INDIAN RAILWAY COMMERCIAL MANUAL - Overview
Background and Purpose
The Indian Railway Commercial Manual (IRCM) was prepared to prescribe detailed procedural instructions for the day-to-day working of the Commercial Department and commercial staff at stations. Earlier, the State Railway Code for the Traffic Department (Commercial), 1939, contained both broad principles and working instructions.
The Railway Board later decided to separate essential principles and policy directions from detailed operating procedures. Accordingly, the Commercial Code was intended to contain essential principles, mandatory instructions and policy directives, while the Commercial Manual was designed to explain the practical procedures to be followed in routine commercial work.
Difference between a Code and a Manual
A Railway Code primarily lays down fundamental principles, mandatory provisions, accounting or administrative frameworks and policy directions approved by the Railway Board. It has a broader and more authoritative character within the departmental framework.
A Railway Manual mainly contains detailed procedures, methods, forms, responsibilities and step-by-step instructions for implementing the provisions of Acts, Rules, Codes, Tariffs and Railway Board orders in day-to-day work. A Manual does not override a statutory Act, Rule, Code or Tariff. Where any conflict arises, the statutory or superior authority prevails.
Indian Railway Commercial Manual – Volume I - Coaching Traffic
It covers commercial procedures relating to passenger and coaching business, including parcels, luggage, booking and carriage of animals and birds, and specified valuable articles. Its provisions are intended mainly for the conduct of coaching-related commercial work at stations.
Chapter coverage: Volume I contains 13 chapters, numbered Chapter I to Chapter XIII.
Edition History of Volume I
First Limited Edition – 1967. This was the first issue of the Commercial Manual in limited form. Second Edition – 1972 (Revised). The Manual was revised and reissued. Third Edition – 1992 (Revised). It incorporated consequential changes arising from the Railways Act, 1989 and the Railway Claims Tribunal Act, 1987.
Indian Railway Commercial Manual – Volume II - Goods Traffic & Miscellaneous
It contains rules and instructions connected with the booking, carriage, delivery and other commercial aspects of goods traffic, together with miscellaneous matters relating to the commercial activities of Indian Railways. The Manual was intended to bring uniformity in commercial procedures across all Zonal Railways and thereby facilitate dealings with the trading community.
Chapter coverage: Volume II contains 18 chapters, numbered Chapter XIV to Chapter XXXI. Thus, the chapter numbering continues from Volume I without restarting.
Edition History of Volume II
Third Edition – 1991. The available Volume II is the Third Edition, issued by the Government of India, Ministry of Railways (Railway Board).
Broad Classification for Quick Recall
Volume I = Coaching Traffic = 13 Chapters (I to XIII). It mainly concerns passengers, parcels, luggage, animals, birds and specified valuable articles.
Volume II = Goods Traffic = 18 Chapters (XIV to XXXI). It mainly concerns goods traffic and miscellaneous commercial subjects.
Total coverage of both volumes = 31 chapters. The numbering is continuous from Chapter I in Volume I to Chapter XXXI in Volume II.
Important Authority Position
The Commercial Manual is procedural in nature. Its provisions do not supersede, alter or substitute statutory publications such as the Railways Act, Codes, Rules, Tariffs, Conference Rules or other binding instructions. The Manual must therefore be read subject to subsequent amendments and the latest Railway Board orders.
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भारतीय रेलवे वाणिज्यिक मैनुअल - अवलोकन
पृष्ठभूमि और उद्देश्य
भारतीय रेलवे वाणिज्यिक नियमावली (आईआरसीएम)वाणिज्य विभाग और स्टेशनों पर वाणिज्यिक कर्मचारियों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए विस्तृत प्रक्रियात्मक निर्देश निर्धारित करने की तैयारी की गई थी।इससे पहले, यातायात विभाग (वाणिज्यिक) के लिए राज्य रेलवे संहिता, 1939 में व्यापक सिद्धांत और कार्य निर्देश दोनों शामिल थे।
रेलवे बोर्ड ने बाद में यह निर्णय लिया किआवश्यक सिद्धांतों और नीतिगत दिशा-निर्देशों को विस्तृत परिचालन प्रक्रियाओं से अलग करें।तदनुसार, वाणिज्यिक संहिता में आवश्यक सिद्धांत, अनिवार्य निर्देश और नीतिगत दिशा-निर्देश शामिल करने का उद्देश्य था, जबकि वाणिज्यिक नियमावली को नियमित वाणिज्यिक कार्यों में पालन की जाने वाली व्यावहारिक प्रक्रियाओं को समझाने के लिए तैयार किया गया था।
कोड और मैनुअल के बीच अंतर
एक रेलवे संहिताइसमें मुख्य रूप से रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित मूलभूत सिद्धांत, अनिवार्य प्रावधान, लेखांकन या प्रशासनिक ढाँचे और नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। विभागीय ढांचे के भीतर इसका व्यापक और अधिक आधिकारिक स्वरूप है।
एक रेलवे मैनुअलइसमें मुख्य रूप से अधिनियमों, नियमों, संहिताओं, शुल्कों और रेलवे बोर्ड के आदेशों के प्रावधानों को दैनिक कार्य में लागू करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं, विधियां, प्रपत्र, जिम्मेदारियां और चरण-दर-चरण निर्देश शामिल हैं। यह नियमावली किसी वैधानिक अधिनियम, नियम, संहिता या शुल्क का स्थान नहीं ले सकती। किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने पर, वैधानिक या उच्चतर प्राधिकारी ही मान्य होगा।
भारतीय रेलवे वाणिज्यिक नियमावली – खंड I - कोच यातायात
इसमें यात्री और कोच व्यवसाय से संबंधित वाणिज्यिक प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें पार्सल, सामान, पशुओं और पक्षियों की बुकिंग और परिवहन तथा निर्दिष्ट मूल्यवान वस्तुएं शामिल हैं। इसके प्रावधान मुख्य रूप से स्टेशनों पर कोच संबंधी वाणिज्यिक कार्यों के संचालन के लिए हैं।
अध्याय कवरेज:खंड I में 13 अध्याय हैं, जिन्हें अध्याय I से अध्याय XIII तक क्रमांकित किया गया है।
खंड I का संस्करण इतिहास
पहला सीमित संस्करण – 1967।यह सीमित प्रारूप में वाणिज्यिक नियमावली का पहला अंक था।द्वितीय संस्करण – 1972 (संशोधित)।नियमावली को संशोधित करके पुनः जारी किया गया।तीसरा संस्करण – 1992 (संशोधित)।इसमें रेलवे अधिनियम, 1989 और रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987 से उत्पन्न होने वाले परिणामी परिवर्तनों को शामिल किया गया था।
भारतीय रेलवे वाणिज्यिक नियमावली – खंड II - माल यातायात एवं विविध
इसमें माल ढुलाई के बुकिंग, परिवहन, वितरण और अन्य वाणिज्यिक पहलुओं से संबंधित नियम और निर्देश शामिल हैं, साथ ही भारतीय रेलवे की वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित विविध मामले भी शामिल हैं। इस नियमावली का उद्देश्य सभी क्षेत्रीय रेलवे में वाणिज्यिक प्रक्रियाओं में एकरूपता लाना और इस प्रकार व्यापारिक समुदाय के साथ लेन-देन को सुगम बनाना था।
अध्याय कवरेज:खंड II में 18 अध्याय हैं, जिन्हें अध्याय XIV से अध्याय XXXI तक क्रमांकित किया गया है। इस प्रकार, अध्याय क्रमांकन खंड I से जारी रहता है, पुनः आरंभ नहीं किया गया है।
खंड II का संस्करण इतिहास
तीसरा संस्करण – 1991।उपलब्ध खंड II तीसरा संस्करण है, जिसे भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा जारी किया गया है।
त्वरित स्मरण के लिए व्यापक वर्गीकरण
खंड I = कोचिंग ट्रैफ़िक = 13 अध्याय (I से XIII)।इसमें मुख्य रूप से यात्री, पार्सल, सामान, जानवर, पक्षी और निर्दिष्ट मूल्यवान वस्तुएं शामिल हैं।
खंड II = माल यातायात = 18 अध्याय (XIV से XXXI)।इसमें मुख्य रूप से माल यातायात और विविध वाणिज्यिक विषय शामिल हैं।
दोनों खंडों में कुल मिलाकर 31 अध्याय हैं।क्रमांकन खंड I के अध्याय I से लेकर खंड II के अध्याय XXXI तक निरंतर है।
महत्वपूर्ण प्राधिकार पद
वाणिज्यिक नियमावली प्रक्रियात्मक प्रकृति की है।इसके प्रावधान रेलवे अधिनियम, संहिता, नियम, शुल्क, सम्मेलन नियम या अन्य बाध्यकारी निर्देशों जैसे वैधानिक प्रकाशनों का स्थान नहीं लेते, उनमें परिवर्तन नहीं करते या उन्हें प्रतिस्थापित नहीं करते। अतः इस नियमावली को बाद के संशोधनों और रेलवे बोर्ड के नवीनतम आदेशों के अधीन पढ़ा जाना चाहिए।
