EPC
By Nageswara Rao, 9492432160
Source: Railway Board Standard EPC Tender Document dated 07.04.2025 read with Amendments No. 1,2 and 3 issued up to 09.07.2026
EPC is often described as a Turnkey form of project delivery, because the contractor undertakes integrated responsibility for design, procurement, construction, testing and completion.
However, EPC and Turnkey should not always be treated as legally identical terms. The rights and obligations depend on the actual contract agreement.
The EPC contractor coordinates the project from engineering and procurement through construction, testing and commissioning.
Key feature: execution and delivery of the project within the agreed time and Contract Price, subject to contractual adjustments such as Price Variation, Change of Scope and Change in Law.
A new and prominent form of Contract Agreement in the Construction industry.
Key feature: To execute and deliver the Project (from Planning to Completion in all respects) within the Agreed time and Budget.
EPC stands for Engineering, Procurement & Construction
Need of EPC in Indian Railways
In conventional Item Rate Contracts, common difficulties may include:
Delay in surveys and investigations
Delay in preparation or approval of designs and estimates
Variations in quantities
Introduction of Non-Schedule items
Delayed measurements
Inadequate or delayed fund provision
Cost and time overruns
Contractual disputes
To address such issues, the Railway Board introduced a Standard EPC Tender Document. The presently relevant base document is dated 07.04.2025 and is subject to subsequent amendments.”
Differences between Item Rate Contracts and EPC Contracts
Salient Features
Lump-sum Contract Price, subject to adjustments permitted under the Agreement.
Time is of the essence.
Responsibility for surveys, investigations, designs, procurement and construction is substantially assigned to the contractor.
Construction and design risks are substantially allocated to the contractor.
Payments are linked to predefined stages of work.
Defects Liability Period is prescribed.
Bid Security, Performance Security and Retention Money are provided.
Time Extension may be granted for contractual causes such as:
Change of Scope
Force Majeure
Delays caused by or attributable to the Authority
Other causes specifically recognised in the Agreement
Risk Allocation distribution:
The contractor normally bears risks connected with:
Surveys and investigations
Design and construction
Site and soil conditions, subject to the exact Agreement
Weather conditions, except qualifying Force Majeure or Authority-risk events
Materials, workmanship and equipment
Commercial and technical performance
Care of the works
Indian Railways/Authority: The Authority normally bears responsibility for matters allocated to it, including:
Provision of Right of Way
Specified environmental and forest clearances
Certain statutory or third-party approvals
Authority-caused delays
Traffic and Power Blocks, where contractually required
Other obligations specifically assigned to the Authority
Specified war, rebellion, nuclear, aircraft pressure - wave and exceptional natural or regulatory events. (Amendment No.3 dated 09.07.2026)
Change of Scope
The Authority may order a Change of Scope in accordance with Article 13.
The total value of all Change of Scope Orders shall ordinarily not exceed 25% of the Contract Price unless the parties mutually agree otherwise.
The 25% figure is a ceiling on the aggregate value of Change of Scope Orders—not an automatic amount payable by Indian Railways.
The Contract Price may increase or decrease according to the Change of Scope.
A Change of Scope arising from the contractor’s default does not entitle the contractor to adjustment of the Contract Price or Project Completion Schedule.
Selection of the Contractor:
Open Competitive Bidding
All project parameters i.e., Contract Period, Price Adjustment / Price Variation, and Technical parameters are to be clearly stated upfront along with the Lump Sum Price for the Railway Project.
Authority Engineer
Represents the contractual engineering-administration mechanism of the Authority.
May be a Railway Engineer or Project Management Consultancy (PMC) appointed by the Authority.
Appointment must be made not later than 30 days from the date of the Agreement—not within 15 days from the Appointed Date.
Reviews designs and drawings in accordance with the Agreement.
Monitors and supervises construction.
Conducts or witnesses tests and certifies stage payments.
Determines specified contractual matters, subject to prior approval of the Authority wherever required.
Issues instructions for rectification of defects.
Provides coordination between the Authority and the contractor.
“Acts as the principal contractual interface for technical review, supervision, certification and coordination.”
Design Director:
Appointed by the Contractor
Within 20 days of the Appointed Date
Head of Contractor’s Design Unit
Responsible for Surveys, Investigations, collection of data, and preparation of preliminary and detailed designs.
The appointment of Design Director does not transfer the contractor’s contractual design responsibility to the individual Design Director. The contractor remains responsible for the designs.
Defects Liability Period
24 months from the date of the Provisional Certificate or 18 months from the date of the Completion Certificate, whichever expires later.
The contractor must repair or rectify defects notified during the Defects Liability Period.
The normal 15-day rectification period applies to defects that do not affect train operations or safety.
For defects affecting train operation or safety, rectification must be undertaken within the period determined by the Authority Engineer.
If the contractor fails to rectify a defect, the Authority may have it rectified at the contractor’s cost.
The recoverable amount is the cost determined by the Authority Engineer plus 20% of that cost as Damages.
The Defects Liability Period stands extended until identified defects are remedied.
Repaired or replaced work is further warranted for 12 months from the date of completion of its repair or replacement.
Certain structures, important bridges or new-technology equipment may carry an additional Defects Liability Period where the relevant optional clause is incorporated in the tender.
Priority or Order of Precedence: In case of ambiguities or discrepancies, the document in the first column will prevail over the documents in the second column.
Appointed Date: The later of:
15th day from the signing of the Agreement
30th day from the date on which the Contractor has submitted Performance Security
The date on which Indian Railways has provided:
ROW - Right Of Way and environmental & forest clearance at least 95% of the core land length;
ROW - Right of Way for at least 90 % of the non-core land length of the Railway Project; and
The required environmental and forest clearances for such portions.
Note: These thresholds form part of the standard definition, but the actual Site and Right-of-Way details must also be entered in Schedule A of the particular tender.
The Appointed Date is most important for calculating different periods in the execution of the Project.
Subletting / Sub-Contracts: (Amendment No. 2 dated 13.03.2026)
The contractor shall not subcontract Works comprising more than 40% of the Contract Price. (Pre amendment - 70%)
The contractor shall directly carry out Works comprising at least 60% of the Contract Price under its supervision and through its personnel. (Pre amendment - 30%)
For calculating the subcontracted percentage, procurement of specified goods and equipment—such as rails, sleepers, track fittings, signalling, telecommunication and power-supply equipment—is excluded.
Procurement of materials, hiring machinery or engaging labour does not by itself constitute subcontracting.
Where a subcontract or aggregate subcontracts with one subcontractor exceed 5% of the Contract Price, particulars must be submitted to the Authority before entering into the subcontract.
The contractor remains responsible for all subcontracted work.
Training of Railway Personnel by the Contractor:
Training is to be completed before the issue of the Provisional Certificate or Completion Certificate.
Training may cover diagnosis, troubleshooting, repair, operation and maintenance of specified equipment.
Training may include Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA).
Bid Security: (Amendment No. 2 dated 13.03.2026)
Bid Security is 2% of the Estimated Project Cost or as prescribed by the latest Railway Board instructions.
The earlier maximum ceiling of ₹2 crore has been removed from the amended provision.
It may be furnished through the permitted modes prescribed in the Request for Proposal.
A Bank Guarantee must remain valid for 90 days beyond the bid-validity period.
For the selected bidder, Bid Security remains until Performance Security and Additional Performance Security, if applicable, are furnished.
Retention Money: (Amendment No. 2 dated 13.03.2026)
The contractor must deposit Retention Money equal to 5% of the Contract Price within 30 days of issue of the Letter of Acceptance.
It may be furnished in the permitted forms, including Insurance Surety Bond, banking instruments, online payment or an irrevocable and unconditional Bank Guarantee.
It must remain valid up to six months beyond the Date of Completion.
It serves as security for performance of the contractor’s obligations during the Construction Period.
It may be appropriated against Damages arising from contractor default.
It must be released within 15 days from the date of the Completion Certificate, after adjustment of amounts lawfully appropriated.
Equivalent to the SD - Security Deposit in Rate Contracts
Performance Security: (Amendment No. 2 dated 13.03.2026 and No. 3 dated 09.07.2026)
Performance Security is 5% of the Contract Price.
It must be provided within 30 days of issue of the Letter of Acceptance.
A further period not exceeding 30 days may be allowed on payment of Damages at 0.002% of the Contract Price for each day of delay.
Additional Performance Security may also be required where the accepted bid is below the advertised tender value. (Amendment No. 2.
Additional Performance Security:
Below 0 to 5% (inclusive) - Nil
Below 5% - 5% of Contract Price (That means Performance Security & Additional performance Security together 10% of the Contract Price)
Permitted forms include the forms prescribed in the current tender, including Insurance Surety Bond, specified banking instruments, online payment and Bank Guarantee.
Performance Security must remain valid up to six months beyond expiry of the Defects Liability Period. ( Amendment No. 3)
Performance Security and Additional Performance Security are ordinarily released within 60 days after expiry of the Defects Liability Period or extended Defects Liability Period, provided all identified defects have been rectified.
Equivalent to the Performance Guarantee in Rate Contracts.
Payments to the Contractor:
EPC payment is generally based on completed stages specified in Schedule G.
Civil, track, signalling and telecommunication, and electrification works may form part of a composite project.
Stage Payment Statements are submitted for completed stages.
Payments are certified by the Authority Engineer.
Under the present EPC framework, Schedule G-1 may contain a separate Bill of Quantities for specified itemised work. Therefore, not every payment under an EPC contract is necessarily free from item-wise quantities or measurements.
Project Completion Schedule:
The Project Milestones and Scheduled Completion Date must be specified for each particular tender in Schedule I.
The 900-day completion period and 240/480/700-day milestones may be retained only as an illustration from the model document—not as a general Railway rule.
Illustrative Project Completion Schedule in the Model Agreement.
Scheduled Completion Date - 900th day from the Appointed Date ( 30 months or 2 ½ years)
Damages due to delay in completion of the Work:
Damages are calculated at 0.05% of the Contract Price for each day of delay.
A 30-day grace period is built into Clause 10.3.2: Damages arise where the contractor fails to achieve a milestone or completion within 30 days from the specified date.
Damages are not applicable where the delay results from Force Majeure or reasons attributable to the Authority.
Milestone-related Damages are refundable without interest if the entire Works are completed within the Scheduled Completion Date, including an authorised Time Extension.
Maximum aggregate Damages are ordinarily limited to 10% of the Contract Price.
Contract Price:
The Contract Price is a lump-sum price subject to adjustments permitted under the Agreement.
It remains valid until issue of the Completion Certificate, except where adjustment is expressly allowed.
Payments are made in Indian Rupees.
It covers all obligations necessary for construction and rectification of defects.
The Contract Price includes duties, taxes, royalties and fees leviable under laws and regulations in force on the Base Date.
The contractor remains responsible for payment of applicable taxes, including tax on its profits.
Adjustment for changes in taxes is permitted only under the relevant contractual provisions, including Price Adjustment or Change in Law, as applicable.
Advance Payments to the Contractor:
On Contractor’s request
Up to 10% of the Contract Price
In Two equal installments
For Mobilization expenses & for the acquisition of equipment
Interest Rate: Bank Rate + 4 % per annum
An Irrecoverable & unconditional Bank Guarantee equal to 110 % of Advance Payment (by the Contractor)
For large-value and complex projects, the tender document permits the competent authority to prescribe a higher Advance Payment where duly approved and specified.
Examples of EPC in the Indian Railways / Transport sector.
RE - Railway Electrification Project - 781 Kms in Konkan Railway given to L & T in the year 2017.
Delhi Metro Railway Construction
Construction of Railway Bridge in Jammu - Udhampur Railway Link
Secunderabad Railway Station - Redevelopment (undergoing)
Key Points for MCQ:
EPC stands for Engineering, Procurement & construction
Source: RB Standard EPC Tender Document dated 07.04.2025 and Amendments Nos 01,02 & 03.
Often described as a Turnkey form of project delivery
Key features: Agreed time and Contract Price ( except, Price Variation, Change of Scope & Change of Law)
Change of Scope - Normally not exceed 25% of the Contract Price.
Authority Engineer - Appointed by the Indian Railways
Authority Engineer - Either Railway Engineer or PMC
PMC stands for Project Management Consultancy
Authority Engineer - Appointment must be - less than 30 days from the Agreement Date or 15 days from the Appointed Date
Design Director - Appointed by the Contractor - Head of the Contractor’s Design Unit
DLP stands for Defect Liability Period - 24 months from the date of the Provisional Certificate or 18 Months from the date of the Completion Certificate.
Defects should be rectified within
Defects that do not affect train operations or safety - Within 15 days
Defects that affect train operations or safety - within the period determined by the Authority Engineer.
If the contractor fails to rectify, the same may be rectified by the Indian Railways at the Contractor’s cost plus 20% of that cost as Damages.
Appointed Date: The later of :
15th day from the signing of the Agreement or
30th day from the date of submission of Performance Security
The date on which Indian Railways has provided ROW - Right of Way and environmental and forest clearance - at least 95% of the core land length or 90% of non core land length of the Project
Sub Contracting - not exceeds 40% of the Contract Price.
Single Sub contractor exceeds 5% of the Contract Price - inform to the Indian Railways
Bid Security - 2% of the estimated Project cost.
Bank Guarantee (BG) as BS - Bid Security - Valid for 90 days beyond the bid validity period.
Retention Money (Security Deposit in Rate Contracts) - 5% of the Contract Price.
Retention Money must be deposited within 30 days from the LOA - Letter of Acceptance / Award.
Retention Money - Valid up to 6 months beyond the completion date.
Retention Money - Released within 15 days from the date of Completion Certificate
Performance Security (equivalent to PG - Performance Guarantee in Rate Contracts) - 5% of Contract Price.
Additional Performance Security:
Below 0 to 5% (inclusive) - Nil
Below 5% - 5% of Contract Price
That means Performance Security & Additional performance Security together 10% of the Contract Price
Performance Security - Valid up to 6 months beyond the expiry of the DLP - Defects Liability Period.
Performance Security - Released within 60 days after the expiry of DLP.
Damages - delay in the completion - 0.05% of the Contract Price for each day of delay. Maximum Damages - 10% of the Contract Price.
Grace period - completion milestone or completion date - 30 days
CP - Contract Price - includes taxes, duties, royalties and fees leviable under laws and regulations in force on the base date.
Advance payment
10% of the Contract Price - Two equal instalments
Bank Rate + 4% PA (Per Annum)
Irrecoverable & unconditional BG (Bank Guarantee) - equal to 110% of the Advance Payment - by the Contractor
—--end—
ईपीसी
नागेश्वर राव द्वारा, 9492432160
स्रोत: रेलवे बोर्ड का मानक ईपीसी निविदा दस्तावेज दिनांक 07.04.2025, संशोधन संख्या 1, 2 और 3 के साथ, जो 09.07.2026 तक जारी किए गए थे।
ईपीसी को अक्सर इस प्रकार वर्णित किया जाता हैपरियोजना वितरण का टर्नकी प्रारूप, क्योंकि ठेकेदार डिजाइन, खरीद, निर्माण, परीक्षण और समापन के लिए एकीकृत जिम्मेदारी लेता है।
हालांकि, ईपीसी और टर्नकी को कानूनी रूप से हमेशा एक समान शब्द नहीं माना जाना चाहिए। अधिकार और दायित्व वास्तविक अनुबंध समझौते पर निर्भर करते हैं।
ईपीसी ठेकेदार इंजीनियरिंग और खरीद से लेकर निर्माण, परीक्षण और चालू करने तक परियोजना का समन्वय करता है।
मुख्य विशेषता: परियोजना का निष्पादन और समय सीमा के भीतर वितरण।अनुबंध मूल्य, मूल्य में भिन्नता, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन और कानून में परिवर्तन जैसे संविदात्मक समायोजनों के अधीन है।
निर्माण उद्योग में अनुबंध समझौते का एक नया और प्रमुख रूप।
मुख्य विशेषता: परियोजना को (योजना बनाने से लेकर पूर्ण होने तक) सभी पहलुओं में क्रियान्वित और वितरित करना।अंदर दतय समय और बजट.
औरपीसी के लिए खड़ा है इंजीनियरिंग, खरीद &निर्माण
भारतीय रेलवे में ईपीसी की आवश्यकता
पारंपरिक आइटम रेट अनुबंधों में, सामान्य कठिनाइयों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
सर्वेक्षणों और जांचों में देरी
डिजाइन और अनुमानों की तैयारी या अनुमोदन में देरी
मात्राओं में भिन्नता
गैर-अनुसूचित मदों का परिचय
विलंबित माप
अपर्याप्त या विलंबित निधि प्रावधान
लागत और समय में देरी
संविदात्मक विवाद
इन समस्याओं के समाधान के लिए, रेलवे बोर्ड ने एक मानक ईपीसी निविदा दस्तावेज पेश किया।वर्तमान में प्रासंगिक मूल दस्तावेज की तिथि 07.04.2025 है और यह बाद में संशोधनों के अधीन है।
आइटम रेट अनुबंधों और ईपीसी अनुबंधों के बीच अंतर
प्रमुख विशेषताएं
अनुबंध के तहत अनुमत समायोजन के अधीन, एकमुश्त अनुबंध मूल्य।
समय सार का है।
सर्वेक्षण, जांच, डिजाइन, खरीद और निर्माण की जिम्मेदारी काफी हद तक ठेकेदार को सौंपी जाती है।
निर्माण और डिजाइन से जुड़े जोखिमों का अधिकांश हिस्सा ठेकेदार को सौंपा जाता है।
भुगतान कार्य के पूर्वनिर्धारित चरणों से जुड़े होते हैं।
दोष दायित्व अवधि निर्धारित है।
बोली सुरक्षा, प्रदर्शन सुरक्षा और प्रतिधारण राशि प्रदान की जाती है।
संविदा संबंधी कारणों से समय विस्तार दिया जा सकता है, जैसे कि:
कार्यक्षेत्र में परिवर्तन
अप्रत्याशित घटना
प्राधिकरण के कारण या उससे संबंधित विलंब
समझौते में विशेष रूप से मान्यता प्राप्त अन्य कारण
जोखिम आवंटन वितरण:
ठेकेदार सामान्यतः निम्नलिखित से जुड़े जोखिमों को वहन करता है:
सर्वेक्षण और जांच
डिजाइन और निर्माण
समझौते के अनुसार स्थल और मिट्टी की स्थितियाँ निर्धारित की जाएंगी।
मौसम की स्थिति, अपवाद: अप्रत्याशित घटना या प्राधिकरण-जोखिम वाली घटनाएँ
सामग्री, कारीगरी और उपकरण
वाणिज्यिक और तकनीकी प्रदर्शन
कार्यों की देखभाल
भारतीय रेलवे/प्राधिकरण:प्राधिकरण सामान्यतः उसे सौंपे गए मामलों के लिए उत्तरदायी होता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
मार्ग के अधिकार का प्रावधान
निर्दिष्ट पर्यावरण और वन स्वीकृतियाँ
कुछ वैधानिक या तृतीय-पक्ष अनुमोदन
प्राधिकरण के कारण हुई देरी
यातायात और बिजली ब्लॉक, जहां अनुबंध के अनुसार आवश्यक हो
प्राधिकरण को विशेष रूप से सौंपे गए अन्य दायित्व
निर्दिष्ट युद्ध, विद्रोह, परमाणु हमले, विमान से निकलने वाली दबाव तरंगें और असाधारण प्राकृतिक या नियामक घटनाएं। (संशोधन संख्या 3 दिनांक 09.07.2026)
कार्यक्षेत्र में परिवर्तन
प्राधिकरण अनुच्छेद 13 के अनुसार कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का आदेश दे सकता है।
कार्यक्षेत्र परिवर्तन संबंधी सभी आदेशों का कुल मूल्य सामान्यतः अनुबंध मूल्य के 25% से अधिक नहीं होगा, जब तक कि पक्षकार आपसी सहमति से अन्यथा तय न कर लें।
25% का आंकड़ा कार्यक्षेत्र परिवर्तन आदेशों के कुल मूल्य पर एक सीमा है - यह भारतीय रेलवे द्वारा स्वतः देय राशि नहीं है।
कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के अनुसार अनुबंध मूल्य बढ़ या घट सकता है।
ठेकेदार की चूक के कारण कार्यक्षेत्र में होने वाला परिवर्तन ठेकेदार को अनुबंध मूल्य या परियोजना पूर्णता अनुसूची में समायोजन का हकदार नहीं बनाता है।
ठेकेदार का चयन:
खुली प्रतिस्पर्धी बोली
रेलवे परियोजना के लिए अनुबंध अवधि, मूल्य समायोजन/मूल्य भिन्नता और तकनीकी मापदंडों सहित सभी परियोजना मापदंडों को एकमुश्त मूल्य के साथ पहले ही स्पष्ट रूप से बता देना आवश्यक है।
प्राधिकारी अभियंता
यह प्राधिकरण के संविदात्मक इंजीनियरिंग-प्रशासन तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
हो सकता हैरेलवे इंजीनियर या परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी)प्राधिकरण द्वारा नियुक्त।
नियुक्ति समझौते की तारीख से 30 दिनों के भीतर की जानी चाहिए, न कि नियुक्ति तिथि से 15 दिनों के भीतर।
समझौते के अनुसार डिजाइन और रेखाचित्रों की समीक्षा करता है।
निर्माण कार्य की निगरानी और पर्यवेक्षण करता है।
परीक्षणों का संचालन करता है या उनका गवाह बनता है तथा चरणबद्ध भुगतानों को प्रमाणित करता है।
यह प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के अधीन, निर्दिष्ट संविदात्मक मामलों का निर्धारण करता है।
दोषों के निवारण के लिए निर्देश जारी करता है।
यह प्राधिकरण और ठेकेदार के बीच समन्वय प्रदान करता है।
"तकनीकी समीक्षा, पर्यवेक्षण, प्रमाणीकरण और समन्वय के लिए प्रमुख संविदात्मक इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करता है।"
डिज़ाइन डायरेक्टर:
ठेकेदार द्वारा नियुक्त
निर्धारित तिथि के 20 दिनों के भीतर
ठेकेदार की डिजाइन इकाई के प्रमुख
सर्वेक्षण, जांच, डेटा संग्रह और प्रारंभिक एवं विस्तृत डिजाइन तैयार करने के लिए जिम्मेदार।
डिजाइन निदेशक की नियुक्ति से ठेकेदार की संविदात्मक डिजाइन संबंधी जिम्मेदारी उस डिजाइन निदेशक को हस्तांतरित नहीं होती है। डिजाइन की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही रहती है।
दोष दायित्व अवधि
24 माहअनंतिम प्रमाण पत्र की तिथि से या पूर्णता प्रमाण पत्र की तिथि से 18 महीने, इनमें से जो भी बाद में समाप्त हो।
ठेकेदार को दोष दायित्व अवधि के दौरान सूचित किए गए दोषों की मरम्मत या सुधार करना होगा।
सामान्य 15-दिवसीय सुधार अवधि उन दोषों पर लागू होती है जो ट्रेन संचालन या सुरक्षा को प्रभावित नहीं करते हैं।
ट्रेन के संचालन या सुरक्षा को प्रभावित करने वाली किसी भी खराबी के लिए, प्राधिकरण अभियंता द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कार्य किया जाना चाहिए।
यदि ठेकेदार किसी दोष को ठीक करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण ठेकेदार के खर्चे पर उसे ठीक करवा सकता है।
वसूली योग्य राशि प्राधिकरण अभियंता द्वारा निर्धारित लागत के साथ-साथ उस लागत का 20% हर्जाने के रूप में होगी।
दोष निवारण की अवधि तब तक बढ़ा दी गई है जब तक कि पहचाने गए दोषों का निवारण नहीं हो जाता।
मरम्मत या प्रतिस्थापन किए गए कार्य की मरम्मत या प्रतिस्थापन पूर्ण होने की तिथि से 12 महीने तक की अतिरिक्त वारंटी दी जाती है।
कुछ संरचनाओं, महत्वपूर्ण पुलों या नई तकनीक के उपकरणों में अतिरिक्त दोष दायित्व अवधि हो सकती है, यदि निविदा में संबंधित वैकल्पिक खंड शामिल किया गया हो।
प्राथमिकता या वरीयता क्रम:किसी भी अस्पष्टता या विसंगति की स्थिति में, पहले कॉलम में मौजूद दस्तावेज़ दूसरे कॉलम में मौजूद दस्तावेज़ों पर हावी होगा।
नियुक्ति तिथि:बाद वाला:
समझौते पर हस्ताक्षर करने के 15वें दिन
ठेकेदार द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा जमा करने की तिथि से 30वां दिन
भारतीय रेलवे द्वारा दी गई तिथि:
ROW - मुख्य भूमि की लंबाई के कम से कम 95% भाग में मार्ग का अधिकार और पर्यावरण एवं वन स्वच्छता;
आरओडब्ल्यू - रेलवे परियोजना की गैर-मुख्य भूमि की लंबाई के कम से कम 90% भाग के लिए मार्ग का अधिकार; और
इन भागों के लिए आवश्यक पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृतियाँ।
टिप्पणी: ये सीमाएं मानक परिभाषा का हिस्सा हैं, लेकिन वास्तविक स्थल और मार्ग के अधिकार संबंधी विवरण भी विशेष निविदा की अनुसूची ए में दर्ज किए जाने चाहिए।
परियोजना के क्रियान्वयन में विभिन्न अवधियों की गणना के लिए निर्धारित तिथि सबसे महत्वपूर्ण है।
उप-किराया/उप-अनुबंध: (संशोधन संख्या 2 दिनांक 13.03.2026)
ठेकेदार अनुबंध मूल्य के 40% से अधिक के कार्यों को उप-अनुबंध पर नहीं देगा। (संशोधन से पहले - 70%)
ठेकेदार अनुबंध मूल्य के कम से कम 60% कार्य को सीधे अपने पर्यवेक्षण और अपने कर्मचारियों के माध्यम से संपन्न करेगा। (संशोधन से पहले - 30%)
उप-अनुबंधित प्रतिशत की गणना करते समय, रेल, स्लीपर, ट्रैक फिटिंग, सिग्नलिंग, दूरसंचार और बिजली आपूर्ति उपकरण जैसे निर्दिष्ट सामान और उपकरणों की खरीद को शामिल नहीं किया जाता है।
सामग्री की खरीद, मशीनरी किराए पर लेना या श्रम को काम पर लगाना अपने आप में उप-अनुबंध नहीं कहलाता है।
यदि किसी एक उपठेकेदार के साथ उप-अनुबंध या उप-अनुबंधों का कुल योग अनुबंध मूल्य के 5% से अधिक है, तो उप-अनुबंध में प्रवेश करने से पहले प्राधिकरण को विवरण प्रस्तुत करना होगा।
ठेकेदार सभी उप-अनुबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदार रहेगा।
ठेकेदार द्वारा रेलवे कर्मियों का प्रशिक्षण:
अनंतिम प्रमाण पत्र या समापन प्रमाण पत्र जारी होने से पहले प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य है।
प्रशिक्षण में निर्दिष्ट उपकरणों के निदान, समस्या निवारण, मरम्मत, संचालन और रखरखाव को शामिल किया जा सकता है।
प्रशिक्षण में पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (SCADA) शामिल हो सकता है।
बोली सुरक्षा: (संशोधन संख्या 2 दिनांक 13.03.2026)
बोली सुरक्षा राशि परियोजना की अनुमानित लागत का 2% या रेलवे बोर्ड के नवीनतम निर्देशों द्वारा निर्धारित राशि होगी।
संशोधित प्रावधान से पहले की 2 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा को हटा दिया गया है।
इसे प्रस्ताव के लिए अनुरोध में निर्धारित अनुमत तरीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।
बैंक गारंटी बोली की वैधता अवधि के बाद 90 दिनों तक वैध रहनी चाहिए।
चयनित बोलीदाता के लिए, प्रदर्शन सुरक्षा और अतिरिक्त प्रदर्शन सुरक्षा (यदि लागू हो) प्रस्तुत किए जाने तक बोली सुरक्षा बनी रहेगी।
प्रतिधारण राशि: (संशोधन संख्या 2 दिनांक 13.03.2026)
ठेकेदार को स्वीकृति पत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर अनुबंध मूल्य के 5% के बराबर प्रतिधारण राशि जमा करनी होगी।
इसे बीमा गारंटी बांड, बैंकिंग उपकरण, ऑनलाइन भुगतान या एक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त बैंक गारंटी सहित अनुमत रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है।
यह अनुबंध पूरा होने की तिथि से छह महीने बाद तक वैध रहना चाहिए।
यह निर्माण अवधि के दौरान ठेकेदार के दायित्वों के पालन की सुरक्षा के रूप में कार्य करता है।
ठेकेदार की चूक से उत्पन्न क्षति की भरपाई के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।
इसे समापन प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, विधिवत रूप से विनियोजित राशियों के समायोजन के बाद जारी किया जाना चाहिए।
दर अनुबंधों में एसडी - सुरक्षा जमा के समतुल्य
प्रदर्शन सुरक्षा: (संशोधन संख्या 2 दिनांक 13.03.2026 और संख्या 3 दिनांक 09.07.2026)
प्रदर्शन सुरक्षा अनुबंध मूल्य का 5% है।
स्वीकृति पत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर इसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
अनुबंध मूल्य के 0.002% की दर से विलंब के प्रत्येक दिन के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने पर 30 दिनों से अधिक की अतिरिक्त अवधि की अनुमति दी जा सकती है।
स्वीकृत बोली विज्ञापित निविदा मूल्य से कम होने की स्थिति में अतिरिक्त प्रदर्शन सुरक्षा की भी आवश्यकता हो सकती है। (संशोधन संख्या 2)
अतिरिक्त प्रदर्शन सुरक्षा:
0 से 5% (दोनों शामिल) से कम - शून्य
अनुबंध मूल्य के 5% से कम - 5% (इसका अर्थ है प्रदर्शन सुरक्षा और अतिरिक्त प्रदर्शन सुरक्षा मिलाकर अनुबंध मूल्य का 10%)
स्वीकृत प्रपत्रों में वर्तमान निविदा में निर्धारित प्रपत्र शामिल हैं, जिनमें बीमा जमानत बांड, निर्दिष्ट बैंकिंग उपकरण, ऑनलाइन भुगतान और बैंक गारंटी शामिल हैं।
दोष दायित्व अवधि की समाप्ति के बाद भी छह महीने तक प्रदर्शन सुरक्षा वैध रहनी चाहिए। (संशोधन संख्या 3)
प्रदर्शन सुरक्षा और अतिरिक्त प्रदर्शन सुरक्षा आमतौर पर दोष दायित्व अवधि या विस्तारित दोष दायित्व अवधि की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर जारी की जाती है, बशर्ते कि सभी पहचाने गए दोषों को ठीक कर दिया गया हो।
यह दर अनुबंधों में प्रदर्शन गारंटी के समकक्ष है।
ठेकेदार को भुगतान:
ईपीसी का भुगतान आम तौर पर अनुसूची जी में निर्दिष्ट पूर्ण चरणों के आधार पर किया जाता है।
सिविल, ट्रैक, सिग्नलिंग और दूरसंचार तथा विद्युतीकरण कार्य एक समग्र परियोजना का हिस्सा हो सकते हैं।
पूर्ण हो चुके चरणों के लिए चरण भुगतान विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं।
भुगतान की पुष्टि प्राधिकरण अभियंता द्वारा की जाती है।
वर्तमान ईपीसी ढांचे के तहत, अनुसूची जी-1 में विशिष्ट मदवार कार्य के लिए अलग से मात्रा विवरण (बिल ऑफ क्वांटिटीज) शामिल हो सकता है। इसलिए, ईपीसी अनुबंध के तहत प्रत्येक भुगतान में मदवार मात्रा या माप का होना आवश्यक नहीं है।
परियोजना पूर्ण होने की समय सारिणी:
अनुसूची I में प्रत्येक निविदा के लिए परियोजना के महत्वपूर्ण चरण और निर्धारित समापन तिथि निर्दिष्ट की जानी चाहिए।
900 दिनों की समापन अवधि और 240/480/700 दिनों के मील के पत्थर को केवल मॉडल दस्तावेज़ से एक उदाहरण के रूप में रखा जा सकता है - न कि एक सामान्य रेलवे नियम के रूप में।
आदर्श समझौते में परियोजना पूर्ण होने की उदाहरणानुसार अनुसूची दी गई है।
निर्धारित समापन तिथि - नियुक्ति तिथि से 900वां दिन (30 महीने या ढाई वर्ष)
कार्य पूरा होने में देरी के कारण होने वाली क्षति:
अनुबंध मूल्य के 0.05% की दर से विलंब के प्रत्येक दिन के लिए क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है।
धारा 10.3.2 में 30 दिन की छूट अवधि शामिल है: नुकसान तब होता है जब ठेकेदार निर्दिष्ट तिथि से 30 दिनों के भीतर किसी मील के पत्थर या पूर्णता को प्राप्त करने में विफल रहता है।
जहां विलंब अप्रत्याशित घटना या प्राधिकरण के कारण हुआ हो, वहां हर्जाना लागू नहीं होगा।
यदि निर्धारित समापन तिथि के भीतर, अधिकृत समय विस्तार सहित, संपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाता है, तो मील के पत्थर से संबंधित क्षतिपूर्ति बिना ब्याज के वापस की जा सकती है।
सामान्यतया अधिकतम कुल क्षतिपूर्ति अनुबंध मूल्य के 10% तक सीमित होती है।
अनुबंध मूल्य:
अनुबंध मूल्य एकमुश्त राशि है जो समझौते के तहत अनुमत समायोजन के अधीन है।
यह समापन प्रमाण पत्र जारी होने तक वैध रहता है, सिवाय उन मामलों के जहां समायोजन की स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई हो।
भुगतान भारतीय रुपये में किया जाता है।
इसमें निर्माण और दोषों के निवारण के लिए आवश्यक सभी दायित्व शामिल हैं।
अनुबंध मूल्य में आधार तिथि पर लागू कानूनों और विनियमों के तहत लगाए जाने वाले शुल्क, कर, रॉयल्टी और अन्य शुल्क शामिल हैं।
ठेकेदार लागू करों के भुगतान के लिए जिम्मेदार बना रहता है, जिसमें उसके मुनाफे पर लगने वाला कर भी शामिल है।
करों में परिवर्तन के लिए समायोजन केवल प्रासंगिक संविदात्मक प्रावधानों के तहत ही अनुमत है, जिसमें लागू होने पर मूल्य समायोजन या कानून में परिवर्तन शामिल है।
ठेकेदार को अग्रिम भुगतान:
ठेकेदार के अनुरोध पर
अनुबंध मूल्य के 10% तक
दो बराबर किस्तों में
लामबंदी खर्चों और उपकरणों की खरीद के लिए
ब्याज दर: बैंक दर + 4% प्रति वर्ष
ठेकेदार द्वारा अग्रिम भुगतान के 110% के बराबर एक अपूरणीय और बिना शर्त बैंक गारंटी।
बड़े मूल्य और जटिल परियोजनाओं के लिए, निविदा दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी को विधिवत अनुमोदित और निर्दिष्ट होने पर उच्च अग्रिम भुगतान निर्धारित करने की अनुमति देता है।
ईपीसी के उदाहरणदभारतीय रेलवे / परिवहन क्षेत्र।
RE - रेलवे विद्युतीकरण परियोजना - कोंकण रेलवे में 781 किलोमीटर का कार्य वर्ष 2017 में L&T को सौंपा गया था।
दिल्ली मेट्रो रेलवे निर्माण
जम्मू-उधमपुर रेलवे लिंक पर रेलवे पुल का निर्माण
सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन - पुनर्विकास (कार्य प्रगति पर)
बहुविकल्पीय प्रश्न के मुख्य बिंदु:
ईपीसी का मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन है।
स्रोत: आरबी मानक ईपीसी निविदा दस्तावेज दिनांक 07.04.2025 और संशोधन संख्या 01, 02 और 03।
इसे अक्सर परियोजना वितरण के टर्नकी स्वरूप के रूप में वर्णित किया जाता है।
मुख्य विशेषताएं: सहमत समय और अनुबंध मूल्य (मूल्य में बदलाव, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन और कानून में परिवर्तन को छोड़कर)
कार्यक्षेत्र में परिवर्तन - सामान्यतः अनुबंध मूल्य के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए।
प्राधिकारी अभियंता - भारतीय रेलवे द्वारा नियुक्त
प्राधिकारी अभियंता - या तो रेलवे अभियंता या पीएमसी
पीएमसी का मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है।
प्राधिकारी अभियंता - नियुक्ति अनुबंध तिथि से 30 दिनों से कम या नियुक्ति तिथि से 15 दिनों के भीतर होनी चाहिए।
डिजाइन निदेशक - ठेकेदार द्वारा नियुक्त - ठेकेदार की डिजाइन इकाई के प्रमुख
डीएलपी का अर्थ है दोष दायित्व अवधि - अनंतिम प्रमाण पत्र की तिथि से 24 महीने या पूर्णता प्रमाण पत्र की तिथि से 18 महीने।
खामियों को ठीक किया जाना चाहिए
वे दोष जोट्रेन संचालन या सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता-15 दिनों के भीतर
वे दोष जोट्रेन संचालन या सुरक्षा को प्रभावित करना-प्राधिकरण अभियंता द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर।
यदि ठेकेदार सुधार करने में विफल रहता है, तो भारतीय रेलवे ठेकेदार के खर्च पर और उस खर्च के 20% हर्जाने के रूप में वहन करके सुधार कर सकता है।
नियुक्ति तिथि: निम्नलिखित में से जो भी बाद में हो:
समझौते पर हस्ताक्षर करने के 15वें दिन या
प्रदर्शन सुरक्षा जमा करने की तिथि से 30वें दिन
वह तिथि जिस पर भारतीय रेलवे ने परियोजना की मुख्य भूमि की लंबाई के कम से कम 95% या गैर-मुख्य भूमि की लंबाई के 90% हिस्से के लिए मार्ग का अधिकार (आरओवी) और पर्यावरण एवं वन संबंधी मंजूरी प्रदान कर दी है।
उप-अनुबंध - अनुबंध मूल्य के 40% से अधिक नहीं होना चाहिए।
यदि किसी एक उप-ठेकेदार द्वारा लिया गया शुल्क अनुबंध मूल्य के 5% से अधिक है, तो इसकी सूचना भारतीय रेलवे को दी जानी चाहिए।
बोली सुरक्षा - परियोजना की अनुमानित लागत का 2%।
बैंक गारंटी (बीजी) को बीएस के रूप में - बोली सुरक्षा - बोली वैधता अवधि के बाद 90 दिनों तक वैध।
रिटेंशन मनी (रेट कॉन्ट्रैक्ट में सुरक्षा जमा) - अनुबंध मूल्य का 5%।
स्वीकृति पत्र/पुरस्कार जारी होने के 30 दिनों के भीतर रिटेंशन मनी जमा करनी होगी।
रिटेंशन मनी - समापन तिथि के बाद 6 महीने तक वैध।
प्रतिधारण राशि - समापन प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर जारी की जाएगी।
प्रदर्शन सुरक्षा (दर अनुबंधों में पीजी - प्रदर्शन गारंटी के समकक्ष) - अनुबंध मूल्य का 5%।
अतिरिक्त प्रदर्शन सुरक्षा:
0 से 5% (दोनों शामिल) से कम - शून्य
अनुबंध मूल्य के 5% से कम - 5%
इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मिलाकर अनुबंध मूल्य का 10% है।
प्रदर्शन सुरक्षा - दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) की समाप्ति के बाद 6 महीने तक वैध।
प्रदर्शन सुरक्षा - डीएलपी की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर जारी किया गया।
हर्जाना - कार्य पूरा होने में देरी होने पर - अनुबंध मूल्य का 0.05% प्रति दिन की देरी के लिए। अधिकतम हर्जाना - अनुबंध मूल्य का 10%।
अनुग्रह अवधि - समापन का मील का पत्थर या समापन तिथि - 30 दिन
अनुबंध मूल्य (सीपी) में आधार तिथि पर लागू कानूनों और विनियमों के तहत लगाए जाने वाले कर, शुल्क, रॉयल्टी और अन्य शुल्क शामिल होते हैं।
अग्रिम भुगतान
अनुबंध मूल्य का 10% - दो बराबर किस्तों में
बैंक दर + 4% प्रति वर्ष
ठेकेदार द्वारा अग्रिम भुगतान के 110% के बराबर अपूरणीय और बिना शर्त बैंक गारंटी (बीजी) प्रदान करना।
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