RELHS - OPD @ Private Hospitals - 70 Years & above

 

 

RELHS - OPD @ Private Hospitals - 70 Years & above 

• Source: Click for Railway Board letter No. 2023/H/28/1/RELHS/Empanelled CGHS dated 19.09.2023 and 02.01.2025 

  

• Pilot Project - One year  - From 1st November, 2023 to 31st October, 2024 - 75 Years & Above

• Now it was revised to 70 Years & Above and extended from 1st November, 2024 to 31st October, 2027 (For a Period of 3 Years) 

 

• Empanelled Private Hospitals - Access to HMIS portal  (Hospital Management Information System) 

 

• Eligibility conditions:

1. RELHS beneficiaries 

2. Eligible for OPD (Out Patient Department) consultation at Railway Hospitals

3. 70 years and above 

4. Not opted for FMA - Fixed Medical Allowance 

 

• RELHS stands for Retired Employees Liberalized Health Scheme  

 

• Cashless procedure   

 

• At CGHS rates for that city/as per MOU with the Railways   

 

• Medicines prescribed by empanelled Private Hospitals: Issued by Railway Hospitals on authorisation of available Railway Doctor.

 

• Reimbursement: The Empanelled Private Hospitals can be reimbursed by Railways duly submitting the following:  

1. Bills 

2. Copy of UMID of RELHS beneficiary 

3. Copy of Prescriptions/Reports 

4. Declaration of RELHS beneficiary    

Emergency Cases: 

 

• Railway Hospital referral is not required  

• Facilities available @ Empanelled Private Hospitals 

1. Consultations from Specialists Doctors  

 

2. Investigations/Procedures  

Non-Emergency Cases: 

 

• A Railway Hospital referral is required  

• Facilities available @ Empanelled Private Hospitals 

1. CGHS listed investigations which cost above Rs. 10,000/- 

 

2. CGHS Non-listed investigations/planned procedures 

Key points for MCQ:  

1. Pilot Project - 1 year - From 01.11.2023 to 31.10.2024 - 75 Years & Above 

2. Revised to 70 Years & Above & extended from 01.11.2024 to 31.10.2027 (For a Period of 3 Years) 

3. Non-Emergency cases - Railway Hospital referral is required for CGHS listed investigations which cost above Rs.10,000/-

4. RELHS stands for Retired Employees Liberalized Health Scheme 

5. OPD stands for Out Patient Department 

6. FMA stands for Fixed Medical Allowance 

7. MOU stands for Memorandum Of Understanding 

8. CGHS stands for Central Government Health Scheme 

9. UMID card stands for Unique Medical IDentity card

10. HMIS stands for Hospital Management Information System 

11. CTSE stands for Cashless Treatment Scheme in Emergency

आरईएलएचएस - निजी अस्पतालों में ओपीडी - 70 वर्ष और उससे अधिक

स्रोत: रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2023/एच/28/1/आरईएलएचएस/पैनलबद्ध सीजीएचएस दिनांक 19.09.2023 और 02.01.2025 के लिए क्लिक करें

पायलट परियोजना - एक वर्ष - 1 नवंबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2024 तक - 75 वर्ष और उससे अधिक

अब इसे संशोधित कर 70 वर्ष और उससे अधिक कर दिया गया और 1 नवंबर, 2024 से 31 अक्टूबर, 2027 तक (3 वर्ष की अवधि के लिए) बढ़ा दिया गया

पैनलबद्ध निजी अस्पताल - एचएमआईएस पोर्टल (अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली) तक पहुंच

पात्रता शर्तें:

आरईएलएचएस लाभार्थी

रेलवे अस्पतालों में ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) परामर्श के लिए पात्र

70 वर्ष और उससे अधिक

एफएमए - निश्चित चिकित्सा भत्ता का विकल्प नहीं चुना

आरईएलएचएस का मतलब है रिटायर्ड कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना

कैशलेस प्रक्रिया

उस शहर के लिए सीजीएचएस दरों पर/रेलवे के साथ एमओयू के अनुसार

पैनल में शामिल निजी अस्पतालों द्वारा निर्धारित दवाएँ: रेलवे अस्पताल द्वारा उपलब्ध रेलवे डॉक्टर के प्राधिकरण पर जारी की जाती हैं।

प्रतिपूर्ति: सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को रेलवे द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुत करके प्रतिपूर्ति की जा सकती है:

बिल

आरईएलएचएस लाभार्थी की यूएमआईडी की प्रति

पर्चे/रिपोर्ट की प्रति

आरईएलएचएस लाभार्थी की घोषणा

आपातकालीन मामले:

रेलवे अस्पताल रेफरल की आवश्यकता नहीं है

सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाएँ

विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श

जांच/प्रक्रियाएँ

गैर-आपातकालीन मामले:

रेलवे अस्पताल रेफरल की आवश्यकता है

सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाएँ

सीजीएचएस सूचीबद्ध जाँच जिनकी लागत रु. 1000 से अधिक है। 10,000/-

CGHS गैर-सूचीबद्ध जांच/नियोजित प्रक्रियाएं

MCQ के लिए मुख्य बिंदु:

पायलट परियोजना - 1 वर्ष - 01.11.2023 से 31.10.2024 तक - 75 वर्ष और उससे अधिक

संशोधित कर 70 वर्ष और उससे अधिक किया गया और 01.11.2024 से 31.10.2027 तक बढ़ाया गया (3 वर्ष की अवधि के लिए)

गैर-आपातकालीन मामले - CGHS सूचीबद्ध जांचों के लिए रेलवे अस्पताल रेफरल की आवश्यकता है, जिसकी लागत 10,000/- रुपये से अधिक है

RELHS का अर्थ है सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना

OPD का अर्थ है बाह्य रोगी विभाग

FMA का अर्थ है निश्चित चिकित्सा भत्ता

MOU का अर्थ है समझौता ज्ञापन

CGHS का अर्थ है केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना

UMID कार्ड का अर्थ है विशिष्ट चिकित्सा पहचान कार्ड

HMIS का अर्थ है अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली

CTSE का अर्थ है आपातकालीन स्थिति में कैशलेस उपचार योजना के लिए

Stores Budget - Derived one स्टोर बजट - व्युत्पन्न

 

Stores Budget - Derived one

• Derive means obtain something from

• The term "Derived Budget" underscores the fact that this is not created in isolation but is a synthesis of the projected demands of multiple stakeholders within the railway system.

• In Indian Railways, the Stores Budget is often referred to as a "Derived Budget" because it is formulated based on the projected requirements and consumption patterns of various departments and projects. 

• Unlike other budgets that may be prepared independently, the Stores Budget is inherently dependent on the anticipated needs of different operational and maintenance activities across the railway network. 

MCQ on Derived Budget in CBT

Stores budget is a 'derived' budget because ________________  (AFA LDCE 2023 & AFA 70% 2023) 

1. Stores department does not have its own budget

2. Stores department budgets for all other departments

3. All revenue and workshop stock items requirements are compiled in Stores budget 

4. All of the above 

D. All of the above is the correct answer. 

स्टोर बजट - व्युत्पन्न

व्युत्पन्न का अर्थ है किसी चीज़ से प्राप्त करना

"व्युत्पन्न बजट" शब्द इस तथ्य को रेखांकित करता है कि इसे अलग से नहीं बनाया जाता है, बल्कि यह रेलवे प्रणाली के भीतर कई हितधारकों की अनुमानित मांगों का संश्लेषण है।

भारतीय रेलवे में, स्टोर बजट को अक्सर "व्युत्पन्न बजट" के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि इसे विभिन्न विभागों और परियोजनाओं की अनुमानित आवश्यकताओं और खपत पैटर्न के आधार पर तैयार किया जाता है।

अन्य बजटों के विपरीत जिन्हें स्वतंत्र रूप से तैयार किया जा सकता है, स्टोर बजट स्वाभाविक रूप से रेलवे नेटवर्क में विभिन्न परिचालन और रखरखाव गतिविधियों की प्रत्याशित आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

CBT में व्युत्पन्न बजट पर MCQ

स्टोर बजट एक 'व्युत्पन्न' बजट है क्योंकि ________________ (AFA LDCE 2023 और AFA 70% 2023)

स्टोर विभाग का अपना बजट नहीं होता है

अन्य सभी विभागों के लिए स्टोर विभाग बजट

सभी राजस्व और कार्यशाला स्टॉक आइटम आवश्यकताओं को स्टोर बजट में संकलित किया जाता है

उपर्युक्त सभी

D. उपरोक्त सभी सही उत्तर है।

ATVM - Automatic Ticket Vending Machine स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन

 

ATVM - Automatic Ticket Vending Machine

• A convenient, cashless solution for Railway tickets 

• Applicable for 1. Unreserved tickets 2. Platform tickets 3. Renewal of season tickets. 

• Reduces the queues at ticket counters and enhances the overall efficiency of ticketing services. 

• Validity: 1 year from the date of issue or from the date of last recharge whichever is later

• Purchase at designated ticket counters across various Railway Stations. 

• Recharge: Minimum Rs. 20 and maximum Rs. 20000 (enhances from 10000 w.e.f 08.12.2024)

• Online Recharge through UTS (Unreserved Ticketing System) on Mobile Website

• Bonus: 3% on every recharge 

• Can be used at ATVM Kiosk. 

Advantages of AVTM

1. Quick ticket purchases thereby reducing waiting lines

2. Cashless transactions

3. 24/7 Availability 

ATVM - स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन

रेलवे टिकटों के लिए सुविधाजनक, कैशलेस समाधान

1. अनारक्षित टिकट 2. प्लेटफ़ॉर्म टिकट 3. सीज़न टिकटों के नवीनीकरण के लिए लागू।

टिकट काउंटरों पर कतारों को कम करता है और टिकटिंग सेवाओं की समग्र दक्षता को बढ़ाता है।

वैधता: जारी करने की तिथि से 1 वर्ष या अंतिम रिचार्ज की तिथि से जो भी बाद में हो

विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर निर्दिष्ट टिकट काउंटरों पर खरीदें।

रिचार्ज: न्यूनतम 20 रुपये और अधिकतम 20000 रुपये (08.12.2024 से 10000 से बढ़ा हुआ)

मोबाइल वेबसाइट पर UTS (अनारक्षित टिकटिंग सिस्टम) के माध्यम से ऑनलाइन रिचार्ज

बोनस: प्रत्येक रिचार्ज पर 3%

ATVM कियोस्क पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

एवीटीएम के लाभ 1. त्वरित टिकट खरीद जिससे प्रतीक्षा लाइनों में कमी आती है 2. कैशलेस लेनदेन 3. 24/7 उपलब्धता

NPS and Annuity

NPS - Annuity

Annuity in NPS : Annuity is a financial product that provides regular income after retirement in exchange for a lump sum payment (a portion of the NPS corpus). It is crucial in ensuring financial stability for retirees.

   

NPS - National Pension System / New Pension Scheme	Minimum % of Corpus - Mandatorily invested in purchasing Annuity	Withdraw of the Balance amount of the Corpus	Withdrawn the entire corpus if it is less than or equal to ____ (no need to invest in Annuity)
Superannuation	40%	60%	Rs. 5 Lakhs
VR - Voluntary Retirement	80%	20%	Rs. 2.5 Lakhs

 

GST - Destination based consumption Tax जीएसटी - गंतव्य आधारित उपभोग कर

 

GST - Destination based consumption Tax

• GST - Goods & Services Tax operates as a Destination-based tax. 

• Destination-based tax means that the tax revenue is allocated to the location where the Goods & Services are ultimately consumed, rather than where they are produced. 

• Example: If a product is manufactured in Gujarat and sold to a consumer in Telangana, the GST revenue from that sale is attributed to Telangana State, not Gujarat State. 

• Imports: - GST is imposed on Imported goods on par with the domestically produced items to ensure a level playing field. 

• Exports: Zero rated under GST, meaning they are not subject to tax.  This approach enhances the competitiveness of Indian goods and services in the Global market. 

GST - Destination based Tax: Implications: 

1. Elimination of cascading taxes: By taxing at the point of consumption, GST reduces the cascading effect of taxes, where GST is levied on top of other taxes. 

2. States with higher consumption levels benefit from increased tax revenues, as GST is collected  in the State where Goods & Services are consumed. 

3. Shift in GST revenues from manufacturing heavy states to consumer heavy states

4. Unified National market by ensuring that Goods & Services are taxed uniformly, regardless of their origin.

5. Reduces trade barriers and fosters economic integration across States.

6. Incentivizes States to boost consumption within their territories to enhance Revenues

In summary, India's adoption of a destination-based GST framework ensures that tax revenues are aligned with consumption patterns, fostering a more balanced and equitable distribution of resources across the country.

जीएसटी - गंतव्य आधारित उपभोग कर

• जीएसटी - माल और सेवा कर एक गंतव्य-आधारित कर के रूप में कार्य करता है।

• गंतव्य-आधारित कर का अर्थ है कि कर राजस्व उस स्थान पर आवंटित किया जाता है जहाँ माल और सेवाओं का अंततः उपभोग किया जाता है, न कि जहाँ उनका उत्पादन किया जाता है।

• उदाहरण: यदि कोई उत्पाद गुजरात में निर्मित होता है और तेलंगाना में उपभोक्ता को बेचा जाता है, तो उस बिक्री से जीएसटी राजस्व तेलंगाना राज्य को दिया जाता है, गुजरात राज्य को नहीं।

• आयात: - समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आयातित वस्तुओं पर घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं के बराबर जीएसटी लगाया जाता है।

• निर्यात: जीएसटी के तहत शून्य दर, जिसका अर्थ है कि वे कर के अधीन नहीं हैं। यह दृष्टिकोण वैश्विक बाजार में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है।

जीएसटी - गंतव्य आधारित कर: निहितार्थ:

• कैस्केडिंग करों का उन्मूलन: उपभोग के बिंदु पर कर लगाकर, जीएसटी करों के कैस्केडिंग प्रभाव को कम करता है, जहां जीएसटी अन्य करों के ऊपर लगाया जाता है।

• उच्च उपभोग स्तर वाले राज्यों को कर राजस्व में वृद्धि से लाभ होता है, क्योंकि जीएसटी उस राज्य में एकत्र किया जाता है जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है।

• जीएसटी राजस्व में विनिर्माण प्रधान राज्यों से उपभोक्ता प्रधान राज्यों में बदलाव

• यह सुनिश्चित करके एकीकृत राष्ट्रीय बाजार कि वस्तुओं और सेवाओं पर उनके मूल की परवाह किए बिना समान रूप से कर लगाया जाता है।

• व्यापार बाधाओं को कम करता है और राज्यों में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है।

• राजस्व बढ़ाने के लिए राज्यों को अपने क्षेत्रों में खपत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है

संक्षेप में, भारत द्वारा गंतव्य-आधारित जीएसटी ढांचे को अपनाने से यह सुनिश्चित होता है कि कर राजस्व उपभोग पैटर्न के अनुरूप हो, जिससे देश भर में संसाधनों का अधिक संतुलित और न्यायसंगत वितरण हो।

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