STRIKE • LAY-OFF • LOCK-OUT • RETRENCHMENT - Industrial Relations - Bilingual

 

STRIKE • LAY-OFF • LOCK-OUT • RETRENCHMENT

Brief differences with practical examples | Industrial Relations

STRIKE

Meaning: Employees collectively stop work to press demands or protest.

Practical example: Workers in a factory stop working together to demand payment of overdue wages.

LAY-OFF

Meaning: Employers temporarily cannot provide work to eligible workers for reasons such as shortage of raw materials, power or machinery breakdown.

Practical example: A textile mill temporarily cannot give work to its workers because cotton supplies have not arrived.

LOCK-OUT

Meaning: Employer temporarily closes the workplace, suspends work, or refuses to continue employing workers during an industrial dispute.

Practical example: During a wage dispute, a factory management shuts its gates and suspends operations to pressure workers.

RETRENCHMENT

Meaning: Employer terminates a worker’s service for reasons other than disciplinary punishment, subject to statutory exclusions.

Practical example: A company permanently reduces its workforce because a production line is discontinued, and terminates surplus workers under applicable rules.

                                            

                                                                  AT A GLANCE

Term	Initiated by / cause	Main result
Strike	Employees / workers	Work is stopped by workers; employment ordinarily continues.
Lay-Off	Employer (inability to provide work)	Generally temporary; workers remain on the rolls.
Lock-Out	Employer	Workplace/work is shut by management; not necessarily termination.
Retrenchment	Employer	Employment ends; legal notice and compensation requirements may apply.

Easy memory aid: Strike = workers stop work; Lock-out = employer stops work; Lay-off = employer cannot give work; Retrenchment = employment is terminated.

Legal note: These are simplified descriptions of concepts under Indian industrial law. Specific statutory definitions, eligibility, exceptions, procedures and compensation depend on the applicable law and establishment. A lay-off is not the same as a lock-out.

हड़ताल • छंटनी • तालाबंदी • कर्मचारियों की छंटनी

व्यावहारिक उदाहरणों सहित संक्षिप्त अंतर | औद्योगिक संबंध

हड़ताल

अर्थ: कर्मचारी अपनी मांगों को मनवाने या विरोध प्रदर्शन करने के लिए सामूहिक रूप से काम बंद कर देते हैं।

व्यावहारिक उदाहरण:एक कारखाने के श्रमिकों ने बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर सामूहिक रूप से काम बंद कर दिया।

छंटनी

अर्थ: कच्चे माल की कमी, बिजली की कमी या मशीनरी खराब होने जैसे कारणों से नियोक्ता अस्थायी रूप से योग्य श्रमिकों को काम प्रदान नहीं कर सकते हैं।

व्यावहारिक उदाहरण:कपास की आपूर्ति न होने के कारण एक कपड़ा मिल अस्थायी रूप से अपने श्रमिकों को काम नहीं दे सकती है।

ताला-आउट

अर्थ: औद्योगिक विवाद के दौरान नियोक्ता कार्यस्थल को अस्थायी रूप से बंद कर देता है, काम निलंबित कर देता है, या श्रमिकों को काम पर रखने से इनकार कर देता है।

व्यावहारिक उदाहरण:वेतन विवाद के दौरान, एक फैक्ट्री प्रबंधन श्रमिकों पर दबाव बनाने के लिए अपने द्वार बंद कर देता है और परिचालन निलंबित कर देता है।

छटनी

अर्थ: नियोक्ता किसी कर्मचारी की सेवा को अनुशासनात्मक दंड के अलावा अन्य कारणों से समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि इसमें वैधानिक अपवाद लागू न हों।

व्यावहारिक उदाहरण:एक कंपनी उत्पादन लाइन बंद होने के कारण अपने कर्मचारियों की संख्या में स्थायी रूप से कमी करती है और लागू नियमों के तहत अतिरिक्त कर्मचारियों को बर्खास्त करती है।

                   

                                                                  एक नजर में

अवधि	द्वारा आरंभ किया गया / कारण	मुख्य परिणाम
हड़ताल	कर्मचारी/श्रमिक	कामगारों द्वारा काम रोक दिया जाता है; रोजगार आमतौर पर जारी रहता है।
छंटनी	नियोक्ता (काम उपलब्ध कराने में असमर्थता)	आम तौर पर अस्थायी; कर्मचारी रिकॉर्ड में बने रहते हैं।
ताला-आउट	नियोक्ता	कार्यस्थल/कार्यस्थल को प्रबंधन द्वारा बंद कर दिया गया है; इसका अर्थ यह नहीं है कि बर्खास्तगी है।
छटनी	नियोक्ता	रोजगार समाप्त होता है; कानूनी नोटिस और मुआवजे संबंधी शर्तें लागू हो सकती हैं।

आसान स्मृति सहायक:हड़ताल = श्रमिक काम बंद कर देते हैं; तालाबंदी = नियोक्ता काम बंद कर देता है; छंटनी = नियोक्ता काम नहीं दे पाता; कर्मचारियों की छंटनी = रोजगार समाप्त कर दिया जाता है।

कानूनी टिप्पणी: ये भारतीय औद्योगिक कानून के अंतर्गत अवधारणाओं का सरलीकृत विवरण हैं। विशिष्ट वैधानिक परिभाषाएँ, पात्रता, अपवाद, प्रक्रियाएँ और मुआवज़ा लागू कानून और प्रतिष्ठान पर निर्भर करते हैं। छंटनी और तालाबंदी एक समान नहीं हैं।

Counter Offer in Works Contracts - Bilingual

 

Counter Offer in Works Contracts - Bilingual

1. What is a Counter Offer?

A Counter Offer is a fresh proposal made in response to an original offer, suggesting a change in its price or other important terms.

Simple Example:

• A offers to sell his car to B for ₹3,00,000.

• B replies, “I am willing to purchase it for ₹2,50,000.”

• B's reply is not an acceptance. It is a Counter Offer.

• If A accepts ₹2,50,000, a contract is formed.

• If A does not accept, there is no contract.

Official reference / Legal Position: Under Section 7 of the Indian Contract Act, 1872, acceptance must be absolute and unqualified.

2. Counter Offer in Indian Railway Works Tenders

In Railway Works tenders, a counter offer may be considered when:

• The overall tender value quoted by the Lowest Tenderer (L1) is reasonable.

• However, the rate quoted for one or more items is comparatively high.

• Lower rates are available from other tenderers in the same tender or the Last Accepted Rates (LAR) indicate that the quoted rates are high.

• The Tender Committee (TC) considers a lower rate reasonable and recommends counter-offering it to L1.

3. Practical Example

Suppose L1 quotes ₹1,000 per unit for a particular item, while another tenderer quotes ₹800 for the same item.

If the TC considers ₹800 reasonable, Railways may counter-offer ₹800 per unit to L1.

• If L1 accepts: The tender may be finalized at the revised rate, subject to the prescribed approvals.

• If L1 rejects: Railways cannot unilaterally impose the revised rate. Further action must follow the applicable tender rules.

4. Important Points for Departmental Examinations

1. Counter Offer is a proposal to modify the original offer.

2. Conditional acceptance involving a material change in terms generally amounts to a counter offer.

3. In Railway Works tenders, counter offers may be considered for comparatively high item rates, subject to applicable instructions.

4. The TC recommends the counter offer; the competent authority takes the decision as per delegated powers.

5. Acceptance of the counter offer by the tenderer is essential before a contract can be concluded on the revised terms.

Remember: A counter offer is not a concluded contract. It becomes binding only when accepted and the other legal requirements for a valid contract are satisfied.

Note: The Railway explanation concerns Works tenders. Stores procurement has separate provisions governing counter offers and negotiations.

निर्माण अनुबंधों में प्रतिप्रस्ताव - द्विभाषी

1. प्रतिप्रस्ताव क्या होता है?

ए जवाबी - प्रस्तावयह मूल प्रस्ताव के जवाब में किया गया एक नया प्रस्ताव है, जिसमें इसकी कीमत या अन्य महत्वपूर्ण शर्तों में बदलाव का सुझाव दिया गया है।

सरल उदाहरण:

• A अपनी कार B को ₹3,00,000 में बेचने का प्रस्ताव देता है।

• बी जवाब देता है, "मैं इसे 2,50,000 रुपये में खरीदने को तैयार हूं।"

• बी का जवाब स्वीकृति नहीं है। यह एकजवाबी - प्रस्ताव.

• यदि A ₹2,50,000 स्वीकार करता है, तो एक अनुबंध बनता है।

• यदि A स्वीकार नहीं करता है, तो कोई अनुबंध नहीं होगा।

आधिकारिक संदर्भ /कानूनी स्थिति:भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 7 के तहत, स्वीकृति पूर्ण और बिना शर्त होनी चाहिए।

2. भारतीय रेलवे निर्माण निविदाओं में प्रतिप्रस्ताव

रेलवे निर्माण निविदाओं में, प्रतिप्रस्ताव पर निम्नलिखित स्थितियों में विचार किया जा सकता है:

• निविदा द्वारा उद्धृत कुल निविदा मूल्यसबसे कम बोली लगाने वाला (L1) उचित है।

• हालांकि, एक या अधिक वस्तुओं के लिए बताई गई दर तुलनात्मक रूप से अधिक है।

• उसी निविदा में अन्य निविदाकर्ताओं से कम दरें उपलब्ध हैं या अंतिम स्वीकृत दरें (एलएआर) इंगित करती हैं कि उद्धृत दरें अधिक हैं।

• निविदा समिति (टीसी) कम दर को उचित मानती है और एल1 को इसके बदले में एक प्रतिप्रस्ताव देने की सिफारिश करती है।

3. व्यावहारिक उदाहरण

मान लीजिए कि L1 किसी विशेष वस्तु के लिए ₹1,000 प्रति यूनिट की बोली लगाता है, जबकि दूसरा निविदाकर्ता उसी वस्तु के लिए ₹800 की बोली लगाता है।

यदि टीसी 800 रुपये को उचित समझता है, तो रेलवे एल1 को प्रति यूनिट 800 रुपये का काउंटर-ऑफर दे सकता है।

• यदि L1 स्वीकार करता है:निर्धारित स्वीकृतियों के अधीन, निविदा को संशोधित दर पर अंतिम रूप दिया जा सकता है।

• यदि L1 अस्वीकार करता है:रेलवे एकतरफा रूप से संशोधित दर लागू नहीं कर सकता। आगे की कार्रवाई लागू निविदा नियमों के अनुसार ही की जानी चाहिए।

4. विभागीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

6. जवाबी - प्रस्तावयह मूल प्रस्ताव में संशोधन का प्रस्ताव है।

7. सशर्त स्वीकृतिशर्तों में महत्वपूर्ण बदलाव से संबंधित कोई भी मामला आम तौर पर प्रतिप्रस्ताव के बराबर होता है।

8. रेलवे निर्माण कार्यों की निविदाओं में, लागू निर्देशों के अधीन, अपेक्षाकृत उच्च मद दरों के लिए प्रतिप्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

9. टीसी प्रतिप्रस्ताव की सिफारिश करता है; सक्षम प्राधिकारी प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार निर्णय लेता है।

10. निविदाकर्ता द्वारा प्रतिप्रस्ताव की स्वीकृति अनिवार्य है।संशोधित शर्तों पर अनुबंध संपन्न होने से पहले।

याद करना: प्रतिप्रस्ताव एक अंतिम अनुबंध नहीं है। यह तभी बाध्यकारी बनता है जब इसे स्वीकार कर लिया जाता है और वैध अनुबंध के लिए अन्य कानूनी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं।

एननोट: रेलवे संबंधी स्पष्टीकरण निर्माण निविदाओं से संबंधित है। भंडार खरीद के लिए प्रतिप्रस्ताव और बातचीत को नियंत्रित करने वाले अलग प्रावधान हैं।

OTIS - Optional Travel Insurance Scheme - Commercial Matters - Bilingual

 

                                     COMMERCIAL MATTERS

OPTIONAL TRAVEL INSURANCE SCHEME (OTIS)

Authority: Railway Board Letter No. 2026/TC-III/23/2/OTIS dated 24.10.2026

1 | Authority and Latest Extension

·        Railway Board Letter No. 2026/TC-III/23/2/OTIS, dated 24.10.2026.

·        Subject: Extension of OTIS to reserved tickets booked through Passenger Reservation System (PRS) counters.

·        Effective date for PRS counter bookings: 27.10.2026.

·        Reference: Supreme Court order dated 06.10.2026 in Union of India v. Radha Yadav.

·        Existing e-ticket OTIS terms and conditions equally applicable to policies for PRS counter tickets.

·        PRS implementation: passenger opt-in, mandatory mobile number, digital-only insurance premium payment; policy details sent to registered mobile number.

2 | Eligibility, Premium and PNR

·        Scheme: optional; Indian citizens only; foreign citizens not eligible (enclosed e-ticket terms).

·        E-ticket statuses: Confirmed (CNF), Reservation Against Cancellation (RAC), Partially Confirmed (PartCNF).

·        Premium: 45 paise per passenger, including taxes; effective 17.02.2024.

·        Passenger Name Record (PNR): once insurance is opted for, it applies to all passengers booked under the same PNR.

·        Children below 5 years without berth/seat: not covered; children aged 5–11 years with or without berth: covered, subject to policy terms.

·        Uniform insurance benefit limits for all travel classes.

3 | Five Insurance Benefits – Memorise the Amounts

Benefit	Maximum benefit
Death	₹10,00,000
Permanent Total Disability (PTD)	₹10,00,000
Permanent Partial Disability (PPD)	₹7,50,000
Hospitalisation expenses for injury	₹2,00,000
Transportation of mortal remains	₹10,000

Exam distinction: Hospitalisation and transportation benefits may be payable in addition to the applicable death/disability benefit, subject to policy terms.

4 | Period and Scope of Coverage

·        From actual departure at originating station to actual arrival at destination; includes entraining and detraining.

·        Railway accident / untoward incident: Railways Act, 1989, Section 123 read with Sections 124 and 124A.

·        VIKALP alternate train: original insurance policy remains valid.

·        Diverted train: diverted route covered.

·        Short-terminated train: railway-arranged alternative transport up to destination covered where opted for.

·        Death and PTD: specified accident-related outcomes within 12 months of accident/untoward incident.

5 | Hospitalisation – Exam Traps

·        Maximum injury-related hospitalisation cover: ₹2 lakh.

·        Room rent cap: 2% of hospitalisation sum insured; Intensive Care Unit / Critical Care Unit (ICU/CCU) cap: 4%.

·        Outpatient Department (OPD) charges excluded; eligible day-care procedures covered.

·        Hospitalisation covers additional to death/disability benefits where applicable.

6 | Nomination, Claims and Settlement

·        Policy details issued by insurance company; e-ticket policy number available in IRCTC booking history.

·        Nomination: fill details on insurance company website after ticket booking; in absence of nominee, legal heirs may claim subject to prescribed documentation.

·        Claim intimation / written claim statement: within 4 months from insured event.

·        Settlement: within 15 days from receipt of last necessary document.

·        Delayed settlement after accepted offer: interest at 2% above applicable bank rate where delay exceeds 7 days after acceptance, as specified in policy.

·        Claim settlement and policy issuance: responsibility of insurance company, not IRCTC.

7 | Important Exclusions

·        Journey not undertaken / passenger did not board train: not covered.

·        Passenger boards despite ticket not being confirmed: claim excluded under stated terms.

·        Accidents outside covered journey period: excluded, subject to actual train delays.

·        Track crossing, intoxication, criminal acts and other specified exclusions: no cover under policy terms.

·        Ordinary OPD treatment and non-medically necessary treatment: excluded.

8 | Insurers and Responsibility

·        Three insurance companies: Liberty General Insurance Ltd.; Royal Sundaram General Insurance Company Ltd.; United India Insurance Company Ltd.

·        Claims and grievances: directly with insurer; Insurance Ombudsman available for eligible grievances.

·        PRS counter operational responsibility: reservation staff, Divisional Railway Managers and commercial officers; Principal Chief Commercial Managers to ensure dissemination.

9 | Abbreviations – related to OTIS

OTIS	Optional Travel Insurance Scheme
PRS	Passenger Reservation System
IRCTC	Indian Railway Catering and Tourism Corporation
PNR	Passenger Name Record
CNF	Confirmed
RAC	Reservation Against Cancellation
PartCNF	Partially Confirmed
PTD / PPD	Permanent Total Disability / Permanent Partial Disability
OPD	Outpatient Department
ICU / CCU	Intensive Care Unit / Critical Care Unit

10 | Rapid-Fire Examination Recall

27.10.2026 – PRS extension | 45 paise – premium | 17.02.2024 – premium effective date | ₹10 lakh – death/PTD | ₹7.5 lakh – PPD | ₹2 lakh – hospitalisation | ₹10,000 – mortal remains | 4 months – claim submission | 15 days – settlement after last document | 3 – insurers.

                                                  वाणिज्यिक मामले

वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (ओटीआईएस)

अधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2026/TC-III/23/2/OTIS दिनांक 24.10.2026

1 | प्राधिकार और नवीनतम विस्तार

·        रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2026/TC-III/23/2/OTIS, दिनांक 24.10.2026।

·        विषय: यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटरों के माध्यम से बुक किए गए आरक्षित टिकटों पर ओटीआईएस का विस्तार।

·        पीआरएस काउंटर बुकिंग की प्रभावी तिथि: 27.10.2026।

·        संदर्भ: भारत संघ बनाम राधा यादव मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 06.10.2026 का आदेश।

·        ई-टिकट ओटीआईएस के मौजूदा नियम और शर्तें पीआरएस काउंटर टिकटों की नीतियों पर भी समान रूप से लागू होते हैं।

·        पीआरएस कार्यान्वयन: यात्री की सहमति, अनिवार्य मोबाइल नंबर, केवल डिजिटल माध्यम से बीमा प्रीमियम भुगतान; पॉलिसी विवरण पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है।

2 | पात्रता, प्रीमियम और पीएनआर

·        योजना: वैकल्पिक; केवल भारतीय नागरिकों के लिए; विदेशी नागरिक पात्र नहीं हैं (संलग्न ई-टिकट की शर्तें)।

·        ई-टिकट की स्थिति: पुष्ट (CNF), रद्द करने के बदले आरक्षण (RAC), आंशिक रूप से पुष्ट (PartCNF)।

·        प्रीमियम: 45 पैसे प्रति यात्री, कर सहित; 17.02.2024 से प्रभावी।

·        यात्री नाम रिकॉर्ड (पीएनआर): एक बार बीमा का विकल्प चुनने के बाद, यह उसी पीएनआर के तहत बुक किए गए सभी यात्रियों पर लागू होता है।

·        बर्थ/सीट के बिना 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे: कवर नहीं; बर्थ के साथ या बिना बर्थ के 5-11 वर्ष की आयु के बच्चे: पॉलिसी की शर्तों के अधीन कवर।

·        सभी यात्रा श्रेणियों के लिए बीमा लाभ की सीमा एक समान है।

3 | बीमा के पाँच लाभ – राशियों को याद रखें

फ़ायदा	अधिकतम लाभ
मौत	₹10,00,000
स्थायी पूर्ण विकलांगता (पीटीडी)	₹10,00,000
स्थायी आंशिक विकलांगता (पीपीडी)	₹7,50,000
चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती होने का खर्च	₹2,00,000
शवों का परिवहन	₹10,000

परीक्षा संबंधी अंतर: पॉलिसी की शर्तों के अधीन, लागू मृत्यु/विकलांगता लाभ के अतिरिक्त अस्पताल में भर्ती और परिवहन लाभ भी देय हो सकते हैं।

4 | कवरेज की अवधि और दायरा

·        प्रस्थान स्टेशन से वास्तविक प्रस्थान से लेकर गंतव्य स्टेशन पर वास्तविक आगमन तक; इसमें ट्रेन में चढ़ना और उतरना शामिल है।

·        रेल दुर्घटना / अप्रिय घटना: रेल अधिनियम, 1989, धारा 123 को धारा 124 और 124ए के साथ पढ़ा जाए।

·        विकल्प ट्रेन (VIKALP): मूल बीमा पॉलिसी वैध रहेगी।

·        मार्ग परिवर्तन वाली ट्रेन: परिवर्तित मार्ग की जानकारी दी गई है।

·        अल्पावधि वाली ट्रेन: चयनित यात्रियों के लिए गंतव्य तक रेलवे द्वारा व्यवस्थित वैकल्पिक परिवहन सेवा।

·        मृत्यु और आघातजन्य क्षति: दुर्घटना/अप्रत्याशित घटना के 12 महीनों के भीतर निर्दिष्ट दुर्घटना-संबंधी परिणाम।

5 | अस्पताल में भर्ती होना – परीक्षा के जाल

·        चोट से संबंधित अस्पताल में भर्ती होने के लिए अधिकतम कवर: ₹2 लाख।

·        कमरे के किराए की अधिकतम सीमा: अस्पताल में भर्ती होने की बीमा राशि का 2%; गहन चिकित्सा इकाई / क्रिटिकल केयर यूनिट (आईसीयू/सीसीयू) की अधिकतम सीमा: 4%।

·        ओपीडी (आउट पेशेंट डिपार्टमेंट) के शुल्क शामिल नहीं हैं; पात्र डे-केयर प्रक्रियाओं को कवर किया गया है।

·        जहां लागू हो, वहां मृत्यु/विकलांगता लाभों के अतिरिक्त अस्पताल में भर्ती होने का खर्च भी कवर किया जाता है।

6 | नामांकन, दावे और निपटान

·        बीमा कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी का विवरण; IRCTC बुकिंग इतिहास में ई-टिकट पॉलिसी नंबर उपलब्ध है।

·        नामांकन: टिकट बुक करने के बाद बीमा कंपनी की वेबसाइट पर विवरण भरें; नामांकित व्यक्ति की अनुपस्थिति में, कानूनी वारिस निर्धारित दस्तावेज़ों के अधीन दावा कर सकते हैं।

·        दावा सूचना / लिखित दावा विवरण: बीमित घटना के 4 महीने के भीतर।

·        भुगतान: अंतिम आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर।

·        प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद विलंबित निपटान: यदि देरी स्वीकृति के 7 दिनों से अधिक हो जाती है, तो नीति में निर्दिष्ट अनुसार लागू बैंक दर से 2% अधिक ब्याज लगेगा।

·        दावा निपटान और पॉलिसी जारी करना: बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है, IRCTC की नहीं।

7 | महत्वपूर्ण अपवाद

·        यात्रा नहीं की गई / यात्री ट्रेन में नहीं चढ़ा: यह कवर नहीं है।

·        टिकट की पुष्टि न होने के बावजूद यात्री वाहन में सवार हो गया: उल्लिखित शर्तों के तहत दावा खारिज कर दिया गया है।

·        निर्धारित यात्रा अवधि के बाहर होने वाली दुर्घटनाएँ: शामिल नहीं हैं, वास्तविक ट्रेन देरी के अधीन।

·        सड़क पार करना, नशा करना, आपराधिक कृत्य और अन्य निर्दिष्ट अपवाद: पॉलिसी की शर्तों के अंतर्गत कोई कवरेज नहीं।

·        सामान्य ओपीडी उपचार और चिकित्सकीय रूप से आवश्यक न होने वाले उपचार: इसमें शामिल नहीं हैं।

8 | बीमाकर्ता और उत्तरदायित्व

·        तीन बीमा कंपनियां: लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड; रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

·        दावे और शिकायतें: सीधे बीमाकर्ता से; पात्र शिकायतों के लिए बीमा लोकपाल उपलब्ध है।

·        पीआरएस काउंटर के संचालन की जिम्मेदारी: आरक्षण कर्मचारी, मंडल रेलवे प्रबंधक और वाणिज्यिक अधिकारी; प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों द्वारा जानकारी का प्रसार सुनिश्चित करना। 

9 | संक्षिप्ताक्षर – ओटीआईएस से संबंधित

ओटिस	वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना
पीआरएस	यात्री आरक्षण प्रणाली
आईआरसीटीसी	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम
पीएनआर	यात्रियों के नाम का दस्तावेज
सीएनएफ	की पुष्टि
आरएसी	रद्द करने पर आरक्षण
पार्टसीएनएफ	आंशिक रूप से पुष्टि की गई
पीटीडी / पीपीडी	स्थायी पूर्ण विकलांगता / स्थायी आंशिक विकलांगता
ओपीडी	बाह्य रोगी विभाग
आईसीयू / सीसीयू	गहन चिकित्सा इकाई / गहन चिकित्सा इकाई

10 | त्वरित परीक्षा स्मरण

27.10.2026 – पीआरएस विस्तार | 45 पैसे – प्रीमियम | 17.02.2024 – प्रीमियम प्रभावी तिथि | ₹10 लाख – मृत्यु/पीटीडी | ₹7.5 लाख – पीपीडी | ₹2 लाख – अस्पताल में भर्ती | ₹10,000 – पार्थिव शरीर | 4 महीने – दावा प्रस्तुत करना | 15 दिन – अंतिम दस्तावेज़ के बाद निपटान | 3 – बीमाकर्ता।