Railway Accounts Department Examinations

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Monday, September 29, 2025

Vote of Credit

 




Vote of Credit

Meaning:  A Vote of Credit is a special type of grant made by Parliament to meet unexpected or unforeseen expenditure, especially arising from situations like war, natural calamities, or national emergencies.

Key Features

  • Unlike a regular Vote on Account (which is for routine expenditure until the budget is passed), the Vote of Credit has no fixed limit.

  • It is meant for extraordinary needs where the demand cannot be stated with precision in advance.

  • The government obtains Parliament’s approval by presenting a demand in the form of a Vote of Credit.

Purpose

  • Provides the executive with flexibility to act quickly in emergency situations without waiting for the normal budgetary process.

  • Ensures parliamentary control is still exercised, as approval is sought even if detailed estimates are not possible.

Example: During a war situation, the government may require urgent defense expenditure which cannot wait for the normal budget discussion. In such a case, a Vote of Credit is sought.

Vote of Credit


अर्थ: ऋण प्रस्ताव संसद द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष प्रकार का अनुदान है जो अप्रत्याशित या अप्रत्याशित व्यय, विशेष रूप से युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं या राष्ट्रीय आपात स्थितियों से उत्पन्न होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

नियमित लेखानुदान (जो बजट पारित होने तक नियमित व्यय के लिए होता है) के विपरीत, ऋण प्रस्ताव की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है।


यह असाधारण आवश्यकताओं के लिए होता है जहाँ माँग को पहले से सटीक रूप से नहीं बताया जा सकता।


सरकार ऋण प्रस्ताव के रूप में माँग प्रस्तुत करके संसद की स्वीकृति प्राप्त करती है।

उद्देश्य

कार्यपालिका को सामान्य बजटीय प्रक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना आपातकालीन स्थितियों में शीघ्रता से कार्य करने की लचीलापन प्रदान करता है।


यह सुनिश्चित करता है कि संसदीय नियंत्रण अभी भी बना रहे, क्योंकि विस्तृत अनुमान संभव न होने पर भी अनुमोदन मांगा जाता है।


उदाहरण

युद्ध की स्थिति में, सरकार को तत्काल रक्षा व्यय की आवश्यकता हो सकती है जिसके लिए सामान्य बजट चर्चा का इंतजार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में, ऋण प्रस्ताव मांगा जाता है।