DAR 1968
Definition of Quasi-Judicial
A quasi-judicial authority is an administrative body or officer that is not a court, but is required to act like a court while deciding cases—by examining facts, applying law, hearing both sides, and giving reasoned decisions.
In simple terms:
It is “half judicial” (quasi = partly)
Has court-like powers but limited jurisdiction
Must follow judicial approach and natural justice
DAR 1968 (Railway Servants Discipline & Appeal Rules, 1968)
The DAR is considered quasi-judicial in nature because disciplinary authorities, though administrative officers, are legally bound to act like judicial bodies.
Key Features Showing Quasi-Judicial Nature
Principles of Natural Justice
“Hear the other side” (audi alteram partem) is mandatory
No decision without giving opportunity to defend
Fairness is compulsory in proceedings
Formal Enquiry Procedure
Charge sheet → Inquiry → Evidence → Defence → Findings
Inquiry Officer acts similar to a judge
Evidence-Based Findings
Decisions must rely on documents, witnesses, and records
No arbitrary or biased conclusions
Speaking Orders (Reasoned Decisions)
Orders must contain clear reasons
Necessary for transparency and judicial review
Adjudication of Rights
Determines employee’s rights, duties, and liabilities
Similar to dispute resolution by courts
Right to Appeal & Revision
Multi-level system: Disciplinary → Appellate → Revisional Authority
Each authority re-examines legality and propriety
Limited but Binding Powers
Authority confined to service matters
Decisions have legal consequences (penalties, dismissal, etc.)
Subject to Judicial Review
Can be challenged before CAT (Central Administrative Tribunal) / Courts
Ensures accountability
Conclusion
DAR proceedings are administrative in form but judicial in function. They involve hearing, evidence evaluation, application of rules, and reasoned decisions, thereby making them quasi-judicial in nature.
### DAR 1966
#### अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) की परिभाषा
अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण वह प्रशासनिक संस्था या अधिकारी होता है जो न्यायालय नहीं होता, लेकिन मामलों का निर्णय करते समय न्यायालय की तरह कार्य करता है—अर्थात तथ्यों की जांच, कानून का अनुप्रयोग, दोनों पक्षों को सुनना तथा कारणयुक्त निर्णय देना।
सरल शब्दों में:
* यह “आधा न्यायिक” (quasi = आंशिक) होता है
* इसमें न्यायालय जैसी शक्तियाँ होती हैं, पर सीमित अधिकार क्षेत्र के साथ
* इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य होता है
---
### DAR 1966 (रेलवे सेवक अनुशासन एवं अपील नियम, 1968)
DAR को अर्ध-न्यायिक प्रकृति का माना जाता है क्योंकि अनुशासनिक प्राधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी, न्यायालय जैसी प्रक्रिया अपनाने के लिए बाध्य होते हैं।
#### अर्ध-न्यायिक प्रकृति को दर्शाने वाली मुख्य विशेषताएँ
* प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत
* “दूसरे पक्ष को सुनना” (audi alteram partem) अनिवार्य
* बिना अवसर दिए कोई निर्णय नहीं
* कार्यवाही में निष्पक्षता आवश्यक
* औपचारिक जांच प्रक्रिया
* आरोप पत्र → जांच → साक्ष्य → बचाव → निष्कर्ष
* जांच अधिकारी न्यायाधीश की तरह कार्य करता है
* साक्ष्य आधारित निर्णय
* निर्णय दस्तावेजों, गवाहों और अभिलेखों पर आधारित होना चाहिए
* मनमाना या पक्षपातपूर्ण निर्णय स्वीकार्य नहीं
* कारणयुक्त आदेश (Speaking Orders)
* प्रत्येक आदेश में स्पष्ट कारण होने चाहिए
* पारदर्शिता और न्यायिक समीक्षा के लिए आवश्यक
* अधिकारों का निर्धारण
* कर्मचारी के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व तय किए जाते हैं
* न्यायालय की तरह विवाद का निपटारा
* अपील एवं पुनरीक्षण का अधिकार
* बहु-स्तरीय व्यवस्था: अनुशासनिक → अपीलीय → पुनरीक्षण प्राधिकारी
* प्रत्येक स्तर पर वैधता और उपयुक्तता की जांच
* सीमित लेकिन बाध्यकारी शक्तियाँ
* अधिकार केवल सेवा मामलों तक सीमित
* निर्णय का कानूनी प्रभाव (दंड, बर्खास्तगी आदि)
* न्यायिक समीक्षा के अधीन
* CAT (केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण) / न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है
* जवाबदेही सुनिश्चित होती है
---
### निष्कर्ष
DAR की कार्यवाही रूप में प्रशासनिक लेकिन कार्य में न्यायिक होती है। इसमें सुनवाई, साक्ष्य का मूल्यांकन, नियमों का अनुप्रयोग और कारणयुक्त निर्णय शामिल होते हैं, इसलिए इसे अर्ध-न्यायिक प्रकृति का माना जाता है।
---
