Railway Accounts Department Examinations

Monday, September 28, 2026

IR Cleanliness Rules, 2012 - Commercial Matters Bilingual

 

Indian Railways Cleanliness Rules, 2012

Correct title: Indian Railways (Penalties for Activities Affecting Cleanliness at Railway Premises) Rules, 2012.

These rules were issued under Sections 60 and 198 of the Railways Act, 1989. They apply to stations, platforms, railway tracks, trains and other railway property. The original rules were notified through G.S.R. 846(E) and circulated under Commercial Circular No. 76 of 2012.


Rule 1 — Title and commencement


The rules are called the Indian Railways (Penalties for Activities Affecting Cleanliness at Railway Premises) Rules, 2012.

They came into force from the date of publication in the Official Gazette.

Rule 2 — Important definitions


Litter: Refuse or waste which creates unhygienic conditions, environmental pollution or danger to public health, safety or welfare.

Railway premises: Station buildings, platforms, railway tracks, trains and other property belonging to the Railways.

Person: Any person entering railway premises, whether intending to travel or not.

Carriage: Carriage of passengers or goods by a Railway Administration.


Rule 3 — Prohibited activities


No person shall:

·       Throw or deposit litter anywhere in railway premises or trains, except at authorised places.

·       Spit, urinate or defecate except at the facilities provided.

·       Cook, bathe, wash clothes, utensils, vehicles or other objects except at designated places.

·       Feed animals or birds except where specifically permitted.

·       Repair vehicles or keep unauthorised storage on railway premises.

·       Paste posters or write or draw on trains or railway property without lawful authority.

·       Deface or damage railway property.

·       Authorised vendors and hawkers must provide containers or waste baskets and arrange proper disposal of waste.

Rule 4 — Revised penalty


·       Earlier position: Contravention was punishable with a fine up to ₹500.

·       Revised from 25 August 2026: Penalty ₹1,000.

·       If the penalty is not paid, the person may be produced before a competent court.

·       Court may impose a fine up to ₹2,000.

Authority: Commercial Circular No. 17 of 2026, following changes under the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026.


Rule 5 — Officials authorised


·       Station Master or Station Manager.

·       Commercial Department official not below the rank of Ticket Collector.

·       Operating Department official of an equivalent rank.

·       Any other official authorised by the Railway Administration.


Practical interpretation


The rules apply not only to passengers but to every person present on railway premises, including visitors, vendors and other users. They cover both stations and trains.


Examination points


• Rules introduced: 2012

• Parent Act: Railways Act, 1989

• Relevant sections: Sections 60 and 198

• Railway premises: Stations, platforms, tracks, trains and railway property

• Revised penalty: ₹1,000

• Maximum court fine for non-payment: ₹2,000

• Revised provision effective from: 25 August 2026

• Latest Railway Board authority: Commercial Circular No. 17 of 2026


 

भारतीय रेल स्वच्छता नियम, 2012

सही शीर्षक: भारतीय रेल (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012।

ये नियम रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 60 और 198 के तहत जारी किए गए थे। ये नियम स्टेशनों, प्लेटफॉर्मों, रेलवे पटरियों, ट्रेनों और रेलवे की अन्य संपत्तियों पर लागू होते हैं। मूल नियम G.S.R. 846(E) के माध्यम से अधिसूचित तथा कमर्शियल सर्कुलर नंबर 76/2012 के तहत प्रसारित किए गए थे।


नियम 1 — शीर्षक और लागू होना


इन नियमों को भारतीय रेल (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 कहा जाता है।

ये आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशन की तारीख से लागू हुए।



नियम 2 — महत्वपूर्ण परिभाषाएँ


कूड़ा-कचरा (Litter): ऐसा कचरा या अपशिष्ट जो अस्वच्छ स्थिति, पर्यावरणीय प्रदूषण या सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण के लिए खतरा पैदा करता है।

रेलवे परिसर: स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म, रेलवे पटरियाँ, ट्रेनें और रेलवे की अन्य संपत्तियाँ।

व्यक्ति: रेलवे परिसर में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह यात्रा करने का इरादा रखता हो या नहीं।

गाड़ी/परिवहन (Carriage): रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों या माल का परिवहन।


नियम 3 — प्रतिबंधित गतिविधियाँ


कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा:

·       अधिकृत स्थानों के अलावा रेलवे परिसर या ट्रेनों में कहीं भी कूड़ा-कचरा फेंकना या जमा करना।

·       निर्धारित सुविधाओं के अलावा थूकना, पेशाब करना या शौच करना।

·       निर्धारित स्थानों के अलावा खाना पकाना, नहाना, कपड़े, बर्तन, वाहन या अन्य चीजें धोना।

·       जानवरों या पक्षियों को खाना खिलाना, सिवाय उन जगहों के जहाँ विशेष रूप से अनुमति हो।

·       रेलवे परिसर में वाहनों की मरम्मत करना या अनधिकृत सामान रखना।

·       कानूनी अधिकार के बिना ट्रेनों या रेलवे संपत्ति पर पोस्टर चिपकाना, लिखना या चित्र बनाना।

·       रेलवे संपत्ति को खराब करना या नुकसान पहुँचाना।

·       अधिकृत विक्रेताओं और फेरीवालों को कचरा पात्र उपलब्ध कराने और कचरे के उचित निपटान की व्यवस्था करनी होगी।



नियम 4 — संशोधित दंड


·       पहले की स्थिति: उल्लंघन पर ₹500 तक का जुर्माना।

·       25 अगस्त 2026 से संशोधित दंड: ₹1,000।

·       जुर्माना नहीं भरने पर व्यक्ति को सक्षम अदालत के सामने पेश किया जा सकता है।

·       अदालत ₹2,000 तक का जुर्माना लगा सकती है।

प्राधिकरण: जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत बदलावों के बाद कमर्शियल सर्कुलर नंबर 17/2026।


नियम 5 — अधिकृत अधिकारी


·       स्टेशन मास्टर या स्टेशन मैनेजर।

·       कमर्शियल विभाग का अधिकारी, जो टिकट कलेक्टर के पद से नीचे का न हो।

·       ऑपरेटिंग विभाग का समकक्ष पद का अधिकारी।

·       रेलवे प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी।

व्यावहारिक अर्थ

ये नियम केवल यात्रियों पर नहीं, बल्कि रेलवे परिसर में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होते हैं, जिनमें विज़िटर, वेंडर और अन्य यूज़र शामिल हैं। ये स्टेशन और ट्रेन दोनों पर लागू होते हैं।



परीक्षा के लिए ज़रूरी बातें


• नियम लागू हुए: 2012

• मूल अधिनियम: रेलवे अधिनियम, 1989

• संबंधित धाराएँ: धारा 60 और 198

• रेलवे परिसर: स्टेशन, प्लेटफ़ॉर्म, ट्रैक, ट्रेन और रेलवे संपत्ति

• संशोधित जुर्माना: ₹1,000

• भुगतान न करने पर अदालत द्वारा अधिकतम जुर्माना: ₹2,000

• संशोधित प्रावधान लागू: 25 अगस्त 2026

• नवीनतम रेलवे बोर्ड आदेश: कमर्शियल सर्कुलर नंबर 17/2026


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