Notified Railway Stations अधिसूचित रेलवे स्टेशन
Source: Rates Circular No. 17 of 2026 . Letter No. TC-1/2020/223/efile/1 dated 14.08.2026
Effective from 25.08.2026 and valid up to 24.02.2026 ( 6 Months Period)
The initial period specified in a notification cannot exceed six months. The period may subsequently be extended by further notification from time to time, but each extension cannot exceed six months.
Notified meaning: Officially declared / communicated / publicly published in Government gazette
Notified Station Definition: A railway station declared to be a notified station under Section 89 of the Railways Act, 1989. Section 88 also defines “essential commodity” by reference to the Essential Commodities Act, 1955 and defines the relevant State Government for a notified station.
Total number of Notified Stations / Locations in IR as per the above Rates Circular - 584 (out of 7500 approx)
Highest - 104 Stations - NR and Lowest - 6 Stations - NWR
Authority: Chapter X of the Railways Act, 1989, titled “Special Provisions as to Goods Booked to Notified Stations”. (Sections 88 to 92)
Who is the Authority: Under Section 89(1), the Central Government may declare a railway station to be a notified station by notification when it is satisfied that goods carried by a train intended solely for carriage of goods to that station should be removed without delay.
Purpose: The basic object is speedy removal of goods from railway premises in order to:
Prevent avoidable accumulation of goods
Release railway storage space
Prevent detention of wagons
Ensure quicker wagon availability and movement
Address public-interest considerations such as scarcity of commodities.
Factors considered before declaring the Notified Station
Volume of Traffic
Availability of storage space
Nature & Quantities of Goods
Possibility of scarcity, if goods are not removed for long period
Number of wagons likely to be held up, if goods are not removed quickly
Interest of general public
7 Day Rule: Under Section 89(3), goods which have not been removed within seven days from termination of transit may become liable to sale through public auction under Section 90.
On the consignor’s prescribed request and payment of postage, the Railway must send registered-post intimation of the goods’ arrival to the specified addressee.
Display:
Display the prescribed statement prominently at every notified station.
Include goods unremoved for 7 days after termination of transit, liable to public auction, and their proposed sale dates.
Separate statements may be displayed for different auction dates.
If essential commodities are included, send a copy to the nominated representatives of the Central Government, State Government, and the concerned District Magistrate.
Before Sale: The entitled person pays the freight, other charges & expenses due and permitted to remove the goods.
Essential commodities - liable to auction - Central Govt or State Govt (whoever first) may issue written directions for transfer of such goods to the nominated person. Because the same are necessary for ensuring their availability at fair prices. The price of Essential commodities is determined as per Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955.
Sale of unremoved goods:
Through public Auction
Auction date - Notified in one or more local newspapers or in the prescribed manner.
Disposal of Sale proceeds through Auction:
From the sale, the Railways may retain:
Freight due
Other charges due
Auction Expenses incurred
Any surplus remaining after these deductions is to be rendered to the person entitled to it.
Key points for MCQ:
Rate Circular 17 of 2026
Initial period - 6 months only.
Extension also cannot exceed 6 months
Total number of Notified stations - 584
Authority: Chapter 10 of the Railways Act, 1989
Authority to declare the Notified Stations - Central Govt
7 Days Rule - Minimum 7 days period before auction sale
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अधिसूचित रेलवे स्टेशन
स्रोत:दर संबंधी परिपत्र संख्या 17, वर्ष 2026। पत्र संख्या TC-1/2020/223/efile/1 दिनांक 14.08.2026
25.08.2026 से प्रभावी और 24.02.2026 तक वैध।(6 महीने की अवधि)
अधिसूचना में निर्दिष्ट प्रारंभिक अवधि छह महीने से अधिक नहीं हो सकती। इस अवधि को बाद में समय-समय पर अधिसूचना द्वारा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक विस्तार छह महीने से अधिक नहीं हो सकता।
अधिसूचित का अर्थ:सरकारी राजपत्र में आधिकारिक रूप से घोषित/सूचित/सार्वजनिक रूप से प्रकाशित
अधिसूचित स्टेशन की परिभाषा:रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 89 के तहत किसी रेलवे स्टेशन को अधिसूचित स्टेशन घोषित किया जाता है। धारा 88 में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के संदर्भ में "आवश्यक वस्तु" को परिभाषित किया गया है और अधिसूचित स्टेशन के लिए संबंधित राज्य सरकार को परिभाषित किया गया है।
उपरोक्त दर परिपत्र के अनुसार आईआर में अधिसूचित स्टेशनों/स्थानों की कुल संख्या - 584 (लगभग 7500 में से)
सबसे अधिक - 104 स्टेशन - एनआर और सबसे कम - 6 स्टेशन - एनडब्लू
अधिकार:रेल अधिनियम, 1989 का अध्याय X, जिसका शीर्षक है “अधिसूचित स्टेशनों के लिए बुक किए गए माल के संबंध में विशेष प्रावधान”। (धारा 88 से 92)
प्राधिकारी कौन है: धारा 89(1) के तहत, केंद्र सरकार किसी रेलवे स्टेशन को अधिसूचना द्वारा अधिसूचित स्टेशन घोषित कर सकती है, जब वह संतुष्ट हो कि उस स्टेशन तक माल परिवहन के लिए विशेष रूप से अभिप्रेत ट्रेन द्वारा ले जाए गए माल को बिना देरी के हटा दिया जाना चाहिए।
उद्देश्य:इसका मूल उद्देश्य रेलवे परिसर से माल को शीघ्रता से हटाना है ताकि:
वस्तुओं के अनावश्यक संचय को रोकें
रेलवे भंडारण स्थान खाली करें
वैगनों को हिरासत में लेने से रोकें
वैगनों की उपलब्धता और आवागमन को त्वरित करें
वस्तुओं की कमी जैसी जनहित संबंधी चिंताओं का समाधान करें।
अधिसूचित स्टेशन घोषित करने से पहले विचार किए जाने वाले कारक
यातायात की मात्रा
भंडारण स्थान की उपलब्धता
वस्तुओं की प्रकृति और मात्रा
यदि सामान लंबे समय तक नहीं हटाया जाता है तो कमी की संभावना है
माल को शीघ्र न हटाए जाने पर वैगनों की संभावित रूप से रुकी रहने वाली संख्या
आम जनता का हित
7 दिन का नियम:धारा 89(3) के तहत, माल जो पारगमन की समाप्ति के सात दिनों के भीतर नहीं हटाया गया है, धारा 90 के तहत सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए उत्तरदायी हो सकता है।
माल भेजने वाले के निर्धारित अनुरोध और डाक शुल्क के भुगतान पर, रेलवे को निर्दिष्ट पते पर माल के आगमन की पंजीकृत डाक सूचना भेजनी होगी।
प्रदर्शन:
निर्धारित विवरण को प्रत्येक अधिसूचित स्टेशन पर प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
उन वस्तुओं को शामिल करें जिन्हें हटाया नहीं गया हैपरिवहन समाप्त होने के 7 दिन बादसार्वजनिक नीलामी के लिए उत्तरदायी वस्तुएं और उनकी प्रस्तावित बिक्री तिथियां।
अलग-अलग नीलामी तिथियों के लिए अलग-अलग विवरण प्रदर्शित किए जा सकते हैं।
यदि आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं, तो उसकी एक प्रति नामित प्रतिनिधियों को भेजें।केंद्र सरकार, राज्य सरकारऔर संबंधितजिला अधिकारी.
बिक्री से पहले:पात्र व्यक्ति माल भाड़ा, अन्य शुल्क और देय खर्चों का भुगतान करता है औरअनुमति दी गईमाल हटाने के लिए।
आवश्यक वस्तुएँ- नीलामी के लिए उत्तरदायी - केंद्र सरकार या राज्य सरकार (जो भी पहले हो) ऐसे सामानों को नामित व्यक्ति को हस्तांतरित करने के लिए लिखित निर्देश जारी कर सकती है। क्योंकि ये सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक हैं। आवश्यक वस्तुओं का मूल्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
न हटाए गए सामान की बिक्री:
सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से
नीलामी की तिथि - एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में या निर्धारित तरीके से सूचित की जाएगी।
नीलामी के माध्यम से बिक्री से प्राप्त राशि का निपटान:
इस बिक्री से रेलवे को निम्नलिखित राशि प्राप्त हो सकती है:
माल ढुलाई देय
अन्य देय शुल्क
नीलामी में हुए व्यय
इन कटौतियों के बाद बची हुई कोई भी अतिरिक्त राशि उस व्यक्ति को दी जाएगी जो उसका हकदार है।
बहुविकल्पीय प्रश्न के मुख्य बिंदु:
दर परिपत्र 17 वर्ष 2026
प्रारंभिक अवधि - केवल 6 महीने।
अवधि का विस्तार भी 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता।
अधिसूचित स्टेशनों की कुल संख्या - 584
प्राधिकार: रेल अधिनियम, 1989 का अध्याय 10
अधिसूचित स्टेशनों की घोषणा करने का अधिकार - केंद्र सरकार
7 दिन का नियम - नीलामी बिक्री से पहले न्यूनतम 7 दिन की अवधि
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