Railway Accounts Department Examinations

Thursday, August 6, 2026

Differences between Variation & Vitiation


VARIATION AND VITIATION  

 

VARIATION OF QUANTITIES 


v Detailed instructions regarding the variation of quantities are available in Clause No.42(4)  of GCC – General Conditions of Contracts 

v Variation of quantities - Increases  


Variation 

Rates 

Approval 

Concurrence 

Remarks

Individual  items of  

the  

contract

100% to  

125%

Same rate 

No 

No


126% to 140  %

98 % of  

the rate

S.A.G  

Officer &  

above

No

If  

unavoidable,  considering  the floating  of fresh  

tenders. If  not  

practicable,  go for  

reducing  

rates with  

the existing  agreement.

141 % to 150  %

96% of the  rate

Beyond 150  %

96% of the  rate


Associate Finance  

concurrence required


Overall  

Agreement  value

Beyond 150  %


General  

Manager

Personal concurrence of  FA&CAO/FA&CAO(C)

Through  

fresh tenders  or  

negotiating  with the  

existing  

tenderer



v Variation of quantities – decreases


Variation 

Rates 

Approval 

Concurrence 

Remarks

Individual  items of  

the  

contract

100% to 75 % 

Same rate 

Contract  

signing  

authority

No


75 % and  

below

Same rate 

S.A.G  

Officer &  

above

Associate finance  

concurrence required

1.Obtain  

“No claim  certificate”  from the  

contractor.








2.Furnish  

detailed  

reasons for  such  

decrease 

3.Certified  that the  

work  

proposed  

to be  

reduced  

will not be  required in  the same  

work.



v Foundation Items – No such quantity variation. 

v SOR items – limit of 25 % apply to the value of SOR schedule as a whole and not on  individual SOR items. 

v But in case of NS items, the limit of 25% would apply on the individual items  irrespective of the manner of quoting the rate (single percentage rate or individual  item rate) 

v For the tenders accepted at Zonal Railways level, variations in the quantities will be  approved by the authority in whose powers revised value of the agreement lies. 

v For tenders accepted by General Manager, variations up to 125% of the original  agreement value may be accepted by General Manager. 

v For tenders accepted by Board Members and Railway Ministers, variations up to 110%  of the original agreement value may be accepted by General Manager.



VITIATION 

ü Meaning Vitiation is invalid or legally defective. 

ü In Railways, Vitiation is a change in inter se of contractors due to variation of quantities in the work during the course of execution. 

ü The aspect of vitiation of tender with respect to variation in quantities should be  checked and avoided. 

ü Example of Vitiation: 










Tabulation of Tenderers of the Work 





C

Item 

Quantity 

Rate 

Total 

total  

value

Total  

value

Total  

Value

100 

1000 

100000 

102000 

101000 

106000

200 

50 

10000 

10500 

10 

11000 

10500

300 

20 

6000 

10 

6600 

20 

7200 

6300

Grand total 


119100 


119200 


122800



L 1 


L 2 


L 3

Suppose, during the course of execution of above work, the quantity of Item  X may be increased from  100 to 125. Then we have to check, whether any vitiation is occurred or not.  






C

Item 

Quantity 

Rate 

Total 

total  

value

Total  

value

Total  

Value

125 

1000 

125000 

127500 

126250 

132500

200 

50 

10000 

10500 

10 

11000 

10500

300 

20 

6000 

10 

6600 

20 

7200 

6300

Grand total 


144600 


144450 


149300



L 2 


L 1 


L 3



ü Due to change in the quantity of X item, the inter se of Contractors has changed and L1  (at the time of awarding contract) is now become L 2 and vice versa. This is called  Vitiation of the Agreement. 


ü Tenderer should be advised to quote a common percentage below/above for SSR  items as well as for NS items. Such a common percentage of rates will facilitate  quicker evaluation of tender and its finalization. Besides, the possibility of  vitiation of tender as a result of variations in quantities of different items will  also be eliminated. 

ü In case of vitiation of the tender (both for increase as well as decrease of value of  contract agreement), sanction of the competent authority as per single tender i.e., GM should be obtained.  


  • However as per latest orders of Railway Board, the Vitiation can be sanctioned as under:  

  1. Tender value is less than Rs. 50 Lakhs -10 % 

  2. Tender value is more than Rs.50 Lakhs - 5%  

  3. Approval of Tender Accepting Authority 

  4. No Single Tender basis 

  5. Vitiation to be seen only with reference to the items, rates, quantities, conditions available at the time of Tender opening, not on any subsequent changes / additions by way of new items.

&&&&&&&&







परिवर्तन और विकृति  

 

मात्राओं में भिन्नता 


v विस्तृत निर्देशदजीसीसी – अनुबंधों की सामान्य शर्तों के खंड संख्या 42(4) में मात्राओं में बदलाव का प्रावधान है।

मात्राओं में परिवर्तन - वृद्धि



उतार-चढ़ाव 

दरें

अनुमोदन 

सहमति

टिप्पणी

व्यक्तिगत वस्तुओं

अनुबंध

100% तक

125%

समान दर 

नहीं 

नहीं


126% से 140%

98%

दर

एस.ए.जी

अधिकारी एवं

ऊपर

नहीं

अगर  

ताजा जल के प्रवाह को देखते हुए यह अपरिहार्य है।

निविदाएँ। यदि नहीं

व्यावहारिक है तो चुनें

कम करना

दरों के साथ

मौजूदा समझौता।

141% से 150%

दर का 96%

150% से भी अधिक

दर का 96%


संबंद्ध करना वित्त  

सहमति आवश्यक है


कुल मिलाकर  

समझौते का मूल्य

150% से भी अधिक


सामान्य  

प्रबंधक

एफए एवं सीएओ/एफए एवं सीएओ(सी) की व्यक्तिगत सहमति

के माध्यम से  

ताज़ा टेंडर या

के साथ बातचीत करना

मौजूदा  

निविदाकार



मात्राओं में परिवर्तन – कमी


उतार-चढ़ाव 

दरें

अनुमोदन 

सहमति

टिप्पणी

व्यक्तिगत वस्तुओं

अनुबंध

100% से 75%

समान दर 

अनुबंध  

हस्ताक्षर करना

अधिकार

नहीं


75% और

नीचे

समान दर 

एस.ए.जी

अधिकारी एवं

ऊपर

सहयोगी वित्त

सहमति आवश्यक है

1. प्राप्त करें

“दावा न करने का प्रमाण पत्र”

ठेकेदार।








2. सुसज्जित करें

विस्तृत

ऐसे कारणों के लिए

घटाना 

3. प्रमाणित किया जाता है कि

काम  

प्रस्तावित  

होना  

कम किया हुआ  

उसी में इसकी आवश्यकता नहीं होगी

काम।



वी. मूलभूत वस्तुएं – मात्रा में ऐसा कोई बदलाव नहीं होगा।

v. एसओआर मदों पर 25% की सीमा एसओआर अनुसूची के समग्र मूल्य पर लागू होती है, न कि व्यक्तिगत एसओआर मदों पर।

लेकिन एनएस आइटम के मामले में, 25% की सीमा व्यक्तिगत आइटम पर लागू होगी, चाहे दर को उद्धृत करने का तरीका कुछ भी हो (एकल प्रतिशत दर या व्यक्तिगत आइटम दर)।

वी. क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर स्वीकृत निविदाओं के लिए, मात्राओं में भिन्नता को उस प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में समझौते के संशोधित मूल्य का अधिकार क्षेत्र निहित है।

v महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृत निविदाओं के लिए, मूल अनुबंध मूल्य के 125% तक के बदलाव महाप्रबंधक द्वारा स्वीकार किए जा सकते हैं।

v बोर्ड सदस्यों और रेल मंत्रियों द्वारा स्वीकृत निविदाओं के लिए, मूल अनुबंध मूल्य के 110% तक के बदलाव महाप्रबंधक द्वारा स्वीकार किए जा सकते हैं।
















ज़ुल्म 

ü इसका अर्थ है कि दोषारोपण अमान्य या कानूनी रूप से दोषपूर्ण है।

रेलवे में, विटीएशनए मात्रा में भिन्नता के कारण ठेकेदारों के आपसी संबंधों में परिवर्तन कार्य निष्पादन के दौरान।

निविदा में मात्रा में भिन्नता के कारण होने वाली त्रुटि की संभावना की जाँच की जानी चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए।

ü दोषारोपण का उदाहरण:









कार्य के निविदाकर्ताओं की सारणीकरण





ए 

बी 

सी

वस्तु 

मात्रा 

दर 

कुल 

%

कुल  

कीमत

%

कुल  

कीमत

%

कुल  

कीमत

एक्स 

100

1000

100000

2

102000

1

101000

6

106000

और 

200

50

10000

5

10500

10

11000

5

10500

साथ 

300

20

6000

10

6600

20

7200

5

6300

कुल योग 


119100


119200


122800



एल 1


एल 2


एल 3

मान लीजिए, उपरोक्त कार्य के निष्पादन के दौरान, वस्तु X की मात्रा 100 से बढ़कर 125 हो जाती है। तब हमें यह जांचना होगा कि कोई दोष उत्पन्न हुआ है या नहीं।






ए 

बी 

सी

वस्तु 

मात्रा 

दर 

कुल 

%

कुल  

कीमत

%

कुल  

कीमत

%

कुल  

कीमत

एक्स 

125

1000

125000

2

127500

1

126250

6

132500

और 

200

50

10000

5

10500

10

11000

5

10500

साथ 

300

20

6000

10

6600

20

7200

5

6300

कुल योग 


144600


144450


149300



एल 2


एल 1


एल 3



वस्तु X की मात्रा में परिवर्तन के कारण ठेकेदारों के बीच संबंध बदल गया है और L1 (अनुबंध प्रदान करते समय) अब L2 हो गया है और इसके विपरीत भी। इसे अनुबंध का उल्लंघन कहा जाता है।


üनिविदाकर्ताओं को एसएसआर और एनएस दोनों मदों के लिए एक समान प्रतिशत दर उद्धृत करने की सलाह दी जानी चाहिए। दरों का ऐसा समान प्रतिशत निविदा के त्वरित मूल्यांकन और अंतिम रूप देने में सहायक होगा। इसके अलावा, विभिन्न मदों की मात्रा में भिन्नता के कारण निविदा के अमान्य होने की संभावना भी समाप्त हो जाएगी।

üनिविदा में किसी प्रकार की अनियमितता होने की स्थिति में (अनुबंध समझौते के मूल्य में वृद्धि और कमी दोनों के लिए), एकल निविदा के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, अर्थात् जीएम (सामान्य निविदा) प्राप्त की जानी चाहिए।


  • हालांकि, रेलवे बोर्ड के नवीनतम आदेशों के अनुसार, दोषसिद्धि को निम्नानुसार स्वीकृत किया जा सकता है:

  1. निविदा मूल्य 50 लाख रुपये से कम होने पर -10% की कटौती।

  2. निविदा मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक होने पर - 5% की कटौती।

  3. निविदा स्वीकृति प्राधिकारी की स्वीकृति

  4. एकल निविदा के आधार पर नहीं

  5. निविदा खोलने के समय उपलब्ध वस्तुओं, दरों, मात्राओं और शर्तों के संदर्भ में ही दोषारोपण देखा जाना चाहिए, न कि बाद में नए मदों के रूप में किए गए किसी भी परिवर्तन/अतिरिक्त के आधार पर।

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Feedback of Shri Ankur, AEE/RCF - Bilingual

 

Key Points from the Appreciation Letter

Successfully cleared the AEE LDCE 2026 Examination.

Expressed sincere appreciation for the Appendix-3 platform, particularly its non-technical coaching and MCQ module.

Stated that the Non-Technical portion of the examination is highly challenging.

Appreciated the teaching methodology for:

Simplifying complex statutory provisions.

Presenting concepts in a lucid and easy-to-understand manner.

Mentioned that the MCQ practice sessions were a major strength of the course.

Appreciated:

Well-structured Question Bank.

Topic-wise segmentation.

Clear explanations.

Targeted revision support.

Confidence-building approach.

Acknowledged that the guidance of Nageshwar Sir, Narasimha Sir, and the entire team played a pivotal role in converting a rigorous syllabus into a manageable learning experience.

Conveyed heartfelt gratitude to the entire team for providing a well-organized preparation experience that was instrumental in achieving success.

Date: 5 August 2026.

From: Ankur Mahajan, AEE/RCF Kapurthala.

प्रशंसा पत्र के मुख्य बिंदु

AEE LDCE 2026 परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की।

Appendix-3 प्लेटफ़ॉर्म, विशेषकर नॉन-टेक्निकल कोचिंग एवं MCQ मॉड्यूल के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।

नॉन-टेक्निकल विषय को परीक्षा का सबसे चुनौतीपूर्ण भाग बताया।

शिक्षण पद्धति की सराहना करते हुए कहा कि:

जटिल वैधानिक प्रावधानों को सरल बनाया गया।

कठिन विषयों को सहज एवं स्पष्ट रूप में समझाया गया 

MCQ प्रैक्टिस सेशन्स को तैयारी का सबसे प्रभावी भाग बताया।

निम्नलिखित विशेषताओं की प्रशंसा की:

सुव्यवस्थित प्रश्न बैंक।

विषयवार वर्गीकरण।

स्पष्ट एवं सरल व्याख्या।

लक्षित पुनरावृत्ति (Targeted Revision)।

आत्मविश्वास बढ़ाने वाला अभ्यास। 

नागेश्वर सर, नरसिम्हा सर तथा पूरी टीम के मार्गदर्शन को सफलता में महत्वपूर्ण योगदान बताया।

संपूर्ण टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सुव्यवस्थित तैयारी ने सफलता प्राप्त करने में निर्णायक भूमिका निभाई।

दिनांक: 5 अगस्त 2026।

प्रेषक: अंकुर महाजन, AEE/QA, RCF कपूरथला।

Wednesday, August 5, 2026

Big Hope - Appendix3 Exam - Likely to be conduct

 




  • AIRF Letter Date: 4 August 2026

  • Addressed to: Member Finance, Railway Board

  • Subject: Delay in conducting the Appendix-III Examination in the Accounts Department

  • The last Appendix-III Examination for promotion to Senior Section Officer (Accounts) was held in June 2024.

  • The examination is required to be conducted annually.

  • Many Senior Section Officer (Accounts) vacancies exist across Zonal Railways, increasing the workload on existing staff.

  • Eligible Senior Accountants/Accountants are awaiting promotion.

  • Delay in conducting the examination has blocked legitimate promotional opportunities and caused dissatisfaction among staff.

  • AIRF requested Railway Board to conduct the Appendix-III Examination at the earliest and fill the vacancies promptly.

  • The letter was signed by Shiva Gopal Mishra, General Secretary, AIRF.

Notification likely to be issued. Exam may be in the last quarter of 2026 / first quarter of 2027

All the best to the aspirants of Appendix3 Exam 


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Differences between Lease & License - Bilingual



Differences between Lease and License

========================================================================
Lease:   

1. It is an agreement between the Lessee (user) and the Lessor (owner) for use of an asset in return for specified rental/lease payments.

2. As per Section 105 of The transfer of Property Act, 1882   -  " A transfer of right to enjoy the concerned property for a pre-defined time period or in perpetuity subject to the consideration given by Lessee (user of the property)  to the Lessor (owner of the property).
License:

1. A promise by the Licensor not to sue the Licensee.  That means without a License, any use or exploitation of intellectual property by a third party would amount to copying or infringement.

2. As defined in section 52 of the Indian Easements Act, 1882  -  " License does not allow any interest in the Property on the Licensee's part.  It merely gives the Licensee the right to use and occupy the Property for a limited duration."


Basically looks both terms are one and alike.  But for entitlement/possession and title of property, many a difference between Lease and Licensee.  Those who ( Property owners) avoid risk will prefer License mode.  But they have to lose higher remuneration/compensation compare to Lease mode.

 Differences Between

Lease

License

1.Parties: Lessor (owner) and Lessee (user)

1.Parties: Licensor (who accorded permission) and Licensee (to whom permission is accorded)

2. Exclusive possession of property to Lessee for a period of time.

2. No such exclusive possession of property to the Licensee.

3. A lease is not absolutely irrevocable. It may be terminated according to the agreement or Section 111 of the Transfer of Property Act, 1882. 

3. A licence is generally revocable, but not always. Section 60 of the Indian Easements Act, 1882 provides exceptions. 


4. Consideration is called Lease rental

4. consideration is called Fees.

5. A lease is generally transferable or sub-lettable unless restricted by the agreement or applicable law. 

5. A licence is ordinarily personal and non-transferable, subject to the nature and terms of the grant. 

6. Transfer of interest in the property to the Lessee.

6. Here the legal possession continues to be with the Licensor, not Licensee.  But Licensee is permitted to make use of the property for a particular purpose.  So it does not create any interest in the property to the Licensee.  

7. Terminates according to the agreement or law—not merely at either party’s will. 

7.  Generally revocable by the licensor, subject to the agreement and statutory exceptions. 

8. Generally, the lessee may remove fixtures attached by him while still in possession, subject to the agreement. 

8.  The licensee has no automatic ownership or compensation right for improvements, subject to the agreement and law. 


लीज (पट्टा):

1. यह लीज़ी (इस्तेमाल करने वाले) और लेसर (मालिक) के बीच एक एग्रीमेंट है, जिसमें तय किराए/लीज पेमेंट के बदले किसी एसेट (संपत्ति) का इस्तेमाल किया जाता है।

2. 'ट्रांसफर ऑफ़ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882' की धारा 105 के अनुसार - "किसी संपत्ति का इस्तेमाल करने का अधिकार एक तय समय के लिए या हमेशा के लिए ट्रांसफर करना, जिसके बदले लीज़ी (संपत्ति का इस्तेमाल करने वाला) लेसर (संपत्ति का मालिक) को कुछ पेमेंट (कंसीडरेशन) देता है।"

लाइसेंस:

1. लाइसेंस देने वाले (लाइसेंसर) का लाइसेंस लेने वाले (लाइसेंसी) पर केस न करने का वादा। इसका मतलब है कि बिना लाइसेंस के, किसी तीसरे पक्ष द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल या फायदा उठाना कॉपी करना या उल्लंघन माना जाएगा।

2. 'इंडियन ईज़मेंट्स एक्ट, 1882' की धारा 52 में दी गई परिभाषा के अनुसार - "लाइसेंस से लाइसेंसी को प्रॉपर्टी में कोई अधिकार या हित (interest) नहीं मिलता है। यह बस लाइसेंसी को कुछ समय के लिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने और उस पर रहने का अधिकार देता है।"

असल में, ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी के अधिकार/कब्ज़े और मालिकाना हक के मामले में लीज़ और लाइसेंस के बीच कई अंतर हैं। जो लोग (प्रॉपर्टी के मालिक) रिस्क से बचना चाहते हैं, वे लाइसेंस का तरीका चुनेंगे। लेकिन उन्हें लीज़ के तरीके की तुलना में कम कमाई/मुआवज़ा मिलता है।

                            


 दोनों के बीच मतभेद

पट्टा

लाइसेंस

1. पक्षकार: पट्टादाता (मालिक) और पट्टेदार (उपयोगकर्ता)

1. पक्षकार: लाइसेंसदाता (जिसने अनुमति प्रदान की) और लाइसेंसधारी (जिसे अनुमति प्रदान की गई है)

2. पट्टेदार को एक निश्चित अवधि के लिए संपत्ति का अनन्य कब्ज़ा।

2. लाइसेंसधारी को संपत्ति का ऐसा कोई अनन्य अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. पट्टा पूर्णतः अपरिवर्तनीय नहीं होता है। इसे समझौते के अनुसार या संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 111 के तहत समाप्त किया जा सकता है।

3. लाइसेंस सामान्यतः निरस्त किया जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम, 1882 की धारा 60 अपवाद प्रदान करती है।


4. प्रतिफल को पट्टा किराया कहा जाता है

4. प्रतिफल को शुल्क कहा जाता है।

5. पट्टा आम तौर पर हस्तांतरणीय या उप-किराए पर देने योग्य होता है, जब तक कि समझौते या लागू कानून द्वारा इसे प्रतिबंधित न किया गया हो।

5. लाइसेंस सामान्यतः व्यक्तिगत होता है और अनुदान की प्रकृति और शर्तों के अधीन गैर-हस्तांतरणीय होता है।

6. पट्टेदार को संपत्ति में हित का हस्तांतरण।

6. यहाँ कानूनी कब्ज़ा लाइसेंसकर्ता के पास ही रहता है, लाइसेंसधारी के पास नहीं। लेकिन लाइसेंसधारी को संपत्ति का उपयोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए करने की अनुमति है। अतः इससे लाइसेंसधारी का संपत्ति में कोई हित उत्पन्न नहीं होता।

7. यह समझौता या कानून के अनुसार समाप्त होता है—केवल किसी भी पक्ष की इच्छा से नहीं।

7. सामान्यतः लाइसेंसदाता द्वारा इसे निरस्त किया जा सकता है, जो समझौते और वैधानिक अपवादों के अधीन है।

8. सामान्यतः, पट्टेदार समझौते के अधीन रहते हुए, कब्जे में रहते हुए अपने द्वारा लगाए गए उपकरणों को हटा सकता है।

8. लाइसेंसधारी को समझौते और कानून के अधीन, सुधारों के लिए स्वतः स्वामित्व या मुआवजे का कोई अधिकार नहीं है।


                                               ######