NPS - Annuity
Annuity in NPS : Annuity is a financial product that provides regular income after retirement in exchange for a lump sum payment (a portion of the NPS corpus). It is crucial in ensuring financial stability for retirees.
Friday, December 27, 2024
Saturday, December 21, 2024
GST - Destination based consumption Tax जीएसटी - गंतव्य आधारित उपभोग कर
GST - Destination based consumption Tax
GST - Goods & Services Tax operates as a Destination-based tax.
Destination-based tax means that the tax revenue is allocated to the location where the Goods & Services are ultimately consumed, rather than where they are produced.
Example: If a product is manufactured in Gujarat and sold to a consumer in Telangana, the GST revenue from that sale is attributed to Telangana State, not Gujarat State.
Imports: - GST is imposed on Imported goods on par with the domestically produced items to ensure a level playing field.
Exports: Zero rated under GST, meaning they are not subject to tax. This approach enhances the competitiveness of Indian goods and services in the Global market.
GST - Destination based Tax: Implications:
Elimination of cascading taxes: By taxing at the point of consumption, GST reduces the cascading effect of taxes, where GST is levied on top of other taxes.
States with higher consumption levels benefit from increased tax revenues, as GST is collected in the State where Goods & Services are consumed.
Shift in GST revenues from manufacturing heavy states to consumer heavy states
Unified National market by ensuring that Goods & Services are taxed uniformly, regardless of their origin.
Reduces trade barriers and fosters economic integration across States.
Incentivizes States to boost consumption within their territories to enhance Revenues
In summary, India's adoption of a destination-based GST framework ensures that tax revenues are aligned with consumption patterns, fostering a more balanced and equitable distribution of resources across the country.
जीएसटी - गंतव्य आधारित उपभोग कर
जीएसटी - माल और सेवा कर एक गंतव्य-आधारित कर के रूप में कार्य करता है।
गंतव्य-आधारित कर का अर्थ है कि कर राजस्व उस स्थान पर आवंटित किया जाता है जहाँ माल और सेवाओं का अंततः उपभोग किया जाता है, न कि जहाँ उनका उत्पादन किया जाता है।
उदाहरण: यदि कोई उत्पाद गुजरात में निर्मित होता है और तेलंगाना में उपभोक्ता को बेचा जाता है, तो उस बिक्री से जीएसटी राजस्व तेलंगाना राज्य को दिया जाता है, गुजरात राज्य को नहीं।
आयात: - समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आयातित वस्तुओं पर घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं के बराबर जीएसटी लगाया जाता है।
निर्यात: जीएसटी के तहत शून्य दर, जिसका अर्थ है कि वे कर के अधीन नहीं हैं। यह दृष्टिकोण वैश्विक बाजार में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है।
जीएसटी - गंतव्य आधारित कर: निहितार्थ:
कैस्केडिंग करों का उन्मूलन: उपभोग के बिंदु पर कर लगाकर, जीएसटी करों के कैस्केडिंग प्रभाव को कम करता है, जहां जीएसटी अन्य करों के ऊपर लगाया जाता है।
उच्च उपभोग स्तर वाले राज्यों को कर राजस्व में वृद्धि से लाभ होता है, क्योंकि जीएसटी उस राज्य में एकत्र किया जाता है जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है।
जीएसटी राजस्व में विनिर्माण प्रधान राज्यों से उपभोक्ता प्रधान राज्यों में बदलाव
यह सुनिश्चित करके एकीकृत राष्ट्रीय बाजार कि वस्तुओं और सेवाओं पर उनके मूल की परवाह किए बिना समान रूप से कर लगाया जाता है।
व्यापार बाधाओं को कम करता है और राज्यों में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है।
राजस्व बढ़ाने के लिए राज्यों को अपने क्षेत्रों में खपत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है
संक्षेप में, भारत द्वारा गंतव्य-आधारित जीएसटी ढांचे को अपनाने से यह सुनिश्चित होता है कि कर राजस्व उपभोग पैटर्न के अनुरूप हो, जिससे देश भर में संसाधनों का अधिक संतुलित और न्यायसंगत वितरण हो।
–end–
Friday, December 20, 2024
GST Council जीएसटी परिषद
GST Council
- Stands for
Goods & Services Tax Council
- A
constitutional body in India
- Established
in 2017 under Article 279A of the Constitution of India - 101st
Constitutional Amendment Act, 2016
- Responsible
for making key decisions relating to GST
- GST launched on 1st July 2017
Composition:
- Chairman: Union Finance Minister (currently Smt Nirmala
Sitharaman)
- Members:
Union Minister of State for Revenue/Finance & Ministers in charge of
Finance or taxation from each State & UT.
- Voting
weightage: ⅓ - Central Govt and 2/3rds - State Governments.
- A decision
requires at least 75% of votes in favour.
Functions:
- Recommend tax rates, exemptions, and thresholds for
GST.
- Decide on
special tax provisions for specific states.
- Oversee the implementation and
administration of GST laws.
The GST Council plays a pivotal role in
shaping India's indirect tax landscape and maintaining a balance between
national and state-level interests.
Key
Points for MCQ:
- GST stands for Goods & Services Tax
- GST
launched on 1st July 2017
- GST is
managed by GST Council
- GST Chairman - Finance Minister of
India
-end-
जीएसटी परिषद
वस्तु एवं सेवा कर परिषद के लिए खड़ा है
भारत में एक संवैधानिक निकाय
भारत के संविधान के अनुच्छेद 279ए के तहत 2017 में स्थापित - 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016
जीएसटी से संबंधित प्रमुख निर्णय लेने के लिए
जिम्मेदार
जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया
संरचना:
अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री (वर्तमान में
श्रीमती निर्मला सीतारमण)
सदस्य: केंद्रीय राजस्व/वित्त राज्य मंत्री और
प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री।
मतदान भार: ⅓ - केंद्र सरकार और 2/3 - राज्य सरकारें।
किसी निर्णय के लिए पक्ष में कम से कम 75% मतों की आवश्यकता होती है।
कार्य:
जीएसटी के लिए कर दरों, छूटों और सीमाओं की सिफारिश करें।
विशिष्ट राज्यों के लिए विशेष कर प्रावधानों पर
निर्णय लें।
जीएसटी कानूनों के कार्यान्वयन और प्रशासन की
देखरेख करें।
जीएसटी परिषद भारत के अप्रत्यक्ष कर परिदृश्य
को आकार देने और राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय हितों के बीच संतुलन बनाए रखने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
एमसीक्यू के लिए मुख्य बिंदु:
जीएसटी का मतलब है वस्तु एवं सेवा कर
जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया
जीएसटी का प्रबंधन जीएसटी परिषद द्वारा किया
जाता है
जीएसटी अध्यक्ष - भारत के वित्त मंत्री
-अंत-
Tuesday, December 10, 2024
Defense Counsel - D&AR Disciplinary & Appeal Rules 1968
Defense Counsel - D&AR Disciplinary & Appeal Rules 1968
Access Charges to DFCCIL
Access charges to DFCCIL
What is the Access charge ?
Indian Railways pays access charges to DFCCIL - Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited for utilizing these corridors for freight transportation. The charges are designed to ensure cost recovery for DFCCIL while providing affordable and efficient freight services for Indian Railways. The DFCCIL is responsible for operating and maintaining the dedicated freight corridors (DFCs) in India.
New classification as per F2 - Finance Code Volume 2
Erstwhile Demand No.09 (Operating Expenses - Traffic) Detailed Head 735
Sub Major Head 07 - Major Head 3002 - Indian Railways Working Expenses - Commercial Lines
Authority: RBA No.33/2024 - ACS - Advanced Correction Slip Number 11 to Finance Code Volume 2 dated 02.12.2024
Key Points:
Purpose: Access charges cover infrastructure usage, maintenance, and operational costs of the dedicated freight corridors.
Computation Basis:
Charges are calculated based on parameters like gross tonne kilometers (GTKMs), train path allocations, and distance covered.
DFCCIL aligns these charges to incentivize higher utilization and efficient operations.
Mutual Agreement: Rates are determined through a mutual agreement between Indian Railways and DFCCIL, periodically reviewed for adjustments.
Revenue Sharing: The access charges also support DFCCIL's financial sustainability, enabling repayment of loans taken for DFC construction.
Operational Benefits: The use of DFCs reduces congestion on existing passenger rail lines, ensures faster transit for freight trains, and promotes economic efficiency.
In conclusion, these charges foster collaboration between DFCCIL and Indian Railways, facilitating the development of a robust freight transportation network.
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