Source: Statutory Variation Clause (SVC) - Clause 18 (C) of IRS Conditions of Contract - Revised 2025
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1. Meaning
SVC protects both purchaser (e.g., Railways/Govt.) and contractor (supplier) from financial impact of statutory changes in GST or other taxes after tender submission.
If GST or duty rates change after tender date, the adjustment is made, subject to strict conditions.
2. GST 2.0 Context
Old slabs like 12% and 28% have been removed.
New structure under GST 2.0:
0% (essentials)
3% (precious metals)
5% (merit/essential goods)
18% (standard rate for most items)
40% (luxury/sin goods like tobacco, aerated drinks)
SVC now applies with respect to these revised slabs.
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3. Key Rules (Simplified)
1. Effective date matters: Only GST changes after tender submission count.
2. Correct HSN code required: If contractor quotes wrong HSN or slab, no benefit under SVC.
3. Proof mandatory: Government notification of change must be produced.
4. Exclusion: Change in GST/customs duty on raw materials/components not covered. Only final contracted item covered.
5. Purchaser not liable for contractor’s errors in classification.
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4. Practical Examples (with GST 2.0 Rates)
Example 1 – Merit to Standard Slab (5% → 18%)
Contractor quotes item under 5% slab at tender time.
Govt. later moves the item to 18% standard rate.
Purchaser must pay extra 13% GST under SVC (with proper proof).
Example 2 – Standard to No Change (18% → remains 18%)
Contractor quotes an item under 18% slab.
Even after reforms, the item continues at 18%.
No SVC claim arises.
Example 3 – Sin Goods Revision (28% → 40%)
Before GST 2.0, aerated drink was at 28% slab.
After reforms, it shifted to 40% slab.
Contractor can claim additional 12% under SVC (if correctly quoted originally).
Example 4 – Wrong Classification Denies Claim
Contractor wrongly quotes machinery at 5% instead of 18%.
Later GST rate increases. Contractor cannot claim, as misquotation removes SVC benefit.
5. Importance in Government/Railway Contracts
Ensures fairness when tax law changes mid-contract.
Prevents misuse by contractors (wrong HSN).
Keeps purchaser liable only for legitimate statutory changes.
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✅ In summary:
Under GST 2.0, SVC will cover rate shifts between 5%, 18%, and 40% slabs (plus 0%/3% niches) for final contracted goods, but not raw materials or wrong classifications.
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–End–
1. अर्थ
विशेष कर (SVC) क्रेता (जैसे, रेलवे/सरकार) और ठेकेदार (आपूर्तिकर्ता) दोनों को निविदा जमा करने के बाद GST या अन्य करों में होने वाले वैधानिक परिवर्तनों के वित्तीय प्रभाव से बचाता है।
यदि निविदा तिथि के बाद GST या शुल्क दरों में परिवर्तन होता है, तो सख्त शर्तों के अधीन समायोजन किया जाता है।
2. GST 2.0 संदर्भ
12% और 28% जैसे पुराने स्लैब हटा दिए गए हैं।
GST 2.0 के अंतर्गत नई संरचना:
0% (आवश्यक वस्तुएँ)
3% (कीमती धातुएँ)
5% (योग्यता/आवश्यक वस्तुएँ)
18% (अधिकांश वस्तुओं के लिए मानक दर)
40% (तंबाकू, वातित पेय जैसे विलासिता/अशुद्ध वस्तुएँ)
विशेष कर (SVC) अब इन संशोधित स्लैबों के संबंध में लागू होता है।
3. मुख्य नियम (सरलीकृत)
1. प्रभावी तिथि मायने रखती है: केवल निविदा जमा करने के बाद GST में हुए परिवर्तन ही मान्य होंगे।
2. सही HSN कोड आवश्यक: यदि ठेकेदार गलत HSN या स्लैब उद्धृत करता है, तो SVC के अंतर्गत कोई लाभ नहीं होगा।
3. प्रमाण अनिवार्य: परिवर्तन की सरकारी अधिसूचना प्रस्तुत करनी होगी।
4. बहिष्करण: कच्चे माल/घटकों पर GST/सीमा शुल्क में परिवर्तन शामिल नहीं है। केवल अंतिम अनुबंधित वस्तु ही शामिल है।
5. वर्गीकरण में ठेकेदार की त्रुटियों के लिए क्रेता उत्तरदायी नहीं है।
4. व्यावहारिक उदाहरण (GST 2.0 दरों के साथ)
उदाहरण 1 - मानक स्लैब में योग्यता (5% → 18%)
ठेकेदार निविदा के समय 5% स्लैब के अंतर्गत वस्तु उद्धृत करता है।
बाद में सरकार उस वस्तु को 18% मानक दर पर ले जाती है।
क्रेता को SVC के अंतर्गत अतिरिक्त 13% GST का भुगतान करना होगा (उचित प्रमाण के साथ)।
उदाहरण 2 - मानक से कोई परिवर्तन नहीं (18% → 18% रहता है)
ठेकेदार 18% स्लैब के अंतर्गत एक वस्तु उद्धृत करता है।
सुधारों के बाद भी, यह वस्तु 18% पर ही बनी हुई है।
कोई SVC दावा नहीं बनता।
उदाहरण 3 - पाप वस्तुओं में संशोधन (28% → 40%)
GST 2.0 से पहले, वातित पेय 28% स्लैब में था।
सुधारों के बाद, यह 40% स्लैब में स्थानांतरित हो गया।
ठेकेदार SVC के तहत अतिरिक्त 12% का दावा कर सकता है (यदि मूल रूप से सही उद्धृत किया गया हो)।
उदाहरण 4 - गलत वर्गीकरण के कारण दावा अस्वीकार
ठेकेदार ने मशीनरी पर 18% के बजाय 5% का गलत उद्धरण दिया।
बाद में GST दर बढ़ जाती है। ठेकेदार दावा नहीं कर सकता, क्योंकि गलत उद्धरण SVC लाभ को समाप्त कर देता है।
5. सरकारी/रेलवे अनुबंधों में महत्व
कर कानून में अनुबंध के बीच में बदलाव होने पर निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।
ठेकेदारों द्वारा दुरुपयोग (गलत HSN) को रोकता है।
खरीदार को केवल वैध वैधानिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी रखता है।
✅ संक्षेप में:
जीएसटी 2.0 के अंतर्गत, एसवीसी अंतिम अनुबंधित वस्तुओं के लिए 5%, 18% और 40% स्लैब (प्लस 0%/3% आला) के बीच दर परिवर्तन को कवर करेगा, लेकिन कच्चे माल या गलत वर्गीकरण को नहीं।
-समाप्त-
