Sources of Finance (Budgetary)
By NageswaraRao M, 9492432160
Source: 7th chapter of IR Finance Code Volume One
What are Budgetary sources of finance?
Sources which are announced / disclosed in the Annual Budget submitted by the Government to Parliament every year. It may be Capital or Internal Resources or from other Government Funds.
Capital
DRF – Depreciation Reserve Fund
DF – Development Fund
Capital Fund
SF – Safety Fund
RRSK – Rashtriya Rail Sanraksha Kosh
Debt Service Fund
Railway Funds (Source of Finance) - Year established
Funds | code | Established in year | Remarks |
DRF- Depreciation Reserve Fund | 21 | 1924 | Previous name is Programme Revenue |
D.F – Development Fund I, II, III & IV | 23,33,43 & 53 | 1950 | Previous name is Betterment Fund |
C.F – Capital Fund | 25 | 1992 | Established in place of closed Railway Revenue Reserve Fund |
R.S.F – Railway Safety Fund | 26 | 2001 |
|
RRSK (Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) | 29 | 2017-18 | Though it is not specified, it is a Second SRSF – Second Railway Safety Fund |
Capital
Debits:
The cost of Land
The first cost of constructions and equipment i.e., New Lines, New Production Units,
Cost of maintaining a section of the line not opened for working
The cost of any additions to the Line or equipement of line
The Capital component of IRFC Lease charges (only if adequate funds are not available under Capital Fund)
Credits:
The cost at debit of Capital of an Asset (other than Land) which is abandoned or disposed of without being replaced.
Replacement of Rolling Stock by another of less tractive power or seating capacity or floor area
Sale proceed of any land when it is sold or surrendered
The difference between the cost at debit of Capital of a replaced asset (when the replaced asset is less than the cost at debit of capital)
DRF - Depreciation Reserve Fund
Debits:
The cost of replacements & renewals (incl: cost of dismantling, handling & shifting)
The cost of replacement of Ballast (incl: improvement type)
The cost at debit of Capital or DF of an Asset (other than Land) which is abandoned or disposed without being replaced.
Modernization of Rolling Stock
Credits:
The amount contributed annually from the Railway Revenues (as per the recommendations of RCC – Railway Convention Committee)
The amount realized from the disposal of the original cost (at the Debit of Capital or DF)
The amount of Interest earned on the balance of the Fund.
Last Eight years contribution to DRF
Year | Contribution to DRF (Rs. In Crores) |
2013-14 | 7900 |
2014-15 | 7775 |
2015-16 | 5600 |
2016-17 | 5200 |
2017-18 | 1540 |
2018-19 | 1000 |
2020-21 | 1000 |
2021-22 | 800 |
The Railways appropriation to DRF on a Need cum availability basis instead of doing so in a scientific manner duly considering the historical cost, useful life and salvage value i.e., using the Depreciation Methods.
This negligible appropriations resulted in creation of SRSF – Special Railway Safety Fund with an amount of Rs. 17000 Crores in 2001 and RRSK – Rashtriya Rail SanrakshaKosh with an amount of Rs. 1,00,000 Crores in 2017-18
Development Fund
Debits: (PLUS)
Passenger Amenities and Other Railway Users Amenities
Labour Welfare works
Unremunerative works (improvement of operational efficiency)
Safety works
Passenger Amenities: Water supply at Stations, waiting halls, refreshment rooms, retiring rooms, wash rooms, provision of fans in existing coaches, PRS, Public announcements etc
Other User Amenities: Facilities in Goods sheds, Parcel offices such water facility, waiting room etc
Labour Welfare works: Provision of New Hospitals, dispensaries, Schools, Railway Institutes, Recreation rooms, sports facilities, clubs, staff canteens, rest rooms, water supply, sanitation in Railway colonies, Railway quarters for Non Gazetted staff,
Unremunerative Works: Improvement of water supply at Stations for loco traffic purpose, removal of infringements, converting dead end sidings into through loops, additional loops at stations, electric lighting at sheds / stations, improvement in signaling facilities, Provision of guard rails on Major bridges, telecommunication works, remodeling of stations yards, workshops, shed, store depots, provision of running rooms, rest houses for officers and subordinates, firefighting arrangement at stations, washable aprons on passenger platform lines, approach roads to stations,
Safety Works: All Safety works other than LC Gates / ROBs/RUBs
Credits:
Amount appropriated from Railway Surplus
The cost at debit of DF of an Asset which is abandoned without being replaced
Interest earned on the balance of the DF
Capital Fund:
Credits:
A) Appropriation of the Revenue Surplus after meeting obligations of
♣ Payment of Principal as well as Interest on Loan to D.F.
♣ Appropriation of current year D.F.
♣ Payment of deferred dividend.
B) Interest on Capital Fund ( at the rate decided by the RCC)
Debits:
This Fund is utilized to finance expenditure until now charged to Loan Capital , to the extent of balance available under this Head.
No separate rules exist for utilizing this Fund usually charged to all Plan Heads (except Plan Heads 11 & 51).
Capital component of IRFC Lease charges (if adequate funds are not available, then it is charged to Capital.
All other expenditure as per allocation projected in yearly Pink Book
The distribution of between Capital and Capital Fund from 1998-99 onwards is to be done as per allocation indicated in yearly Pink Book.
RATIONALE OF CREATING CAPITAL FUND:
⇐ To reduce the borrowings from General Revenues (i.e., Loan Capital or Gross Budgetary Support (GBS) from Government). Because the loan capital is non -refundable and interest bearing loan. The Interest is paid in the form of Dividend to General Revenues. Since Loan Capital is non – refundable, the payment of dividend also perpetual.
⇐ Year by year, the GBS (Gross Budgetary Support to Railways is declining. During 1975-76, the GBS is around 75 %. Now in the year 2011-12, it came down to 34%.
⇐ Plan Size of the Railways cannot be reduced, since capacity restrictions would endanger the economic progress of the country. The gap between the requirements and the availability is to be bridged. The only way is to increase internal resources, that’s why the creation of Capital Fund.
⇐ No dividend will be paid on the expenditure met from the Capital Fund, as the same is generated from internal resources ( not borrowing from General Revenues). On the other hand, Interest is credited to the Capital Fund on the balance of the Fund at the end of financial year. (Rate of interest is equal to the Dividend rate and recommended by RCC from time to time)
· After merger of Railway budget with General Budget (from 2017-18 onwards), there is no relevance of dividend impact on Railways
SF- Safety Fund
Objects: 1. Conversion of Unmanned LC gates into manned LC gates 2. Conversion of busy manned LC Gates into Grade Separator i.e., ROB/RUB/LHS
¬ Since inception of Railways, there has been policy to provide unmanned level crossings where Train Vehicle Units (TVU) are low and manned if expected TVU is on higher side.
Road Over Bridge can be built over level crossings with Train Vehicle Unit (TVU) more than one lakh provided state government or local body is agreed to share of Approach Road to Bridge ( around 50 percent cost of the project).
¬Αs on 01.04.2013, Indian Railways have 31,254 level crossings out of which,18,672 (60%) are manned and balance 12,582 (40%) are unmanned. These unmanned level crossings account for maximum number of consequential train accidents.
RSF created w.e.f., 01.04.2001.
¬ Created based on the recommendations of RCC - Railway Convention Committee, 1999.
¬ It is Non-Interest bearing Fund.
¬ Credits: 1. Surplus after meeting the dividend liability in Railway Revenues. 2. Transfer of funds from CRIF - Central Road Infrastructure Fund by the Central Government.
¬ New Plan Head 2900 - for conversion of unmanned level crossings into manned level crossings.
¬ New Plan head 3000 - construction of ROB/RUB/LHSs in place of manned level crossings.
Debt Service Fund
A) Railways finances were burdened so much in the years 2008-09 and 2009-10 years due to implementation of 6th Pay Commission recommendations retrospectively from the year 01.01.2006 onwards. Also JICA and World Bank financing on very big scale the ambitious project of DFC - Dedicated Freight Corridor which is expecting the cost of Rs. 95,836 Crores.
B) Western DFC (1,499 km) is being funded by loan from Japan International Cooperation Agency (JICA) to the extent of 77% of the project cost. Out of 1,839 km of Eastern DFC, 1,183 km of Ludhiana-Khurja-Dadri-Kanpur-Mughalsarai section is being funded through loan from World Bank to the extent of 66% of the project cost.
C) Unless contributing annually from the surpluses, the repayment of loans to the JICA and World Bank and meeting the 8th Pay commission obligations will be a major burden on the Railway Finances. In order to prevent the huge burden on Railway finances, this Fund is created and planned to allocate the contributions from the excess of Receipts over Expenditure from 2013-14 year onwards.
During the year 2016-17 , Rs.3000 Crores from the Fund balances were utilised to meet 7th Pay commission arrears. To accountal this, separate Classification/Allocation was enabled under all Demands (i.e., Demand No.4 to 13) - Sub Head 990 under Credits & Recoveries- Amount met from Railway Debt Service Fund Link is ACS 128 to Finance Code II
RRSK – Rashtriya Rail Sanraksha Kosh
Dedicated fund for Railway Safety.
Established in the year 2017-18 (announced in Budget speech of 2017-18)
Based on the recommendations of High Level Safety Review Committee, 2012 headed by Shri Anil Kakodkar, former chairman of Atomic Energy Commission.
Period – Five years. Now it was extended for another five years
Fund proposed – Rs.1,00,000Crores (i.e., Rs.20,000 Crores for every year)
Rs.20,000Crores for this year i.e., 2017-18 is proposed to be funded as follows.
Central Road Fund | Rs.10,000 Crores | So far, the amount goes to RSF |
Ministry of Finance | Rs.5,000 Crores | Promised |
Railway Internal Resources | Rs.1,000 Crores | (from Budget document 2017-18) |
By collecting Cess on fares ( proposed) | Rs.4,000 Crores |
|
Total | Rs.20,000 Crores | For FY 2017-18 |
Objects: 1 ) Strengthen the safety measures on the Rail Network to prevent accidents in order to accomplish the “ZERO ACCIDENT MISSION”
Unique feature of this Fund is Non-lapsable . That means the grant allotted for this Fund is not lapsed with the completion of financial year.
2021-22 – Budget provision for RRSK is Rs.10000 Crores (Rs. 5000 Crores from Internal and Rs. 5000 crores from Budgetary Support)
Same allocation too in the previous year i.e., in 2020-21
Works falling under this Fund category: -
1. Track renewals & upgradation
2. Bridge rehabilitation
3. Elimination of LC gates on BG routes by 2022
4. Construction of ROBs/RUBs
5. Replacement & Improvement of Signaling system.
6. Improvement & up gradation of Rolling Stock.
7. Replacement of Electrical assets
8. HRD – Human Resources Development.
NIF - National Investments Fund
Subscribing - shares being issued by the CPSE on Rights basis or Preferential allotment of shares as per SEBI regulations ( to ensure 51% ownership by the Govt)
For capital infusion in Public Sector Banks & Public Sector Insurance companies to meet BASEL III norms.
Investments in Regional Rural Banks/NABARD- National Bank for Agriculture & Rural Development/EXIM Bank - Export - Import Bank/IIFCL - India Infrastructure Finance Company Limited.
Equity infusion in Metro Projects
Investment in BhartiyaNabhikiyaVidyut Nigam Limited (BNVNL) & Uranium Corporation of India Limited.
Investment in Indian Railways towards Capital Expenditure.
CRIF - Central Road & Infrastructure Fund
One of the Sources of Finance under Capital Expenditure (Capex) of Indian Railways
Source of Fund - Levy & collect by way of Cess, a duty of excise and duty of customs on Petrol and Diesel (in 2018-19 - Rs. 1,13,000 Crores collected). It is approximately Rs. 10 per liter of Diesel / Petrol.
Object: To finance infrastructure projects such as Railways, Inland Waterways, Roads & Bridges, Ports, Shipyards, Urban Public Transport, Energy, Water & Sanitation, Communication & Social infrastructure (educational institutions)
Ministerial panel on CRIF - 4 Ministers (of Finance, Railways, Road transport & Highways, HRD) - for allocation of funds under CRIF
वित्त के स्रोत (बजटीय)
नागेश्वर राव एम द्वारा, 9492432160
स्रोत: 7वांअंतर्राष्ट्रीय आयकर संहिता खंड एक का अध्याय
बजट के वित्तपोषण के स्रोत क्या हैं?
वे स्रोत जिनकी घोषणा/खुलासा सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक बजट में किया जाता है। ये पूंजीगत संसाधन, आंतरिक संसाधन या अन्य सरकारी निधियां हो सकती हैं।
पूंजी
डीआरएफ – मूल्यह्रास आरक्षित निधि
डीएफ – विकास कोष
पूंजी निधि
एसएफ – सुरक्षा कोष
RRSK – Rashtriya Rail Sanraksha Kosh
ऋण सेवा निधि
रेलवे निधि (वित्त का स्रोत) - स्थापना वर्ष
फंड | कोड | वर्ष में स्थापित | टिप्पणी |
डीआरएफ - मूल्यह्रास आरक्षित निधि | 21 | 1924 | पिछला नाम प्रोग्राम रेवेन्यू था |
डी.एफ – विकास निधि I, II, III और IV | 23,33,43 और 53 | 1950 | इसका पूर्व नाम बेटरमेंट फंड था। |
सी.एफ – पूंजी निधि | 25 | 1992 | बंद हो चुके रेलवे राजस्व आरक्षित कोष के स्थान पर स्थापित किया गया |
आर.एस.एफ – रेलवे सुरक्षा कोष | 26 | 2001 |
|
आरआरएसके (Rashtriya Rail Sanraksha Kosh) | 29 | 2017-18 | हालांकि इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, यह द्वितीय एसआरएसएफ – द्वितीय रेलवे सुरक्षा कोष है। |
पूंजी
डेबिट:
भूमि की लागत
निर्माण और उपकरणों की प्रारंभिक लागत, अर्थात् नई लाइनें, नई उत्पादन इकाइयाँ,
काम के लिए बंद पड़ी लाइन के एक हिस्से के रखरखाव की लागत
लाइन या लाइन के उपकरण में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त कार्य की लागत
आईआरएफसी लीज शुल्कों का पूंजी घटक (केवल तभी जब पूंजी निधि के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो)
क्रेडिट:
किसी परिसंपत्ति (भूमि के अलावा) की पूंजी की डेबिट लागत, जिसे बिना प्रतिस्थापन के छोड़ दिया गया हो या निपटा दिया गया हो।
कम कर्षण शक्ति, बैठने की क्षमता या फर्श क्षेत्र वाले किसी अन्य वाहन से वाहन को बदलना
किसी भूमि की बिक्री या समर्पण पर प्राप्त बिक्री राशि
किसी प्रतिस्थापित परिसंपत्ति की पूंजी के डेबिट पर लागत (जब प्रतिस्थापित परिसंपत्ति की लागत पूंजी के डेबिट पर लागत से कम हो) के बीच का अंतर।
डीआरएफ - मूल्यह्रास आरक्षित निधि
डेबिट:
प्रतिस्थापन और नवीनीकरण की लागत (जिसमें शामिल हैं: अलग करने, संभालने और स्थानांतरित करने की लागत)
गिट्टी बदलने की लागत (सुधार के प्रकार सहित)
किसी परिसंपत्ति (भूमि के अलावा) की पूंजी या डीएफ की डेबिट लागत, जिसे बिना प्रतिस्थापन के छोड़ दिया गया हो या निपटा दिया गया हो।
रोलिंग स्टॉक का आधुनिकीकरण
श्रेय:
रेलवे राजस्व से प्रतिवर्ष योगदान की जाने वाली राशि (रेलवे कन्वेंशन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार)
मूल लागत के निपटान से प्राप्त राशि (पूंजी की डेबिट या डीएफ पर)
निधि की शेष राशि पर अर्जित ब्याज की राशि।
पिछले आठ वर्षों में डीआरएफ में योगदान
वर्ष | योगदान डीआरएफ (करोड़ रुपये में) |
2013-14 | 7900 |
2014-15 | 7775 |
2015-16 | 5600 |
2016-17 | 5200 |
2017-18 | 1540 |
2018-19 | 1000 |
2020-21 | 1000 |
2021-22 | 800 |
रेलवे द्वारा डीआरएफ के लिए विनियोजन आवश्यकता और उपलब्धता के आधार पर किया जाता है, जबकि इसे ऐतिहासिक लागत, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए, यानी मूल्यह्रास विधियों का उपयोग करके।
इस नगण्य विनियोजन के परिणामस्वरूप 2001 में 17000 करोड़ रुपये की राशि से एसआरएसएफ (विशेष रेलवे सुरक्षा कोष) और 2017-18 में 1,00,000 करोड़ रुपये की राशि से आरआरएसके (राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष) का निर्माण हुआ।
विकास निधि
डेबिट: (प्लस)
पीयात्री सुविधाएं और अन्य रेलवे उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाएं
एलकल्याणकारी कार्यों के बारे में
मेंलाभकारी कार्य (परिचालन दक्षता में सुधार)
एससुरक्षा कार्य
यात्री सुविधाएं:स्टेशनों, प्रतीक्षा कक्षों, जलपान कक्षों, विश्राम कक्षों, शौचालयों में जल आपूर्ति, मौजूदा कोचों में पंखों की व्यवस्था, सार्वजनिक सूचना प्रणाली (पीआरएस), सार्वजनिक घोषणाएँ आदि।
अन्य उपयोगकर्ता सुविधाएं:माल गोदामों, पार्सल कार्यालयों में पानी की सुविधा, प्रतीक्षा कक्ष आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
श्रमिक कल्याण कार्य:रेलवे कॉलोनियों में नए अस्पताल, औषधालय, स्कूल, रेलवे संस्थान, मनोरंजन कक्ष, खेल सुविधाएं, क्लब, स्टाफ कैंटीन, विश्राम कक्ष, जल आपूर्ति, स्वच्छता की व्यवस्था, गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए रेलवे क्वार्टर आदि का प्रावधान।
अलाभकारी कार्य:लोकोमोटिव यातायात के लिए स्टेशनों पर जल आपूर्ति में सुधार, अतिक्रमण हटाना, बंद साइडिंग को चालू लूप में बदलना, स्टेशनों पर अतिरिक्त लूप बनाना, शेड/स्टेशनों पर बिजली की रोशनी, सिग्नलिंग सुविधाओं में सुधार, प्रमुख पुलों पर गार्ड रेल लगाना, दूरसंचार कार्य, स्टेशन यार्ड, कार्यशालाओं, शेड, स्टोर डिपो का पुनर्निर्माण, रनिंग रूम का प्रावधान, अधिकारियों और अधीनस्थों के लिए विश्राम गृह, स्टेशनों पर अग्निशमन व्यवस्था, यात्री प्लेटफॉर्म लाइनों पर धोने योग्य एप्रन, स्टेशनों तक जाने वाली सड़कें।
सुरक्षा कार्य:एलसी गेट्स / आरओबी / आरयूबी के अलावा सभी सुरक्षा कार्य
श्रेय:
रेलवे अधिशेष से विनियोजित राशि
किसी ऐसी परिसंपत्ति की डेबिट पर लागत जिसे बिना बदले छोड़ दिया गया हो।
डीएफ की शेष राशि पर अर्जित ब्याज
पूंजी कोष:
श्रेय:
ए) दायित्वों को पूरा करने के बाद राजस्व अधिशेष का विनियोजन
♣डी.एफ. को ऋण की मूल राशि और ब्याज का भुगतान।
♣चालू वर्ष के डी.एफ. का विनियोजन
♣स्थगित लाभांश का भुगतान।
ख) पूंजी निधि पर ब्याज (आरसीसी द्वारा निर्धारित दर पर)
डेबिट:
इस निधि का उपयोग अब तक ऋण पूंजी से प्रभारित व्यय को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है, जो इस मद के अंतर्गत उपलब्ध शेष राशि तक सीमित है।
कोई अलग नियम नहींअस्तित्वइस निधि का उपयोग करने के लिए शुल्क आमतौर पर सभी योजना प्रमुखों (योजना प्रमुख 11 और 51 को छोड़कर) पर लगाया जाता है।
आईआरएफसी लीज शुल्क का पूंजी घटक (यदि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है, तो इसे पूंजी में से लिया जाता है)।
अन्य सभी व्यय वार्षिक पिंक बुक में अनुमानित आवंटन के अनुसार होंगे।
1998-99 से पूंजी और पूंजी कोष के बीच वितरण वार्षिक पिंक बुक में दर्शाए गए आवंटन के अनुसार किया जाना है।
पूंजी कोष बनाने का औचित्य:
⇐सरकारी राजस्व से लिए गए उधार (अर्थात्, ऋण पूंजी या सरकार से प्राप्त सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)) को कम करने के लिए। क्योंकि ऋण पूंजी अप्रतिदेय और ब्याज सहित ऋण है। ब्याज का भुगतान लाभांश के रूप में सरकारी राजस्व को किया जाता है। चूंकि ऋण पूंजी अप्रतिदेय है, इसलिए लाभांश का भुगतान भी निरंतर होता रहता है।
⇐रेलवे को सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) में साल दर साल गिरावट आ रही है। 1975-76 के दौरान, जीबीएस लगभग 75% था। अब वर्ष 2011-12 में यह घटकर 34% हो गया है।
⇐रेलवे के आकार को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्षमता संबंधी प्रतिबंध देश की आर्थिक प्रगति को खतरे में डाल देंगे। आवश्यकता और उपलब्धता के बीच के अंतर को पाटना होगा। इसका एकमात्र उपाय आंतरिक संसाधनों को बढ़ाना है, इसीलिए पूंजी कोष का निर्माण किया गया है।
⇐पूंजी निधि से किए गए व्यय पर कोई लाभांश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह आंतरिक संसाधनों से उत्पन्न होता है (सामान्य राजस्व से उधार नहीं लिया जाता)। दूसरी ओर, वित्तीय वर्ष के अंत में निधि की शेष राशि पर पूंजी निधि में ब्याज जमा किया जाता है। (ब्याज दर लाभांश दर के बराबर है और आरसीसी द्वारा समय-समय पर अनुशंसित है)
रेलवे बजट का आम बजट में विलय होने के बाद (2017-18 से), रेलवे पर लाभांश के प्रभाव का कोई महत्व नहीं रह गया है।
एसएफ- सुरक्षा कोष
वस्तुओं1. मानवरहित एलसी गेटों को मानवयुक्त एलसी गेटों में परिवर्तित करना। 2. व्यस्त मानवयुक्त एलसी गेटों को ग्रेड सेपरेटर (जैसे, आरओबी/आरयूबी/एलएचएस) में परिवर्तित करना।
¬रेलवे की स्थापना के समय से ही यह नीति रही है कि जहां ट्रेन वाहनों की संख्या कम हो वहां मानवरहित लेवल क्रॉसिंग बनाए जाएं और जहां अपेक्षित संख्या अधिक हो वहां मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग बनाए जाएं।
एक लाख से अधिक ट्रेन वाहन इकाई (टीवीयू) वाले लेवल क्रॉसिंग पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा सकता है, बशर्ते राज्य सरकार या स्थानीय निकाय पुल तक पहुंचने वाली सड़क के हिस्से (परियोजना की लगभग 50 प्रतिशत लागत) के लिए सहमत हो।
¬ए01.04.2013 तक, भारतीय रेलवे में 31,254 लेवल क्रॉसिंग थे, जिनमें से 18,672 (60%) पर मानवयुक्त सुरक्षाकर्मी तैनात थे और शेष 12,582 (40%) पर मानवरहित सुरक्षाकर्मी तैनात थे। इन मानवरहित लेवल क्रॉसिंग पर ही ट्रेन दुर्घटनाओं की अधिकतम संख्या होती है।
आरएसएफ की स्थापना 01.04.2001 से प्रभावी हुई।
¬आरसीसी - रेलवे कन्वेंशन कमेटी, 1999 की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया।
¬यह ब्याज रहित निधि है।
¬क्रेडिट:1. रेलवे राजस्व में लाभांश देयता पूरी करने के बाद बचा हुआ अधिशेष। 2. केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सड़क अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) से धनराशि का हस्तांतरण।
¬नई योजना संख्या 2900 - मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग में परिवर्तित करने के लिए।
¬नई योजना का शीर्ष 3000 - मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर आरओबी/आरयूबी/एलएचएस का निर्माण।
ऋण सेवा निधि
ए) वर्ष 2008-09 और 2009-10 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2006 से पूर्वव्यापी रूप से लागू करने के कारण रेलवे के वित्त पर बहुत अधिक बोझ पड़ा। साथ ही, जेआईसीए और विश्व बैंक द्वारा समर्पित माल ढुलाई गलियारे (डीएफसी) की महत्वाकांक्षी परियोजना को बड़े पैमाने पर वित्तपोषित किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 95,836 करोड़ रुपये है।
बी) पश्चिमी डीएफसी (1,499 किमी) परियोजना की 77% लागत जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से लिए गए ऋण द्वारा वित्तपोषित की जा रही है। पूर्वी डीएफसी के 1,839 किमी भाग में से लुधियाना-खुर्जा-दादरी-कानपुर-मुगलसराय खंड के 1,183 किमी भाग की 66% लागत विश्व बैंक से लिए गए ऋण द्वारा वित्तपोषित की जा रही है।
ग) अधिशेष से वार्षिक योगदान न करने पर, जेआईसीए और विश्व बैंक को ऋण चुकाने और आठवें वेतन आयोग के दायित्वों को पूरा करने में रेलवे वित्त पर भारी बोझ पड़ेगा। रेलवे वित्त पर इस भारी बोझ को रोकने के लिए, इस कोष का गठन किया गया है और 2013-14 से व्यय से अधिक प्राप्तियों में से योगदान आवंटित करने की योजना बनाई गई है।
वर्ष 2016-17 के दौरान, सातवें वेतन आयोग के बकाया भुगतान के लिए निधि शेष से 3000 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। इसका हिसाब रखने के लिए, सभी मांगों (अर्थात मांग संख्या 4 से 13) के अंतर्गत ऋण एवं वसूली उपशीर्ष 990 के तहत अलग वर्गीकरण/आवंटन सक्षम किया गया - रेलवे ऋण सेवा निधि लिंक से भुगतान की गई राशि।वित्त संहिता द्वितीय के लिए एसीएस 128
RRSK – Rashtriya Rail Sanraksha Kosh
रेलवे सुरक्षा के लिए समर्पित निधि।
वर्ष 2017-18 में स्थापित (वर्ष 2017-18 के बजट भाषण में घोषित)
परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री अनिल काकोडकर की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा समिति, 2012 की सिफारिशों के आधार पर।
अवधि – पाँच वर्ष। अब इसे और पाँच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।
प्रस्तावित निधि – 1,00,000 करोड़ रुपये (अर्थात प्रत्येक वर्ष के लिए 20,000 करोड़ रुपये)
इस वर्ष यानी 2017-18 के लिए 20,000 करोड़ रुपये की धनराशि को निम्नानुसार वित्त पोषित करने का प्रस्ताव है।
केंद्रीय सड़क निधि | 10,000 करोड़ रुपये | अब तक यह राशि आरएसएफ को जाती है। |
वित्त मंत्रित्व | 5,000 करोड़ रुपये | वादा |
रेलवे आंतरिक संसाधन | 1,000 करोड़ रुपये | (बजट दस्तावेज 2017-18 से) |
किरायों पर उपकर वसूल करके (प्रस्तावित) | 4,000 करोड़ रुपये |
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कुल | 20,000 करोड़ रुपये | वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए |
उद्देश्य: 1) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेल नेटवर्क पर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना ताकि निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके...“दुर्घटना-मुक्त मिशन”
इस निधि की अनूठी विशेषता यह है कि यह समाप्त नहीं हो सकती।इसका अर्थ यह है कि इस निधि के लिए आवंटित अनुदान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ समाप्त नहीं होता है।
इस निधि श्रेणी के अंतर्गत आने वाली रचनाएँ: -
1. नवीनीकरण और उन्नयन पर नज़र रखें
2. पुल का पुनर्निर्माण
3. 2022 तक BG मार्गों पर LC गेटों का उन्मूलन
4. आरओबी/आरयूबी का निर्माण
5. सिग्नलिंग सिस्टम का प्रतिस्थापन और सुधार।
6. रोलिंग स्टॉक में सुधार और उन्नयन।
7. विद्युत परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन
8. मानव संसाधन विकास (एचआरडी)।
एनआईएफ - राष्ट्रीय निवेश कोष
सदस्यता लेना - एसईबीआई के नियमों के अनुसार सीपीएसई द्वारा राइट्स बेसिस पर या शेयरों के तरजीही आवंटन के माध्यम से जारी किए जा रहे शेयर (सरकार द्वारा 51% स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए)।
बेसल III मानदंडों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में पूंजी निवेश हेतु।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/NABARD (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक)/EXIM बैंक (निर्यात-आयात बैंक)/IIFCL (इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) में निवेश।
मेट्रो परियोजनाओं में इक्विटी निवेश
भारतीय नाभिकिया विद्युत निगम लिमिटेड (बीएनवीएनएल) और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निवेश।
पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भारतीय रेलवे में निवेश।
सीआरआईएफ - केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष
भारतीय रेलवे के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के अंतर्गत वित्त के स्रोतों में से एक।
2020-21 के बजट में भारतीय रेलवे के पूंजीगत व्यय के लिए 18,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए (2019-20 में 15,250 करोड़ रुपये)। आमतौर पर यह राशि योजना मद 2900 और 3000 के अंतर्गत एलसी गेट और आरओबी/आरयूबी पर खर्च की जाती है।
वर्ष 2000 में स्थापित (केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना अधिनियम, 2000)केंद्रीय निधि अधिनियम, 2000
इसका पुराना नाम सीआरएफ - सेंट्रल रोड फंड है।
निधि का स्रोत - पेट्रोल और डीजल पर उपकर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के रूप में वसूला गया धन (2018-19 में 1,13,000 करोड़ रुपये एकत्र किए गए)। यह लगभग 10 रुपये प्रति लीटर डीजल/पेट्रोल है।
वस्तु:रेलवे, अंतर्देशीय जलमार्ग, सड़कें और पुल, बंदरगाह, शिपयार्ड, शहरी सार्वजनिक परिवहन, ऊर्जा, जल और स्वच्छता, संचार और सामाजिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान) जैसी अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए।
सीआरआईएफ पर मंत्रिस्तरीय पैनल - 4 मंत्री (वित्त, रेल, सड़क परिवहन और राजमार्ग, मानव संसाधन विकास) - सीआरआईएफ के तहत निधियों के आवंटन के लिए
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