Labour Codes - PIB - Press Information Bureau Summary
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Saturday, November 22, 2025
Monday, November 17, 2025
LND - Leave Not Due - Leave Rules - Bilingual
LND - Leave Not Due
Source: Para 528 of Chapter 5 of IREC (Indian Railways Employment Code) Volume 1
1. Eligibility & Conditions
Applicable to permanent railway servants with 1 Year Service
Leave Not Due (LND) is a type of advance leave against future LHAP - Leave on Half Average Pay
Limitations:
Can only be granted up to the future LHAP the employee is expected to earn.
Total LND permissible during the entire service: maximum 360 days, and only on medical certificate.
Leave availed will be debited against future LHAP expected to accrue.
Example: If a permanent employee currently has 0 HPL balance but expects to earn 40 days of HPL in the next year, they can request Leave Not Due up to 40 days.
2. Effect of Resignation or Retirement
If employee resigns or voluntarily retires without returning to duty after availing LND:
LND will be cancelled, and resignation/retirement will be considered effective from the first day of that leave.
Leave salary will be recovered fully.
Example: An employee takes 30 days LND and then submits resignation during the leave period — resignation date is revised to leave start date and all leave salary will be recovered.
3. Partial Refund Obligations
If the employee returns to duty after LND but resigns or retires before earning back the leave:
He must refund leave salary for the unearned portion of LND.
Example: Employee avails 30 days LND but retires after earning only 10 days of HPL. He must refund leave salary for the remaining 20 days.
4. Exceptions – No Recovery of Leave Salary
No recovery will be made if:
Compulsory Retirement due to ill health, incapacitation or disciplinary grounds.
Premature retirement under Pension Rules.
Employee completes 30 years of non-pensionable service.
In the event of death of the employee.
Example: If an employee avails 60 days LND but is medically retired due to a disability, no salary recovery will occur.
Retirement is compulsory due to ill health, incapacitation or disciplinary grounds.
5. During Maternity Leave
60 days eligible.
6. For Temporary Railway employees (Para 529)
360 days during the entire service.
Subject to suffering from T.B., Leprosy, cancer or mental illness
On Medical certificate only
Minimum 1 year service
Provided that the post from which the Railway servant proceeds on leave is likely to last till his return to the Duty.
7. LND & EOL : Grant of EOL - Extra Ordinary Leave will be irregular, if the leave admissible under LND unless specifically applied for by the Railway servant in writing.
Key Points for MCQ on LND:
LND stands for Leave Not Due
Source: Para 528 of Chapter 5 of IREC Volume 1
IREC stands for Indian Railways Establishment Code
IREM stands for Indian Railways Establishment Manual
Eligible - Permanent employees with 1 year service only
Advance leave against future LHAP
LHAP stands for Leave on Half Average Pay
Resignation / VR - Voluntary Retirement - Refund Full / Partial Leave salary
Death / Compulsory Retirement / VR & Resign on Medical incapacitation - No refund of Leave Salary
एलएनडी - देय नहीं छुट्टी
स्रोत: के लिएआईआरईसी (भारतीय रेलवे रोजगार संहिता) खंड 1 के अध्याय 5 की धारा 528
1. पात्रता एवं शर्तें
लागू स्थायी रेलवे कर्मचारी1 वर्ष की सेवा के साथ
देय नहीं छुट्टी(एलएनडी) एक प्रकार का हैभविष्य के एलएचएपी के विरुद्ध अग्रिम अवकाश - आधे औसत वेतन पर अवकाश
सीमाएँ:
केवल प्रदान किया जा सकता हैभविष्य के एलएचएपी तक कर्मचारी से कितनी कमाई की उम्मीद की जाती है.
संपूर्ण सेवा के दौरान स्वीकार्य कुल LND:अधिकतम 360 दिन, और केवल चिकित्सा प्रमाण पत्र पर.
ली गई छुट्टी होगीभविष्य के एलएचएपी के विरुद्ध डेबिट किया गयाअर्जित होने की उम्मीद है।
उदाहरण: यदि किसी स्थायी कर्मचारी के पास वर्तमान में 0 एचपीएल शेष है, लेकिन अगले वर्ष में 40 दिनों का एचपीएल अर्जित करने की उम्मीद है, तो वे अनुरोध कर सकते हैंदेय नहीं छुट्टी40 दिन तक.
2. इस्तीफे या सेवानिवृत्ति का प्रभाव
यदि कर्मचारी इस्तीफा दे देता है या स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो जाता हैएल.एन.डी. का लाभ उठाने के बाद ड्यूटी पर वापस लौटे बिना:
एलएनडी होगारद्द, और इस्तीफा/सेवानिवृत्ति प्रभावी मानी जाएगीउस छुट्टी के पहले दिन से.
छुट्टी का वेतन वसूला जाएगापूरी तरह से.
उदाहरण: यदि कोई कर्मचारी 30 दिन का एलएनडी लेता है और फिर अवकाश अवधि के दौरान त्यागपत्र प्रस्तुत करता है - तो त्यागपत्र की तिथि को अवकाश प्रारंभ तिथि में संशोधित कर दिया जाता है तथा समस्त अवकाश वेतन की वसूली कर ली जाती है।
3. आंशिक धनवापसी दायित्व
यदि कर्मचारीएलएनडी के बाद ड्यूटी पर लौटता हैलेकिन इस्तीफा दे देता है या सेवानिवृत्त हो जाता हैछुट्टी वापस पाने से पहले:
उसे जरूर छुट्टी का वेतन वापस करेंएलएनडी के अनर्जित हिस्से के लिए।
उदाहरण: कर्मचारी 30 दिन का LND लेता है, लेकिन केवल 10 दिन का HPL अर्जित करके सेवानिवृत्त हो जाता है। उसे शेष राशि का अवकाश वेतन वापस करना होगा।20 दिन.
4. अपवाद - छुट्टी वेतन की कोई वसूली नहीं
कोई वसूली नहीं की जाएगी यदि:
अनिवार्य सेवानिवृत्तिखराब स्वास्थ्य के कारण, अक्षमता या अनुशासनात्मक आधार पर।
समय से पहले सेवानिवृत्तिपेंशन नियमों के तहत।
कर्मचारी पूरा करता है30 वर्ष की गैर-पेंशन योग्य सेवा.
मृत्यु की स्थिति मेंकर्मचारी का.
उदाहरण: यदि कोई कर्मचारी 60 दिन की एलएनडी का लाभ उठाता है, लेकिन विकलांगता के कारण चिकित्सा सेवानिवृत्ति ले लेता है,वेतन वसूली नहीं घटेगा।
सेवानिवृत्ति हैखराब स्वास्थ्य के कारण अनिवार्य, अक्षमता या अनुशासनात्मक आधार पर।
5. मातृत्व अवकाश के दौरान: 60 दिन पात्र.
6अस्थायी रेलवे कर्मचारियों के लिए (पैरा 529)
सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान 360 दिन।
टीबी, कुष्ठ रोग, कैंसर या मानसिक बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में
केवल चिकित्सा प्रमाण पत्र पर
न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा
बशर्ते कि जिस पद से रेलवे कर्मचारी छुट्टी पर जाता है, वह पद उसके ड्यूटी पर वापस लौटने तक बना रहेगा।
7. एलएनडी और ईओएल
यदि एलएनडी के अंतर्गत अवकाश स्वीकार्य है तो ईओएल - असाधारण अवकाश की स्वीकृति अनियमित होगी, जब तक कि रेलवे कर्मचारी द्वारा लिखित रूप में इसके लिए विशेष रूप से आवेदन न किया गया हो।
एलएनडी पर MCQ के लिए मुख्य बिंदु:
एलएनडी का मतलब है छुट्टी बकाया नहीं
स्रोत: IREC खंड 1 के अध्याय 5 का पैरा 528
आईआरईसी का अर्थ है भारतीय रेलवे स्थापना संहिता
आईआरईएम का अर्थ है भारतीय रेलवे स्थापना मैनुअल
पात्र - केवल 1 वर्ष की सेवा वाले स्थायी कर्मचारी
भविष्य के एलएचएपी के विरुद्ध अग्रिम अवकाश
एलएचएपी का अर्थ है आधे औसत वेतन पर अवकाश
इस्तीफा / वी.आर. - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति - पूर्ण / आंशिक अवकाश वेतन वापसी
मृत्यु / अनिवार्य सेवानिवृत्ति / वी.आर. और चिकित्सा अक्षमता पर त्यागपत्र - अवकाश वेतन की वापसी नहीं
END
Thursday, November 13, 2025
Factories Act 1948 - Bilingual
Factories Act, 1948
Objective
• Regulates working conditions in factories.
• Ensures safety, health, and welfare of workers.
• Defines responsibilities of employers, managers, and inspectors.
Key Definitions
• Factory – Premises with 10 or more workers (with power) or 20 or more workers (without power).
• Worker – Any person employed, directly or indirectly, in manufacturing or related activities.
• Manufacturing Process – Any process involving making, altering, repairing, packing, oiling, washing, or similar work.
Health Measures (Sections 11–20)
• Cleanliness and removal of waste.
• Proper ventilation and temperature control.
• Adequate lighting and supply of drinking water.
• Separate latrines and urinals for men and women.
• Disposal of dust, fumes, and other impurities.
Safety Measures (Sections 21–41)
• Fencing of dangerous machinery parts.
• Precautions for working on dangerous equipment.
• Provision for eye protection, safe lifts, hoists, and cranes.
• Employment of Safety Officers where 1000 or more workers are employed.
• Maintenance of safety devices and regular inspection of machinery.
Welfare Provisions (Sections 42–50)
• Adequate washing and bathing facilities.
• Provision of first-aid boxes and ambulance rooms (500+ workers).
• Canteen facilities for factories employing more than 250 workers.
• Crèche facility for children of women employees (30+ women).
• Appointment of Welfare Officers (500+ workers).
Working Hours
• Maximum 9 hours per day and 48 hours per week.
• Rest interval of at least 30 minutes after 5 hours of continuous work.
• Overtime wages to be paid at twice the ordinary rate of wages.
• Total overtime not to exceed 50 hours in any quarter (3 months).
Employment of Young Persons
• Children below 14 years – strictly prohibited.
• Adolescents (15–18 years) – allowed only with a fitness certificate from a certifying surgeon.
• Working hours for young persons restricted; night work prohibited.
Inspecting Staff (Section 8)
• Appointed by the State Government.
• Chief Inspector supervises implementation of the Act.
• Inspectors have authority to enter, inspect, and examine factories to ensure compliance.
Enforcement and Penalties
• Managers and occupiers responsible for compliance.
• Penalty up to ₹1,00,000 and/or imprisonment up to 2 years for contravention.
• Additional fine of ₹1,000 per day for continuing offence.
Recent Developments
• Many provisions of the Act are now incorporated under the Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSH) Code, 2020.
• The Factories Act, 1948 continues to operate until the OSH Code is fully enforced by Central Government notification.
Key Points for MCQ Purpose
Act came into force on 1st April 1949.
Overtime limit – 50 hours per quarter.
Canteen – mandatory if 250+ workers.
Crèche – required if 30+ women employees.
Ambulance room – mandatory if 500+ workers.
Safety Officer – mandatory if 1000+ workers.
Inspectors appointed by State Government.
Child labour (below 14 years) prohibited.
End
कारखाना अधिनियम, 1948
उद्देश्य
• कारखानों में कार्य स्थितियों को विनियमित करता है।
• श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करता है।
• नियोक्ताओं, प्रबंधकों और निरीक्षकों की जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है।
मुख्य परिभाषाएँ
• फैक्ट्री - 10 या अधिक श्रमिकों वाला परिसर (बिजली सहित) या 20 या अधिक श्रमिकों वाला परिसर (बिजली रहित)।
• श्रमिक - कोई भी व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विनिर्माण या संबंधित गतिविधियों में कार्यरत है।
• विनिर्माण प्रक्रिया - कोई भी प्रक्रिया जिसमें निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, पैकिंग, तेल लगाना, धुलाई या इसी तरह का कोई कार्य शामिल हो।
स्वास्थ्य उपाय (अनुभाग 11-20)
• सफाई और कचरे का निपटान।
• उचित वेंटिलेशन और तापमान नियंत्रण।
• पर्याप्त प्रकाश और पेयजल की आपूर्ति।
• पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय और मूत्रालय।
• धूल, धुएं और अन्य अशुद्धियों का निपटान।
सुरक्षा उपाय (धारा 21-41)
• खतरनाक मशीनरी भागों की बाड़ लगाना।
• खतरनाक उपकरणों पर काम करने के लिए सावधानियां।
• आंखों की सुरक्षा, सुरक्षित लिफ्ट, होइस्ट और क्रेन का प्रावधान।
• जहां 1000 या अधिक श्रमिक कार्यरत हों वहां सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति।
• सुरक्षा उपकरणों का रखरखाव और मशीनरी का नियमित निरीक्षण।
कल्याणकारी प्रावधान (धारा 42-50)
• पर्याप्त धुलाई और स्नान की सुविधा।
• प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और एम्बुलेंस कक्षों का प्रावधान (500+ श्रमिक)।
• 250 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली फैक्ट्रियों के लिए कैंटीन की सुविधा।
• महिला कर्मचारियों (30+ महिलाएँ) के बच्चों के लिए क्रेच सुविधा।
• कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति (500+ श्रमिक)।
कार्य के घंटे
• प्रतिदिन अधिकतम 9 घंटे और प्रति सप्ताह 48 घंटे।
• 5 घंटे लगातार काम करने के बाद कम से कम 30 मिनट का आराम अंतराल।
• ओवरटाइम मजदूरी का भुगतान सामान्य दर से दोगुना किया जाएगा।
• किसी भी तिमाही (3 महीने) में कुल ओवरटाइम 50 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।
युवा व्यक्तियों का रोजगार
• 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे - सख्त वर्जित।
• किशोर (15-18 वर्ष) - प्रमाणित सर्जन से फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ ही अनुमति दी जाएगी।
• युवा व्यक्तियों के लिए कार्य समय सीमित; रात्रि कार्य निषिद्ध।
निरीक्षण कर्मचारी (धारा 8)
• राज्य सरकार द्वारा नियुक्त।
• मुख्य निरीक्षक अधिनियम के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करता है।
• निरीक्षकों को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कारखानों में प्रवेश करने, निरीक्षण करने और जांच करने का अधिकार है।
प्रवर्तन और दंड
• अनुपालन के लिए प्रबंधक और अधिभोगी जिम्मेदार होंगे।
• उल्लंघन के लिए ₹1,00,000 तक का जुर्माना और/या 2 वर्ष तक का कारावास।
• अपराध जारी रखने पर प्रतिदिन 1,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना।
नव गतिविधि
• अधिनियम के कई प्रावधान अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (ओएसएच) संहिता, 2020 के अंतर्गत शामिल कर लिए गए हैं।
• कारखाना अधिनियम, 1948 तब तक लागू रहेगा जब तक कि केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा ओएसएच कोड पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता।
MCQ उद्देश्य के लिए मुख्य बिंदु
यह अधिनियम 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ।
ओवरटाइम सीमा - प्रति तिमाही 50 घंटे।
कैंटीन - 250 से अधिक कर्मचारी होने पर अनिवार्य।
क्रेच - यदि 30+ महिला कर्मचारी हों तो आवश्यक।
एम्बुलेंस कक्ष - 500 से अधिक श्रमिकों के लिए अनिवार्य।
सुरक्षा अधिकारी - 1000+ श्रमिकों के लिए अनिवार्य।
राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक।
बाल श्रम (14 वर्ष से कम) निषिद्ध।
अंत
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