Railway Accounts Department Examinations

Showing posts with label Commercial. Show all posts
Showing posts with label Commercial. Show all posts

Wednesday, July 8, 2026

Mini Rakes - Supplementary charges - Commercial Bilingual

Commercial Matters: Mini Rake – Supplementary Charges

Distance Slab

Supplementary Charge

0 – 1000 km

5%

1001 – 2000 km

7.5%

Beyond 2000 km

10%

Latest Position

As per Railway Board Rates Circular No. 02 of 2025 dated 25 February 2025, the relevant Mini Rake transportation-product provisions have been extended till further advice.

Accordingly, the above supplementary-charge slabs continue to remain applicable unless modified or withdrawn through a subsequent Railway Board order.

Restrictions

Mini Rake, Two-Point Rake and traffic offered in quantities other than the prescribed trainload are not permitted to or from goods sheds notified as congested goods sheds.

The restriction applies only to those goods sheds specifically notified by the Railway Administration from time to time.

Important: A distance of exactly 2,000 km attracts a 7.5% supplementary charge. The 10% charge applies only beyond 2,000 km.

वाणिज्यिक विषय: मिनी रेकअनुपूरक प्रभार

 

Distance Slab

Supplementary Charge

0 – 1000 km

5%

1001 – 2000 km

7.5%

Beyond 2000 km

10%

 

नवीनतम स्थिति

रेलवे बोर्ड के रेट्स सर्कुलर संख्या 02/2025 दिनांक 25 फरवरी 2025 के अनुसार, मिनी रेक से संबंधित परिवहन उत्पाद के प्रावधानों की वैधता अगली सूचना तक बढ़ा दी गई है।

अतः उपर्युक्त दूरी-आधारित अनुपूरक प्रभार की दरें, रेलवे बोर्ड द्वारा किसी बाद के आदेश से संशोधित या वापस लिए जाने तक लागू रहेंगी।

प्रतिबंध

मिनी रेक, टू-पॉइंट रेक तथा निर्धारित ट्रेनलोड से कम मात्रा में प्रस्तुत यातायात को उन माल गोदामों से अथवा उन माल गोदामों तक अनुमति नहीं है, जिन्हें भीड़भाड़ वाले माल गोदाम के रूप में अधिसूचित किया गया है।

यह प्रतिबंध केवल उन्हीं माल गोदामों पर लागू होगा जिन्हें रेलवे प्रशासन द्वारा समय-समय पर विशेष रूप से अधिसूचित किया जाता है।

महत्वपूर्ण: ठीक 2,000 किलोमीटर की दूरी पर 7.5% अनुपूरक प्रभार लागू होगा। 10% प्रभार केवल 2,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लागू होगा।

 

Monday, July 6, 2026

INDIAN RAILWAY COMMERCIAL MANUAL - Overview Bilingual

 


Link for IR Codes and Manuals


 INDIAN RAILWAY COMMERCIAL MANUAL - Overview

Background and Purpose

The Indian Railway Commercial Manual (IRCM) was prepared to prescribe detailed procedural instructions for the day-to-day working of the Commercial Department and commercial staff at stations. Earlier, the State Railway Code for the Traffic Department (Commercial), 1939, contained both broad principles and working instructions. 


The Railway Board later decided to separate essential principles and policy directions from detailed operating procedures. Accordingly, the Commercial Code was intended to contain essential principles, mandatory instructions and policy directives, while the Commercial Manual was designed to explain the practical procedures to be followed in routine commercial work.


Difference between a Code and a Manual

A Railway Code primarily lays down fundamental principles, mandatory provisions, accounting or administrative frameworks and policy directions approved by the Railway Board. It has a broader and more authoritative character within the departmental framework.

A Railway Manual mainly contains detailed procedures, methods, forms, responsibilities and step-by-step instructions for implementing the provisions of Acts, Rules, Codes, Tariffs and Railway Board orders in day-to-day work. A Manual does not override a statutory Act, Rule, Code or Tariff. Where any conflict arises, the statutory or superior authority prevails.


Indian Railway Commercial Manual – Volume I - Coaching Traffic

It covers commercial procedures relating to passenger and coaching business, including parcels, luggage, booking and carriage of animals and birds, and specified valuable articles. Its provisions are intended mainly for the conduct of coaching-related commercial work at stations.

Chapter coverage: Volume I contains 13 chapters, numbered Chapter I to Chapter XIII. 

Edition History of Volume I

First Limited Edition – 1967. This was the first issue of the Commercial Manual in limited form. Second Edition – 1972 (Revised). The Manual was revised and reissued. Third Edition – 1992 (Revised). It incorporated consequential changes arising from the Railways Act, 1989 and the Railway Claims Tribunal Act, 1987. 

Indian Railway Commercial Manual – Volume II - Goods Traffic & Miscellaneous 

It contains rules and instructions connected with the booking, carriage, delivery and other commercial aspects of goods traffic, together with miscellaneous matters relating to the commercial activities of Indian Railways. The Manual was intended to bring uniformity in commercial procedures across all Zonal Railways and thereby facilitate dealings with the trading community.

Chapter coverage: Volume II contains 18 chapters, numbered Chapter XIV to Chapter XXXI. Thus, the chapter numbering continues from Volume I without restarting.

Edition History of Volume II

Third Edition – 1991. The available Volume II is the Third Edition, issued by the Government of India, Ministry of Railways (Railway Board).


Broad Classification for Quick Recall

Volume I = Coaching Traffic = 13 Chapters (I to XIII). It mainly concerns passengers, parcels, luggage, animals, birds and specified valuable articles.

Volume II = Goods Traffic = 18 Chapters (XIV to XXXI). It mainly concerns goods traffic and miscellaneous commercial subjects.

Total coverage of both volumes = 31 chapters. The numbering is continuous from Chapter I in Volume I to Chapter XXXI in Volume II.

Important Authority Position

The Commercial Manual is procedural in nature. Its provisions do not supersede, alter or substitute statutory publications such as the Railways Act, Codes, Rules, Tariffs, Conference Rules or other binding instructions. The Manual must therefore be read subject to subsequent amendments and the latest Railway Board orders.

*****








भारतीय रेलवे वाणिज्यिक मैनुअल - अवलोकन


पृष्ठभूमि और उद्देश्य

भारतीय रेलवे वाणिज्यिक नियमावली (आईआरसीएम)वाणिज्य विभाग और स्टेशनों पर वाणिज्यिक कर्मचारियों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए विस्तृत प्रक्रियात्मक निर्देश निर्धारित करने की तैयारी की गई थी।इससे पहले, यातायात विभाग (वाणिज्यिक) के लिए राज्य रेलवे संहिता, 1939 में व्यापक सिद्धांत और कार्य निर्देश दोनों शामिल थे।

रेलवे बोर्ड ने बाद में यह निर्णय लिया किआवश्यक सिद्धांतों और नीतिगत दिशा-निर्देशों को विस्तृत परिचालन प्रक्रियाओं से अलग करें।तदनुसार, वाणिज्यिक संहिता में आवश्यक सिद्धांत, अनिवार्य निर्देश और नीतिगत दिशा-निर्देश शामिल करने का उद्देश्य था, जबकि वाणिज्यिक नियमावली को नियमित वाणिज्यिक कार्यों में पालन की जाने वाली व्यावहारिक प्रक्रियाओं को समझाने के लिए तैयार किया गया था।

कोड और मैनुअल के बीच अंतर

एक रेलवे संहिताइसमें मुख्य रूप से रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित मूलभूत सिद्धांत, अनिवार्य प्रावधान, लेखांकन या प्रशासनिक ढाँचे और नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। विभागीय ढांचे के भीतर इसका व्यापक और अधिक आधिकारिक स्वरूप है।

एक रेलवे मैनुअलइसमें मुख्य रूप से अधिनियमों, नियमों, संहिताओं, शुल्कों और रेलवे बोर्ड के आदेशों के प्रावधानों को दैनिक कार्य में लागू करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं, विधियां, प्रपत्र, जिम्मेदारियां और चरण-दर-चरण निर्देश शामिल हैं। यह नियमावली किसी वैधानिक अधिनियम, नियम, संहिता या शुल्क का स्थान नहीं ले सकती। किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने पर, वैधानिक या उच्चतर प्राधिकारी ही मान्य होगा।

भारतीय रेलवे वाणिज्यिक नियमावली – खंड I - कोच यातायात

इसमें यात्री और कोच व्यवसाय से संबंधित वाणिज्यिक प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें पार्सल, सामान, पशुओं और पक्षियों की बुकिंग और परिवहन तथा निर्दिष्ट मूल्यवान वस्तुएं शामिल हैं। इसके प्रावधान मुख्य रूप से स्टेशनों पर कोच संबंधी वाणिज्यिक कार्यों के संचालन के लिए हैं।

अध्याय कवरेज:खंड I में 13 अध्याय हैं, जिन्हें अध्याय I से अध्याय XIII तक क्रमांकित किया गया है।


खंड I का संस्करण इतिहास

पहला सीमित संस्करण – 1967।यह सीमित प्रारूप में वाणिज्यिक नियमावली का पहला अंक था।द्वितीय संस्करण – 1972 (संशोधित)।नियमावली को संशोधित करके पुनः जारी किया गया।तीसरा संस्करण – 1992 (संशोधित)।इसमें रेलवे अधिनियम, 1989 और रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987 से उत्पन्न होने वाले परिणामी परिवर्तनों को शामिल किया गया था।

भारतीय रेलवे वाणिज्यिक नियमावली – खंड II - माल यातायात एवं विविध

इसमें माल ढुलाई के बुकिंग, परिवहन, वितरण और अन्य वाणिज्यिक पहलुओं से संबंधित नियम और निर्देश शामिल हैं, साथ ही भारतीय रेलवे की वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित विविध मामले भी शामिल हैं। इस नियमावली का उद्देश्य सभी क्षेत्रीय रेलवे में वाणिज्यिक प्रक्रियाओं में एकरूपता लाना और इस प्रकार व्यापारिक समुदाय के साथ लेन-देन को सुगम बनाना था।

अध्याय कवरेज:खंड II में 18 अध्याय हैं, जिन्हें अध्याय XIV से अध्याय XXXI तक क्रमांकित किया गया है। इस प्रकार, अध्याय क्रमांकन खंड I से जारी रहता है, पुनः आरंभ नहीं किया गया है।

खंड II का संस्करण इतिहास

तीसरा संस्करण – 1991।उपलब्ध खंड II तीसरा संस्करण है, जिसे भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा जारी किया गया है।

त्वरित स्मरण के लिए व्यापक वर्गीकरण

खंड I = कोचिंग ट्रैफ़िक = 13 अध्याय (I से XIII)।इसमें मुख्य रूप से यात्री, पार्सल, सामान, जानवर, पक्षी और निर्दिष्ट मूल्यवान वस्तुएं शामिल हैं।

खंड II = माल यातायात = 18 अध्याय (XIV से XXXI)।इसमें मुख्य रूप से माल यातायात और विविध वाणिज्यिक विषय शामिल हैं।

दोनों खंडों में कुल मिलाकर 31 अध्याय हैं।क्रमांकन खंड I के अध्याय I से लेकर खंड II के अध्याय XXXI तक निरंतर है।

महत्वपूर्ण प्राधिकार पद

वाणिज्यिक नियमावली प्रक्रियात्मक प्रकृति की है।इसके प्रावधान रेलवे अधिनियम, संहिता, नियम, शुल्क, सम्मेलन नियम या अन्य बाध्यकारी निर्देशों जैसे वैधानिक प्रकाशनों का स्थान नहीं लेते, उनमें परिवर्तन नहीं करते या उन्हें प्रतिस्थापित नहीं करते। अतः इस नियमावली को बाद के संशोधनों और रेलवे बोर्ड के नवीनतम आदेशों के अधीन पढ़ा जाना चाहिए।


Saturday, July 4, 2026

DFCCIL - Dedicated Freight Corridor Corporation Limited

 


         

  • Updated Notes as on 03.07.2026

  • DFCIIL stands for Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

  • A PSU - Public Sector Undertaking under the administrative control of the Ministry of Railways. Incorporated in 2006






  •  Share of Golden quadrilateral at present

Route

Passenger traffic

Freight traffic

16 %

52 %

58 %


 

  • Not only this, the National highways along these corridors comprising 0.5% of the road network carried almost 40% of the road freight.


  • Line capacity varying between 120 % to 150 % in Eastern Corridor (Delhi to Kolkata) and in Western Corridor (Delhi to Mumbai) – Highly saturated

·          IR lost its share in freight traffic from 83 % in 1950-51 to 30 % in 2018-19

  • DFC - Estimated Cost - Rs. 1.24 Lakhs Crores 

  • Eastern Dedicated Freight Corridor (EDFC)

  • EDFC - Ludhiana to Sonnagar — 1,337 Route Kilometres - Loan from World Bank / IBRD - International Bank for Reconstruction & Development

  • Western Dedicated Freight Corridor (WDFC) - Jawaharlal Nehru Port Terminal (JNPT) to Dadri — 1,506 Route Kilometres. Loan from JICA - Japan International Cooperation Agency via STEP under ODA.  - Rs. 33,000 Crores (approx)

  • STEP stands for Special Terms for Economic Partnership

  • ODA stands for Official Development Assistance 

  • DFC (EDFC + WDFC) - Total Route KMs - 2843 Route KMs - 

  • As on 19.03.2025 -  2,741 Route Kilometres, i.e., 96%, had already been commissioned and operational. 

  • Operational Performance

  •  In Financial Year 2024–25, DFCCIL operated 1,30,116 trains on the DFC network, a 47.5% increase over 88,225 trains in Financial Year 2023–24. 

  • The daily average increased to 356 trains per day in Financial Year 2024–25 from 241 trains per day in Financial Year 2023–24, with a peak of 403 trains per day in March 2025.


  • On 05.01.2026, DFCCIL handled a record 892 interchange trains in a single day between the DFC network and five Zonal Railways, improving freight movement and easing congestion on conventional Indian Railway routes. 

  • Managing Director - Shri Praveen Kumar, IRSE 1989 batch (from 21st August 2024 onwards) 

Advantages: 

  1. Faster Transit

  2.  Higher throughput

  3. Double-stack container movement

  4. Higher axle-load trains

  5. Better port connectivity

  6. Reduced Logistics cost

  7. Faster access of Northern hinterland to Western ports

  8. Mineral Traffic support (EDFC) 

  9. Reduced Unit Cost

  10. High-capacity infrastructure

  11. Industrial corridor connectivity

  12. Environmental benefits 

  13. Multimodal logistics support 

  14.  Export competitiveness



Access charges to DFCCIL


  • What is the Access charge ? 


  • Indian Railways pays access charges to DFCCIL - Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited  for utilizing these corridors for freight transportation. The charges are designed to ensure cost recovery for DFCCIL while providing affordable and efficient freight services for Indian Railways. The DFCCIL is responsible for operating and maintaining the dedicated freight corridors (DFCs) in India. 


  • New classification as per F2 - Finance Code Volume 2


  • Erstwhile Demand No.09 (Operating Expenses - Traffic) Detailed Head 735


  • Sub Major Head 07 - Major Head 3002 - Indian Railways Working Expenses - Commercial Lines

 

  • Authority: RBA No.33/2024  - ACS - Advanced Correction Slip Number 11 to Finance Code Volume 2 dated 02.12.2024


Salient Features:

  1. Purpose: Access charges cover infrastructure usage, maintenance, and operational costs of the dedicated freight corridors.

  2. Computation Basis:

    • Charges are calculated based on parameters like gross tonne kilometers (GTKMs), train path allocations, and distance covered.

    • DFCCIL aligns these charges to incentivize higher utilization and efficient operations.

  3. Mutual Agreement: Rates are determined through a mutual agreement between Indian Railways and DFCCIL, periodically reviewed for adjustments.

  4. Revenue Sharing: The access charges also support DFCCIL's financial sustainability, enabling repayment of loans taken for DFC construction.

  5. Operational Benefits: The use of DFCs reduces congestion on existing passenger rail lines, ensures faster transit for freight trains, and promotes economic efficiency.


In conclusion, these charges foster collaboration between DFCCIL and Indian Railways, facilitating the development of a robust freight transportation network.

 Key points for MCQ: 

  1. DFC = Dedicated Freight Corridor

  2. DFCCIL = Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

  3. EDFC = Eastern Dedicated Freight Corridor

  4. WDFC = Western Dedicated Freight Corridor

  5. RKM = Route Kilometre

  6. CAPEX = Capital Expenditure

  7. JNPT = Jawaharlal Nehru Port Terminal

  8. DFCCIL is under the Ministry of Railways. Incorporated in 2006

  9. EDFC: Ludhiana to Sonnagar — 1,337 RKM.

  10. WDFC: JNPT to Dadri — 1,506 RKM.

  11. Total present EDFC + WDFC scope: 2,843 RKM.

  12. 2,741 RKM, i.e., 96%, was commissioned by 19.03.2025.

  13. Current MD of DFCCIL: Shri Praveen Kumar.

  14. EDFC - Loan from JICA

  15. JICA stands for Japan International Cooperation Agency

  16. WDFC - World Bank / IBRD

  17. IBRD stands for International Bank for Reconstruction & Development


Wednesday, July 1, 2026

AIEHC - All India Engine Hour Cost - Commercial

 


AIEHC

  • Source: Rates Circular 9 of 2025 dated 14.07.2025 click here

  • AIEHC stands for All India Engine Hour Cost 

  • For recovery of Siding and Shunting charges

  • Revised from 15.08.2025 

  • Steam locos - charges identical to that of Diesel Engines

  • Also applicable for Indo-Nepal Traffic

  • BG Diesel Train Engine - Rs. 17,560 per hour

  • BG Diesel Shunting Engine - Rs. 10,620 per hour

  • BG Electric Train Engine - Rs. 15,440 per hour

  • MG Diesel Train Engine - Rs. 14,770 per hour

Tuesday, June 30, 2026

short Lead Traffic - Commercial Matters

 



Short Lead Traffic

  • Salient Features: 

  • Up to 100 KMs
  • Agreement Period: Maximum 10 Years

  • Applicable for all Traffic (except Coal & Coke, Iron Ore, Military Traffic, Rail Material Consignments and Container Traffic )

  • Permitted Distance slab and Freight Concession as follows,

Distance Slab

Freight Concession

0 -50 KM

50%

51 - 75 KM

25%

76 -90 KM

10%

91- 100 KM

NIL

  • The applicable concession as mentioned above shall be given on Normal Tariff Rate (NTR).

  • This concession shall not be available with any other concession. (except 6% concession on freight applicable to traffic booked to and from the NorthEast Frontier Railway (NFR)region).

  • CRIS has developed necessary modifications in FOIS.

  • The agreement shall have a clause of enhanced loading commitment supported with Bank Guarantee. Depending upon the commitment, the percentage concession may vary from the rates mentioned in above referred Rates Circular.
  • Zonal Railways must assess the concession vis-a-vis the additional traffic and revenue projections to determine the rate of concession. 

  • Zonal Railways shall evaluate the fulfillment of committed traffic and revenue projections annually, and realize the unmet revenue from customer or from Bank Guarantee at the end of year. 

  • Zonal Railway shall get the MIS report designed in TMS through FOIS/CRIS before effecting the agreements, so as to get data on traffic, revenue and concession given for assessment of performance. 
Objective of the Scheme

* To attract short-distance freight traffic from road transport to Railways.

* To make Rail freight competitive for nearby destinations where road transport has an advantage.

Practical Examples

Distance: 40 km

* Normal Freight = ₹100 per tonne

* Concession = 50%

* Freight Charged = ₹50 per tonne

 ****