GSTIN – Goods and Services Tax Identification Number

 

GSTIN – Goods and Services Tax Identification Number

GSTIN is a 15-digit unique identification number allotted to every registered taxpayer under the Goods and Services Tax (GST) system in India. It helps in identifying businesses and ensuring transparency in tax compliance.

Each GSTIN is structured as follows: Format Example: 29ABCDE1234F1Z5

Segment	Digits	Description
State Code	1–2	First two digits represent the state code (e.g., 27 for Maharashtra, 29 for Karnataka).
PAN Number	3–12	Next ten digits are the Permanent Account Number (PAN) of the taxpayer.
Entity Number	13	Thirteenth digit identifies the number of registrations on the same PAN in a state.
Default Alphabet	14	Usually 'Z', reserved for future use.
Check Code	15	Alphanumeric digit for error detection/validation.

Example Explanation: GSTIN: 29ABCDE1234F1Z5

• 29 – Karnataka (State Code)

• ABCDE1234F – PAN of the business 

• 1 – First registration of this PAN in Karnataka

• Z – Default value

• 5 – Checksum digit 

GST and Indian Railways

GST Rates on Indian Railways Related Goods and Services 

(as of March 28, 2025)

Category	Description	GST Rate
Passenger Transportation	Non AC - Sleeper Class & General Class	0%
Exempt Services	Platform tickets, retiring rooms, cloakrooms, battery car services, Transportation of Railway equipment or materials by Goods Train	0%
Passenger Transportation	First Class (Non AC) or AC coaches like 1st AC, 2nd AC, 3rd AC, and AC Chair Car.	5%
Goods Transportation	Transportation of goods by rail	5%
Food & Beverages	Supplied by Indian Railways/IRCTC/licensees on trains	5%  (No ITC)
Works Contract Services (Reduced)	Earthwork contracts >75% of value	12%
Works Contract Services (Standard)	Construction of under-bridges, tunnels etc.	18%

 

 

GST - Destination based consumption Tax जीएसटी - गंतव्य आधारित उपभोग कर

 

GST - Destination based consumption Tax

• GST - Goods & Services Tax operates as a Destination-based tax. 

• Destination-based tax means that the tax revenue is allocated to the location where the Goods & Services are ultimately consumed, rather than where they are produced. 

• Example: If a product is manufactured in Gujarat and sold to a consumer in Telangana, the GST revenue from that sale is attributed to Telangana State, not Gujarat State. 

• Imports: - GST is imposed on Imported goods on par with the domestically produced items to ensure a level playing field. 

• Exports: Zero rated under GST, meaning they are not subject to tax.  This approach enhances the competitiveness of Indian goods and services in the Global market. 

GST - Destination based Tax: Implications: 

1. Elimination of cascading taxes: By taxing at the point of consumption, GST reduces the cascading effect of taxes, where GST is levied on top of other taxes. 

2. States with higher consumption levels benefit from increased tax revenues, as GST is collected  in the State where Goods & Services are consumed. 

3. Shift in GST revenues from manufacturing heavy states to consumer heavy states

4. Unified National market by ensuring that Goods & Services are taxed uniformly, regardless of their origin.

5. Reduces trade barriers and fosters economic integration across States.

6. Incentivizes States to boost consumption within their territories to enhance Revenues

In summary, India's adoption of a destination-based GST framework ensures that tax revenues are aligned with consumption patterns, fostering a more balanced and equitable distribution of resources across the country.

जीएसटी - गंतव्य आधारित उपभोग कर

• जीएसटी - माल और सेवा कर एक गंतव्य-आधारित कर के रूप में कार्य करता है।

• गंतव्य-आधारित कर का अर्थ है कि कर राजस्व उस स्थान पर आवंटित किया जाता है जहाँ माल और सेवाओं का अंततः उपभोग किया जाता है, न कि जहाँ उनका उत्पादन किया जाता है।

• उदाहरण: यदि कोई उत्पाद गुजरात में निर्मित होता है और तेलंगाना में उपभोक्ता को बेचा जाता है, तो उस बिक्री से जीएसटी राजस्व तेलंगाना राज्य को दिया जाता है, गुजरात राज्य को नहीं।

• आयात: - समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आयातित वस्तुओं पर घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं के बराबर जीएसटी लगाया जाता है।

• निर्यात: जीएसटी के तहत शून्य दर, जिसका अर्थ है कि वे कर के अधीन नहीं हैं। यह दृष्टिकोण वैश्विक बाजार में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है।

जीएसटी - गंतव्य आधारित कर: निहितार्थ:

• कैस्केडिंग करों का उन्मूलन: उपभोग के बिंदु पर कर लगाकर, जीएसटी करों के कैस्केडिंग प्रभाव को कम करता है, जहां जीएसटी अन्य करों के ऊपर लगाया जाता है।

• उच्च उपभोग स्तर वाले राज्यों को कर राजस्व में वृद्धि से लाभ होता है, क्योंकि जीएसटी उस राज्य में एकत्र किया जाता है जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है।

• जीएसटी राजस्व में विनिर्माण प्रधान राज्यों से उपभोक्ता प्रधान राज्यों में बदलाव

• यह सुनिश्चित करके एकीकृत राष्ट्रीय बाजार कि वस्तुओं और सेवाओं पर उनके मूल की परवाह किए बिना समान रूप से कर लगाया जाता है।

• व्यापार बाधाओं को कम करता है और राज्यों में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है।

• राजस्व बढ़ाने के लिए राज्यों को अपने क्षेत्रों में खपत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है

संक्षेप में, भारत द्वारा गंतव्य-आधारित जीएसटी ढांचे को अपनाने से यह सुनिश्चित होता है कि कर राजस्व उपभोग पैटर्न के अनुरूप हो, जिससे देश भर में संसाधनों का अधिक संतुलित और न्यायसंगत वितरण हो।

–end–

GST Council जीएसटी परिषद

GST Council 

• Stands for Goods & Services Tax Council 
• A constitutional body in India 
• Established in 2017 under Article 279A of the Constitution of India - 101st Constitutional Amendment Act, 2016
• Responsible for making key decisions relating to GST 
• GST launched on 1st July 2017

Composition:  

• Chairman: Union Finance Minister (currently Smt Nirmala Sitharaman) 
• Members: Union Minister of State for Revenue/Finance & Ministers in charge of Finance or taxation from each State & UT. 
• Voting weightage: ⅓ - Central Govt and 2/3rds - State Governments. 
• A decision requires at least 75% of votes in favour.  

Functions:  

• Recommend tax rates, exemptions, and thresholds for GST.
• Decide on special tax provisions for specific states.
• Oversee the implementation and administration of GST laws.

The GST Council plays a pivotal role in shaping India's indirect tax landscape and maintaining a balance between national and state-level interests.

Key Points for MCQ: 

1. GST stands for Goods & Services Tax 
2. GST launched on 1st July 2017
3. GST is managed by GST Council 
4. GST Chairman - Finance Minister of India  

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जीएसटी परिषद

वस्तु एवं सेवा कर परिषद के लिए खड़ा है

भारत में एक संवैधानिक निकाय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 279ए के तहत 2017 में स्थापित - 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016

जीएसटी से संबंधित प्रमुख निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार

जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया

संरचना:

अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री (वर्तमान में श्रीमती निर्मला सीतारमण)

सदस्य: केंद्रीय राजस्व/वित्त राज्य मंत्री और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री।

मतदान भार: ⅓ - केंद्र सरकार और 2/3 - राज्य सरकारें।

किसी निर्णय के लिए पक्ष में कम से कम 75% मतों की आवश्यकता होती है।

कार्य:

जीएसटी के लिए कर दरों, छूटों और सीमाओं की सिफारिश करें।

विशिष्ट राज्यों के लिए विशेष कर प्रावधानों पर निर्णय लें।

जीएसटी कानूनों के कार्यान्वयन और प्रशासन की देखरेख करें।

जीएसटी परिषद भारत के अप्रत्यक्ष कर परिदृश्य को आकार देने और राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय हितों के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

एमसीक्यू के लिए मुख्य बिंदु:

जीएसटी का मतलब है वस्तु एवं सेवा कर

जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया

जीएसटी का प्रबंधन जीएसटी परिषद द्वारा किया जाता है

जीएसटी अध्यक्ष - भारत के वित्त मंत्री

                                                           -अंत-

RCM - Reverse Charge Mechanism (GST - Goods & Services Tax)

 RCM - Reverse Charge Mechanism (GST - Goods & Services Tax) 

• Forward Mechanism: Typically, the supplier of goods or services pays the tax on supply. That is, the Purchaser makes payment (with GST) to the Supplier and the Supplier will deposit the GST with the Government. 

• In RCM, The recipient (i.e., purchaser) of goods or services becomes liable to pay the tax, i.e., the chargeability gets reversed. Here, the Purchaser makes payment (without GST) to the Supplier and it is the responsibility of the Purchaser to deposit the GST with the Government on behalf of the Supplier.

In Indian Railways - GST

• Forward mechanism: Services relating to passenger and freight service and any other service rendered to unregistered persons only 

• IR registered under GST as Central Government though it is a business entity. IR has 36 registrations and each State and UT has been assigned with a Nodal Officer. 

• Transportation of passengers & Goods are the two principal outward supplies of Services. Railways as a Supplier is responsible to deposit GST with the Government. 

Taxable: Non AC First Class and AC classes - GST Rate is 5%

Non Taxable:  1. Sleeper class (Non AC) 2. General Class 3. Relief materials 4. Newspapers 5. Railway materials 6. Agricultural products, Milk, Salt, Food grains & organic manure. 

RCM - Reverse Charge Mechanism: Railway as a Receiver is responsible to deposit GST with the Government. Examples are: Land licensing, Parking Contracts, renting out of immovable properties, way leave charges.