Reservation Percentages in Direct Recruitments and Promotions

OBC stands for Other Backward Classes

EWS stands for Economically Weaker Section

CCAA stands for Course Completed Act Apprentices

 

DLI - Deposit Linked Insurance Scheme

 

DLI   - Deposit Linked Insurance Scheme

• DLI stands for Deposit Linked Insurance  
• Introduced w.e.f.,  08.01.1975 
• Revised vide RBE 221 of 2009 (Letter No. E(W)2009/WE-1/10 dated 14.12.2009) - These orders are effective from 06.06.2009  Click for RBE 221
• Objects: 1. To provide extra social security to the families of subscribers to SRPF  2. A positive incentive to Railway employees who save more (in their PF Account) 
• Payment of Premium is not required. 
• Minimum Service: 5 Years
• Minimum qualifying balance is as follows: 

Grade Pay	Minimum qualifying balance in the last 3 Years at the credit of the PF account of the deceased employee.
Grade Pay Rs 4,800 and above	Rs. 25000
Grade Pay Rs 4,200 but less than 4,800	Rs. 15000
Grade Pay Rs 1,400 but less than 4,200	Rs. 10000
Grade Pay Rs 1,300 but less than 1,400	Rs. 6000

• Payment: The minimum balance available in PF account during the last 36 months subject to the ceiling limit of Rs. 60,000 will be paid to the heir of deceased employee. 

Example 1

• Mr. A, whose Grade Pay is ₹4200, passed away on 05.01.2022.
• The minimum balance in his Provident Fund (PF) account during the 36 months preceding January 2022 was ₹16,000.
• Hence, the DLI (Deposit Linked Insurance) payment payable to the heir of Mr. A is ₹16,000.

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Example 2

• Mr. B, whose Grade Pay is ₹1300, passed away on 05.01.2022.
• The minimum balance in his PF account during the 36 months preceding January 2022 was ₹5,900.
• Since the minimum balance (₹5,900) is less than the required minimum of ₹6,000, the heir of Mr. B is not eligible for DLI payment.

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Example 3

• Mr. C, whose Grade Pay is ₹4800, passed away on 05.01.2022.
• The minimum balance in his PF account during the 36 months preceding January 2022 was ₹72,000.
• Therefore, the DLI payment payable to the heir of Mr. C is ₹60,000, which is the maximum amount admissible under the DLI Scheme.

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 Key Points for MCQ - DLI

1. Maximum DLI to be paid is Rs.60000
2. Payment of DLI is minimum balance in last 3 Years subject to maximum of Rs.60000
3. Qualifying period is 3 Years
4. Minimum Service is 5 Years
5. DLI stands for Deposit Linked Insurance
6. Introduced in the year 1975 
7. Applicable to the SRPF subscribers only
8. SRPF stands for State Railway Provident Fund
9. Authority: RBE 221 of 2009

 

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8th CPC - Central Pay Commission

 

8th Central Pay Commission (CPC) — Cabinet Approval & Guiding Considerations Analysis

 

1️⃣ Cabinet Approval — Key Points

• The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved the Terms of Reference (ToR) of the 8th Central Pay Commission (CPC).

• The 8th CPC will be a temporary body comprising 1 Chairperson, 1 Member (Part-time), and 1 Member-Secretary.

• The Commission must submit its recommendations within 18 months of its constitution, and may submit interim reports if required.

• It will consider economic conditions, fiscal prudence, state finances, and parity with PSU/private sector employees.

• Central Pay Commissions are formed roughly every 10 years to review pay, pension, and service conditions of Central Government employees.

• Recommendations of the 8th CPC are expected to take effect from 1 January 2026.

• Government had announced the formation of the 8th CPC in January 2025.

 2️⃣ Guiding Considerations — Analysis & Interpretation (Appendix3 Academy Neutral View)

Guiding Considerations	Interpretation	Impact on Employees
Economic conditions and the need for fiscal prudence	Focuses on balancing employee interests with economic stability and fiscal discipline.	Slightly unfavourable — may restrict large pay hikes.
Adequate funds for development and welfare	Ensures salary hikes do not affect infrastructure or welfare expenditure.	Neutral to slightly unfavourable — moderate revision expected.
Unfunded cost of non-contributory pension schemes	Highlights concern over growing pension liabilities, especially under the old pension scheme.	Unfavourable — limits pension-related relaxations or OPS restoration.
Impact on State Governments’ finances	Acknowledges states’ fiscal position since they often follow CPC recommendations.	Neutral — may moderate the overall scale of pay revision.
Comparison with PSUs and private sector	Seeks parity with similar job sectors to ensure competitiveness without excess burden.	Neutral to mildly favourable — supports fair, performance-based increases.

3️⃣ Overall Assessment 

The guiding principles adopted for the 8th CPC indicate a fiscally responsible approach. While the emphasis is on economic prudence and balanced expenditure, it does not entirely neglect employee welfare. Hence, from a neutral viewpoint, the guidelines appear balanced but slightly tilted towards government’s fiscal discipline. Employees may expect moderate, rational, and sustainable pay revisions — ensuring fairness, parity, and long-term stability.

8वां केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) - कैबिनेट अनुमोदन और मार्गदर्शक विचार विश्लेषण

 

1️⃣ कैबिनेट की मंजूरी — मुख्य बिंदु

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के विचारार्थ विषयों (टीओआर) को मंजूरी दे दी।

• 8वीं सीपीसी होगीअस्थायी निकाय जिसमें 1 अध्यक्ष, 1 सदस्य (अंशकालिक) और 1 सदस्य-सचिव शामिल होंगे।

• आयोग को अवश्य ही18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंयह अपने गठन के बारे में निर्णय लेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

• इसमें आर्थिक स्थिति, राजकोषीय विवेक, राज्य के वित्त और सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ समानता पर विचार किया जाएगा।

• केंद्रीय वेतन आयोग का गठन मोटे तौर पर किया जाता हैहर 10 साल मेंकेंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों की समीक्षा करना।

• 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से यह अपेक्षा की जाती है कि1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।

• सरकार ने जनवरी 2025 में 8वीं सीपीसी के गठन की घोषणा की थी।

 2️⃣ मार्गदर्शक विचार - विश्लेषण और व्याख्या (परिशिष्ट 3 अकादमी तटस्थ दृष्टिकोण)

मार्गदर्शक विचार	व्याख्या	कर्मचारियों पर प्रभाव
आर्थिक स्थितियाँ और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता	आर्थिक स्थिरता और राजकोषीय अनुशासन के साथ कर्मचारी हितों को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।	थोड़ा प्रतिकूल - बड़े वेतन वृद्धि को प्रतिबंधित कर सकता है।
विकास और कल्याण के लिए पर्याप्त धनराशि	यह सुनिश्चित किया जाता है कि वेतन वृद्धि से बुनियादी ढांचे या कल्याणकारी व्यय पर कोई प्रभाव न पड़े।	तटस्थ से लेकर थोड़ा प्रतिकूल - मध्यम संशोधन अपेक्षित।
गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की अप्रदत्त लागत	बढ़ती पेंशन देनदारियों, विशेषकर पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत, पर चिंता व्यक्त की गई।	प्रतिकूल - पेंशन संबंधी छूट या ओपीएस बहाली को सीमित करता है।
राज्य सरकारों के वित्त पर प्रभाव	राज्यों की राजकोषीय स्थिति को मान्यता दी जाती है क्योंकि वे प्रायः सी.पी.सी. की सिफारिशों का पालन करते हैं।	तटस्थ - वेतन संशोधन के समग्र पैमाने को मध्यम कर सकता है।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के साथ तुलना	बिना किसी अतिरिक्त बोझ के प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए समान नौकरी क्षेत्रों के साथ समानता की मांग की जाती है।	तटस्थ से लेकर हल्के अनुकूल - निष्पक्ष, प्रदर्शन-आधारित वृद्धि का समर्थन करता है।

3️⃣ समग्र मूल्यांकन

आठवें वेतन आयोग के लिए अपनाए गए मार्गदर्शक सिद्धांत वित्तीय रूप से ज़िम्मेदार दृष्टिकोण का संकेत देते हैं। हालाँकि आर्थिक विवेक और संतुलित व्यय पर ज़ोर दिया गया है, लेकिन कर्मचारी कल्याण की पूरी तरह उपेक्षा नहीं की गई है। इसलिए, एक तटस्थ दृष्टिकोण से, ये दिशानिर्देश संतुलित प्रतीत होते हैं, लेकिन सरकार के वित्तीय अनुशासन की ओर थोड़ा झुके हुए हैं। कर्मचारी मध्यम, तर्कसंगत और स्थायी वेतन संशोधन की उम्मीद कर सकते हैं - जो निष्पक्षता, समानता और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करता है।

Railway Pass Rules - Staff in Cooperative society, Institutes, dispensaries run by SBF

 

Eligibility of Passes to Credit/Consumer Society Staff, Railway Institutes, Dispensaries run by SBF committee 

Applicability	Applies to staff of Railway Institutes, Libraries, Homoeopathic/Ayurvedic dispensaries, and other welfare units under Staff Benefit Fund Committees		For whole-time regular staff only
Service Period	Pass Eligibility	PTO Eligibility	Remarks
First 2 years	Nil entitlement	Nil	No passes allowed
3rd to 20th year	1 set per year	2 PTOs per year	Regular entitlement
21st year onwards	2 sets per year	2 PTOs per year	Enhanced entitlement
After Retirement	Not admissible	Not admissible	No

 

FAQ - Appendix2 Exam IREM

 

Appendix2 Exam - IREM – FAQ 

(For Qualifying Examination for Promotion beyond Accounts Clerks up to Accounts Assistants)

📘 Source: Appendix-2 of Indian Railway Establishment Manual (IREM)

📜 Authorities: Rly Bd’s Lr No. 2004/AC-II/20/5 & 2025/ACII/2012e3493745

✍️ Compiled by: Appendix3 Academy | 8247012698 | www.mcqrailways.com 

1️⃣ What is the Appendix2 (IREM) Examination?

·        It is a departmental qualifying examination for promotion beyond Accounts Clerks up to Accounts Assistants.

·        Ensures knowledge in Bookkeeping, Accounting, Budget, Stores, Workshop, and Traffic Accounts.

2️⃣ What are the Papers in Appendix–2 Examination?

·        Two mandatory objective papers:

·        (a) Elementary Book Keeping, English Comprehension & Reasoning.

·        (b) General Rules and Procedures covering Traffic Accounts, Expenditure, Stores, Workshop, Books & Budget.

3️⃣ What is the Passing Criteria?

·        Minimum 40% marks in each paper are required to pass.

·        (Effective from the November 1956 examination onwards).

4️⃣ How is the Examination Conducted?

·        Conducted in Computer Based Test (CBT) mode.

·        Managed through Examination Conducting Agency (ECA) via Railway Recruitment Board (RRB).

·        A single Nodal Railway conducts it each calendar year as decided by the Railway Board.

·        Authority: Railway Board Letter No. 2025/ACII/2012e3493745 dated 02.07.2025.

5️⃣ How Many Chances are Allowed?

Authority Level	Chances Allowed	Remarks
Normal	5	Default chances
PFA	6th to 8th	May grant additional attempts
General Manager	9th & 10th	No further reference to Railway Board beyond 10th

6️⃣ Special Rule for Directly Recruited JAAs

·        JAAs must pass Appendix–2 within two chances / three years of joining.

·        Failure may lead to termination of service.

·        GM may grant a third chance on FA&CAO’s recommendation within four years.

·        Authority: Railway Board Letter No. 2004/AC-II/20/5 dated 20.10.2004.

7️⃣ Service Requirements

·        At least 6 months service in Railway Accounts Office required.

·        GM may waive this condition in exceptional cases.

8️⃣ Temporary Employees

·        Temporary employees can appear for the examination.

·        Passing does not guarantee absorption into permanent cadre.

9️⃣ Subject Exemption

·        Candidates scoring 50% or more in a subject may be exempted from reappearing in that subject.

🔟 Counting of Chances

·        Permission to appear counts as a chance, even if not attended.

·        If withdrawn and accepted by GM, it will not be counted.

11️⃣ Missed Attempt Waiver

·        If unable to attend due to valid reasons (like medical), apply to GM within 15 days of exam’s last date.

·        Must attach Medical Certificate as per IRMM Vol. I.

12️⃣ Alteration of Rules

·        Only Railway Board can modify or amend these rules.

Key Points – Appendix2 (IREM) Examination

• Papers: Two objective papers —

• (a) Bookkeeping, English Comprehension & Reasoning
  
  

• (b) General Rules & Procedures (Traffic, Expenditure, Stores, Workshop, Books & Budget)
  
  

• Passing Marks: Minimum 40% in each paper (since Nov-1956).
  
  

• Mode: Computer-Based Test (CBT).
  
  

• Conducting Agency: ECA through RRB (Railway Recruitment Board).
  
  

• Nodal Railway: One railway nominated annually by Railway Board.
  
  

• Chances Allowed:
  
  

• Normal – 5
  
  

• FA&CAO – 6th to 8th
  
  

• GM – 9th & 10th
  
  

• Beyond 10th – No reference to Railway Board.
  
  

• For Direct JAAs:
  
  

• Must pass within 2 chances / 3 years of joining.
  
  

• GM may grant 3rd chance on FA&CAO’s recommendation (within 4 years).
  
  

• Failure → Service liable for termination.
  
  

• Service Requirement: Minimum 6 months in Accounts Office (waivable by GM).
  
  

• Subject Exemption: ≥50% marks → exemption in that subject for future attempts.
  
  

• Counting of Chances: Permission = one chance, even if not attended. If withdrawn and accepted by GM → not counted. Missed Attempt Waiver: Apply to GM within 15 days with Medical Certificate (IRMM Vol-I). 

Appendix2 Exam - Queries -  Clarifications

Source: Railway Board letter (No. 2025/ACII/25/12/e3493745 dated 23-10-2025) regarding the new pattern of the Appendix-II (IREM) Examination — explained item by item in “Question → Answer” format:

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1️⃣ Exemption from Earlier Attempts

Query: 

Some candidates got exemptions in earlier manual papers — like General Rules & Procedures (GRP), Book Keeping, and Optional Subjects. Will those exemptions still be valid for the new Computer Based Test (CBT) pattern?

Answer:

No. Those earlier exemptions will not be valid anymore.

Previously, there were three manual papers (Book Keeping, GRP and Optional).

Now there are only two CBT papers:

1. Elementary Book Keeping + English Comprehension + Reasoning

2. GRP covering all areas.

Hence, earlier exemptions cannot be carried forward. 

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2️⃣ Duration of Examination

Query:

Earlier, each of the three papers lasted 3 hours. What will be the duration of the new CBT papers?

Answer:

Each CBT paper will be of 2 hours duration, just like the Appendix-III (IREM) exam. 

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3️⃣ Negative Marking

Query:

Earlier Railway Board’s letter (17-12-2019) said there is no negative marking in the Appendix-II exam. Will that rule continue under the new objective pattern?

Answer:

Yes. There will be no negative marking, as per the existing policy. 

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4️⃣ Eligibility & Passing Marks

Query:

What are the latest rules for eligibility and minimum passing marks for General, SC, ST and PwD candidates?

Answer:

There is no change. It will be as per the existing Railway Board policy. 

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✅ In short:

* Exam now in CBT mode with 2 papers only.

* Old exemptions cancelled.

* Each paper - 2 hours.

* No negative marking.

* Eligibility and passing marks unchanged.

Appendix2 परीक्षा - IREM – FAQ

(लेखा लिपिक से लेखा सहायक तक पदोन्नति हेतु अर्हक परीक्षा हेतु)

📘स्रोत:भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली (आईआरईएम) का परिशिष्ट-2

📜प्राधिकारी:रेलवे बोर्ड का एलआर नंबर 2004/एसी-II/20/5 और 2025/एसीआईआई/2012e3493745

✍️संकलित: परिशिष्ट3 अकादमी | 8247012698 | www.mcqrailways.com 

1️⃣ परिशिष्ट 2 (आईआरईएम) परीक्षा क्या है?

·        यह लेखा लिपिक से लेखा सहायक तक पदोन्नति के लिए एक विभागीय अर्हक परीक्षा है।

·        बहीखाता, लेखांकन, बजट, स्टोर, कार्यशाला और यातायात खातों में ज्ञान सुनिश्चित करता है।

2️⃣ परिशिष्ट-2 परीक्षा में कौन से पेपर हैं?

·        दो अनिवार्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र:

·        (ए) प्रारंभिक बहीखाता, अंग्रेजी समझ और तर्क।

·        (ख) यातायात लेखा, व्यय, भंडार, कार्यशाला, पुस्तकें और बजट को कवर करने वाले सामान्य नियम और प्रक्रियाएं।

3️⃣ उत्तीर्णता मानदंड क्या है?

·        उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 40% अंक आवश्यक हैं।

·        (नवंबर 1956 की परीक्षा से प्रभावी)

4️⃣ परीक्षा कैसे आयोजित की जाती है?

·        कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित किया जाएगा।

·        रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) के माध्यम से परीक्षा संचालन एजेंसी (ईसीए) द्वारा प्रबंधित।

·        रेलवे बोर्ड द्वारा तय किए गए अनुसार प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक नोडल रेलवे इसका आयोजन करता है।

·        प्राधिकार: रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2025/ACII/2012e3493745 दिनांक 02.07.2025.

5️⃣ कितने मौके दिए जाते हैं?

प्राधिकरण स्तर	स्वीकृत अवसर	टिप्पणी
सामान्य	5	डिफ़ॉल्ट संभावनाएं
पीएफए	6वीं से 8वीं	अतिरिक्त प्रयास की अनुमति दी जा सकती है
महाप्रबंधक	9वीं और 10वीं	10 तारीख के बाद रेलवे बोर्ड को कोई संदर्भ नहीं दिया जाएगा।

6️⃣ सीधे भर्ती किए गए JAAs के लिए विशेष नियम

·        जेएए को शामिल होने के दो अवसरों / तीन वर्षों के भीतर परिशिष्ट-2 उत्तीर्ण करना होगा।

·        विफलता के कारण सेवा समाप्ति हो सकती है।

·        जीएम चार वर्षों के भीतर एफएएंडसीएओ की सिफारिश पर तीसरा मौका दे सकता है।

·        प्राधिकार: रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2004/एसी-II/20/5 दिनांक 20.10.2004।

7️⃣ सेवा आवश्यकताएँ

·        रेलवे लेखा कार्यालय में कम से कम 6 महीने की सेवा आवश्यक है।

·        जीएम असाधारण मामलों में इस शर्त को माफ कर सकता है।

8️⃣ अस्थायी कर्मचारी

·        अस्थायी कर्मचारी भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

·        उत्तीर्ण होने से स्थायी कैडर में शामिल होने की गारंटी नहीं मिलती।

9️⃣ विषय छूट

·        किसी विषय में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उस विषय में पुनः परीक्षा देने से छूट दी जा सकती है।

🔟 संभावनाओं की गिनती

·        उपस्थित होने की अनुमति एक अवसर के रूप में गिनी जाती है, भले ही आप उपस्थित न हों।

·        यदि इसे वापस ले लिया जाता है और जीएम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे नहीं गिना जाएगा।

11️⃣ छूटे हुए प्रयास की छूट

·        यदि वैध कारणों (जैसे चिकित्सा) के कारण उपस्थित होने में असमर्थ हैं, तो परीक्षा की अंतिम तिथि के 15 दिनों के भीतर जीएम को आवेदन करें।

·        आईआरएमएम खंड I के अनुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

12️⃣ नियमों में परिवर्तन

·        केवल रेलवे बोर्ड ही इन नियमों में संशोधन या परिवर्तन कर सकता है।

मुख्य बिंदु – Appendix2 (आईआरईएम) परीक्षा

• कागजात:दो वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र -

• (ए) बहीखाता, अंग्रेजी समझ और तर्क
  
  

• (बी) सामान्य नियम और प्रक्रियाएँ(यातायात, व्यय, स्टोर, कार्यशाला, पुस्तकें और बजट)
  
  

• उत्तीर्णांक:न्यूनतमप्रत्येक पेपर में 40% (तब से नवंबर-1956).
  
  

• तरीका: कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (सीबीटी).
  
  

• संचालन एजेंसी: आरआरबी के माध्यम से ईसीए(रेलवे भर्ती बोर्ड)।
  
  

• नोडल रेलवे:प्रतिवर्ष एक रेलवे को नामित किया जाता हैरेलवे बोर्ड.
  
  

• स्वीकृत संभावनाएं:
  
  

• सामान्य – 5
  
  

• एफए और सीएओ – 6वीं से 8वीं
  
  

• जीएम – 9वीं और 10वीं
  
  

• 10वीं से आगे –रेलवे बोर्ड का कोई संदर्भ नहीं.
  
  

• प्रत्यक्ष JAAs के लिए:
  
  

• के भीतर पास होना चाहिए2 मौके / 3 सालशामिल होने का.
  
  

• जीएमअनुदान दे सकता हैतीसरा मौका पर एफए&सीएओ की सिफारिश (अंदर 4 वर्ष).
  
  

• असफलता →सेवा समाप्ति के लिए उत्तरदायी.
  
  

• सेवा आवश्यकताएँ:न्यूनतमलेखा कार्यालय में 6 महीने(माफ करने योग्यजीएम).
  
  

• विषय छूट: ≥50% अंक→ भविष्य के प्रयासों के लिए उस विषय में छूट।
  
  

संभावनाओं की गणना:अनुमति =एक मौकाभले ही इसमें भाग नहीं लिया गया हो।अगर जीएम द्वारा वापस लिया गया और स्वीकार किया गया→गिनती नहीं की गई.छूटे हुए प्रयास की छूट: पर लागू 15 दिनों के भीतर जी.एम. साथ चिकित्सा प्रमाणपत्र (आईआरएमएम खंड-I).

अपेंडिक्स 2 एग्जाम - सवाल - क्लैरिफिकेशन सोर्स: रेलवे बोर्ड का लेटर (नंबर 2025/ACII/25/12/e3493745 तारीख 23-10-2025) अपेंडिक्स-II (IREM) एग्जाम के नए पैटर्न के बारे में — “सवाल → जवाब” फॉर्मेट में आइटम-दर-आइटम समझाया गया है: --- 1️⃣ पहले के अटेम्प्ट से छूट सवाल: कुछ कैंडिडेट को पहले के मैनुअल पेपर — जैसे जनरल रूल्स एंड प्रोसीजर (GRP), बुक कीपिंग, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में छूट मिली थी। क्या वे छूट नए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) पैटर्न के लिए भी वैलिड रहेंगी? जवाब: नहीं। वे पहले की छूट अब वैलिड नहीं होंगी। पहले, तीन मैनुअल पेपर (बुक कीपिंग, GRP और ऑप्शनल) होते थे। अब सिर्फ़ दो CBT पेपर हैं: 1. एलिमेंट्री बुक कीपिंग + इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन + रीज़निंग 2. GRP जिसमें सभी एरिया कवर होते हैं। इसलिए, पहले की छूट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। --- 2️⃣ परीक्षा का समय सवाल: पहले, तीनों पेपर 3 घंटे के होते थे। नए CBT पेपर का समय क्या होगा? जवाब: हर CBT पेपर 2 घंटे का होगा, बिल्कुल अपेंडिक्स-III (IREM) परीक्षा की तरह। --- 3️⃣ नेगेटिव मार्किंग सवाल: पहले रेलवे बोर्ड के लेटर (17-12-2019) में कहा गया था कि अपेंडिक्स-II परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या यह नियम नए ऑब्जेक्टिव पैटर्न के तहत जारी रहेगा? जवाब: हाँ। मौजूदा पॉलिसी के अनुसार, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। --- 4️⃣ एलिजिबिलिटी और पासिंग मार्क्स सवाल: जनरल, SC, ST और PwD कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी और मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए नए नियम क्या हैं? जवाब: कोई बदलाव नहीं है। यह मौजूदा रेलवे बोर्ड पॉलिसी के अनुसार होगा। --- ✅ शॉर्ट में: * एग्जाम अब CBT मोड में होगा, जिसमें सिर्फ़ 2 पेपर होंगे। * पुरानी छूट कैंसल कर दी गई हैं। * हर पेपर - 2 घंटे का। * कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। * एलिजिबिलिटी और पासिंग मार्क्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है।