Railway Accounts Department Examinations

Sunday, December 29, 2024

Stores Budget - Derived one स्टोर बजट - व्युत्पन्न

 

Stores Budget - Derived one

  • Derive means obtain something from

  • The term "Derived Budget" underscores the fact that this is not created in isolation but is a synthesis of the projected demands of multiple stakeholders within the railway system.

  • In Indian Railways, the Stores Budget is often referred to as a "Derived Budget" because it is formulated based on the projected requirements and consumption patterns of various departments and projects. 

  • Unlike other budgets that may be prepared independently, the Stores Budget is inherently dependent on the anticipated needs of different operational and maintenance activities across the railway network. 

MCQ on Derived Budget in CBT

Stores budget is a 'derived' budget because ________________  (AFA LDCE 2023 & AFA 70% 2023) 


  1. Stores department does not have its own budget

  2. Stores department budgets for all other departments

  3. All revenue and workshop stock items requirements are compiled in Stores budget 

  4. All of the above 


D. All of the above is the correct answer. 





स्टोर बजट - व्युत्पन्न

व्युत्पन्न का अर्थ है किसी चीज़ से प्राप्त करना

"व्युत्पन्न बजट" शब्द इस तथ्य को रेखांकित करता है कि इसे अलग से नहीं बनाया जाता है, बल्कि यह रेलवे प्रणाली के भीतर कई हितधारकों की अनुमानित मांगों का संश्लेषण है।

भारतीय रेलवे में, स्टोर बजट को अक्सर "व्युत्पन्न बजट" के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि इसे विभिन्न विभागों और परियोजनाओं की अनुमानित आवश्यकताओं और खपत पैटर्न के आधार पर तैयार किया जाता है।

अन्य बजटों के विपरीत जिन्हें स्वतंत्र रूप से तैयार किया जा सकता है, स्टोर बजट स्वाभाविक रूप से रेलवे नेटवर्क में विभिन्न परिचालन और रखरखाव गतिविधियों की प्रत्याशित आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।


CBT में व्युत्पन्न बजट पर MCQ


स्टोर बजट एक 'व्युत्पन्न' बजट है क्योंकि ________________ (AFA LDCE 2023 और AFA 70% 2023)


स्टोर विभाग का अपना बजट नहीं होता है

अन्य सभी विभागों के लिए स्टोर विभाग बजट

सभी राजस्व और कार्यशाला स्टॉक आइटम आवश्यकताओं को स्टोर बजट में संकलित किया जाता है

उपर्युक्त सभी


D. उपरोक्त सभी सही उत्तर है।


Saturday, December 28, 2024

ATVM - Automatic Ticket Vending Machine स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन

 

ATVM - Automatic Ticket Vending Machine

  • A convenient, cashless solution for Railway tickets 

  • Applicable for 1. Unreserved tickets 2. Platform tickets 3. Renewal of season tickets. 

  • Reduces the queues at ticket counters and enhances the overall efficiency of ticketing services. 

  • Validity: 1 year from the date of issue or from the date of last recharge whichever is later

  • Purchase at designated ticket counters across various Railway Stations. 

  • Recharge: Minimum Rs. 20 and maximum Rs. 20000 (enhances from 10000 w.e.f 08.12.2024)

  • Online Recharge through UTS (Unreserved Ticketing System) on Mobile Website

  • Bonus: 3% on every recharge 

  • Can be used at ATVM Kiosk. 

Advantages of AVTM

  1. Quick ticket purchases thereby reducing waiting lines

  2. Cashless transactions

  3. 24/7 Availability 







ATVM - स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन


रेलवे टिकटों के लिए सुविधाजनक, कैशलेस समाधान


1. अनारक्षित टिकट 2. प्लेटफ़ॉर्म टिकट 3. सीज़न टिकटों के नवीनीकरण के लिए लागू।


टिकट काउंटरों पर कतारों को कम करता है और टिकटिंग सेवाओं की समग्र दक्षता को बढ़ाता है।


वैधता: जारी करने की तिथि से 1 वर्ष या अंतिम रिचार्ज की तिथि से जो भी बाद में हो


विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर निर्दिष्ट टिकट काउंटरों पर खरीदें।


रिचार्ज: न्यूनतम 20 रुपये और अधिकतम 20000 रुपये (08.12.2024 से 10000 से बढ़ा हुआ)


मोबाइल वेबसाइट पर UTS (अनारक्षित टिकटिंग सिस्टम) के माध्यम से ऑनलाइन रिचार्ज


बोनस: प्रत्येक रिचार्ज पर 3%


ATVM कियोस्क पर इस्तेमाल किया जा सकता है।


एवीटीएम के लाभ 1. त्वरित टिकट खरीद जिससे प्रतीक्षा लाइनों में कमी आती है 2. कैशलेस लेनदेन 3. 24/7 उपलब्धता




































Friday, December 27, 2024

NPS and Annuity

NPS - Annuity

Annuity in NPS : Annuity is a financial product that provides regular income after retirement in exchange for a lump sum payment (a portion of the NPS corpus). It is crucial in ensuring financial stability for retirees.

   

NPS - National Pension System / New Pension Scheme

Minimum % of Corpus - Mandatorily invested in purchasing Annuity

Withdraw of the Balance amount of the Corpus

Withdrawn the entire corpus if it is less than or equal to ____ (no need to invest in Annuity)

Superannuation

40%

60%

Rs. 5 Lakhs

VR - Voluntary Retirement

80%

20%

Rs. 2.5 Lakhs













 

Saturday, December 21, 2024

GST - Destination based consumption Tax जीएसटी - गंतव्य आधारित उपभोग कर

 

GST - Destination based consumption Tax

  • GST - Goods & Services Tax operates as a Destination-based tax. 

  • Destination-based tax means that the tax revenue is allocated to the location where the Goods & Services are ultimately consumed, rather than where they are produced. 

  • Example: If a product is manufactured in Gujarat and sold to a consumer in Telangana, the GST revenue from that sale is attributed to Telangana State, not Gujarat State. 

  • Imports: - GST is imposed on Imported goods on par with the domestically produced items to ensure a level playing field. 

  • Exports: Zero rated under GST, meaning they are not subject to tax.  This approach enhances the competitiveness of Indian goods and services in the Global market. 

GST - Destination based Tax: Implications: 

  1. Elimination of cascading taxes: By taxing at the point of consumption, GST reduces the cascading effect of taxes, where GST is levied on top of other taxes. 

  2. States with higher consumption levels benefit from increased tax revenues, as GST is collected  in the State where Goods & Services are consumed. 

  3. Shift in GST revenues from manufacturing heavy states to consumer heavy states

  4. Unified National market by ensuring that Goods & Services are taxed uniformly, regardless of their origin.

  5. Reduces trade barriers and fosters economic integration across States.

  6. Incentivizes States to boost consumption within their territories to enhance Revenues

In summary, India's adoption of a destination-based GST framework ensures that tax revenues are aligned with consumption patterns, fostering a more balanced and equitable distribution of resources across the country.

जीएसटी - गंतव्य आधारित उपभोग कर


  • जीएसटी - माल और सेवा कर एक गंतव्य-आधारित कर के रूप में कार्य करता है।

  • गंतव्य-आधारित कर का अर्थ है कि कर राजस्व उस स्थान पर आवंटित किया जाता है जहाँ माल और सेवाओं का अंततः उपभोग किया जाता है, न कि जहाँ उनका उत्पादन किया जाता है।

  • उदाहरण: यदि कोई उत्पाद गुजरात में निर्मित होता है और तेलंगाना में उपभोक्ता को बेचा जाता है, तो उस बिक्री से जीएसटी राजस्व तेलंगाना राज्य को दिया जाता है, गुजरात राज्य को नहीं।

  • आयात: - समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आयातित वस्तुओं पर घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं के बराबर जीएसटी लगाया जाता है।

  • निर्यात: जीएसटी के तहत शून्य दर, जिसका अर्थ है कि वे कर के अधीन नहीं हैं। यह दृष्टिकोण वैश्विक बाजार में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है।


जीएसटी - गंतव्य आधारित कर: निहितार्थ:


  • कैस्केडिंग करों का उन्मूलन: उपभोग के बिंदु पर कर लगाकर, जीएसटी करों के कैस्केडिंग प्रभाव को कम करता है, जहां जीएसटी अन्य करों के ऊपर लगाया जाता है।

  • उच्च उपभोग स्तर वाले राज्यों को कर राजस्व में वृद्धि से लाभ होता है, क्योंकि जीएसटी उस राज्य में एकत्र किया जाता है जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है।

  • जीएसटी राजस्व में विनिर्माण प्रधान राज्यों से उपभोक्ता प्रधान राज्यों में बदलाव

  • यह सुनिश्चित करके एकीकृत राष्ट्रीय बाजार कि वस्तुओं और सेवाओं पर उनके मूल की परवाह किए बिना समान रूप से कर लगाया जाता है।

  • व्यापार बाधाओं को कम करता है और राज्यों में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है।

  • राजस्व बढ़ाने के लिए राज्यों को अपने क्षेत्रों में खपत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है


संक्षेप में, भारत द्वारा गंतव्य-आधारित जीएसटी ढांचे को अपनाने से यह सुनिश्चित होता है कि कर राजस्व उपभोग पैटर्न के अनुरूप हो, जिससे देश भर में संसाधनों का अधिक संतुलित और न्यायसंगत वितरण हो।



–end–






Friday, December 20, 2024

GST Council जीएसटी परिषद

GST Council 

  • Stands for Goods & Services Tax Council 
  • A constitutional body in India 
  • Established in 2017 under Article 279A of the Constitution of India - 101st Constitutional Amendment Act, 2016
  • Responsible for making key decisions relating to GST 
  • GST launched on 1st July 2017

Composition:  

  • Chairman: Union Finance Minister (currently Smt Nirmala Sitharaman) 
  • Members: Union Minister of State for Revenue/Finance & Ministers in charge of Finance or taxation from each State & UT. 
  • Voting weightage: ⅓ - Central Govt and 2/3rds - State Governments. 
  • A decision requires at least 75% of votes in favour.  

Functions:  

  • Recommend tax rates, exemptions, and thresholds for GST.
  • Decide on special tax provisions for specific states.
  • Oversee the implementation and administration of GST laws.

The GST Council plays a pivotal role in shaping India's indirect tax landscape and maintaining a balance between national and state-level interests.

Key Points for MCQ: 

  1. GST stands for Goods & Services Tax 
  2. GST launched on 1st July 2017
  3. GST is managed by GST Council 
  4. GST Chairman - Finance Minister of India  

                                          -end-

जीएसटी परिषद

वस्तु एवं सेवा कर परिषद के लिए खड़ा है

भारत में एक संवैधानिक निकाय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 279ए के तहत 2017 में स्थापित - 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016

जीएसटी से संबंधित प्रमुख निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार

जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया

संरचना:

अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री (वर्तमान में श्रीमती निर्मला सीतारमण)

सदस्य: केंद्रीय राजस्व/वित्त राज्य मंत्री और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री।

मतदान भार: ⅓ - केंद्र सरकार और 2/3 - राज्य सरकारें।

किसी निर्णय के लिए पक्ष में कम से कम 75% मतों की आवश्यकता होती है।

कार्य:

जीएसटी के लिए कर दरों, छूटों और सीमाओं की सिफारिश करें।

विशिष्ट राज्यों के लिए विशेष कर प्रावधानों पर निर्णय लें।

जीएसटी कानूनों के कार्यान्वयन और प्रशासन की देखरेख करें।

जीएसटी परिषद भारत के अप्रत्यक्ष कर परिदृश्य को आकार देने और राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय हितों के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

एमसीक्यू के लिए मुख्य बिंदु:

जीएसटी का मतलब है वस्तु एवं सेवा कर

जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया

जीएसटी का प्रबंधन जीएसटी परिषद द्वारा किया जाता है

जीएसटी अध्यक्ष - भारत के वित्त मंत्री

                                                           -अंत-

Tuesday, December 10, 2024

Defense Counsel - D&AR Disciplinary & Appeal Rules 1968

 













Defense Counsel - D&AR Disciplinary & Appeal Rules 1968


Category 

No of Cases

Same Zonal Railway  / All Zonal Railways

Serving Employee

3

Same Zonal Railway

Retired Employee

7

Any Zonal Railway

Trade Union Official

Unlimited

Same Zonal Railway