Spot Purchases - Stores

 

Spot Purchases - Stores

Definition:  Spot purchases are made on the spot without following the formal tendering process. It involves calling for offers through a physical visit by nominated officers to the premises of the firm.

Approval Levels

	Approval by
Limits	Stock Items	Non Stock items
Up to Rs. 25 Lakhs	PCMM	PHOD (concerned Dept)
Above Rs. 25 Lakhs	GM	GM

SPC - Spot Purchase Committee  - Level of Officers

Limits	Stores Dept	Indenting Dept	Accounts Dept
Up to Rs. 5 Lakhs	STS	STS	STS
Rs. 5 Lakhs to Rs. 40 Lakhs	JAG/SG	JAG/SG	JAG/SG
Above Rs. 40 Lakhs	SAG	SAG	SAG

• Whenever STS is not available, JTS will be nominated as Member with the approval of GM

• JTS stands for Junior Time Scale Officer 

• STS stands for Senior Time Scale Officer

• JAG stands for Junior Administrative Grade Officer

• SG stands for Selection Grade Officer

• SAG stands for Senior Administrative Grade Officer

Data Policy

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भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक - CAG of India C&AG of India - Comptroller and Auditor General of India

 

C&AG of India - Comptroller and Auditor General of India

1. Introduction

• C&AG is an independent authority under the Constitution of India.

• It is responsible for auditing the accounts of both the central and state governments and public sector organizations.

• The office of C&AG is crucial for upholding transparency and accountability in the public financial system.

2. Constitutional Provisions

Article 148: Establishes the C&AG of India.

Article 149: Describes the duties and powers of the C&AG.

Article 150: Mandates that the form in which accounts of the union and states shall be kept is prescribed by the C&AG.

Article 151: Provides that the reports of the C&AG shall be submitted to the President or the Governor, who shall then place it before the Parliament or state legislature, respectively.

3. Appointment and Tenure

• Appointed by the President of India.

• The tenure of C&AG is 6 years or up to the age of 65 years, whichever is earlier.

• The C&AG cannot be re-appointed to the same position after the completion of their term.

4. Functions of C&AG

• Audit of Government Accounts: Examines whether government revenues and expenditures have been appropriately accounted for and legally authorized.

• Audit of Public Sector Enterprises: Audits the accounts of government companies and corporations.

• Audit of Grants and Loans: Ensures that grants or loans given to any institution or authority are used properly.

• Performance Audit: Evaluates whether resources are being used efficiently, economically, and effectively.

• Audit of Receipts: Checks government receipts like taxes, duties, and other income.

• Reports to Parliament and State Legislatures: The C&AG reports are discussed by the Public Accounts Committee (PAC) and Committees on Public Undertakings (COPU).

5. Importance

• Ensures Accountability: By auditing the accounts of the government, the C&AG ensures that public funds are used responsibly.

• Promotes Transparency: Public audits make financial information available to the citizens, promoting transparency.

• Guardian of Public Purse: Acts as a financial watchdog to prevent misuse of public money.

• Assists in Policy Making: Provides valuable insights and recommendations through performance audits, helping improve governance.

6. Challenges

• Implementation of Recommendations: Many of the recommendations made by the C&AG are not implemented effectively.

• Lack of Sufficient Resources: Sometimes, the office faces resource constraints which hamper its functioning.

• Political Influence: Though constitutionally independent, there are occasional concerns about political interference in its functioning.

Key Points: 

1. C&AG - Supreme Audit Authority in India

2. Independent authority under the Constitution of India

3. Pay & Allowances of C&AG is comes under Charged Expenditure (Not Voted Expenditure)

4. Article 148 of the Constitution of India - Appointment of the C&AG

5. Articles 149 to 151 - Functions of C&AG

6. Appointed by the President of India

7. Tenure: 6 Years or 65 Years of age whichever is earlier

8. Functions: Audit of Receipts & Expenditure of Government and PSEs (Public Sector Enterprises) 

9. Reports to Parliament through PAC - Public Accounts Committee and COPU - Committee Of Public Undertakings

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सीएजी (भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) के बारे में प्रमुख बिंदु

1. परिचय

• सीएजी भारतीय संविधान के अंतर्गत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है।

• इसका कार्य केंद्र और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की संगठनों के खातों का लेखापरीक्षण करना है।

• सीएजी का कार्यालय सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 148: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 149: सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन करता है।

अनुच्छेद 150: सीएजी द्वारा निर्धारित रूप में संघ और राज्यों के खातों को रखने का आदेश देता है।

अनुच्छेद 151: सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपी जाती है, जो उसे संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

3. नियुक्ति और कार्यकाल

• सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

• सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो।

• कार्यकाल समाप्त होने के बाद सीएजी को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता।

4. सीएजी के कार्य

• सरकारी खातों का लेखापरीक्षण: यह जांच करता है कि सरकारी राजस्व और व्यय को सही ढंग से दर्ज किया गया है और विधिपूर्वक स्वीकृत किया गया है या नहीं।

• सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का लेखापरीक्षण: सरकारी कंपनियों और निगमों के खातों का लेखापरीक्षण करता है।

• अनुदान और ऋण का लेखापरीक्षण: यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी संस्थान या प्राधिकरण को दिए गए अनुदान या ऋण का सही उपयोग हुआ है।

• प्रदर्शन लेखापरीक्षण: यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का प्रभावी ढंग से, किफायती और आर्थिक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

• प्राप्तियों का लेखापरीक्षण: सरकार की प्राप्तियों जैसे कर, शुल्क, और अन्य आय की जाँच करता है।

• रिपोर्ट संसद और राज्य विधानमंडलों को: सीएजी की रिपोर्टों पर लोक लेखा समिति (PAC) और सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों (COPU) द्वारा चर्चा की जाती है।

5. महत्व

• जवाबदेही सुनिश्चित करता है: सरकारी खातों का लेखापरीक्षण करके, सीएजी यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का जिम्मेदारी से उपयोग हो।

• पारदर्शिता को बढ़ावा देता है: सार्वजनिक लेखापरीक्षण वित्तीय जानकारी को नागरिकों के लिए उपलब्ध कराता है, जो पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।

• सार्वजनिक धन का संरक्षक: यह सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए वित्तीय निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करता है।

• नीति निर्माण में सहायता करता है: प्रदर्शन लेखापरीक्षण के माध्यम से महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रदान करता है, जिससे शासन में सुधार होता है।

6. चुनौतियाँ

• सिफारिशों का कार्यान्वयन: सीएजी द्वारा की गई कई सिफारिशों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो पाता है।

• पर्याप्त संसाधनों की कमी: कभी-कभी, कार्यालय संसाधनों की कमी का सामना करता है, जिससे उसके कार्यों में बाधा आती है।

• राजनीतिक प्रभाव: हालांकि यह संवैधानिक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन इसके कामकाज में कभी-कभी राजनीतिक हस्तक्षेप की चिंता होती है।

मुख्य बिंदु:

1. C&AG - भारत में सर्वोच्च लेखा परीक्षा प्राधिकरण

2. भारत के संविधान के तहत स्वतंत्र प्राधिकरण

3. C&AG का वेतन और भत्ते प्रभारित व्यय (मतदान व्यय नहीं) के अंतर्गत आते हैं

4. भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 - C&AG की नियुक्ति

5. अनुच्छेद 149 से 151 - C&AG के कार्य

6. भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त

7. कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो

8. कार्य: सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) की प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षण

9. पीएसी - लोक लेखा समिति और सीओपीयू - सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के माध्यम से संसद को रिपोर्ट

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सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति Re-engagement of Retired Railway Staff

 

Re-engagement of Retired Railway Staff

Source: Railway Board Letter No. E(NG)II/2024/RC-4/9dated 15.10.2024 (RBE 96/2024) click for the RB Letter  

Key Points: 

1. Eligibility: Non-gazetted retired railway staff from Pay Level-1 to Pay Level-7 

2. Authority: GMs

3. Medical Fitness: Re-engaged staff must be medically fit as per existing practices.

4. Restrictions: Safety related Retirement Scheme / LARSGESS - Liberalized Active Retirement Scheme for Guaranteed Employment for Safety Staff  - Not eligible

5. Free from DAR / Vigilance cases

6. APAR Criteria: Last 5 APARs (Annual Performance Appraisal Reports)  - Minimum Good grading. 

7. Age Limit: 65 years. 

8. Remuneration: Difference between the last drawn Pay and the Basic Pension. No increments, DA & HRA. 

9. Leave: 1.5 days for every completed month.  No carry forward to next year. 

10. Duration: Initially for 1 year.  It is extended for 1 year based on performanceInitial engagement subject to maximum of 65 years of age. .

11. Replacement: Re-engaged staff will be relieved upon the joining of candidates from RRBs - Railway Recruitment Boards

12. Restrictions on Powers: Re-engaged staff cannot hold charge of a unit or exercise financial or safety certification powers. No D&AR powers. 

13. Suggestions: Re-engaged staff may recommend their suggestions on financial & service matters to the regular staff / officers. 

14. Integrity: The integrity of re-engaged staff must be verified.

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सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति

मुख्य बिंदु:

1. पात्रता: वेतन स्तर-1 से वेतन स्तर-7 तक गैर-राजपत्रित सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी

2. प्राधिकरण: जीएम

3. मेडिकल फिटनेस: पुनः नियोजित कर्मचारी मौजूदा प्रथाओं के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।

4. प्रतिबंध: सुरक्षा संबंधी सेवानिवृत्ति योजना / LARSGESS - सुरक्षा कर्मचारियों के लिए गारंटीकृत रोजगार के लिए उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत्ति योजना - पात्र नहीं

5. DAR / सतर्कता मामलों से मुक्त

6. APAR मानदंड: अंतिम 5 APAR (वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट) - न्यूनतम अच्छी ग्रेडिंग।

7. आयु सीमा: 65 वर्ष।

8. पारिश्रमिक: अंतिम आहरित वेतन और मूल पेंशन के बीच का अंतर। कोई वेतन वृद्धि, डीए और एचआरए नहीं।

9. छुट्टी: प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए 1.5 दिन। अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

10. अवधि: शुरू में 1 वर्ष के लिए। इसे प्रदर्शन के आधार पर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। प्रारंभिक नियुक्ति अधिकतम 65 वर्ष की आयु के अधीन है।

11. प्रतिस्थापन: आरआरबी - रेलवे भर्ती बोर्ड से उम्मीदवारों के शामिल होने पर पुनः नियुक्त कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। शक्तियों पर प्रतिबंध: पुनः नियुक्त कर्मचारी किसी इकाई का प्रभार नहीं संभाल सकते हैं या वित्तीय या सुरक्षा प्रमाणन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कोई डीएंडएआर शक्तियां नहीं। सुझाव: पुनः नियुक्त कर्मचारी वित्तीय और सेवा मामलों पर अपने सुझाव नियमित कर्मचारियों/अधिकारियों को दे सकते हैं। ईमानदारी: पुनः नियुक्त कर्मचारियों की ईमानदारी की पुष्टि की जानी चाहिए।

-समाप्तः-

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