Counter Offer in Works Contracts - Bilingual

 

Counter Offer in Works Contracts - Bilingual

1. What is a Counter Offer?

A Counter Offer is a fresh proposal made in response to an original offer, suggesting a change in its price or other important terms.

Simple Example:

• A offers to sell his car to B for ₹3,00,000.

• B replies, “I am willing to purchase it for ₹2,50,000.”

• B's reply is not an acceptance. It is a Counter Offer.

• If A accepts ₹2,50,000, a contract is formed.

• If A does not accept, there is no contract.

Official reference / Legal Position: Under Section 7 of the Indian Contract Act, 1872, acceptance must be absolute and unqualified.

2. Counter Offer in Indian Railway Works Tenders

In Railway Works tenders, a counter offer may be considered when:

• The overall tender value quoted by the Lowest Tenderer (L1) is reasonable.

• However, the rate quoted for one or more items is comparatively high.

• Lower rates are available from other tenderers in the same tender or the Last Accepted Rates (LAR) indicate that the quoted rates are high.

• The Tender Committee (TC) considers a lower rate reasonable and recommends counter-offering it to L1.

3. Practical Example

Suppose L1 quotes ₹1,000 per unit for a particular item, while another tenderer quotes ₹800 for the same item.

If the TC considers ₹800 reasonable, Railways may counter-offer ₹800 per unit to L1.

• If L1 accepts: The tender may be finalized at the revised rate, subject to the prescribed approvals.

• If L1 rejects: Railways cannot unilaterally impose the revised rate. Further action must follow the applicable tender rules.

4. Important Points for Departmental Examinations

1. Counter Offer is a proposal to modify the original offer.

2. Conditional acceptance involving a material change in terms generally amounts to a counter offer.

3. In Railway Works tenders, counter offers may be considered for comparatively high item rates, subject to applicable instructions.

4. The TC recommends the counter offer; the competent authority takes the decision as per delegated powers.

5. Acceptance of the counter offer by the tenderer is essential before a contract can be concluded on the revised terms.

Remember: A counter offer is not a concluded contract. It becomes binding only when accepted and the other legal requirements for a valid contract are satisfied.

Note: The Railway explanation concerns Works tenders. Stores procurement has separate provisions governing counter offers and negotiations.

निर्माण अनुबंधों में प्रतिप्रस्ताव - द्विभाषी

1. प्रतिप्रस्ताव क्या होता है?

ए जवाबी - प्रस्तावयह मूल प्रस्ताव के जवाब में किया गया एक नया प्रस्ताव है, जिसमें इसकी कीमत या अन्य महत्वपूर्ण शर्तों में बदलाव का सुझाव दिया गया है।

सरल उदाहरण:

• A अपनी कार B को ₹3,00,000 में बेचने का प्रस्ताव देता है।

• बी जवाब देता है, "मैं इसे 2,50,000 रुपये में खरीदने को तैयार हूं।"

• बी का जवाब स्वीकृति नहीं है। यह एकजवाबी - प्रस्ताव.

• यदि A ₹2,50,000 स्वीकार करता है, तो एक अनुबंध बनता है।

• यदि A स्वीकार नहीं करता है, तो कोई अनुबंध नहीं होगा।

आधिकारिक संदर्भ /कानूनी स्थिति:भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 7 के तहत, स्वीकृति पूर्ण और बिना शर्त होनी चाहिए।

2. भारतीय रेलवे निर्माण निविदाओं में प्रतिप्रस्ताव

रेलवे निर्माण निविदाओं में, प्रतिप्रस्ताव पर निम्नलिखित स्थितियों में विचार किया जा सकता है:

• निविदा द्वारा उद्धृत कुल निविदा मूल्यसबसे कम बोली लगाने वाला (L1) उचित है।

• हालांकि, एक या अधिक वस्तुओं के लिए बताई गई दर तुलनात्मक रूप से अधिक है।

• उसी निविदा में अन्य निविदाकर्ताओं से कम दरें उपलब्ध हैं या अंतिम स्वीकृत दरें (एलएआर) इंगित करती हैं कि उद्धृत दरें अधिक हैं।

• निविदा समिति (टीसी) कम दर को उचित मानती है और एल1 को इसके बदले में एक प्रतिप्रस्ताव देने की सिफारिश करती है।

3. व्यावहारिक उदाहरण

मान लीजिए कि L1 किसी विशेष वस्तु के लिए ₹1,000 प्रति यूनिट की बोली लगाता है, जबकि दूसरा निविदाकर्ता उसी वस्तु के लिए ₹800 की बोली लगाता है।

यदि टीसी 800 रुपये को उचित समझता है, तो रेलवे एल1 को प्रति यूनिट 800 रुपये का काउंटर-ऑफर दे सकता है।

• यदि L1 स्वीकार करता है:निर्धारित स्वीकृतियों के अधीन, निविदा को संशोधित दर पर अंतिम रूप दिया जा सकता है।

• यदि L1 अस्वीकार करता है:रेलवे एकतरफा रूप से संशोधित दर लागू नहीं कर सकता। आगे की कार्रवाई लागू निविदा नियमों के अनुसार ही की जानी चाहिए।

4. विभागीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

6. जवाबी - प्रस्तावयह मूल प्रस्ताव में संशोधन का प्रस्ताव है।

7. सशर्त स्वीकृतिशर्तों में महत्वपूर्ण बदलाव से संबंधित कोई भी मामला आम तौर पर प्रतिप्रस्ताव के बराबर होता है।

8. रेलवे निर्माण कार्यों की निविदाओं में, लागू निर्देशों के अधीन, अपेक्षाकृत उच्च मद दरों के लिए प्रतिप्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

9. टीसी प्रतिप्रस्ताव की सिफारिश करता है; सक्षम प्राधिकारी प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार निर्णय लेता है।

10. निविदाकर्ता द्वारा प्रतिप्रस्ताव की स्वीकृति अनिवार्य है।संशोधित शर्तों पर अनुबंध संपन्न होने से पहले।

याद करना: प्रतिप्रस्ताव एक अंतिम अनुबंध नहीं है। यह तभी बाध्यकारी बनता है जब इसे स्वीकार कर लिया जाता है और वैध अनुबंध के लिए अन्य कानूनी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं।

एननोट: रेलवे संबंधी स्पष्टीकरण निर्माण निविदाओं से संबंधित है। भंडार खरीद के लिए प्रतिप्रस्ताव और बातचीत को नियंत्रित करने वाले अलग प्रावधान हैं।

Pink Book Replaced by Consolidated Budget Statement (CBS)

 

Pink Book Replaced by Consolidated Budget Statement (CBS)

• Earlier: Pink Book – Works, Machinery and Rolling Stock Programme.

• New: Consolidated Budget Statement (CBS).

• Implemented: Financial Year 2025–26.

• Coverage: Zonal Railways and Production Units.

• Contents: Revenue Earnings, Ordinary Working Expenses, Capital Expenditure and List of Works.

• Objective: Consolidation of important budgetary information into a single document for each Railway.

• Latest Position: CBS for 2025–26 published; preparation of CBS for 2026–27 undertaken.

Examination Focus

• Old Name: Pink Book

• New Name: Consolidated Budget Statement (CBS)

• Key Difference: CBS provides broader financial information than the earlier Pink Book.

Authority: Lok Sabha Unstarred Question No. 5429 and Railway Board CBS 2025–26.

Eligibility Criteria in Works Tenders - GCC for Works

 

Eligibility Criteria in Works Tenders 

Source: Clause 10 of Part I of GCC of Works, 2022 April & ACS 11 of 2026

 

Three types

1. Technical Eligibility Criteria    2. Financial Eligibility Criteria  3.  Bid Capacity 

• The difference between the Technical Eligibility Criteria and Financial Eligibility Criteria is, the former considers Similar works, whereas the latter considers all works (incl: similar works)

• Bid capacity shows the Contractor's financial resources/capability of executing the big projects i.e., valued Rs. 10 Crores and above if awarded. (ACS 11 of 2026 March - Changed from Rs 20 Crores to Rs 10 Crores)

• Up to Rs. 50 Lakhs work - Technical & Financial Eligibility Criteria is not required. 

Technical Eligibility Criteria 

• The Tenderer must have successfully completed or substantially completed similar works as prescribed below in the last 7 years, ending the last day of the month previous to the one in which the Tender is invited. 

 

• What is substantially completed? 

Answer: Ongoing work in which payment is equal to or more than 90% of the present contract value has been made to the Contractor in ongoing contract subject to:   

1. Excluding the payment made for adjustment of PVC,if any, 

2. No proceedings of termination of the contract on Contractor’s default have been initiated  

3. The credentials have been issued not prior to 60 days of date of invitation of the Present Tender. 

 

• That means the Tender is invited on 6th February 2019,  The last day of the previous month is January 31st, 2019.  So Seven years reckoned is from 01.02.2012 to 31.01.2019

• Various parameters for completing similar works in the last 7 years are as below.

No of similar works  each	Percentage of the Advertised value of Tender
3	30 % and above
2	40% and above
1	60 % and above

Advertised value of work   is Rs. 2 Crores 

Example: 

• If the advertised value of the Tender is Rs. 20 Crores,  the tenderer is qualified in Technical eligibility criteria, if he executed in the last seven years is

1.       One work of Rs. 7 Crores, Second work of Rs. 7.5 Crores and the Third work is Rs. 8 Crores  (30 % of advertised work of Rs. 20 Crore is Rs.6.6 Crores)  

                              OR

2.       One work of Rs. 8.5 Crores and Second work of Rs. 10 Crores   (40% of advertised Work of Rs.20 Crores is  Rs. 8 Crores) 

                                 OR

3.       One work of Rs. 12 Crores above (60% of advertised work of Rs. 20 Crores is Rs. 12 Crores)

• The above percentages are applicable component-wise in Composite works involving more than one department, i.e., Civil work, Electrical work, S&T work, etc.

• Up to Rs. 50 Lakhs work - Technical & Financial Eligibility Criteria is not required.     

 

• Composite Works : Involving more than one distinct component (example: Civil, S&T, Electrical, etc) - separate completed works of minimum required values shall also be considered to fulfill technical eligibility criteria for different components.  

 

• What constitutes a separate component in a composite work shall be clearly pre-defined with the estimated tender cost of it, as part of the tender documents without any ambiguity.   

• Separate Component - Rs. 2 Crores  - Any work or set of works shall be considered to be a separate component, only when the cost of the component is more than Rs. 2 Crores.

 

• Sub letting - Technical Eligibility:  

• The subcontractor shall have successfully completed at least one work similar to work proposed for sub contract, costing not less 35 % value of work to be sublet, in the last 5 years, ending last day of month previous to the one in which tender is invited through a Work Contract.   

• For subletting of work costing up to Rs. 50 Lakh, no previous work experience of sub contractor shall be asked for by the Railway.  

Work Experience Certificate 

• Not considered - By Private individual  

• Considered - By Public Listed Company, subject to :  

1. having average annual turnover of Rs. 500 Crores and above in the last 3 financial years excluding current financial year

2. listed on NSE/BSE, incorporated or registered at least 5 years prior to the date of closing tender,  

3. Issue of such certificate by the Authorised person (behalf of Company) 

4. Submission of a relevant copy of Work order, bill of quantities, bill wise details of payment duly certified by CA, TDS certificates for all payments received and copy of final/last bill paid by the company  - By the Contractor in support of his claim. 

 

Financial Eligibility Criteria: 

• The Tenderer must have “Minimum Average Annual Contractual Turnover of   V / N or V whichever is less  ( ACS - Advanced Correction Slip 1 of 14.07.2022) 

 

• V stands for Advertised Value of the Tender in Crores of Rupees. 

• N stands for the Number of years prescribed for the completion of work for which bids have been invited.  

 

• Calculated as an Average of “Total Contractual payments in the previous 3 Financial Years, as per the audited Balance Sheets.  If the Balance sheet of the previous year is yet to be prepared/audited, the audited balance sheet of the Fourth previous year shall be considered. 

• Example: Advertised Tender value is  Rs. 20 Crores.  The Tender Opening date is 01.09.2018.  The number of years to complete the work in that Tender is 4 years. The Financial Eligibility is calculated as below:  

• 2015-16  - Annual contractual turnover  - 8 Crores 

• 2016-17  - Annual contractual turnover  - 8 Crores 

• 2017-18  - Annual contractual turnover  - 2 Crores 

—----------

Total 18 Crores

—--------- 

Average of 3 previous years    - 18/3  =  6 Crores 

Average Annual Contractual turnover of V/N or V whichever is less 

V/N = 20 Crores / 4 = Rs. 5 Crores or V i.e., 20 Crores whichever is less.

Hence Rs. 5 Crores should be the minimum 

Hence in the above example, the contractor has fulfilled the Financial Eligibility criteria. 

• The Tenderer should submit the copies of Audited Balance sheets duly certified by CA (Chartered Accountant) or a certificate from CA duly supported by the Audited Balance Sheets. 

• Up to Rs. 50 Lakhs work - Technical & Financial Eligibility Criteria is not required.

BID CAPACITY

• Required for works costing Rs. 10 Crores and above only (ACS 11 of 2026 March - Changed from Rs 20 Crores to Rs 10 Crores)

• Available Bid Capacity should be equal to or more than the Advertised value of Tender

• Available Bid Capacity formula  =  (AxNx2) minus 0.33 x N x B

• A = Payment received in any one Financial Year  - Maximum value of works completed as well as Works in Progress executed and payment received during the last 3 Financial Years or current year (up to date of opening the Tender ).

• N = Number of Years prescribed for completion of work for which Bids / Tenders have been received.

• B = Existing commitments & balance amount of ongoing works  & works awarded, but yet to start with the Tenderer to be completed in next "N" years.  

Example : 

1. Date of opening of Tender: 15th Feb, 2019

2. Advertised value of Tender : Rs. 100 Crores

3. N = 3 years

4. Maximum value of completed works and Works in progress of Contractor ' Ramesh' is as follows. 

Year	Completed works (Rs)	Works in progress (Rs)
2018-19 (up to 15.02.2019)	15 Crores	5 Crores
2017-18	10 Crores	Nil
2016-17	25 Crores	Nil
2015-16	5 Crores	Nil

• Therefore,  ”A” of Contractor Ramesh is Rs. 25 Crores (which is maximum in any financial year of the above period)

• B = value of existing commitments & balance amount of ongoing works with the Tenderer Ramesh to be completed in next "N" years.  

Year	Existing commitments & Balance amount of ongoing works
2019-20	Rs. 5 Crores
2020-21	Rs. 7 Crores
2021-22	Rs. 3 Crores
Total	Rs. 15 Crores

• Therefore Contractor Ramesh's  B  = Rs. 15 Crores

• Finally  A = Rs. 25 Crores,    N = 3 years    B = Rs. 15 Crores

• Available Bid Capacity of Contractor Ramesh is (AxNx2) Minus 0.33 x N x B

• = ( Rs.25 Crores x 3 years x 2) minus 0.33 x 3 x 15 Crores. 

• Rs.150 Crores minus Rs.15 Crores = Rs. 135 Crores

• Hence Contractor Ramesh is qualified to bid the works of value up to Rs. 135 Crores. Because his Bid capacity i.e., Rs. 135 Crores is more than the advertised value of the Tender i.e., Rs.100 Crores.

Key points for MCQ:

1. Eligibility criteria  - 3 Types A. Technical eligibility criteria B. Financial eligibility criteria & C. Bid Capacity  

 

2. Up to Rs. 50 Lakhs - Technical & Financial not required 

 

3. Up to Rs. 10 Crores - Bid Capacity is not required.(ACS 11 of 2026 March - Changed from Rs 20 Crores to Rs 10 Crores)

 

4. Bid Capacity formulae:  (A x N x 2) minus 0.33 x N x B 

 

5. “A” stands for Maximum Payment received in any one Financial year (out of last 3 Financial years  or current year (up to the date of opening the tender)  

 

6.  “N” stands for Number of years prescribed for completion of the Work 

 

7. “B” stands for Existing commitments & Balance amount of ongoing works & works awarded, but yet to commence to be completed in the next N years 

 

8. Technical eligibility - Last 7 years ending the last day of the previous month to the one in which the Tender is invited.    

 

9. Technical eligibility:  3 works - 30% and above,   2 works  - 40% and above,   1 work - 60% and above 

 

10. Subletting of work costing up to Rs. 50 Lakhs - Previous experience as Sub Contractor is not required.  

 

11. Financial eligibility - Minimum average annual turnover of V / N or V whichever is less.  V stands for Advertised Value of the Tender and N stands for Number of years prescribed for completion of the work for which bids have been invited. 

निर्माण निविदाओं में पात्रता मानदंड

स्रोत: जीसीसी ऑफ वर्क्स, अप्रैल 2022 के भाग I का खंड 10 और एसीएस 11, 2026

 

तीन प्रकार

1. तकनीकी पात्रता मानदंड 2. वित्तीय पात्रता मानदंड 3. बोली क्षमता

• के अंतरतकनीकी पात्रता मानदंड और वित्तीय पात्रता मानदंड के बीच अंतर यह है कि पूर्व में समान कार्यों पर विचार किया जाता है।जबकि दबाद वाला सभी कार्यों (समान कार्यों सहित) पर विचार करता है।

• बोली लगाने की क्षमता ठेकेदार की वित्तीय स्थिति को दर्शाती है।संसाधन/क्षमतानिष्पादन का बड़ी परियोजनाएं यानी, मूल्य रु.10 करोड़ और उससे अधिक यदि प्रदान किया गया हो। (एसीएस 11 ऑफ 2026 एमए)आरसीएच- 20 करोड़ रुपये से बदलकर(10 करोड़ रुपये तक का नुकसान)

• 50 लाख रुपये तक के काम के लिए तकनीकी और वित्तीय पात्रता मानदंड की आवश्यकता नहीं है।. 

तकनीकी पात्रता मानदंड

• निविदाकर्ता ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो यापदार्थसहयोगी ने पूरा कियानीचे दिए गए अनुसार समान कार्य।पिछले 7 वर्षों में, समाप्तिदआखिरी दिनदउस महीने से ठीक पहले वाला महीना जिसमेंदनिविदा है आमंत्रित किया गया।

 

• क्या-क्या कार्य काफी हद तक पूरे हो चुके हैं?

उत्तर: चल रहे कार्य के लिए, जिसके लिए ठेकेदार को वर्तमान अनुबंध मूल्य के 90% या उससे अधिक का भुगतान किया जा चुका है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

4. पीवीसी के समायोजन के लिए किए गए भुगतान (यदि कोई हो) को छोड़कर,

5. ठेकेदार की चूक के आधार पर अनुबंध समाप्त करने की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।

6. वर्तमान निविदा के आमंत्रण की तिथि से 60 दिन पहले प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं।

 

• इसका मत दनिविदा 6 फरवरी 2019 को आमंत्रित की जाती है, जो निविदा जमा करने की अंतिम तिथि है।दपिछला महीना 31 जनवरी, 2019 था। इसलिए सात वर्ष की गणना 01.02.2012 से 31.01.2019 तक की जाती है।

• समान कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न मापदंडआखिर में7 सालहैं नीचे के अनुसार।

समान कार्यों की संख्या प्रत्येक	निविदा के विज्ञापित मूल्य का प्रतिशत
3	30% और उससे अधिक
2	40% और उससे अधिक
1	60% और उससे अधिक

काम का विज्ञापित मूल्य 2 करोड़ रुपये है।

उदाहरण: 

• अगर दविज्ञापित मूल्यदनिविदा 20 करोड़ रुपये की है, निविदाकर्ता तकनीकी पात्रता मानदंडों में योग्य है यदि उसने इसे निष्पादित किया हैदपिछले सात साल

1. एक कार्य 7 करोड़ रुपये का, दूसरा कार्य 7.5 करोड़ रुपये का और तीसरा कार्य 8 करोड़ रुपये का है (विज्ञापित कार्य 20 करोड़ रुपये का 30% यानी 6.6 करोड़ रुपये)।

                              या

2. एक कार्य 8.5 करोड़ रुपये का और दूसरा कार्य 10 करोड़ रुपये का (विज्ञापित 20 करोड़ रुपये के कार्य का 40% यानी 8 करोड़ रुपये)

                                 या

3.       12 करोड़ रुपये से अधिक का एक कार्य (20 करोड़ रुपये के विज्ञापित कार्य का 60% 12 करोड़ रुपये होता है)

• उपरोक्त प्रतिशत हैंलागू घटक-वारएक से अधिक विभागों से जुड़े मिश्रित कार्यों में, जैसे कि सिविल कार्य, विद्युत कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्य।, वगैरह।

• 50 लाख रुपये तक के काम के लिए तकनीकी और वित्तीय पात्रता मानदंड की आवश्यकता नहीं है।.     

 

• संयुक्त कार्य: एक से अधिक विशिष्ट घटकों (उदाहरण: सिविल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विद्युत, आदि) से संबंधित कार्यों में, विभिन्न घटकों के लिए तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए न्यूनतम आवश्यक मूल्यों के अलग-अलग पूर्ण किए गए कार्यों पर भी विचार किया जाएगा।

 

• किसी समग्र कार्य में कौन सा घटक अलग होगा, यह निविदा दस्तावेजों के हिस्से के रूप में बिना किसी अस्पष्टता के, उसकी अनुमानित निविदा लागत सहित स्पष्ट रूप से पूर्व-परिभाषित होना चाहिए।

• पृथक घटक - 2 करोड़ रुपये- किसी भी कार्य या कार्यों के समूह को तभी एक अलग घटक माना जाएगा, जब उस घटक की लागत 2 करोड़ रुपये से अधिक हो।

 

• उप-किराया - तकनीकी पात्रता:

• उपठेकेदार ने प्रस्तावित उपठेके के समान कम से कम एक कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जिसकी लागत होपिछले 5 वर्षों में कम से कम 35% कार्य मूल्य उप-किराए पर दिया जाना चाहिए।यह अवधि उस महीने के अंतिम दिन समाप्त होती है, जिस महीने में कार्य अनुबंध के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है।

• 50 लाख रुपये तक की लागत वाले कार्यों को उपठेके पर देने के मामले में, रेलवे द्वारा उपठेकेदार के पूर्व कार्य अनुभव की कोई मांग नहीं की जाएगी।

कार्य अनुभव प्रमाणपत्र

• विचार नहीं किया गया - निजी व्यक्ति द्वारा

• विचाराधीन - सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

5. जिन कंपनियों का पिछले 3 वित्तीय वर्षों में (वर्तमान वित्तीय वर्ष को छोड़कर) औसत वार्षिक कारोबार 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक रहा हो।

6. एनएसई/बीएसई पर सूचीबद्ध, निविदा बंद होने की तिथि से कम से कम 5 वर्ष पहले निगमित या पंजीकृत,

7. अधिकृत व्यक्ति द्वारा (कंपनी की ओर से) ऐसे प्रमाण पत्र जारी करना।

8. ठेकेदार द्वारा अपने दावे के समर्थन में कार्य आदेश की प्रासंगिक प्रति, मात्राओं का बिल, सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित बिल-वार भुगतान विवरण, प्राप्त सभी भुगतानों के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र और कंपनी द्वारा भुगतान किए गए अंतिम बिल की प्रति प्रस्तुत करना।

 

वित्तीय पात्रता मानदंड:

• निविदाकर्ता के पास होना चाहिए“न्यूनतम औसत वार्षिक संविदात्मक कारोबार V/N या V, इनमें से जो भी कम हो”(एसीएस - एडवांस करेक्शन स्लिप 1 दिनांक 14.07.2022)

 

• मेंइसका अर्थ है विज्ञापितमेंनिविदा का मूल्य करोड़ों रुपये में।

• एन इसका अर्थ हैएनजिन कार्यों के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं, उन्हें पूरा करने के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या।

 

• गणना इस प्रकार की जाती हैऔसत “कुल संविदात्मक भुगतानों में”पिछले 3 वित्तीय वर्षोंलेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार। यदि पिछले वर्ष की बैलेंस शीट अभी तक तैयार/लेखापरीक्षित नहीं हुई है, तो चौथे पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट पर विचार किया जाएगा।

• उदाहरण:विज्ञापित निविदा का मूल्य 20 करोड़ रुपये है।दनिविदा खोलने की तिथि 01.09.2018 है।जो नंबरउस निविदा में कार्य पूरा करने के लिए लगने वाले वर्षों की संख्या 4 वर्ष है।साल।वित्तीय पात्रता की गणना निम्न प्रकार से की जाती है:

• 2015-16 - वार्षिक संविदात्मक कारोबार - 8 करोड़ रुपये

• 2016-17 - वार्षिक संविदात्मक कारोबार - 8 करोड़ रुपये

• 2017-18 - वार्षिक संविदात्मक कारोबार - 2 करोड़ रुपये

—----------

कुल 18 करोड़

—---------

पिछले 3 वर्षों का औसत - 18/3 = 6 करोड़

V/N या V में से जो भी कम हो, उस श्रेणी का औसत वार्षिक संविदात्मक कारोबार

V/N = 20 करोड़ / 4 = 5 करोड़ रुपये या V यानी 20 करोड़, इनमें से जो भी कम हो।

इसलिए न्यूनतम राशि 5 करोड़ रुपये होनी चाहिए।

अतः उपरोक्त उदाहरण में, ठेकेदार ने वित्तीय पात्रता मानदंडों को पूरा कर लिया है।

• निविदाकर्ता को सह-प्रस्तुत करना चाहिएविधिवत रूप से लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अंशचार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा प्रमाणित याए लेखा परीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसके साथ लेखापरीक्षित बैलेंस शीट भी संलग्न हो।

• 50 लाख रुपये तक के काम के लिए तकनीकी और वित्तीय पात्रता मानदंड की आवश्यकता नहीं है।

बोली क्षमता

• 100 रुपये की लागत वाले कार्यों के लिए आवश्यक।1केवल 0 करोड़ रुपये और उससे अधिक (एसीएस 11, मार्च 2026 - सीमा 20 करोड़ रुपये से बदलकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है)

• उपलब्ध बोली क्षमता बराबर होनी चाहिए को या निविदा के विज्ञापित मूल्य से अधिक

• उपलब्ध बोली क्षमताFORMULA= (AxNx2) माइनस 0.33 x N x B

• A = किसी एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त भुगतानपिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों और प्रगति पर चल रहे कार्यों का अधिकतम मूल्य तथा प्राप्त भुगतान।रुपये याचालू वर्ष (निविदा खोलने की तिथि तक).

• N = कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित वर्षों की संख्याजिनके लिए बोलियां/निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं।

• बी =औरमौजूदा प्रतिबद्धताएं और चल रहे कार्यों तथा आवंटित कार्यों की शेष राशिलेकिन अभी शुरू होना बाकी हैनिविदाकर्ता के साथ यह कार्य अगले "N" वर्षों में पूरा किया जाना है।

उदाहरण : 

5. निविदा खोलने की तिथि: 15 फरवरी, 2019

6. निविदा का विज्ञापित मूल्य: 100 करोड़ रुपये

7. N = 3 वर्ष

8. ठेकेदार 'रमेश' के पूर्ण किए गए कार्यों और प्रगति पर चल रहे कार्यों का अधिकतम मूल्य निम्न प्रकार है।

वर्ष	पूर्ण किए गए कार्य (रु.)	निर्माणाधीन कार्य (रु.)
2018-19 (15.02.2019 तक)	15 करोड़	5 करोड़
2017-18	10 करोड़	शून्य
2016-17	25 करोड़	शून्य
2015-16	5 करोड़	शून्य

• इसलिए,  ”ए”ठेकेदार रमेश की राशि 25 करोड़ रुपये है (जो किसी भी वित्तीय वर्ष में अधिकतम है)।दउपरोक्त अवधि)

• B = निविदाकर्ता रमेश के साथ मौजूदा प्रतिबद्धताओं का मूल्य और अगले "N" वर्षों में पूरे किए जाने वाले चल रहे कार्यों की शेष राशि।

वर्ष	मौजूदा प्रतिबद्धताएं और चल रहे कार्यों की शेष राशि
2019-20	5 करोड़ रुपये
2020-21	7 करोड़ रुपये
2021-22	3 करोड़ रुपये
कुल	15 करोड़ रुपये

• इसलिए ठेकेदार रमेश का B = 15 करोड़ रुपये

• अंत में  A = 25 करोड़ रुपये,    N = 3 वर्ष    B = 15 करोड़ रुपये

• ठेकेदार रमेश की उपलब्ध बोली क्षमता (AxNx2) है।माइनस 0.33 x N x B

• = ( 25 करोड़ रुपये x 3 वर्ष x 2 )माइनस 0.33 x 3 x 15 करोड़।

• 150 करोड़ रुपयेमाइनस15 करोड़ रुपये = 135 करोड़ रुपये

• इसलिए ठेकेदार रमेश 135 करोड़ रुपये तक के कार्यों के लिए बोली लगाने के योग्य है। क्योंकिक्या बोली लगाने की क्षमता, यानी 135 करोड़ रुपये, निविदा के विज्ञापित मूल्य, यानी 100 करोड़ रुपये से अधिक है?

बहुविकल्पीय प्रश्न के मुख्य बिंदु:

12. पात्रता मानदंड - 3 प्रकार: ए. तकनीकी पात्रता मानदंड, बी. वित्तीय पात्रता मानदंड और सी. बोली क्षमता

 

13. 50 लाख रुपये तक - तकनीकी और वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है

 

14. 10 करोड़ रुपये तक - बोली क्षमता की आवश्यकता नहीं है। (एसीएस 11, मार्च 2026 - 20 करोड़ रुपये से बदलकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है)

 

15. बोली क्षमता का सूत्र: (A x N x 2) - 0.33 x N x B

 

16. "ए"इसका तात्पर्य किसी एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त अधिकतम भुगतान से है (पिछले 3 वित्तीय वर्षों में से या चालू वर्ष में (निविदा खोलने की तिथि तक))।

 

17.  "एन"इसका अर्थ है कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या।

 

18. “B” का अर्थ है मौजूदा प्रतिबद्धताएँ और चल रहे कार्यों की शेष राशि तथा स्वीकृत कार्य, लेकिन अभी शुरू नहीं हुए और अगले वर्ष में पूरे होने वाले कार्य।एन साल 

 

19. तकनीकी योग्यता - पिछले 7 वर्षनिविदा आमंत्रित किए जाने वाले महीने से पिछले महीने के अंतिम दिन तक।

 

20. तकनीकी योग्यता: 3 कार्य - 30% या उससे अधिक, 2 कार्य - 40% या उससे अधिक, 1 कार्य - 60% या उससे अधिक

 

21. 50 लाख रुपये तक की लागत वाले कार्यों का उपठेके पर देना - उपठेकेदार के रूप में पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं है।

 

22. वित्तीय पात्रता - न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार V/N या V, जो भी कम हो।मेंइसका मतलब निविदा का विज्ञापित मूल्य है औरएन यहां क्लिक करने का अर्थ है, उस कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।