EMD (Bid Security) & SD in Works Contracts - GCC for Works - Bilingual

 BS - Bid Security  ( EMD – Earnest Money Deposit )

• The new name is Bid Security.  Old Name is EMD - Earnest Money Deposit

• Earnest means – Showing sincere interest/seriousness in participating in the Tender process if awarded executing the Work for Organizations like Indian Railways.

 

• Bid Security – means an earnest payment as a specific form of Deposit to demonstrate that the applicant is serious/sincere to participate in the Tender work and complete the work for organizations like Indian Railways if awarded.

• Rounded off to the nearest 100 Rupees.  (In Services contracts & Stores contracts, it is rounded up to nearest Rs.10)

• Bid Security Rates are as follows.

Value of the Work	Bid Security Amount ( Rounded to the nearest Rs.100)
Tender Value	2 % of the value of the work

• Bid Security rounded off to the nearest Rs.100

 

• Bid Security is applicable to all modes of Tenders such as Open, Limited, Single, etc.

 

• Exemption for Submission of Bid Security 

1. Firms recognized as “STARTUPS” by DPIIT (Department for Promotion of Industry & Internal Trade)

2. 100 % Govt owned PSUs

3. Labour cooperative societies  - 50% of Bid Security is only to be paid.

• Bid Security of Successful Tenderer – Retained as part of Security Deposit.  But Railway shall return the Bid Security if a Successful Tenderer submits “Term Deposit Receipt (TDR) / Bank Guarantee Bond towards the Full Security Deposit.

• Bid Security shall be deposited: 

1. Either in Cash through an e-payment gateway or  

2. Submitted as Bank Guarantee Bond from a Scheduled Commercial Bank (of India) or

3. As mentioned in Tender Documents 

• If it is Bank Guarantee Bond, 

1. Bank Guarantee Bond  - as per Annexure VI A of GCC for Works, 2022

2. Valid for 90 days beyond the validity period. 

3. Scanned copy - upload on IREPS portal 

4.  The original one - delivered in person to the official nominated within 1 working days of before the closing date for submission of bids. 

5. The envelope shall clearly bear the identification “ Bid for the ______ Project” and shall clearly indicate the name and address of the Bidder and also indicate the Bid Due date on the right-hand top corner of the envelope. 

6. The envelope should be sealed. Otherwise, Railways are not responsible for misplacement, etc. 

7. The physical Bond should match with the details available in the scanned copy.  

8. Non-complying with the above, shall lead to a summary rejection of the Bid. 

•  Bid Security of unsuccessful Tenderers – Returned to them. But Railway is not liable to pay the depreciated value, if any, or any interest on Bid Security.

Forfeit of Bid Security: 

1. If the successful tenderer is unable to submit the PG – Performance Guarantee within the validity of time, or

2. If the successful Tenderer resile/abandon his offer, Or 

3. Modify the terms and conditions thereof in a manner not acceptable to the Railways.

Click for ACS 11 to GCC for Works 2022 April

ACS No. 11 to the Indian Railways Standard General Conditions of Contract (GCC), April-2022, issued by Railway Board on 13-03-2026 and applicable prospectively to Works Contracts of Indian Railways.

Bid Security (Para 5(1)(a) – Part-I of GCC-2022)

Existing Provision

Earlier, Bid Security depended on the value of the work. If the estimated cost of work was up to ₹1 crore, the bidder had to submit 2% of the estimated cost as Bid Security. For works above ₹1 crore, the Bid Security was calculated as ₹2 lakh plus 0.5% of the amount exceeding ₹1 crore, subject to a maximum limit of ₹1 crore.

Modified Provision

The revised rule simplifies the structure. For all works, irrespective of value, Bid Security will be 2% of the estimated cost of the work. The complicated formula linked to the ₹1 crore threshold has been removed.

Other Provisions (unchanged but reiterated)

• Bid Security must be rounded off to the nearest ₹100.

• Start-ups recognised by DIPP (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) are exempt from Bid Security.

• Labour Cooperative Societies need to submit only 50% of the Bid Security.

Security Deposit 

• 5 % of the Contract value (not on Tender value) 

• The Bid Security of the successful tenderer will be retained as part of SD. 

Recovery of SD 

• Can be deposited by the Contractor before the release of the first on-account bill in cash or TDR - Term Deposit Receipt of Scheduled Bank. If the Contractor deposited Full SD, the Bid Security deposited by the Tenderer with his Tender will be returned by the Railways.  

or 

• Recovery at the rate of 6 % of the bill amount till the full SD is recovered. 

•  In case of a defaulting contractor, the Railways may retain any amount due for payment to the Contractor on the pending “On Account Bills” so that the amounts so retained (including PG) may not exceed 10 % of the total value of the Contract. 

• If work is physically completed, the SD recovered from running bills may be returned if he desires so. But subject to submission of TDR/Irrevocable Bank Guarantee for equivalent amount issued by Scheduled Bank. 

• In the case of Contracts of Rs. 50 Crores and above, the SD may be deposited as Bank Guarantee Bond issued by Scheduled Bank.  But it should be after the execution of the Agreement and before payment of the 1st On Account Bill. 

Refund of SD - After the following events only

• Final payment of the Contract, and 

• Execution of final supplementary agreement or certification by Engineer that Railway has no claim on Contractor (i.e., No Claim Certificate issued by the Engineer), and 

• Maintenance certificate issued after expiry of the maintenance period. 

Forfeiture of SD

• If the Contract is rescinded due to the reasons attributed to the Contractor, SD or amounts payable to the Contractor is forfeited.  

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बीएस - बिड सिक्योरिटी (ईएमडी - अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट)

• नईनाम बिड सिक्योरिटी है। पुराना नाम ईएमडी - अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट था।

• अर्नेस्ट का मतलब है– सच्ची रुचि दिखाना/गंभीरता में भाग लेनायदि भारतीय रेलवे जैसे संगठनों के लिए कार्य निष्पादन हेतु निविदा प्रक्रिया का ठेका दिया जाता है।

 

• बोली सुरक्षा - मतलबएक अग्रिम भुगतानएक विशिष्ट के रूप मेंजमा राशि का वह रूप जो यह दर्शाता है कि आवेदक गंभीर/ईमानदार हैइसमें भाग लेंनिविदा कार्य और कार्य को पूरा करनासंगठनोंयदि पुरस्कार दिया जाता है तो भारतीय रेलवे की तरह।

• निकटतम 100 रुपये तक पूर्णांकित किया गया है। (सेवा अनुबंधों और स्टोर अनुबंधों में, इसे निकटतम 10 रुपये तक पूर्णांकित किया जाता है।)

• बोली सुरक्षादरें इस प्रकार हैं।

कार्य का मूल्य	बोली सुरक्षाराशि (राउंडेड टू)निकटतम 100 रुपये)
निविदा मूल्य	2%दकार्य का मूल्य

• बोली सुरक्षा राशि को निकटतम 100 रुपये तक पूर्णांकित किया गया है।

 

• बोली सुरक्षायह सभी प्रकार की निविदाओं पर लागू होता है, जैसे कि खुली, सीमित, एकल।, वगैरह।

 

• प्रस्तुत करने से छूटबोली सुरक्षा 

1. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा "स्टार्टअप" के रूप में मान्यता प्राप्त फर्में

2. 100% सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

3. श्रमिक सहकारी समितियाँ - बोली सुरक्षा राशि का केवल 50% ही भुगतान किया जाना है।

• बोली सुरक्षासफल निविदाकर्ता की राशि - सुरक्षा जमा के हिस्से के रूप में रखी जाएगी।लेकिन रेलवे इसे वापस कर देगा।बोली सुरक्षायदि कोई सफल निविदाकर्ताप्रविष्टियों पर“पूर्ण सुरक्षा जमा के लिए सावधि जमा रसीद (टीडीआर) / बैंक गारंटी बांड।”

• बोली सुरक्षाजमा किया जाएगा:

1. या तो ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से नकद में या

2. भारत के किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी बांड के रूप में प्रस्तुत किया गया हो या

3. निविदा दस्तावेजों में उल्लेख के अनुसार

• यदि यह बैंक गारंटी बांड है,

1. बैंक गारंटी बांड - जीसीसी फॉर वर्क्स, 2022 के अनुबंध VI ए के अनुसार

2. वैधता अवधि समाप्त होने के बाद 90 दिनों तक वैध।

3. स्कैन की गई प्रति - IREPS पोर्टल पर अपलोड करें

4. मूल वाला -निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से 1 कार्यदिवस पहले नामित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से वितरित किया जाना चाहिए। 

5. लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "______ परियोजना के लिए बोली" अंकित होना चाहिए और उस पर बोलीदाता का नाम और पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए तथा लिफाफे के ऊपरी दाहिने कोने पर बोली जमा करने की अंतिम तिथि भी अंकित होनी चाहिए।

6. लिफाफा सीलबंद होना चाहिए। अन्यथा, लिफाफे के गुम हो जाने आदि के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा।

7. वास्तविक बॉन्ड की जानकारी स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध जानकारी से मेल खानी चाहिए।

8. उपरोक्त का अनुपालन न करने पर, निविदा को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।

• बोली सुरक्षाअसफल निविदाकर्ताओं की निविदाएँ उन्हें वापस कर दी गईं। लेकिन रेलवे किसी भी अवमूल्यन मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।,या किसी भी ब्याज परबोली सुरक्षा.

ज़ब्तीबोली सुरक्षा:

1. यदि सफल निविदाकर्ता हैपीजी - प्रदर्शन गारंटी जमा करने में असमर्थदसमय की वैधता, या

2. यदि सफल निविदाकर्ता अपना प्रस्ताव वापस ले लेता है/छोड़ देता है, या

3. नियम और शर्तों में संशोधन करेंउसकेरेलवे को अस्वीकार्य तरीके से।

अप्रैल 2022 के कार्यों के लिए एसीएस 11 से जीसीसी तक के लिए क्लिक करें

भारतीय रेलवे के मानक सामान्य अनुबंध शर्तों (जीसीसी), अप्रैल-2022 के लिए एसीएस क्रमांक 11रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया13-03-2026और लागूभारतीय रेलवे के निर्माण अनुबंधों के लिए संभावित रूप से.

बोली सुरक्षा (पैरा 5(1)(ए) – जीसीसी-2022 का भाग-I)

मौजूदा प्रावधान

पहले, बोली सुरक्षा कार्य के मूल्य पर निर्भर करती थी।यदि कार्य की अनुमानित लागत थी1 करोड़ रुपये तकबोलीदाता को प्रस्तुत करना थाअनुमानित लागत का 2%बोली सुरक्षा के रूप में। कार्यों के लिए1 करोड़ रुपये से अधिकबिड सिक्योरिटी की गणना इस प्रकार की गई:₹2 लाख और ₹1 करोड़ से अधिक की राशि का 0.5% अतिरिक्त।, के अधीनअधिकतम सीमा ₹1 करोड़.

संशोधित प्रावधान

संशोधित नियम संरचना को सरल बनाता है।सभी कार्यों के लिए, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, बोली सुरक्षा राशि कार्य की अनुमानित लागत का 2% होगी।1 करोड़ रुपये की सीमा से जुड़ा जटिल फार्मूला हटा दिया गया है।

अन्य प्रावधान (अपरिवर्तित लेकिन दोहराए गए)

• बोली सुरक्षा अवश्य होनी चाहिएनिकटतम ₹100 तक पूर्णांकित किया गया.

• उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं बोली सुरक्षा से छूट प्राप्त.

• श्रमिक सहकारी समितियों को बोली सुरक्षा राशि का केवल 50% ही जमा करना होता है।.

सुरक्षा जमा राशि 

• अनुबंध मूल्य का 5% (निविदा मूल्य पर नहीं)

• सफल निविदाकर्ता की बोली सुरक्षा राशि को सतत विकास समझौते (एसडी) के हिस्से के रूप में रखा जाएगा।

एसडी की रिकवरी

• ठेकेदार द्वारा पहले बिल जारी होने से पहले नकद या अनुसूचित बैंक की सावधि जमा रसीद (टीडीआर) के माध्यम से जमा की जा सकती है। यदि ठेकेदार ने पूरी प्रतिभूति जमा कर दी है, तो निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ जमा की गई बोली सुरक्षा राशि रेलवे द्वारा वापस कर दी जाएगी।

या 

• पूर्ण एसडी की वसूली होने तक बिल राशि के 6% की दर से वसूली की जाएगी।

• यदि कोई ठेकेदार भुगतान में चूक करता है, तो रेलवे लंबित "ऑन अकाउंट बिल" पर ठेकेदार को देय किसी भी राशि को रोक सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार रोकी गई राशि (पीजी सहित) अनुबंध के कुल मूल्य के 10% से अधिक न हो।

• यदि कार्य भौतिक रूप से पूर्ण हो जाता है, तो चालू बिलों से वसूल की गई एसडी राशि, यदि वह चाहे तो वापस की जा सकती है। लेकिन इसके लिए अनुसूचित बैंक द्वारा जारी समतुल्य राशि की टीडीआर/अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

• 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक के अनुबंधों के मामले में, प्रतिभूति/सहायता राशि को अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी बांड के रूप में जमा किया जा सकता है। लेकिन यह अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद और पहले खाते के बिल के भुगतान से पहले होना चाहिए।

एसडी की वापसी - केवल निम्नलिखित घटनाओं के बाद

• अनुबंध का अंतिम भुगतान, और

• अंतिम पूरक समझौते पर हस्ताक्षर या इंजीनियर द्वारा यह प्रमाणित करना कि रेलवे का ठेकेदार पर कोई दावा नहीं है (अर्थात इंजीनियर द्वारा जारी किया गया दावा-रहित प्रमाण पत्र), और

• रखरखाव अवधि समाप्त होने के बाद जारी किया गया रखरखाव प्रमाणपत्र।

एसडी की ज़ब्ती

• यदि ठेकेदार के कारण अनुबंध रद्द कर दिया जाता है, तो एसडी या ठेकेदार को देय राशि जब्त कर ली जाएगी।

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