Railway Land Management Policy
Source: Master Circular No. 2021/LML/25/5 dated 04.10.2022 Click for download
Salient features:
To align with the PM Gati Shakti framework
To attract more cargo to Railways
Simplifying the policies of Lease, License, and Way Leave facilities/ROW - Right Of Way of Railway Land.
New policy applicable for all the cases under consideration as on date, new cases, and renewal of cases
This policy shall supersede all previous policies/guidelines/instructions on the subject of Lease/License/Way Leave facilities (ROW)
Permitted users of Railway Land
All activities connected with Railway work and activities (to promote Railway cargo)
Cargo Terminals
Cargo-related activities i.e., warehouses, storage facilities, tanks, weighbridges, truck parking, etc.
Passenger facilities
Renewable energy
Infrastructure for public service utilities (Gas, electricity, Optical Fibre Cable, Water supply, pipelines, flyovers, roads, bus terminals, RRT - Regional Rail Transport, Urban transport etc
Staff amenities i.e., Grow More Food scheme, etc
Cultural, Social & Sports activities. But it was permitted for a short term not exceeding 4 months.
Government bodies / Departments for their own use
Social Infrastructure i.e., Hospitals and Kendriya Vidyalayas (through transparent policy)
RLDA - for commercial development of surplus railway land
RCIL - Railtel Corporation of India Limited for towers and other telecom infrastructure
Not permitted - Railway Land
Religious institutions
Political institutions
Private individuals/entities for setting up of shops, commercial offices, vending stalls, clinics, schools, etc
Applications and Approvals through Online portals only
Competent Authority - DRM (for permissions in new cases as well as Renewals)
Time Frame
MVL stands for Market Value of Land (Railway)
General conditions:
Land ownership continues to remain with Railways.
No sub-lease/license/mortgage/transfer/relinquishment of Railway Land shall be permitted.
The execution of work for providing a Wayleave facility - Normally done by the Party. In case, if it involves the safety of the railway tracks, execution will be done by the Railways.
The execution scheme - in all cases - is approved by DRM only.
Charges of Stamp duty, Documentation, Registration, GST, etc - shall be borne by the Party.
Responsibility of Registration of Agreement - by the Party
Agreement parties: Sr.DEN and Party. Should enter Agreement before the work commences.
Model standard agreement - will be issued by the Railway Board
Renewal - by DRM only
Agreement - Original copy at Divisional Office and another copy at Zonal Hqrs
Wayleave - All existing users - shall be able to migrate to new policy regime only after the expiry of the period of existing agreement and payment of all dues.
Lease/License of Cargo terminals, private sidings, PFT - Private Freight Terminals - will continue the existing policy i.e., Annual Lease/License charges @6 % of MVL with an annual escalation of 7% for the remaining period or 35 years or mutually decided whichever is earlier.
Lease/License - Existing parties are allowed to migrate to the new policy. Should participate in the competitive bidding process. Right of first refusal to existing parties. Where there is no competition, the existing parties can continue the old policy subject to terms and conditions as per the old policy.
Dispute Resolution:
If any dispute between parties, a standing committee of 3 JAG/SG officers of Engineering, Accounts, and User Department of the concerned Railway/Division shall examine all the issues and submit the recommendations to the DRM whose decision shall be final and binding on all the parties.
Web-based application for Wayleave Easement
The whole process (Application to sanction stage) is digitized.
Instant alerts and notifications to all the stakeholders.
Use of Digital Signature Certificates for complete authenticity and integrity.
Online Payments.
No delay on account of payment verification.
Real-time monitoring for all stakeholders.
Covers all types of Crossing viz. pipeline, culvert, cable, powerline, Road Under Bridge, Road Over Bridge, etc.
रेलवे भूमि प्रबंधन नीति
स्रोत: मास्टर सर्कुलर संख्या 2021/LML/25/5 दिनांक 04.10.2022डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें
प्रमुख विशेषताएं:
प्रधानमंत्री गति शक्ति ढांचे के अनुरूप
रेलवे की ओर अधिक माल ढुलाई को आकर्षित करने के लिए
रेलवे भूमि के पट्टे, लाइसेंस और मार्ग छोड़ने की सुविधाओं/आरओ (रास्ते का अधिकार) से संबंधित नीतियों को सरल बनाना।
यह नई नीति आज की तारीख में विचाराधीन सभी मामलों, नए मामलों और मामलों के नवीनीकरण पर लागू होगी।
यह नीति लीज/लाइसेंस/वे लीव फैसिलिटीज (आरओडब्ल्यू) के विषय पर सभी पूर्व नीतियों/दिशानिर्देशों/निर्देशों का स्थान लेगी।
रेलवे भूमि के अनुमत उपयोगकर्ता
रेलवे के कार्यों और गतिविधियों से संबंधित सभी गतिविधियाँ (रेलवे माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए)
कार्गो टर्मिनल
माल ढुलाई संबंधी गतिविधियाँ, जैसे गोदाम, भंडारण सुविधाएँ, टैंक आदि।वेब्रिजट्रक पार्किंग आदि।
यात्री सुविधाएं
नवीकरणीय ऊर्जा
सार्वजनिक सेवा उपयोगिताओं के लिए अवसंरचना (गैस, बिजली, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जल आपूर्ति, पाइपलाइन, फ्लाईओवर, सड़कें, बस टर्मिनल, आरआरटी - क्षेत्रीय रेल परिवहन, शहरी परिवहन आदि)
कर्मचारियों के लिए सुविधाएं, जैसे कि अधिक भोजन उगाओ योजना आदि।
सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल गतिविधियाँ। लेकिन यह था4 महीने से अधिक की अल्पकालिक अवधि के लिए अनुमति है।.
सरकारी निकाय/विभाग अपने निजी उपयोग के लिए
सामाजिक अवसंरचना, अर्थात् अस्पताल और केंद्रीय विद्यालय (पारदर्शी नीति के माध्यम से)
आरएलडीए - रेलवे की अतिरिक्त भूमि के वाणिज्यिक विकास के लिए
आरसीआईएल - रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा टावरों और अन्य दूरसंचार बुनियादी ढांचे के लिए।
अनुमति नहीं - रेलवे भूमि
धार्मिक संस्थाएँ
राजनीतिक संस्थाएँ
दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय, वेंडिंग स्टॉल, क्लीनिक, स्कूल आदि स्थापित करने के लिए निजी व्यक्ति/संस्थाएं
आवेदन और अनुमोदन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
सक्षम प्राधिकारी - डीआरएम (नए मामलों के साथ-साथ नवीनीकरण के लिए अनुमतियाँ)
निर्धारित समय - सीमा
एमवीएल का मतलब है भूमि (रेलवे) का बाजार मूल्य।
सामान्य शर्तें:
भूमि का स्वामित्व रेलवे के पास ही बना हुआ है।
रेलवे की भूमि का कोई उप-पट्टा/लाइसेंस/गिरवी/हस्तांतरण/त्याग अनुमत नहीं होगा।
वेलीव सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य सामान्यतः संबंधित पक्ष द्वारा किया जाता है। यदि इसमें रेलवे ट्रैक की सुरक्षा शामिल है, तो कार्य रेलवे द्वारा किया जाएगा।
सभी मामलों में, निष्पादन योजना को केवल डीआरएम द्वारा ही अनुमोदित किया जाता है।
स्टांप शुल्क, दस्तावेज़ीकरण, पंजीकरण, जीएसटी आदि के शुल्क पार्टी द्वारा वहन किए जाएंगे।
समझौते के पंजीकरण की जिम्मेदारी - संबंधित पक्ष द्वारा
समझौते के पक्षकार: श्रीमान डी.ई.एन. और पार्टी। कार्य शुरू होने से पहले समझौते पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।
आदर्श मानक समझौता - रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा
नवीनीकरण - केवल डीआरएम द्वारा
समझौता - मूल प्रति मंडल कार्यालय में और दूसरी प्रति क्षेत्रीय मुख्यालय में।
वेलीव - सभी मौजूदा उपयोगकर्ता - मौजूदा समझौते की अवधि समाप्त होने और सभी बकाया राशि का भुगतान करने के बाद ही नई नीति व्यवस्था में स्थानांतरित हो सकेंगे।
कार्गो टर्मिनलों, निजी साइडिंगों, पीएफटी (निजी माल ढुलाई टर्मिनल) के पट्टे/लाइसेंस के लिए मौजूदा नीति लागू रहेगी, यानी वार्षिक पट्टा/लाइसेंस शुल्क एमवीएल का 6% होगा, जिसमें शेष अवधि या 35 वर्षों या आपसी सहमति से तय की गई अवधि, जो भी पहले हो, के लिए 7% की वार्षिक वृद्धि होगी।
पट्टा/लाइसेंस - मौजूदा पक्ष नई नीति में स्थानांतरित हो सकते हैं। उन्हें प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में भाग लेना होगा। मौजूदा पक्षों को प्रथम अस्वीकृति का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, तो मौजूदा पक्ष पुरानी नीति के नियमों और शर्तों के अधीन पुरानी नीति को जारी रख सकते हैं।
विवाद समाधान:
यदि पक्षों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो संबंधित रेलवे/मंडल के इंजीनियरिंग, लेखा और उपयोगकर्ता विभाग के 3 जेएजी/एसजी अधिकारियों की एक स्थायी समिति सभी मुद्दों की जांच करेगी और डीआरएम को सिफारिशें प्रस्तुत करेगी, जिसका निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
वेलीव ईज़मेंट के लिए वेब-आधारित एप्लिकेशन
आवेदन से लेकर मंजूरी तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है।
सभी हितधारकों को तत्काल अलर्ट और सूचनाएं।
पूर्ण प्रामाणिकता और अखंडता के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों का उपयोग।
ऑनलाइन भुगतान।
भुगतान सत्यापन के कारण कोई देरी नहीं होगी।
सभी हितधारकों के लिए वास्तविक समय की निगरानी।
इसमें सभी प्रकार के क्रॉसिंग शामिल हैं, जैसे पाइपलाइन, पुलिया, केबल, पावरलाइन, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज आदि।
