Railway Accounts Department Examinations

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Monday, July 27, 2026

Stores Budget - Chapter 31 of Stores Code

 

Stores Budget 


Source: Stores code chapter 31

  • A financial statement reflecting estimated receipts, issues, and balances of stores for the ensuing year along with revised estimates for the current year i.e., RE/BE - Revised Estimates of the Current Year and the Budget Estimates of the Next year.

  •  Prepared Annually  by PCMM with the assistance of FA&CAO (Stores) 

  • Submitted to the Railway Board by 23rd December each year (or as intimated by the Railway Board year to year).  Now after the merger of the Railway Budget with the General Budget from 2017-18, the date was advanced. 

  • In prescribed form S 3101 accompanied by the Annexures A, B & C of Chapter 31 of Stores Code


Annexure A: Statement showing the stocks at the commencement of the year, estimated receipts and issues during the year and anticipated  balance at the end of the year in respect of the various major groups of stores

Annexure B: Analysis of Balance stores in Stocks 

Annexure C:  erstwhile Demand No. 16 - Assets - Acquisition, Construction and Replacement  - Break-up of the amount for Purchase of Stores for Works and General purposes excluding fuel   - supplied by various Agencies of Purchase i.e., Railway Board, Production Units, Imports etc.

  • In Two parts   1.  Fuel 2. General Purpose Stores

  • Figures in thousands of Rupees 

Opening Balance: Estimated……..

  • Stock Value at the end of the current year (i.e., beginning of the Next year) 

  • Net result of Outstanding balance under Suspense heads i.e., Purchase Suspense, Sales Suspense, SinT (Stores In Transit), for the year closed 

  • Expected Outstanding SA A/c (Stock Adjustment) balance for the year closed



Debits to the Stores Budget: 

  1. Works - (Covering all Plan Heads Except Plan Head 21 {i.e., Deduct Entry} and Suspense Plan Heads 71, 72 & 73):  Estimates for Stores required for “Works”  should be called from the Divisional offices/Depts by the PCCM and incorporated as Debits  

  2. WMS - Plan Head 72:  These estimates prepared by the concerned Dept usually by the Mechanical in consultation with the Accounts officer and furnished to the Stores Dept for incorporation in the Stores Budget. The value of materials budgeted for under this head should represent the value of materials likely to be drawn by the workshops during the year for the different types of products to be manufactured as per the approved production programme in respect of Workshops. The value of materials is assessed adopting the latest book average rates available at the time of preparation of the budget.  

  3. MAC - Miscellaneous Advance Capital - Plan Head 73 - Issue of stores for fabrication etc  ( Example: Cloth for Uniforms) 

  4. Revenue - General Purpose: 

  • GP - General Purpose stores on account of R&M - Repairs & Maintenance (erstwhile Demands 04 to 07), Operations (erstwhile Demands 08 to 10)  - Regular day to day activities. 


  •  Since exact planning is not possible, estimation is based on:

  • Average consumption of last 3 years

  • Excluding abnormal/special expenses of any particular year

  • Prepared by PCCM by comparing the Budget Estimates given by the Depts/ Divisions under “Revenue PU 27 - Drawals from Stock” under erstwhile Revenue Demands 03 to 12 

  •  If there is a large variation, final figure is decided duly discussed with the PHODs by the PCCM   

  • Actually this is the last item to be budgeted after posting debits and credits being a balancing figure. 

  1. Manufactured Stores: Duly matching the targeted outturn of Components in the Workshops i.e., Captive consumption.  

  2. Returned Materials: Materials returned from the works left over and the released materials 

  3. Other Debits - SA Account - Stock Adjustment Account 

  4. Deduct entries:  Deduct issues to Workshops  - To avoid double budgeting within the erstwhile Demand Number 16. This is to be effected on the Credit side of the Stores Budget too. 

Credits to the Stores Budget: 

  1. Works: Matching grants available in the Divisions / Units based on the Indents on the Hand.  (other than stores purchased for specific works that can be debited directly to the Works concerned and not passed through PH 71 - Stores Suspense) 

  2. Capital: Matching grant available in WMS grant against which Work Orders are issued. 

  3. MAC - Miscellaneous Advance Capital - PH 73 - Stores for Fabrication etc. 

  4. Revenue: Linked with the Revenue PU 27 - Stores drawal from Stock - R&M - Repairs & Maintenance and Operations. AAC - Average Annual Consumption worked out for the last 3 years is the criteria after considering the special circumstances of the year under which the Budget is proposed. 

  5. Sales & Transfers: Based on the trend on movement of stores and expected sales. 

  6. Deduct Entry: Deduct issues to Workshops  - To avoid double budgeting within the erstwhile Demand Number 16. This is to be effected on the Debit side of the Stores Budget too. 

Closing Balance: 

  1. Ideal balance is 40% of the Average issues per month of Ordinary stores during the year plus cost of Emergency Stores 

  2. As low as possible. TOR - Turn Over Ratio is depends on the Closing balance of the Year and Total issues during the year 

TOR = Closing Balance as on 31st March / Total Issues during the Year x 100 

  1. Should be similar to the Opening balance 

Budget Allotment

  • Budget allotment for PH 71 - Stores Suspense   - Total Debits during the year.  Because Indian Railways follow a Gross Budgeting System.  The Credits and Recoveries should be posted at footnotes to the Demands for Grants. 

  • Brief explanations: Difference between the OB - Opening Balance and CB -Closing Balance should be given and special features in the Budget estimates should be brought out clearly with the full explanations and the amount involved. 

 

स्टोर बजट


स्रोत: स्टोर्स कोड अध्याय 31

  • एक वित्तीय विवरण जिसमें आगामी वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियां, जारी किए गए सामान और भंडार की शेष राशि के साथ-साथ चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान भी दर्शाए गए हों, अर्थात् RE/BE - चालू वर्ष के संशोधित अनुमान और अगले वर्ष के बजट अनुमान।

  • पीसीएमएम द्वारा एफए एंड सीएओ (स्टोर्स) की सहायता से वार्षिक रूप से तैयार किया गया।

  • प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर तक (या रेलवे बोर्ड द्वारा वर्ष-दर-वर्ष सूचित किए जाने तक) रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है। अब 2017-18 से रेलवे बजट का आम बजट में विलय होने के बाद, तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है।

  • भंडार संहिता के अध्याय 31 के अनुलग्नक ए, बी और सी के साथ निर्धारित प्रपत्र एस 3101 में।


अनुलग्नक ए:यह विवरण वर्ष के प्रारंभ में स्टॉक, वर्ष के दौरान अनुमानित प्राप्तियों और निर्गमन तथा वर्ष के अंत में विभिन्न प्रमुख स्टोर समूहों के लिए अनुमानित शेष राशि को दर्शाता है।

अनुलग्नक बी:स्टॉक में शेष भंडारों का विश्लेषण



अनुलग्नक सी:पूर्ववर्ती मांग संख्या 16 - परिसंपत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन -ईंधन को छोड़कर, निर्माण और सामान्य प्रयोजनों के लिए सामग्री की खरीद की राशि का विवरण - विभिन्न खरीद एजेंसियों द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री।अर्थात्, रेलवे बोर्ड, उत्पादन इकाइयाँ, आयात आदि।

  • दो भागों में: 1. ईंधन 2. सामान्य उपयोग के भंडार

  • आंकड़े हजारों रुपये में हैं।

प्रारंभिक जमा: अनुमानित……..

  • चालू वर्ष के अंत में (अर्थात अगले वर्ष के प्रारंभ में) शेयर का मूल्य

  • वर्ष के अंत तक सस्पेंस मदों (जैसे कि परचेज़ सस्पेंस, सेल्स सस्पेंस, सिनटी (स्टोर्स इन ट्रांज़िट)) के अंतर्गत बकाया राशि का शुद्ध परिणाम।

  • वर्ष के अंत तक अपेक्षित बकाया एसए खाता (स्टॉक समायोजन) शेष

स्टोर बजट में कटौती:

  1. कार्य -(योजना मद 21 {अर्थात कटौती प्रविष्टि} और सस्पेंस योजना मद 71, 72 और 73 को छोड़कर सभी योजना मदों को शामिल करते हुए): "कार्य" के लिए आवश्यक भंडार के अनुमान पीसीसीएम द्वारा संभागीय कार्यालयों/विभागों से मंगवाए जाने चाहिए और डेबिट के रूप में शामिल किए जाने चाहिए।

  2. डब्ल्यूएमएस- योजना मद 72: ये अनुमान संबंधित विभाग द्वारा, आमतौर पर यांत्रिक विभाग द्वारा लेखा अधिकारी के परामर्श से तैयार किए जाते हैं और भंडार बजट में शामिल करने के लिए भंडार विभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। इस मद के अंतर्गत बजट में शामिल सामग्रियों का मूल्य, कार्यशालाओं द्वारा वर्ष के दौरान अनुमोदित उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार निर्मित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए संभावित सामग्रियों के मूल्य को दर्शाता है। सामग्रियों का मूल्य बजट तैयार करते समय उपलब्ध नवीनतम औसत दरों को अपनाकर निर्धारित किया जाता है।

  3. मैक- विविध अग्रिम पूंजी - योजना मद 73 - निर्माण आदि के लिए सामग्री जारी करना (उदाहरण: वर्दी के लिए कपड़ा)

  4. राजस्व - सामान्य प्रयोजन:

  • सामान्य प्रयोजन भंडार, मरम्मत एवं रखरखाव (पूर्ववर्ती मांग 04 से 07), संचालन (पूर्ववर्ती मांग 08 से 10) - नियमित दैनिक गतिविधियों के कारण।

  • सटीक योजना बनाना संभव न होने के कारण, अनुमान निम्नलिखित पर आधारित है:

  • पिछले 3 वर्षों की औसत खपत

  • किसी विशेष वर्ष के असामान्य/विशेष खर्चों को छोड़कर

  • पीसीसीएम द्वारा पूर्व राजस्व मांग 03 से 12 के अंतर्गत "राजस्व पीयू 27 - स्टॉक से आहरण" के तहत विभागों/मंडलों द्वारा दिए गए बजट अनुमानों की तुलना करके तैयार किया गया।

  • अगर कोई हैकाफी भिन्नता पाई जाती है, अंतिम आंकड़ा पीसीसीएम द्वारा पीएचओडी के साथ विधिवत चर्चा के बाद तय किया जाता है।

  • दरअसल, डेबिट और क्रेडिट को पोस्ट करने के बाद यह बजट में शामिल की जाने वाली आखिरी मद है, क्योंकि यह एक संतुलन आंकड़ा है।

  1. निर्मित भंडार:कार्यशालाओं में घटकों के लक्षित उत्पादन से उचित रूप से मेल खाना, अर्थात् आंतरिक खपत।

  2. लौटाई गई सामग्री:बचे हुए कार्यों से लौटाई गई सामग्री और जारी की गई सामग्री

  3. अन्य डेबिट- एसए खाता - स्टॉक समायोजन खाता

  4. प्रविष्टियों में कटौती करें:कार्यशालाओं के लिए जारी की गई राशि में कटौती - पूर्ववर्ती मांग संख्या 16 के अंतर्गत दोहरी बजटिंग से बचने के लिए। यह कटौती भंडार बजट के क्रेडिट पक्ष पर भी लागू की जाएगी।

स्टोर बजट के लिए श्रेय:

  1. कार्य:विभाग/इकाइयों में उपलब्ध मिलान अनुदान, ऑर्डर के आधार पर दिए जाते हैं। (उन भंडारों को छोड़कर जो विशिष्ट कार्यों के लिए खरीदे गए हैं और जिन्हें सीधे संबंधित कार्य के खाते में डेबिट किया जा सकता है और पीएच 71 - भंडार सस्पेंस के माध्यम से नहीं भेजा जाता है)

  2. पूंजी:वर्क ऑर्डर जारी करने के लिए आवश्यक डब्ल्यूएमएस अनुदान में मैचिंग अनुदान उपलब्ध है।

  3. मैक - विविध अग्रिम पूंजी - पीएच 73 - निर्माण आदि के लिए भंडार।

  4. आय:राजस्व पीयू 27 से संबंधित - भंडार से निकासी - मरम्मत एवं रखरखाव और संचालन। एएसी - पिछले 3 वर्षों के लिए गणना की गई औसत वार्षिक खपत, उस वर्ष की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मानदंड है जिसके तहत बजट प्रस्तावित किया जाता है।

  5. बिक्री एवं हस्तांतरण:दुकानों की आवाजाही के रुझान और अपेक्षित बिक्री के आधार पर।

  6. प्रवेश शुल्क में कटौती:कार्यशालाओं के लिए जारी की गई राशि में कटौती - पूर्ववर्ती मांग संख्या 16 के अंतर्गत दोहरी बजटिंग से बचने के लिए। यह कटौती स्टोर बजट के डेबिट पक्ष पर भी लागू की जाएगी।






जमा शेष: 

  1. आदर्श संतुलन वर्ष के दौरान सामान्य भंडारों के प्रति माह औसत निर्गम का 40% और आपातकालीन भंडारों की लागत है।

  2. जितना कम हो सके उतना कम। टर्नओवर रेशियो (TOR) वर्ष के समापन शेष और वर्ष के दौरान जारी किए गए कुल शेयरों पर निर्भर करता है।

टीओआर = 31 मार्च को समापन शेष / वर्ष के दौरान कुल निर्गम x 100

  1. यह प्रारंभिक शेष के समान होना चाहिए।

बजट आवंटन

  • पीएच 71 के लिए बजट आवंटन - स्टोर्स सस्पेंस -वर्ष के दौरान कुल डेबिट।क्योंकि भारतीय रेलवे सकल बजट प्रणाली का पालन करता है, इसलिए अनुदान मांगों के फुटनोट में क्रेडिट और रिकवरी को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

  • संक्षिप्त व्याख्या: आरंभिक शेष (OB) और समापन शेष (CB) के बीच का अंतर बताया जाना चाहिए और बजट अनुमानों की विशेष विशेषताओं को पूर्ण स्पष्टीकरण और संबंधित राशि के साथ स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

 




Thursday, April 16, 2026

Vote of Credit


*Vote of Credit - Article 116(b)*

A Vote of Credit is a special grant approved by Parliament to meet unforeseen and emergency expenditure such as war, natural calamities, or national emergencies.

Key points:

• No fixed monetary limit

• Granted when exact expenditure cannot be estimated in advance

• Parliamentary approval is obtained even in emergencies

Purpose:

• Enables the Government to act quickly in urgent situations

• Maintains parliamentary control despite absence of detailed estimates

Example:

Urgent defence expenditure during a war may be met through a Vote of Credit.

Appendix3 Academy 
8247012698

Vote of Credit संसद द्वारा स्वीकृत एक special grant है, जिसका उपयोग unforeseen और emergency expenditure जैसे war, natural calamities या national emergencies के दौरान किया जाता है।

Key points:

• इसमें कोई fixed monetary limit नहीं होती

• यह तब प्रदान किया जाता है जब exact expenditure का अग्रिम आकलन संभव न हो

• Parliamentary approval आपात स्थिति में भी लिया जाता है

Purpose:

• सरकार को urgent situations में शीघ्र कार्य करने में सक्षम बनाता है

• detailed estimates के अभाव में भी parliamentary control बनाए रखता है

Example:
युद्ध के दौरान आवश्यक urgent defence expenditure को Vote of Credit के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

Appendix3 Academy
8247012698

Monday, September 29, 2025

Vote of Credit

 




Vote of Credit

Meaning:  A Vote of Credit is a special type of grant made by Parliament to meet unexpected or unforeseen expenditure, especially arising from situations like war, natural calamities, or national emergencies.

Key Features

  • Unlike a regular Vote on Account (which is for routine expenditure until the budget is passed), the Vote of Credit has no fixed limit.

  • It is meant for extraordinary needs where the demand cannot be stated with precision in advance.

  • The government obtains Parliament’s approval by presenting a demand in the form of a Vote of Credit.

Purpose

  • Provides the executive with flexibility to act quickly in emergency situations without waiting for the normal budgetary process.

  • Ensures parliamentary control is still exercised, as approval is sought even if detailed estimates are not possible.

Example: During a war situation, the government may require urgent defense expenditure which cannot wait for the normal budget discussion. In such a case, a Vote of Credit is sought.

Vote of Credit


अर्थ: ऋण प्रस्ताव संसद द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष प्रकार का अनुदान है जो अप्रत्याशित या अप्रत्याशित व्यय, विशेष रूप से युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं या राष्ट्रीय आपात स्थितियों से उत्पन्न होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

नियमित लेखानुदान (जो बजट पारित होने तक नियमित व्यय के लिए होता है) के विपरीत, ऋण प्रस्ताव की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है।


यह असाधारण आवश्यकताओं के लिए होता है जहाँ माँग को पहले से सटीक रूप से नहीं बताया जा सकता।


सरकार ऋण प्रस्ताव के रूप में माँग प्रस्तुत करके संसद की स्वीकृति प्राप्त करती है।

उद्देश्य

कार्यपालिका को सामान्य बजटीय प्रक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना आपातकालीन स्थितियों में शीघ्रता से कार्य करने की लचीलापन प्रदान करता है।


यह सुनिश्चित करता है कि संसदीय नियंत्रण अभी भी बना रहे, क्योंकि विस्तृत अनुमान संभव न होने पर भी अनुमोदन मांगा जाता है।


उदाहरण

युद्ध की स्थिति में, सरकार को तत्काल रक्षा व्यय की आवश्यकता हो सकती है जिसके लिए सामान्य बजट चर्चा का इंतजार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में, ऋण प्रस्ताव मांगा जाता है।


Sunday, December 29, 2024

Stores Budget - Derived one स्टोर बजट - व्युत्पन्न

 

Stores Budget - Derived one

  • Derive means obtain something from

  • The term "Derived Budget" underscores the fact that this is not created in isolation but is a synthesis of the projected demands of multiple stakeholders within the railway system.

  • In Indian Railways, the Stores Budget is often referred to as a "Derived Budget" because it is formulated based on the projected requirements and consumption patterns of various departments and projects. 

  • Unlike other budgets that may be prepared independently, the Stores Budget is inherently dependent on the anticipated needs of different operational and maintenance activities across the railway network. 

MCQ on Derived Budget in CBT

Stores budget is a 'derived' budget because ________________  (AFA LDCE 2023 & AFA 70% 2023) 


  1. Stores department does not have its own budget

  2. Stores department budgets for all other departments

  3. All revenue and workshop stock items requirements are compiled in Stores budget 

  4. All of the above 


D. All of the above is the correct answer. 





स्टोर बजट - व्युत्पन्न

व्युत्पन्न का अर्थ है किसी चीज़ से प्राप्त करना

"व्युत्पन्न बजट" शब्द इस तथ्य को रेखांकित करता है कि इसे अलग से नहीं बनाया जाता है, बल्कि यह रेलवे प्रणाली के भीतर कई हितधारकों की अनुमानित मांगों का संश्लेषण है।

भारतीय रेलवे में, स्टोर बजट को अक्सर "व्युत्पन्न बजट" के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि इसे विभिन्न विभागों और परियोजनाओं की अनुमानित आवश्यकताओं और खपत पैटर्न के आधार पर तैयार किया जाता है।

अन्य बजटों के विपरीत जिन्हें स्वतंत्र रूप से तैयार किया जा सकता है, स्टोर बजट स्वाभाविक रूप से रेलवे नेटवर्क में विभिन्न परिचालन और रखरखाव गतिविधियों की प्रत्याशित आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।


CBT में व्युत्पन्न बजट पर MCQ


स्टोर बजट एक 'व्युत्पन्न' बजट है क्योंकि ________________ (AFA LDCE 2023 और AFA 70% 2023)


स्टोर विभाग का अपना बजट नहीं होता है

अन्य सभी विभागों के लिए स्टोर विभाग बजट

सभी राजस्व और कार्यशाला स्टॉक आइटम आवश्यकताओं को स्टोर बजट में संकलित किया जाता है

उपर्युक्त सभी


D. उपरोक्त सभी सही उत्तर है।


Saturday, October 26, 2024

FRBM Act 2003 - Bilingual

 

FRBM Act - Fiscal Responsibility & Budget Management Act

Key Points

  • Enacted in the year: 2003

  • Objectives

  1. Reduction of Fiscal deficit 

  2. Helps in Financial discipline, stable inflation & interest rates

  3. Improve Macroeconomic management

  4. Achieve Long-economic stability 

  5. Public Accountability: It promotes transparency in government finances, ensuring public accountability for fiscal policies.

  • Fiscal Deficit Target: Limit fiscal deficit to 3% of the GDP by 31.03.2021

  • Revenue Deficit Elimination: Ensure that the revenue deficit is reduced to zero.

  • Fiscal Deficit: The difference between a government's total expenditure and its total revenue, excluding money from borrowing.

  • Revenue Deficit: The shortfall in the government’s revenue receipts compared to its revenue expenditure.

  • The Difference between Fiscal and Revenue is the Fiscal relates Total transactions, whereas Revenue relates Revenue transactions only

  • Debt Targets: Reduce total government debt as a proportion of GDP. (40% of GDP by 2024-25)

  • Expenditure Control: Focuses on rationalizing government expenditure to ensure sustainability.

  • Fiscal Transparency: Government must provide clear data on fiscal policies and their outcomes. 

  •  Escape Clauses: Allows temporary deviation from fiscal deficit targets in cases like natural disasters, national security, or severe economic downturns.

  • Target Misses: The set targets have often been revised or missed, especially due to economic slowdowns or other emergencies like the COVID-19 pandemic.

  • State-Level FRBM Acts: Several Indian states have their own versions of the FRBM Act, aligning with the central goals but allowing for state-specific fiscal policies.

-end-


एफआरबीएम अधिनियम - राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम


मुख्य बिंदु

  • वर्ष 2003 में अधिनियमित

  • उद्देश्य:

  • राजकोषीय घाटे में कमी

  • वित्तीय अनुशासन, स्थिर मुद्रास्फीति और ब्याज दरों में मदद करता है

  • मैक्रोइकॉनॉमिक प्रबंधन में सुधार

  • दीर्घ-आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना

  • सार्वजनिक जवाबदेही: यह सरकारी वित्त में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, राजकोषीय नीतियों के लिए सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

  • राजकोषीय घाटा लक्ष्य: 31.03.2021 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित करना

  • राजस्व घाटा उन्मूलन: सुनिश्चित करें कि राजस्व घाटा शून्य हो जाए।

  • राजकोषीय घाटा: सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व के बीच का अंतर, उधार से प्राप्त धन को छोड़कर।

  • राजकोषीय घाटा: सरकार के राजस्व व्यय की तुलना में सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कमी।

  • राजकोषीय और राजस्व के बीच अंतर यह है कि राजकोषीय कुल लेनदेन से संबंधित है, जबकि राजस्व केवल राजस्व लेनदेन से संबंधित है

  • ऋण लक्ष्य: सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कुल सरकारी ऋण को कम करें। (2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 40%)

  • व्यय नियंत्रण: स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी व्यय को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

  • राजकोषीय पारदर्शिता: सरकार को राजकोषीय नीतियों और उनके परिणामों पर स्पष्ट डेटा प्रदान करना चाहिए।

  • एस्केप क्लॉज़: प्राकृतिक आपदाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा या गंभीर आर्थिक मंदी जैसे मामलों में राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों से अस्थायी विचलन की अनुमति देता है।

  • लक्ष्य चूक: निर्धारित लक्ष्यों को अक्सर संशोधित किया गया है या चूक गए हैं, खासकर आर्थिक मंदी या COVID-19 महामारी जैसी अन्य आपात स्थितियों के कारण।

  • राज्य-स्तरीय FRBM अधिनियम: कई भारतीय राज्यों के पास FRBM अधिनियम के अपने संस्करण हैं, जो केंद्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं लेकिन राज्य-विशिष्ट राजकोषीय नीतियों की अनुमति देते हैं।

-अंत-