक निरीक्षण: सभी स्तरों के अधिकारियों को यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केंद्रों का आवधिक निरीक्षण करना चाहिए ताकि:

• अवैध गतिविधियों की जाँच करें; और

• दलालों और आरक्षण कार्यालय के अधिकारियों के बीच किसी भी प्रकार की सांठगांठ को रोकें।

8. संदिग्ध अनुरोधों का सत्यापन: विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आरक्षण अनुरोधों की समय-समय पर जाँच की जानी चाहिए। जहाँ प्रामाणिकता संदिग्ध हो:

• संबंधित व्यक्ति से फोन पर बात करके सत्यापन किया जा सकता है।

• जिन अनुरोध पत्रों में अतिलेखन/कटाई शामिल हो, उनकी विशेष रूप से गहन जांच की आवश्यकता होती है।

• “अत्यंत महत्वपूर्ण”, “अनिवार्य” या “समायोजित करें” जैसी टिप्पणियों की पुष्टि अग्रेषण/संदर्भित करने वाले प्राधिकारी से अवश्य कर लेनी चाहिए।

9. खाली हस्ताक्षरित अनुरोध प्रपत्र सख्त रूप से प्रतिबंधित: एक अधिकारी को आपातकालीन कोटा से आवास जारी करने के लिए निजी कर्मचारियों को खाली हस्ताक्षरित अनुरोध प्रपत्र नहीं देना चाहिए।

10. अभिलेखों का संरक्षण: ईक्यू मांग पर्चियों के अभिलेख यात्रा की तिथि से 3 महीने तक रखे जा सकते हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न के मुख्य बिंदु:

1. विद्युत आरक्षण अनुरोध → इस पर राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।

2. ट्रैवल एजेंट का अनुरोध → स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. ईक्यू रजिस्टर → इसे बनाए रखना और अनुरोधों को डायरी में दर्ज करना अनिवार्य है।

4. यात्री पहचान पत्र → अनुरोध अग्रेषित करने/हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी।

5. संदिग्ध/परिवर्तित अनुरोध → क्रॉस-सत्यापन आवश्यक है।

6. बिना हस्ताक्षर वाले ईक्यू फॉर्म → स्वीकार्य नहीं हैं।

7. ईक्यू मांग पर्ची → यात्रा की तारीख से 3 महीने तक रखी जा सकती है।

8. पीआरएस केंद्र → अवैध गतिविधियों और दलाल-अधिकारी गठजोड़ को रोकने के लिए आवधिक निरीक्षण।

📌

पत्र में इस बात को दोहराया गया है कि निर्धारित सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं क्योंकि आपातकालीन कोटा से अनधिकृत रूप से आवास प्राप्त करने के प्रयासों के मामले रेलवे बोर्ड के संज्ञान में लाए गए थे।

रेलवे बोर्ड कार्यालय आदेश संख्या 47, 2025 दिनांक 22.07.2025, उसी फाइल संख्या के अंतर्गत, संशोधित आरक्षण-चार्ट समय को ध्यान में रखते हुए, ईक्यू अनुरोधों के लिए प्रस्तुत करने का समय निर्धारित किया गया है।

TAC - Track Access Charges to DFCCIL

 

 

Track Access charges to DFCCIL

• What is the Track Access charge ? 

• Indian Railways pays Track Access Charges to DFCCIL - Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited  for utilizing these corridors for freight transportation. The charges are designed to ensure cost recovery for DFCCIL while providing affordable and efficient freight services for Indian Railways. The DFCCIL is responsible for operating and maintaining the dedicated freight corridors (DFCs) in India. 

• New classification as per F2 - Finance Code Volume 2

• Erstwhile Demand No.09 (Operating Expenses - Traffic) Detailed Head 735

• Sub Major Head 07 - Major Head 3002 - Indian Railways Working Expenses - Commercial Lines

 

• Authority: RBA No.33/2024  - ACS - Advance Correction Slip Number 11 to Finance Code Volume 2 dated 02.12.2024

 

Key Points:

1. Purpose: Access charges cover infrastructure usage, maintenance, and operational costs of the dedicated freight corridors.
2. Computation Basis:

Fixed component: Depreciation and Cost of Capital / Interest

Variable component: Traction, staff, material and other operating costs - linked to traffic volume in 1000 GTKMs

3.                      Concession / Track Access Agreement: Rates are determined through a mutual agreement between Indian Railways and DFCCIL, periodically reviewed for adjustments.

4.                      Operational Benefits: The use of DFCs reduces congestion on existing passenger rail lines, ensures faster transit for freight trains, and promotes economic efficiency.

 

In conclusion, these charges foster collaboration between DFCCIL and Indian Railways, facilitating the development of a robust freight transportation network.

Key Points for MCQ

1. TAC stands for Track Access Charge
2. DFCCIL stands for Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
3. TAC New Classification Head - 09-735  (Erstwhile Demand No. 09 - Operating Expenses - Traffic, SMH - Sub Major Head 07, Major Head - 3002 - IR Working Expenses - Commercial Lines) 
4. TAC covers: Infrastructure usage, maintenance and operational costs of DFCs 
5. TAC consists of Fixed component and Variable component. 

रास्ता डीएफसीसीआईएल के लिए प्रवेश शुल्क

• ट्रैक एक्सेस शुल्क कितना है?

• भारतीय रेलवे ट्रैक ए के लिए भुगतान करता हैपहुँच शुल्कडीएफसीसीआईएल को -डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडमाल परिवहन के लिए इन गलियारों का उपयोग करने के लिए शुल्क निर्धारित किए गए हैं। इन शुल्कों का उद्देश्य डीएफसीसीआईएल के लिए लागत वसूली सुनिश्चित करना है, साथ ही भारतीय रेलवे के लिए किफायती और कुशल माल ढुलाई सेवाएं प्रदान करना है।डीएफसीसीआईएलभारत में समर्पित माल ढुलाई गलियारों (डीएफसी) के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

• एफ2 - वित्त संहिता खंड 2 के अनुसार नया वर्गीकरण

• पूर्ववर्ती मांग संख्या 09 (परिचालन व्यय - यातायात) विस्तृत मद 735

• उप प्रमुख मद 07 - प्रमुख मद 3002 - भारतीय रेलवे के परिचालन व्यय - वाणिज्यिक लाइनें

 

• प्राधिकार: आरबीए क्रमांक 33/2024 - एसीएस - वित्त संहिता खंड 2 दिनांक 02.12.2024 के लिए अग्रिम सुधार पर्ची संख्या 11

 

प्रमुख बिंदु:

1. उद्देश्य:प्रवेश शुल्क में समर्पित माल ढुलाई गलियारों के बुनियादी ढांचे के उपयोग, रखरखाव और परिचालन लागत शामिल हैं।
2. गणना का आधार:

स्थिर घटक: मूल्यह्रास और पूंजी की लागत / ब्याज

परिवर्तनीय घटक: कर्षण, कर्मचारी, सामग्री और अन्य परिचालन लागतें - 1000 जीटीकेएम में यातायात की मात्रा से जुड़ी हुई।

3.                      रियायत / ट्रैक पहुंच समझौता:दरें भारतीय रेलवे और डीएफसीसीआईएल के बीच आपसी समझौते के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं, और समायोजन के लिए समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है।

4.                      परिचालनात्मक लाभ:डीएफसी के उपयोग से मौजूदा यात्री रेल लाइनों पर भीड़ कम होती है, मालगाड़ियों के लिए तेज आवागमन सुनिश्चित होता है और आर्थिक दक्षता को बढ़ावा मिलता है।

 

निष्कर्षतः, ये शुल्क डीएफसीसीआईएल और भारतीय रेलवे के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, जिससे एक मजबूत माल परिवहन नेटवर्क के विकास में सहायता मिलती है।

बहुविकल्पीय प्रश्न के मुख्य बिंदु

1. TAC का मतलब ट्रैक एक्सेस चार्ज है।
2. डीएफसीसीआईएल का पूरा नाम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है।
3. टीएसी नया वर्गीकरण शीर्ष - 09-735 (पूर्ववर्ती मांग संख्या 09 - परिचालन व्यय - यातायात, एसएमएच - उप प्रमुख शीर्ष 07, प्रमुख शीर्ष - 3002 - आईआर परिचालन व्यय - वाणिज्यिक लाइनें)
4. टीएसी में शामिल हैं: डीएफसी के बुनियादी ढांचे के उपयोग, रखरखाव और परिचालन लागत।
5. टीएसी में निश्चित घटक और परिवर्तनीय घटक शामिल होते हैं।