Railway Accounts Department Examinations

Thursday, November 13, 2025

Factories Act 1948 - Bilingual

 


Factories Act, 1948

Objective

• Regulates working conditions in factories.

• Ensures safety, health, and welfare of workers.

• Defines responsibilities of employers, managers, and inspectors.

Key Definitions

• Factory – Premises with 10 or more workers (with power) or 20 or more workers (without power).

• Worker – Any person employed, directly or indirectly, in manufacturing or related activities.

• Manufacturing Process – Any process involving making, altering, repairing, packing, oiling, washing, or similar work.

Health Measures (Sections 11–20)

• Cleanliness and removal of waste.

• Proper ventilation and temperature control.

• Adequate lighting and supply of drinking water.

• Separate latrines and urinals for men and women.

• Disposal of dust, fumes, and other impurities.

Safety Measures (Sections 21–41)

• Fencing of dangerous machinery parts.

• Precautions for working on dangerous equipment.

• Provision for eye protection, safe lifts, hoists, and cranes.

• Employment of Safety Officers where 1000 or more workers are employed.

• Maintenance of safety devices and regular inspection of machinery.

Welfare Provisions (Sections 42–50)

• Adequate washing and bathing facilities.

• Provision of first-aid boxes and ambulance rooms (500+ workers).

• Canteen facilities for factories employing more than 250 workers.

• Crèche facility for children of women employees (30+ women).

• Appointment of Welfare Officers (500+ workers).

Working Hours

• Maximum 9 hours per day and 48 hours per week.

• Rest interval of at least 30 minutes after 5 hours of continuous work.

• Overtime wages to be paid at twice the ordinary rate of wages.

• Total overtime not to exceed 50 hours in any quarter (3 months).

Employment of Young Persons

• Children below 14 years – strictly prohibited.

• Adolescents (15–18 years) – allowed only with a fitness certificate from a certifying surgeon.

• Working hours for young persons restricted; night work prohibited.

Inspecting Staff (Section 8)

• Appointed by the State Government.

• Chief Inspector supervises implementation of the Act.

• Inspectors have authority to enter, inspect, and examine factories to ensure compliance.

Enforcement and Penalties

• Managers and occupiers responsible for compliance.

• Penalty up to ₹1,00,000 and/or imprisonment up to 2 years for contravention.

• Additional fine of ₹1,000 per day for continuing offence.

Recent Developments

• Many provisions of the Act are now incorporated under the Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSH) Code, 2020.

• The Factories Act, 1948 continues to operate until the OSH Code is fully enforced by Central Government notification.


Key Points for MCQ Purpose


  1. Act came into force on 1st April 1949.

  2. Overtime limit – 50 hours per quarter.

  3. Canteen – mandatory if 250+ workers.

  4. Crèche – required if 30+ women employees.

  5. Ambulance room – mandatory if 500+ workers.

  6. Safety Officer – mandatory if 1000+ workers.

  7. Inspectors appointed by State Government.

  8. Child labour (below 14 years) prohibited.

End 









कारखाना अधिनियम, 1948

उद्देश्य

• कारखानों में कार्य स्थितियों को विनियमित करता है।

• श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करता है।

• नियोक्ताओं, प्रबंधकों और निरीक्षकों की जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है।

मुख्य परिभाषाएँ

• फैक्ट्री - 10 या अधिक श्रमिकों वाला परिसर (बिजली सहित) या 20 या अधिक श्रमिकों वाला परिसर (बिजली रहित)।

• श्रमिक - कोई भी व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विनिर्माण या संबंधित गतिविधियों में कार्यरत है।

• विनिर्माण प्रक्रिया - कोई भी प्रक्रिया जिसमें निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, पैकिंग, तेल लगाना, धुलाई या इसी तरह का कोई कार्य शामिल हो।

स्वास्थ्य उपाय (अनुभाग 11-20)

• सफाई और कचरे का निपटान।

• उचित वेंटिलेशन और तापमान नियंत्रण।

• पर्याप्त प्रकाश और पेयजल की आपूर्ति।

• पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय और मूत्रालय।

• धूल, धुएं और अन्य अशुद्धियों का निपटान।

सुरक्षा उपाय (धारा 21-41)

• खतरनाक मशीनरी भागों की बाड़ लगाना।

• खतरनाक उपकरणों पर काम करने के लिए सावधानियां।

• आंखों की सुरक्षा, सुरक्षित लिफ्ट, होइस्ट और क्रेन का प्रावधान।

• जहां 1000 या अधिक श्रमिक कार्यरत हों वहां सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति।

• सुरक्षा उपकरणों का रखरखाव और मशीनरी का नियमित निरीक्षण।

कल्याणकारी प्रावधान (धारा 42-50)

• पर्याप्त धुलाई और स्नान की सुविधा।

• प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और एम्बुलेंस कक्षों का प्रावधान (500+ श्रमिक)।

• 250 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली फैक्ट्रियों के लिए कैंटीन की सुविधा।

• महिला कर्मचारियों (30+ महिलाएँ) के बच्चों के लिए क्रेच सुविधा।

• कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति (500+ श्रमिक)।

कार्य के घंटे

• प्रतिदिन अधिकतम 9 घंटे और प्रति सप्ताह 48 घंटे।

• 5 घंटे लगातार काम करने के बाद कम से कम 30 मिनट का आराम अंतराल।

• ओवरटाइम मजदूरी का भुगतान सामान्य दर से दोगुना किया जाएगा।

• किसी भी तिमाही (3 महीने) में कुल ओवरटाइम 50 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।

युवा व्यक्तियों का रोजगार

• 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे - सख्त वर्जित।

• किशोर (15-18 वर्ष) - प्रमाणित सर्जन से फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ ही अनुमति दी जाएगी।

• युवा व्यक्तियों के लिए कार्य समय सीमित; रात्रि कार्य निषिद्ध।

निरीक्षण कर्मचारी (धारा 8)

• राज्य सरकार द्वारा नियुक्त।

• मुख्य निरीक्षक अधिनियम के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करता है।

• निरीक्षकों को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कारखानों में प्रवेश करने, निरीक्षण करने और जांच करने का अधिकार है।

प्रवर्तन और दंड

• अनुपालन के लिए प्रबंधक और अधिभोगी जिम्मेदार होंगे।

• उल्लंघन के लिए ₹1,00,000 तक का जुर्माना और/या 2 वर्ष तक का कारावास।

• अपराध जारी रखने पर प्रतिदिन 1,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना।

नव गतिविधि

• अधिनियम के कई प्रावधान अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (ओएसएच) संहिता, 2020 के अंतर्गत शामिल कर लिए गए हैं।

• कारखाना अधिनियम, 1948 तब तक लागू रहेगा जब तक कि केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा ओएसएच कोड पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता।


MCQ उद्देश्य के लिए मुख्य बिंदु


  1. यह अधिनियम 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ।

  2. ओवरटाइम सीमा - प्रति तिमाही 50 घंटे।

  3. कैंटीन - 250 से अधिक कर्मचारी होने पर अनिवार्य।

  4. क्रेच - यदि 30+ महिला कर्मचारी हों तो आवश्यक।

  5. एम्बुलेंस कक्ष - 500 से अधिक श्रमिकों के लिए अनिवार्य।

  6. सुरक्षा अधिकारी - 1000+ श्रमिकों के लिए अनिवार्य।

  7. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक।

  8. बाल श्रम (14 वर्ष से कम) निषिद्ध।

अंत


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