ACC - Appointments Committee of the Cabinet
ACC stands for Appointments Committee of the Cabinet
DoPT - Department of Personnel & Training (of Ministry of Personnel, Public Grievances, and Pensions.) - provides administrative support through the Establishment Officer's office.
Essential in ensuring appointments to top government positions.
Key Functions:
The ACC is primarily responsible for finalizing appointments, transfers, and disciplinary actions related to specific senior officers in the Government of India. Below are its critical roles:
Appointments of Key Officers:
The ACC decides on appointments of top-level bureaucrats, including Secretaries, Additional Secretaries, Joint Secretaries, Chief Executive Officers of public sector undertakings (PSUs), and other specific senior posts in various ministries and departments.
The ACC also plays a role in selecting heads of important government organizations such as regulatory bodies, statutory commissions, and autonomous institutions.
Transfers and Postings:
In addition to appointments, the ACC is responsible for approving the transfers and postings of top officials in the government.
Disciplinary Actions:
The ACC plays a crucial role in approving disciplinary measures and actions concerning specific
senior officers, ensuring that any malpractices or misconduct are appropriately dealt with.
Appointments in Public Sector Undertakings (PSUs):
For appointments to key posts like the Chairman, Managing Director, and Board Members of Public Sector Enterprises, the ACC plays a significant role, often based on recommendations from the Public Enterprises Selection Board (PESB).
Policy Formulation:
Though the ACC’s primary role is related to appointments, it also influences personnel policies, working closely with DoPT in shaping the policy framework for bureaucratic governance.
Composition of ACC:
The ACC is composed of high-ranking members of the government:
Prime Minister: The Prime Minister of India is the chairperson of the ACC.
Minister of Home Affairs: The Home Minister acts as a key member of the committee.
Other ministers may be involved depending on the nature of the appointment.
Relationship with the DoPT:
The Department of Personnel and Training (DoPT) acts as the administrative machinery for the ACC. DoPT handles the overall administrative work related to personnel management in the government. It drafts policies for the functioning of the civil services, including the Indian Administrative Service (IAS), Indian Police Service (IPS), and Indian Forest Service (IFS), among others.
Some Key Features of the ACC’s Functioning:
Consultative Approach: The ACC often works in consultation with other agencies and boards such as the Union Public Service Commission (UPSC) and the Public Enterprises Selection Board (PESB) to make decisions on appointments.
Recommendations from Search and Selection Committees: For many high-level appointments, search and selection committees are set up, whose recommendations are reviewed and approved by the ACC.
Transparency and Merit-Based Appointments: The ACC emphasizes transparency and ensures that all appointments to top posts are made based on merit, following a thorough process of vetting candidates.
Final Authority: Even though recommendations may come from various panels and selection committees, the ACC is the final authority in terms of giving the green light for an appointment.
Examples of ACC Appointments:
Appointment of the Cabinet Secretary, who is the topmost civil servant in India.
Appointment of the heads of Public Sector Banks (PSBs), Chairpersons of regulatory bodies like the Securities and Exchange Board of India (SEBI), or Telecom Regulatory Authority of India (TRAI).
Appointment of heads of key institutions like the Central Bureau of Investigation (CBI) or Enforcement Directorate (ED).
Importance of ACC:
The ACC plays a crucial role in maintaining the integrity of the Indian administrative machinery by ensuring that only qualified and deserving candidates fill key positions. The body’s decisions impact the governance framework significantly, as it influences the leadership of critical government departments, public sector enterprises, and autonomous bodies.
In summary, the Appointments Committee of the Cabinet (ACC) is a powerful decision-making body that ensures merit-based, transparent appointments and transfers of specific senior officials, while the DoPT functions as its administrative arm.
Key points for MCQ:
ACC stands for Appointments Committee of Cabinet
DOPT stands for Department of Personnel & Training
ACC Chairperson - PM of India
DOPT act as administrative machinery for the ACC
ACC appointments examples: Cabinet Secretary, Heads of PSBs,CBI, ED etc
Cabinet Secretary - The Highest ranking and the most Senior Civil servant in the GOI - Government Of India. Works directly under the PM of India and serves as the Principal Advisor on Administrative matters. Ranks 11th on the Indian Order of Precedence.
Indian Order of Precedence - Total 23 ranks: Top 3 ranks are 1. POI - President Of India 2. Vice-President of India & 3. PM - Prime Minister of India
–end–
एसीसी - मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति
एसीसी का पूरा नाम कैबिनेट की नियुक्ति समिति है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन) स्थापना अधिकारी के कार्यालय के माध्यम से प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है।
उच्च सरकारी पदों पर नियुक्तियां सुनिश्चित करने में यह आवश्यक है।
महत्वपूर्ण कार्यों:
एसीसी मुख्य रूप से भारत सरकार में विशिष्ट वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित नियुक्तियों, तबादलों और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं:
प्रमुख अधिकारियों की नियुक्तियाँ:
एसीसी सचिवों, अतिरिक्त सचिवों, संयुक्त सचिवों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अन्य विशिष्ट वरिष्ठ पदों सहित शीर्ष स्तर के नौकरशाहों की नियुक्तियों पर निर्णय लेता है।
एसीसी नियामक निकायों, वैधानिक आयोगों और स्वायत्त संस्थानों जैसे महत्वपूर्ण सरकारी संगठनों के प्रमुखों के चयन में भी भूमिका निभाता है।
तबादले और पदस्थापन:
नियुक्तियों के अलावा, एसीसी सरकार में शीर्ष अधिकारियों के तबादलों और नियुक्तियों को मंजूरी देने के लिए भी जिम्मेदार है।
अनुशासनात्मक कार्रवाइयां:
एसीसी विशिष्ट मामलों से संबंधित अनुशासनात्मक उपायों और कार्रवाइयों को मंजूरी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या दुर्व्यवहार से उचित ढंग से निपटा जाए।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में नियुक्तियाँ:
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और बोर्ड सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों के लिए, एसीसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो अक्सर सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) की सिफारिशों पर आधारित होती है।
नीति निर्धारण:
हालांकि एसीसी की प्राथमिक भूमिका नियुक्तियों से संबंधित है, लेकिन यह कार्मिक नीतियों को भी प्रभावित करती है, और नौकरशाही शासन के लिए नीतिगत ढांचे को आकार देने में डीओपीटी के साथ मिलकर काम करती है।
एसीसी की संरचना:
एसीसी में सरकार के उच्च पदस्थ सदस्य शामिल होते हैं:
प्रधान मंत्रीभारत के प्रधानमंत्री एसीसी के अध्यक्ष हैं।
गृह मामलों के मंत्रीगृह मंत्री समिति के एक प्रमुख सदस्य के रूप में कार्य करते हैं।
नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर अन्य मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
स्वास्थ्य विभाग के साथ संबंध:
दकार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)यह विभाग भारतीय प्रशासनिक सेवा प्राधिकरण (ACC) के प्रशासनिक तंत्र के रूप में कार्य करता है। विभाग (DoPT) सरकार में कार्मिक प्रबंधन से संबंधित समग्र प्रशासनिक कार्य संभालता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) सहित अन्य सिविल सेवाओं के कामकाज के लिए नीतियां तैयार करता है।
एसीसी के कामकाज की कुछ प्रमुख विशेषताएं:
परामर्शात्मक दृष्टिकोणएसीसी अक्सर नियुक्तियों पर निर्णय लेने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) जैसी अन्य एजेंसियों और बोर्डों के साथ परामर्श करके काम करता है।
खोज एवं चयन समितियों की अनुशंसाएँकई उच्च स्तरीय नियुक्तियों के लिए, खोज और चयन समितियां गठित की जाती हैं, जिनकी सिफारिशों की समीक्षा की जाती है और एसीसी द्वारा अनुमोदित की जाती है।
पारदर्शिता और योग्यता आधारित नियुक्तियाँएसीसी पारदर्शिता पर जोर देता है और यह सुनिश्चित करता है कि शीर्ष पदों पर सभी नियुक्तियां उम्मीदवारों की गहन जांच प्रक्रिया के बाद योग्यता के आधार पर की जाएं।
अंतिम प्राधिकारीहालांकि सिफारिशें विभिन्न पैनलों और चयन समितियों से आ सकती हैं, लेकिन नियुक्ति को मंजूरी देने के मामले में एसीसी ही अंतिम प्राधिकरण है।
एसीसी की नियुक्तियों के उदाहरण:
भारत के सर्वोच्च सिविल सेवक, कैबिनेट सचिव की नियुक्ति।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रमुखों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) जैसे नियामक निकायों के अध्यक्षों की नियुक्ति।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसे प्रमुख संस्थानों के प्रमुखों की नियुक्ति।
एसीसी का महत्व:
एसीसी भारतीय प्रशासनिक तंत्र की अखंडता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल योग्य और पात्र उम्मीदवार ही प्रमुख पदों पर नियुक्त हों। इस निकाय के निर्णय शासन व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त निकायों के नेतृत्व को प्रभावित करता है।
संक्षेप में, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) एक शक्तिशाली निर्णय लेने वाली संस्था है जो विशिष्ट वरिष्ठ अधिकारियों की योग्यता-आधारित, पारदर्शी नियुक्तियों और तबादलों को सुनिश्चित करती है, जबकि विभाग ऑफ पैथोलॉजिस्ट (डीओपीटी) इसकी प्रशासनिक शाखा के रूप में कार्य करता है।
बहुविकल्पीय प्रश्न के मुख्य बिंदु:
एसीसी का पूरा नाम कैबिनेट की नियुक्ति समिति है।
डीओपीटी का पूरा नाम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग है।
एसीसी अध्यक्ष - भारत के प्रधानमंत्री
डीओपीटी, एसीसी के लिए प्रशासनिक तंत्र के रूप में कार्य करता है।
एसीसी की नियुक्तियों के उदाहरण: कैबिनेट सचिव, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुख, सीबीआई, ईडी आदि।
मंत्रिमंडल सचिव - भारत सरकार में सर्वोच्च पद और सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक। भारत के प्रधानमंत्री के सीधे अधीन कार्य करते हैं और प्रशासनिक मामलों में प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय वरीयता क्रम में 11वें स्थान पर हैं।
भारतीय वरीयता क्रम - कुल 23 पद: शीर्ष 3 पद हैं: 1. भारत के राष्ट्रपति, 2. भारत के उपराष्ट्रपति और 3. भारत के प्रधानमंत्री।
-अंत-
