HAM - Hybrid Annuity Model - Bilingual

 

                            🚆 First HAM Proposal in Indian Railways

The Public Private Partnership Appraisal Committee (PPPAC) has cleared six freight-line projects proposed under HAM:

📍 Odisha — 4 projects
📍 Telangana — 1 project
📍 Jharkhand — 1 project

Total length → 647 km
Bid-project cost → ₹15,976 crore

The concession period is reported to be 17–19 years. 

🚆 Indian Railways is proposing HAM for freight railway infrastructure for the first time.

In the proposed Railway model:

• 40% → Railways funds during construction

• 60% → Private concessionaire finances initially

• Construction & maintenance → Private concessionaire

• Train operation → Indian Railways 

• Freight revenue → Indian Railways

• Traffic & tariff risk → Indian Railways

🧠 Remember Simply

₹100 Project → ₹40 Railways + ₹60 Private Party

Then: Railways → Annuity + Interest + Maintenance Payments → Private Party

📘 What is HAM?

Hybrid Annuity Model (HAM) is a Public-Private Partnership (PPP) model for developing infrastructure.

It is called “Hybrid” because the project cost is shared between the Government/Public Authority and the Private Concessionaire.

It combines features of government funding with private-sector financing and execution.

🔑 Why is it called “Annuity”?

Because the private party does not depend mainly on collecting revenue directly from the users.

Instead, the public authority makes periodic payments (annuities) according to the concession agreement.

In simple terms:

Government support during construction + Private investment + Long-term annuity payments

The model has been extensively associated with the highways sector and is now proposed for use in Indian Railways.

🔑 How does HAM work in the proposed Railway projects?

For the six proposed freight railway lines:

➡️ 40% of the bid-project cost → Indian Railways will provide during construction.

➡️ 60% → Private concessionaire will initially finance.

➡️ After commissioning → Railways will repay the 60% portion through annuities/installments along with interest.

➡️ Railways will also make payments for maintenance of the assets.

➡️ Train operations → Indian Railways

➡️ Freight revenue collection → Indian Railways

➡️ Traffic & tariff risk → Indian Railways

Thus, the private concessionaire is primarily involved in financing, developing and maintaining the infrastructure under the agreed concession framework, while Railway operations and freight revenue remain with Indian Railways. 

💡 Why HAM for Railways?

HAM can help Railways:

✅ Mobilise private capital
✅ Reduce the immediate burden of fully funding projects upfront
✅ Accelerate development of capital-intensive freight infrastructure
✅ Allocate construction/financing responsibilities to the private partner while Railways retains traffic and tariff risks

⚠️ Present Status

PPPAC clearance ≠ Final project award.

The six projects are to go to the Union Cabinet for final approval, followed by competitive bidding. Construction is presently proposed to commence from April 2028. 

🎯 Exam Focus

HAM → Public-Private Partnership model → Railway pays 40% during construction → Private party finances 60% → Balance repaid through annuity + interest → Railways operates trains & collects freight revenue → First proposed HAM use in Indian Railways → 6 freight lines → 647 km → ₹15,976 crore

  🚆भारतीय रेलवे में पहला एचएएम प्रस्ताव

दसार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी)साफ़ हो गया हैछह माल ढुलाई लाइन परियोजनाएंएचएएम के तहत प्रस्तावित:

📍 ओडिशा —4 परियोजनाएँ
📍 तेलंगाना —1 परियोजना
📍 झारखंड —1 परियोजना

कुल लंबाई → 647 किमी
बोली-परियोजना लागत → ₹15,976 करोड़

रियायत की अवधि कथित तौर पर है17-19 वर्ष. 

🚆भारतीय रेलवे पहली बार माल ढुलाई रेलवे अवसंरचना के लिए एचएएम (HAM) का प्रस्ताव कर रहा है।

प्रस्तावित रेलवे मॉडल में:

• 40% → निर्माण के दौरान रेलवे द्वारा आवंटित धनराशि

• 60% → निजी रियायतकर्ता द्वारा प्रारंभिक वित्तपोषण

• निर्माण एवं रखरखाव → निजी रियायतकर्ता

• ट्रेन संचालन → भारतीय रेलवे

• माल ढुलाई राजस्व → भारतीय रेलवे

• यातायात एवं किराया जोखिम → भारतीय रेलवे

🧠 बस याद रखें

₹100 परियोजना → ₹40 रेलवे + ₹60 निजी पार्टी

तब: रेलवे → वार्षिकी + ब्याज + रखरखाव भुगतान → निजी पक्ष

📘 हैम क्या है?

हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएम) एक है सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक मॉडल।

यह कहा जाता है “हाइब्रिड”क्योंकि परियोजना की लागत साझा की जाती हैसरकार/सार्वजनिक प्राधिकरण और यह निजी रियायतकर्ता.

इसमें सरकारी वित्तपोषण की विशेषताओं को निजी क्षेत्र के वित्तपोषण और कार्यान्वयन के साथ जोड़ा गया है।

🔑 इसे “वार्षिक पेंशन” क्यों कहा जाता है?

क्योंकि निजी पक्ष मुख्य रूप से उपयोगकर्ताओं से सीधे राजस्व एकत्र करने पर निर्भर नहीं करता है।

इसके बजाय, सार्वजनिक प्राधिकरण बनाता हैआवधिक भुगतान (वार्षिक भुगतान)रियायत समझौते के अनुसार।

सामान्य शर्तों में:

निर्माण के दौरान सरकारी सहायता + निजी निवेश + दीर्घकालिक वार्षिकी भुगतान

यह मॉडल व्यापक रूप से इससे जुड़ा हुआ हैराजमार्ग क्षेत्रऔर अब इसे भारतीय रेलवे में उपयोग के लिए प्रस्तावित किया गया है।

🔑 प्रस्तावित रेलवे परियोजनाओं में HAM कैसे काम करता है?

प्रस्तावित छह माल ढुलाई रेलवे लाइनों के लिए:

➡️40%बोली-परियोजना की लागत का → निर्माण के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा वहन किया जाएगा।

➡️60%→ प्रारंभिक वित्तपोषण निजी रियायतकर्ता द्वारा किया जाएगा।

➡️ चालू होने के बाद → रेलवे 60% हिस्सा चुकाएगाब्याज सहित वार्षिकी/किस्तें.

➡️ रेलवे भी भुगतान करेगारखरखावसंपत्तियों का।

➡️ट्रेन संचालन→ भारतीय रेलवे

➡️माल ढुलाई राजस्व संग्रह→ भारतीय रेलवे

➡️यातायात और टैरिफ जोखिम→ भारतीय रेलवे

इस प्रकार, निजी रियायतग्राही मुख्य रूप से इसमें शामिल हैबुनियादी ढांचे का वित्तपोषण, विकास और रखरखावसहमत रियायत ढांचे के तहत, रेलवे संचालन और माल ढुलाई राजस्व भारतीय रेलवे के पास ही रहेगा।

💡 रेलवे के लिए HAM क्यों?

HAM रेलवे की मदद कर सकता है:

✅ लामबंद करेंनिजी पूंजी
✅ परियोजनाओं के लिए अग्रिम रूप से पूर्ण वित्तपोषण के तात्कालिक बोझ को कम करें
✅ पूंजी-गहन माल ढुलाई अवसंरचना के विकास में तेजी लाना
✅ निर्माण/वित्तपोषण की ज़िम्मेदारियाँ निजी भागीदार को सौंपें जबकि रेलवे यातायात और शुल्क संबंधी जोखिमों को अपने पास रखे।

⚠️ वर्तमान स्थिति

पीपीपीएसी की मंजूरी का मतलब अंतिम परियोजना पुरस्कार नहीं है।

ये छह परियोजनाएं निम्नलिखित को भेजी जानी हैं।अंतिम अनुमोदन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगाइसके बाद प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया होगी। निर्माण कार्य वर्तमान में जारी है।प्रस्तावितसे शुरू करने के लिएअप्रैल 2028. 

🎯परीक्षा पर ध्यान केंद्रित

एचएएम → सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल → निर्माण के दौरान रेलवे 40% का भुगतान करता है → निजी पक्ष 60% का वित्तपोषण करता है → शेष राशि वार्षिकी और ब्याज के माध्यम से चुकाई जाती है → रेलवे ट्रेनों का संचालन करता है और माल ढुलाई राजस्व एकत्र करता है → भारतीय रेलवे में एचएएम के उपयोग का पहला प्रस्तावित मॉडल → 6 माल ढुलाई लाइनें → 647 किमी → ₹15,976 करोड़

Sealed Cover Procedure - Bilingual

 

Effect of Pending DAR/Vigilance Cases on Empanelment

1. Sealed-Cover Procedure

An employee should be called for the viva voce if he/she is:

Under suspension

Facing disciplinary proceedings under Standard Form-5 (SF-5) - Major Penalty Charge Sheet

Facing a pending criminal prosecution

RESULT TO BE KEPT IN SEALED COVER The employee's final result should not be declared. It must be kept in a sealed cover and reviewed after finalisation of the case.

2. Minor-Penalty Cases

If minor-penalty proceedings are pending, or the employee is undergoing a minor penalty, the employee may be placed on the panel.

PROMOTION Where the penalty debars promotion, the promotion will take effect only after completion of the currency of the penalty.

Exam Focus

QUICK REVISION Suspension / SF-5 / Criminal Prosecution  →  Sealed Cover Minor Penalty  →  Can be empanelled  →  Promotion after completion of penalty, where applicable

लंबित DAR/सतर्कता मामलों का पैनल पर प्रभाव

1. सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया

निम्न स्थिति में कर्मचारी को मौखिक परीक्षा (Viva Voce) के लिए बुलाया जाना चाहिए:

कर्मचारी निलंबित हो

मानक प्रपत्र-5 (SF-5) - दीर्घ दंड आरोप-पत्र की कार्यवाही लंबित हो

आपराधिक अभियोजन लंबित हो

परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा कर्मचारी का अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। परिणाम को सीलबंद लिफाफे (Sealed Cover) में रखा जाएगा और मामले के अंतिम निपटारे के बाद उसकी समीक्षा की जाएगी।

2. लघु दंड के मामले

यदि लघु दंड की कार्यवाही लंबित है अथवा कर्मचारी लघु दंड भुगत रहा है, तो उसे पैनल में रखा जा सकता है।

पदोन्नति जहाँ दंड के कारण पदोन्नति पर रोक हो, वहाँ पदोन्नति दंड की अवधि समाप्त होने के बाद ही प्रभावी होगी।

परीक्षा बिंदु

त्वरित पुनरावृत्ति निलंबन / SF-5 / आपराधिक अभियोजन  →  सीलबंद लिफाफा लघु दंड  →  पैनल में रखा जा सकता है  →  जहाँ लागू हो, दंड की अवधि समाप्त होने के बाद पदोन्नति

Group B Selections

Surveys for New Railway Projects - Bilingual

                        

                      SURVEYS FOR NEW RAILWAY PROJECTS

Mnemonic Word: RPF - Reconnaissance → Preliminary → Final Location Survey (FLS)

1. Rule Position

• Primary codal source: Indian Railways Code for the Engineering Department, Chapter IV — “Engineering Survey: Reconnaissance, Preliminary and Final Location Surveys” (Paras 401 onward).

• Current planning context: Indian Railways uses the PM GatiShakti National Master Plan (NMP) institutional mechanism for surveys/planning of New Line, Gauge Conversion and Doubling projects, supported by Geographic Information System (GIS) layers.

• Modern survey technology: Railway Board guidelines permit/encourage modern techniques such as satellite imagery, drone photogrammetry and LiDAR for survey work, particularly FLS.

2. Three Survey Stages — At a Glance

Survey	Main Purpose	Accuracy / Detail	Main Output
Reconnaissance	Explore broad alternatives; judge whether further investigation is worthwhile	Broad / approximate	Feasibility report, route alternatives, approximate estimate
Preliminary	Investigate shortlisted route(s) in greater engineering detail	More detailed instrumental/topographical work	Plans/sections, engineering data, estimate and project-survey report
Final Location Survey (FLS)	Fix the selected alignment precisely for execution	Highest field detail for construction planning	Final centre line, benchmarks/control, detailed plans/sections/design data

3. Reconnaissance Survey

• What? First exploratory examination of the proposed corridor.

• Why? To compare broad route alternatives and decide whether detailed investigation is justified.

• What is studied? Topography, waterways, station sites, road/stream crossings, bridge locations/foundations, gradients/curvature, availability of materials and labour, traffic prospects and broad cost.

• Codal output Report with a definite recommendation, construction estimate and prescribed maps/plans. Engineering Code Paras 401–407.

• Modern practice GIS, satellite imagery and PM GatiShakti layers help identify forests, wildlife areas, water bodies, settlements, economic nodes and multimodal connections early.

4. Preliminary Survey

• What? Detailed investigation of one or more promising routes after reconnaissance.

• Field work Traverse/route survey, longitudinal and transverse levels, soil information and sufficient data to prepare a predicted section; aerial-photogrammetric methods may also be used where suitable.

• Permanent references Codal provisions require identifiable ground marks; benchmarks are normally left at about 500 m intervals during preliminary survey.

• What is analysed? Alignment alternatives, gradients/curves, bridges and waterways, earthwork, stations, land, materials, traffic prospects, construction cost and project viability.

• Project appraisal Current Detailed Project Reports (DPRs) use standardized Financial Internal Rate of Return (FIRR) and Economic Internal Rate of Return (EIRR) frameworks prescribed by the Railway Board.

• Codal reference Engineering Code Paras 408 onward covers preliminary survey, report, estimate, maps and plans.

5. Final Location Survey (FLS)

• What? The detailed survey used to locate the approved/selected alignment accurately on the ground.

• Main work Fix centre line; establish curve points; take precise levels and cross-sections; establish benchmarks/control; collect detailed data for bridges, stations/yards and other works.

• Purpose: To produce the field and design information needed for detailed estimates, drawings and construction.

• Modern technology DGPS/GNSS, Total Stations, drone photogrammetry and LiDAR are now used depending on terrain and project requirements.

• Codal reference Engineering Code Paras 420 onward deals with FLS field work, centre line, curves, gradients, benchmarks, plans, sections and designs.

6. PM GatiShakti — Important Current Update

Confirmed position: The Ministry of Railways states that surveys of New Line, Gauge Conversion and Doubling projects are now taken up under the PM GatiShakti institutional mechanism developed with BISAG-N. The platform supports route alignment, alternative-route analysis, avoidance/minimisation of forest and wildlife impacts, and connectivity to ports, mines, collieries and other economic nodes.

Latest official scale indicator: A March 2026 Ministry of Railways release reported 982 surveys covering 67,010 km sanctioned during FY 2022-23 to FY 2025-26 (current year in that release): 295 New Line, 13 Gauge Conversion and 674 Doubling surveys.

7. Modern Survey Technologies — Exam Points

• GIS: Geographic Information System — overlays terrain, infrastructure, environmental and economic data.

• DGPS/GNSS: High-accuracy geo-referencing and control points.

• Total Station: Electronic measurement of angles, distances and coordinates for detailed ground survey.

• Drone Photogrammetry: High-resolution aerial imagery, orthophotos and terrain models.

• LiDAR: Light Detection and Ranging — rapid, high-density elevation/terrain data; useful for difficult corridors.

• Satellite Imagery: Broad corridor study and terrain/land-use assessment.

8. Corrections / Cautions on the Supplied Draft

• Do not treat old instrument descriptions (compass, chain, aneroid barometer, etc.) as the present mandatory method; the Engineering Code contains legacy methods, while the Railway Board has separately adopted modern survey technologies.

• Do not state a universal 20–30 year traffic-forecast horizon or a single EIRR/FIRR sanction threshold without the applicable project-appraisal instruction. Project appraisal is governed by Railway Board frameworks and project category.

• FLS should not be reduced merely to 'after Pink Book inclusion'. Sanction, appraisal and execution pathways can vary; for examination purposes, remember its technical role: precise final alignment and construction-level survey data.

9. High-Yield Examination Revision

• Mnemonic word: RPF - R for Reconnaissance Survey, P for Preliminary Survey & F for Final Location Survey (FLS)

• First survey → Reconnaissance Survey.

• Reconnaissance objective → Broad feasibility + alternatives + approximate estimate.

• Preliminary Survey → More detailed engineering investigation of shortlisted route(s).

• Final Location Survey → Exact location of selected alignment on ground.

• Engineering Code Chapter IV → Reconnaissance, Preliminary and Final Location Surveys.

• Preliminary Survey benchmark interval in codal text → about 500 metres.

• PM GatiShakti NMP → GIS-based integrated infrastructure planning platform.

• BISAG-N → Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo-informatics.

• Modern FLS tools → DGPS/GNSS, Total Station, Drone Photogrammetry, LiDAR.

• FIRR → Financial Internal Rate of Return; EIRR → Economic Internal Rate of Return.

10. Likely MCQs

1. Which survey is primarily used to explore broad alternative routes?

• A) Final Location Survey

• B) Reconnaissance Survey

• C) Maintenance Survey

• D) Land Plan Survey

2. Which survey fixes the selected railway alignment precisely on the ground?

• A) Reconnaissance

• B) Traffic Census

• C) Final Location Survey

• D) Feasibility Audit

3. PM GatiShakti National Master Plan is primarily based on:

• A) GIS-based integrated planning

• B) Manual accounting

• C) Ticket reservation data only

• D) Crew management

4. LiDAR stands for:

• A) Line Data and Rail

• B) Light Detection and Ranging

• C) Linear Digital Alignment Record

• D) Location Data and Routing

Answers: 1–B, 2–C, 3–A, 4–B

Sources Verified

• Indian Railways Code for the Engineering Department, Chapter IV, Paras 401 onward (official Indian Railways-hosted copies).

• Railway Board: Adoption of Modern Survey Technologies (06.01.2021) — satellite imagery, drone photogrammetry and LiDAR for railway surveys.

• Railway Board letter No. 2023/Gatishakti/TF/02 dated 14.09.2023 — updated/integrated FIRR and EIRR appraisal framework; references EIRR framework dated 19.08.2022.

• Press Information Bureau, Ministry of Railways, 27.03.2026 — PM GatiShakti project planning and survey statistics.

• Department for Promotion of Industry and Internal Trade / Digital India — PM GatiShakti NMP and BISAG-N GIS platform.

Prepared for examination revision • Verified through official sources available up to August 2026

नई रेलवे परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण

स्मरणीय शब्द:आरपीएफ - प्रारंभिक सर्वेक्षण → प्रारंभिक → अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस)

1. नियम स्थिति

• नींद का प्राथमिक स्रोत:इंजीनियरिंग विभाग के लिए भारतीय रेलवे संहिता, अध्याय IV — “इंजीनियरिंग सर्वेक्षण: प्रारंभिक, प्रारंभिक और अंतिम स्थान सर्वेक्षण” (पैरा 401 से आगे)।

• वर्तमान योजना संदर्भ:भारतीय रेलवे नई लाइन, गेज रूपांतरण और दोहरीकरण परियोजनाओं के सर्वेक्षण/योजना के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) संस्थागत तंत्र का उपयोग करता है, जिसे भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) परतों द्वारा समर्थित किया जाता है।

• आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक:रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देश सर्वेक्षण कार्य, विशेष रूप से एफएलएस के लिए उपग्रह इमेजरी, ड्रोन फोटोग्रामेट्री और लिडार जैसी आधुनिक तकनीकों की अनुमति देते हैं/प्रोत्साहित करते हैं।

2. सर्वेक्षण के तीन चरण — संक्षिप्त विवरण

सर्वे	मुख्य उद्देश्य	सटीकता / विवरण	मुख्य आउटपुट
टोही	व्यापक विकल्पों का पता लगाएं; यह तय करें कि आगे की जांच करना सार्थक है या नहीं।	व्यापक / अनुमानित	व्यवहार्यता रिपोर्ट, वैकल्पिक मार्ग, अनुमानित लागत
प्रारंभिक	चयनित मार्गों की अधिक विस्तृत इंजीनियरिंग जांच करें।	अधिक विस्तृत वाद्ययंत्र/स्थलाकृतिक कार्य	योजनाएँ/खंड, इंजीनियरिंग डेटा, अनुमान और परियोजना-सर्वेक्षण रिपोर्ट
अंतिम स्थान सर्वेक्षण (FLS)	निष्पादन के लिए चयनित संरेखण को सटीक रूप से निर्धारित करें।	निर्माण योजना के लिए उच्चतम स्तर का फील्ड विवरण	अंतिम केंद्र रेखा, बेंचमार्क/नियंत्रण, विस्तृत योजनाएँ/अनुभाग/डिज़ाइन डेटा

3. प्रारंभिक सर्वेक्षण

• क्या? प्रस्तावित गलियारे की पहली प्रारंभिक जांच।

• क्यों? विभिन्न मार्गों के व्यापक विकल्पों की तुलना करने और यह तय करने के लिए कि विस्तृत जांच करना उचित है या नहीं।

• क्या अध्ययन किया जाता है?स्थलाकृति, जलमार्ग, स्टेशन स्थल, सड़क/नदी पारगमन, पुल के स्थान/नींव, ढलान/घुमाव, सामग्री और श्रम की उपलब्धता, यातायात की संभावनाएं और व्यापक लागत।

• कोडल आउटपुटस्पष्ट अनुशंसा, निर्माण अनुमान और निर्धारित मानचित्र/योजनाओं सहित रिपोर्ट। इंजीनियरिंग कोड पैरा 401-407।

• आधुनिक अभ्यासजीआईएस, सैटेलाइट इमेजरी और पीएम गतिशक्ति लेयर्स जंगलों, वन्यजीव क्षेत्रों, जल निकायों, बस्तियों, आर्थिक केंद्रों और बहुआयामी कनेक्शनों की पहचान करने में प्रारंभिक चरण में ही मदद करते हैं।

4. प्रारंभिक सर्वेक्षण

• क्या? प्रारंभिक सर्वेक्षण के बाद एक या एक से अधिक संभावित मार्गों की विस्तृत जांच।

• क्षेत्र कार्यमार्ग सर्वेक्षण, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ स्तर, मृदा संबंधी जानकारी और पूर्वानुमानित अनुभाग तैयार करने के लिए पर्याप्त डेटा; उपयुक्त होने पर हवाई-फोटोग्रामेट्रिक विधियों का भी उपयोग किया जा सकता है।

• स्थायी संदर्भसंहिता के प्रावधानों के अनुसार पहचान योग्य जमीनी चिह्नों की आवश्यकता होती है; प्रारंभिक सर्वेक्षण के दौरान आमतौर पर लगभग 500 मीटर के अंतराल पर बेंचमार्क छोड़े जाते हैं।

• किसका विश्लेषण किया जाता है?संरेखण विकल्प, ढलान/वक्र, पुल और जलमार्ग, भू-कार्य, स्टेशन, भूमि, सामग्री, यातायात की संभावनाएं, निर्माण लागत और परियोजना की व्यवहार्यता।

• परियोजना समीक्षा वर्तमान विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकीकृत वित्तीय आंतरिक प्रतिफल दर (एफआईआरआर) और आर्थिक आंतरिक प्रतिफल दर (ईआईआरआर) ढांचे का उपयोग करती हैं।

• कोड संदर्भइंजीनियरिंग कोड के अनुच्छेद 408 और उसके आगे के भाग में प्रारंभिक सर्वेक्षण, रिपोर्ट, अनुमान, मानचित्र और योजनाएं शामिल हैं।

5. अंतिम स्थान सर्वेक्षण (FLS)

• क्या? विस्तृत सर्वेक्षण का उपयोग अनुमोदित/चयनित संरेखण को जमीन पर सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

• प्रमुख कार्य केंद्र रेखा निर्धारित करें; वक्र बिंदुओं का निर्धारण करें; सटीक स्तर और अनुप्रस्थ काट लें; मानक/नियंत्रण स्थापित करें; पुलों, स्टेशनों/यार्डों और अन्य कार्यों के लिए विस्तृत डेटा एकत्र करें।

• उद्देश्य: उत्पादन करनाविस्तृत अनुमान, रेखाचित्र और निर्माण के लिए आवश्यक क्षेत्र और डिजाइन संबंधी जानकारी।

• आधुनिक प्रौद्योगिकी भूभाग और परियोजना की आवश्यकताओं के आधार पर अब डीजीपीएस/जीएनएसएस, टोटल स्टेशन, ड्रोन फोटोग्रामेट्री और लिडार का उपयोग किया जाता है।

• कोड संदर्भइंजीनियरिंग कोड के अनुच्छेद 420 और उसके आगे के खंड एफएलएस फील्ड वर्क, सेंटर लाइन, वक्र, प्रवणता, बेंचमार्क, प्लान, सेक्शन और डिजाइन से संबंधित हैं।

6. पीएम गतिशक्ति - महत्वपूर्ण वर्तमान अपडेट

पुष्टिकृत पद:रेल मंत्रालय का कहना है कि नई लाइन, गेज रूपांतरण और दोहरीकरण परियोजनाओं का सर्वेक्षण अब बीआईएसएजी-एन के साथ विकसित पीएम गतिशक्ति संस्थागत तंत्र के तहत किया जा रहा है। यह मंच मार्ग संरेखण, वैकल्पिक मार्ग विश्लेषण, वन और वन्यजीवों पर पड़ने वाले प्रभावों से बचाव/न्यूनतमकरण और बंदरगाहों, खानों, कोयला खदानों और अन्य आर्थिक केंद्रों से कनेक्टिविटी में सहायता प्रदान करता है।

नवीनतम आधिकारिक पैमाना संकेतक:रेल मंत्रालय द्वारा मार्च 2026 में जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 (उस विज्ञप्ति में वर्तमान वर्ष) के दौरान 67,010 किमी को कवर करने वाले 982 सर्वेक्षणों को मंजूरी दी गई थी: 295 नई लाइन, 13 गेज रूपांतरण और 674 दोहरीकरण सर्वेक्षण।

7. आधुनिक सर्वेक्षण प्रौद्योगिकियाँ — परीक्षा के मुख्य बिंदु

• जीआईएस:भौगोलिक सूचना प्रणाली — भूभाग, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण और आर्थिक डेटा को एक साथ प्रदर्शित करती है।

• डीजीपीएस/जीएनएसएस:उच्च परिशुद्धता वाले भू-संदर्भ निर्धारण और नियंत्रण बिंदु।

• टोटल स्टेशन:विस्तृत भू-सर्वेक्षण के लिए कोणों, दूरियों और निर्देशांकों का इलेक्ट्रॉनिक मापन।

• ड्रोन फोटोग्रामेट्री:उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली हवाई छवियां, ऑर्थोफ़ोटो और भू-भाग मॉडल।

• लिडार:लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग — तीव्र, उच्च-घनत्व वाला ऊंचाई/भूभाग डेटा; दुर्गम गलियारों के लिए उपयोगी।

• उपग्रह चित्र:विस्तृत गलियारा अध्ययन और भूभाग/भूमि उपयोग मूल्यांकन।

8. प्रस्तुत मसौदे पर सुधार/चेतावनी

• पुराने उपकरणों के विवरण (कंपास, चेन, एनरॉइड बैरोमीटर आदि) को वर्तमान अनिवार्य विधि के रूप में न मानें; इंजीनियरिंग कोड में पुरानी विधियाँ शामिल हैं, जबकि रेलवे बोर्ड ने आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों को अलग से अपनाया है।

• लागू परियोजना मूल्यांकन निर्देश के बिना 20-30 वर्ष की सार्वभौमिक यातायात पूर्वानुमान अवधि या एकल ईआईआरआर/एफआईआरआर स्वीकृति सीमा का उल्लेख न करें। परियोजना मूल्यांकन रेलवे बोर्ड के ढांचे और परियोजना श्रेणी द्वारा नियंत्रित होता है।

• एफएलएस को केवल 'पिंक बुक में शामिल होने के बाद' तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। स्वीकृति, मूल्यांकन और कार्यान्वयन के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं; जांच के उद्देश्य से, इसकी तकनीकी भूमिका को याद रखें: सटीक अंतिम संरेखण और निर्माण-स्तर सर्वेक्षण डेटा।

9. उच्च-उपयोगी परीक्षा पुनरावलोकन

• स्मरणीय शब्द: RPF - R का अर्थ है टोही सर्वेक्षण, P का अर्थ है प्रारंभिक सर्वेक्षण और F का अर्थ है अंतिम स्थान सर्वेक्षण (FLS)

• पहला सर्वेक्षण → प्रारंभिक सर्वेक्षण।

• सर्वेक्षण का उद्देश्य → व्यापक व्यवहार्यता + विकल्प + अनुमानित आकलन।

• प्रारंभिक सर्वेक्षण → चयनित मार्गों की अधिक विस्तृत इंजीनियरिंग जांच।

• अंतिम स्थान सर्वेक्षण → जमीन पर चयनित संरेखण का सटीक स्थान।

• इंजीनियरिंग कोड अध्याय IV → प्रारंभिक, प्रारंभिक और अंतिम स्थान सर्वेक्षण।

• कोड पाठ में प्रारंभिक सर्वेक्षण बेंचमार्क अंतराल → लगभग 500 मीटर।

• पीएम गतिशक्ति एनएमपी → जीआईएस आधारित एकीकृत अवसंरचना नियोजन मंच।

• BISAG-N → भास्करचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान।

• आधुनिक FLS उपकरण → DGPS/GNSS, टोटल स्टेशन, ड्रोन फोटोग्रामेट्री, LiDAR।

• FIRR → वित्तीय आंतरिक प्रतिफल दर; EIRR → आर्थिक आंतरिक प्रतिफल दर।

10. संभावित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. व्यापक वैकल्पिक मार्गों का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से किस सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है?

• ए) अंतिम स्थान सर्वेक्षण

• बी) प्रारंभिक सर्वेक्षण

• सी) रखरखाव सर्वेक्षण

• डी) भूमि योजना सर्वेक्षण

2. कौन सा सर्वेक्षण चयनित रेलवे लाइन के संरेखण को जमीन पर सटीक रूप से निर्धारित करता है?

• ए) मान्यता

• बी) यातायात जनगणना

• सी) अंतिम स्थान सर्वेक्षण

• डी) व्यवहार्यता लेखापरीक्षा

3. प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान मुख्य रूप से निम्नलिखित पर आधारित है:

• ए) जीआईएस-आधारित एकीकृत योजना

• बी) मैनुअल लेखांकन

• C) केवल टिकट आरक्षण डेटा

• डी) क्रू प्रबंधन

4. लिडार का पूरा नाम क्या है?

• ए) लाइन डेटा और रेल

• बी) प्रकाश पहचान और रेंजिंग

• सी) लीनियर डिजिटल अलाइनमेंट रिकॉर्ड

• डी) स्थान डेटा और रूटिंग

उत्तर: 1–बी, 2–सी, 3–ए, 4–बी

सूत्रों द्वारा सत्यापित

• इंजीनियरिंग विभाग के लिए भारतीय रेलवे संहिता, अध्याय IV, अनुच्छेद 401 से आगे (भारतीय रेलवे द्वारा होस्ट की गई आधिकारिक प्रतियां)।

• रेलवे बोर्ड: आधुनिक सर्वेक्षण प्रौद्योगिकियों को अपनाना (06.01.2021) — रेलवे सर्वेक्षण के लिए उपग्रह इमेजरी, ड्रोन फोटोग्रामेट्री और लिडार।

• रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2023/गतिशक्ति/टीएफ/02 दिनांक 14.09.2023 — अद्यतन/एकीकृत एफआईआरआर और ईआईआरआर मूल्यांकन ढांचा; दिनांक 19.08.2022 के ईआईआरआर ढांचे का संदर्भ।

• प्रेस सूचना ब्यूरो, रेल मंत्रालय, 27.03.2026 — पीएम गतिशक्ति परियोजना की योजना और सर्वेक्षण के आंकड़े।

• उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग / डिजिटल इंडिया — पीएम गतिशक्ति एनएमपी और बीआईएसएजी-एन जीआईएस प्लेटफॉर्म।

परीक्षा पुनरावलोकन के लिए तैयार • अगस्त 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों के माध्यम से सत्यापित