Article 309 of the Constitution of India — Recruitment and conditions of service of persons serving the Union or a State
Subject to the provisions of this Constitution, Acts of the appropriate Legislature may regulate the recruitment, and conditions of service of persons appointed, to public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State:
Provided that it shall be competent for the President or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affairs of the Union, and for the Governor of a State or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affairs of the State, to make rules regulating the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to such services and posts until provision in that behalf is made by or under an Act of the appropriate Legislature under this article, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any such Act.
What it says:
Parliament (for central services) or State Legislature (for state services) can make laws about:
Recruitment
Service conditions of government employees
✅ Until such laws are made:
The President (for Union) or Governor (for State) can make rules on these matters.
These rules remain valid until replaced or changed by a law made by Parliament or State Legislature.
✅ Why it matters:
Provides legal authority to frame service rules.
Ensures smooth functioning of public services even before formal laws are made.
अनुच्छेद 309 — संघ या राज्य की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें
संविधान के उपबंधों के अधीन, उपयुक्त विधानमंडल के अधिनियम, संघ या किसी राज्य के कार्यों के संबंध में लोक सेवा और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकते हैं:
परंतु, जब तक इस अनुच्छेद के अधीन उपयुक्त विधानमंडल के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इस विषय में उपबंध नहीं किया जाता, तब तक संघ के कार्यों के संबंध में सेवाओं और पदों के मामले में राष्ट्रपति या उसके द्वारा निर्देशित व्यक्ति, और राज्य के कार्यों के संबंध में सेवाओं और पदों के मामले में राज्यपाल या उसके द्वारा निर्देशित व्यक्ति, ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेंगे; और इस प्रकार बनाए गए कोई भी नियम किसी ऐसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभावी होंगे।
✅ क्या कहता है:
संसद (केंद्र के लिए) या राज्य विधानमंडल (राज्य के लिए) ये विषय तय कर सकते हैं:
भर्ती (recruitment)
सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें (service conditions)
✅ जब तक कानून नहीं बनता:
राष्ट्रपति (केंद्र के लिए) या राज्यपाल (राज्य के लिए) नियम बना सकते हैं।
ये नियम तब तक मान्य रहेंगे, जब तक संसद या विधानमंडल का कानून नहीं बन जाता।
✅ महत्व क्यों है:
सेवा नियमों को बनाने का कानूनी आधार देता है।
सरकारी सेवाओं की कार्यप्रणाली में कोई रुकावट नहीं आती, भले ही कानून बाद में बने।
Excerpts:
“Subject to the provisions of this Constitution, Acts of the appropriate Legislature may regulate the recruitment, and conditions of service of persons appointed, to public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State:
Provided that it shall be competent for the President or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affairs of the Union, and for the Governor of a State or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affairs of the State, to make rules regulating the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to such services and posts until provision in that behalf is made by or under an Act of the appropriate Legislature under this article, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any such Act.”
