Social Service Obligations /Social costs in Indian Railways
✔ What is social service Obligation or Social cost?
Ans: To carry out certain transport activities which are essentially uneconomic in nature, but in the larger interest of the economically disadvantaged sections of the society. Losses incurred on this account fall under Social Service Obligations of IR.
✔ Social Service Obligations by IR - 2024-25 - Approx 40,921Crores, comprises of 15 % of the Total Revenue earnings and 15 % of the Total Working expenditure
✔ The main elements of Social Service Obligation in IR are losses relating to:
Essential Commodities carried below cost;
concession in Passenger fares;
Losses on EMU Suburban Services
Operation of Uneconomic Branch Lines
New Lines opened for Traffic during the last 15 years;
Operation of Strategic Lines
Pricing of Passenger fares below cost
1. Essential Commodities carried below cost:
✔ As part of the Railways’ Social Service Obligation, certain essential commodities of mass consumption like fruits and vegetables, sugarcane, paper, charcoal, bamboos, cotton raw pressed etc. are carried below cost of operation in order to contain their market prices.
✔ Approximately Rs. 1827 crore in 2024-25 ( Food grains - Rs.567 Crores, Salt - Rs. 428 Crores, Fly Ash - Rs. 286 Crores & LPG - Rs. 141 Crores)
✔ Constituted 11% of Total Revenue NTKMs ( Net Tonne Kilo Meters) and 7% of Freight Earnings in the year 2024-25
2. Concession in Passenger fares: Revenue foregone due to concession in Passenger fares is Rs. 314 Crores during the year 2024-25
Concessions in Fare extended to various categories such as (i) Recipients of gallantry awards (ii) National sports awards (iii) Participants in National and State sports tournaments (iv) Teachers honored with National awards (v) Shram awardees (vi) War widows (vii) Patients suffering from cancer, tuberculosis and other serious diseases (viii) Handicapped persons (ix) Press correspondents (x) Film technicians etc.
3. Losses on EMU Suburban Services: Lag in the rise of passenger fares in Suburban services in Chennai, Kolkata, Mumbai & Secunderabad - Rs. 8,279 Crores
4. Operation of Uneconomic branch lines
Despite concerted efforts to enhance earnings on branch lines, most of these lines remain commercially unviable.
✔ The Railway Reforms Committee recommended closure of 40 such lines but due to stiff public resistance and opposition by State Governments towards withdrawal of such services, only 15 lines have been closed permanently by the Railways.
✔ As on year 2024-25, Total of 86 uneconomic branch lines existed
✔ On an original investment of Rs.4,838 Crores on Uneconomic Branch lines, the losses during the year 2024-25 amounted to Rs. 2,635 crore.
5. New lines opened for traffic during the last 15 years:
✔ The Railway Convention Committee (RCC) in its 9th report on this subject has noted that in the present state of Railway finances and prevalent high costs of construction, the Railways are not in a position to inject adequate capital investment in under-developed areas.
✔ Therefore, they have felt that reliefs like making available land free of cost and waiver of dividend payment on such lines for a minimum period of twenty years are justified.
✔ Periodic reviews have revealed that of the 13 lines examined in 2024-25, as part of Social Service Obligations of the Railways for the development of backward areas, most lines are showing either negative or unremunerative returns.
6. Operation of Strategic Lines: ( 4 Zonal Railways i.e., NR, NFR, NWR & WR)
The losses accruing to IR on account of the operation of Six Strategic lines during the year 2024-25 amounted to Rs. 2,813 Crores. The list of 6 Strategic Lines are:
NR - Pathankot-Mukerian
NFR - Rangapara North Lakhimpur-Murkongselek
NFR - Siliguri-Jogighopa including BG conversion of Siliguri-| Haldibari
NWR - Jaisalmer-Pokaran
NWR - Bhatinda-Suratgarh
WR - Bhuj-Naliya
7. Pricing of Passenger fares below cost:
✔ IR being the major transport carrier of the country bears a Social Service Obligation. Owing to the nature of the services it is committed to offer affordable transportation solutions to the poorest section of the society. This essential feature of IR contributes not only to promoting economic and industrial growth but also in providing certain services below their cost of operation in the interest of the common man. Railways therefore have to fine tune between the need to maintain its financial viability and its commitments to society at large. This places certain curbs on the commercial freedom of IR in the matter of pricing and elimination of uneconomic operation and services.
✔ The resultant losses accruing to IR on account of passenger fares below the cost of operation during the 2024-25 - Rs. 42,387 crore (Excluding EMU Suburban services)
2023-24 Annual Statistical Statement:
✔ Low Second class ordinary fares (sub & non sub) constitutes 64% of total traffic but provide only 4% of total passenger earnings.
✔ Season tickets – Non suburban constitutes 16% of Total Non suburban traffic But provides only 0.37% of Non Suburban Passenger Earnings
✔ Season tickets – Suburban constitutes 57% of total traffic but provide only meager 40 % of total Suburban passenger earnings.
✔ Commuters availing concession Monthly and Quarterly Season Tickets on Suburban Sections of Chennai, Kolkata, Mumbai and Secunderabad.
✔ IR also steps in to provide emergency relief by transporting materials like food, water, fodder etc. to areas affected by natural disasters like drought, cyclone, earthquake etc.
Compensation for Social Service Obligations in Other Countries:
Railways, the world over, are called upon to meet certain public service obligations at lower tariffs for which they are adequately compensated by the government. Such support is provided in various forms and for different purposes like:
(i) Compensation for losses on account of concessional tariffs;
(ii) Out-right grant to cover deficits;
(iii) Soft loans to meet the deficits;
(iv) Financial support to maintain the viability of the system and to earn marginal profits;
(v) Writing off of accumulated debts and unproductive capital; and
(vi) Support for investment and infrastructure maintenance.
Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility is the responsibility of the corporate entity towards the society in consideration of the support given and sacrifices made by society. The corporations exploit the natural resources of the country, cause incidental damage to the environment and inconvenience the people of the project area. Therefore, they have a responsibility towards the society to share a part of their profit.
CSR and India - Section 135 & Schedule VII of Companies Act, 2013
∙ 2 % of the average net profits of the last 3 years.
∙ Activities of reduction of poverty, education, health, environmental sustainability, gender equality, vocation skills etc
∙ Railways wish to use CSR funds of Railway PSUs such as CONCOR, IRCTC, IRCON, RITES & RVNL
∙ For utilising the CSR amounts to upgrade passenger amenities in major stations such as Mumbai, Howrah, New Delhi, Guwahati, Patna, Varanasi, Vadodara, Chennai, Agra and Bengaluru.
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भारतीय रेलवे में सामाजिक सेवा दायित्व/सामाजिक लागत
✔ सामाजिक सेवा दायित्व या सामाजिक लागत क्या है?
उत्तर: कुछ परिवहन गतिविधियों को अंजाम देना जो मूल रूप से आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी हैं, लेकिन समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के व्यापक हित में हैं। इस मद में होने वाले नुकसान औद्योगिक परिवहन के सामाजिक सेवा दायित्वों के अंतर्गत आते हैं।
✔ आयकर विभाग द्वारा 2024-25 के लिए सामाजिक सेवा दायित्व लगभग 40,921 करोड़ रुपये हैं, जो कुल राजस्व का 15% और कुल परिचालन व्यय का 15% है।
✔अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सामाजिक सेवा दायित्व के मुख्य तत्व निम्नलिखित से संबंधित हानियाँ हैं:
आवश्यक वस्तुएं लागत मूल्य से कम पर उपलब्ध हैं;
यात्री किरायों में छूट;
ईएमयू उपनगरीय सेवाओं पर होने वाला नुकसान
अलाभकारी शाखा लाइनों का संचालन
पिछले 15 वर्षों के दौरान यातायात के लिए नई लाइनें खोली गईं;
सामरिक रेखाओं का संचालन
यात्री किराए की कीमत लागत से कम है।
1. आवश्यक वस्तुएं लागत मूल्य से कम पर उपलब्ध हैं।:
✔ रेलवे के सामाजिक सेवा दायित्व के तहत, फलों और सब्जियों, गन्ने, कागज, लकड़ी का कोयला, बांस, कच्चा कपास आदि जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं का परिवहन परिचालन लागत से कम पर किया जाता है ताकि उनके बाजार मूल्यों को नियंत्रित किया जा सके।
✔ वर्ष 2024-25 में लगभग 1827 करोड़ रुपये (खाद्य अनाज - 567 करोड़ रुपये, नमक - 428 करोड़ रुपये, फ्लाई ऐश - 286 करोड़ रुपये और एलपीजी - 141 करोड़ रुपये)
✔ वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व का 11% (नेट टन किलोमीटर) और माल ढुलाई आय का 7% हिस्सा इसी से प्राप्त हुआ।
2. यात्री किरायों में छूट:यात्री किरायों में छूट के कारण वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व में 314 करोड़ रुपये की हानि हुई।
किराए में छूट विभिन्न श्रेणियों को दी गई है, जैसे कि (i) वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता (ii) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता (iii) राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले (iv) राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित शिक्षक (v) श्रम पुरस्कार प्राप्तकर्ता (vi) युद्ध विधवाएं (vii) कैंसर, तपेदिक और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगी (viii) विकलांग व्यक्ति (ix) प्रेस संवाददाता (x) फिल्म तकनीशियन आदि।
3. ईएमयू उपनगरीय सेवाओं पर होने वाले नुकसान:चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और सिकंदराबाद में उपनगरीय सेवाओं में यात्री किराए में वृद्धि में देरी - 8,279 करोड़ रुपये
4. अलाभकारी शाखा लाइनों का संचालन
शाखा लाइनों पर आय बढ़ाने के लिए ठोस प्रयासों के बावजूद, इनमें से अधिकांश लाइनें व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य बनी हुई हैं।
✔ रेलवे सुधार समिति ने ऐसी 40 लाइनों को बंद करने की सिफारिश की थी, लेकिन जनता के कड़े विरोध और राज्य सरकारों द्वारा ऐसी सेवाओं को बंद करने के विरोध के कारण, रेलवे द्वारा केवल 15 लाइनों को ही स्थायी रूप से बंद किया गया है।
✔ वर्ष 2024-25 तक कुल 86 अलाभकारी शाखा लाइनें मौजूद थीं।
✔ अलाभकारी शाखा लाइनों में 4,838 करोड़ रुपये के मूल निवेश पर, वर्ष 2024-25 के दौरान घाटा 2,635 करोड़ रुपये रहा।
5. पिछले 15 वर्षों में यातायात के लिए खोली गई नई लाइनें:
✔ रेलवे कन्वेंशन कमेटी (आरसीसी) ने इस विषय पर अपनी 9वीं रिपोर्ट में यह बात कही है कि रेलवे की मौजूदा वित्तीय स्थिति और निर्माण की उच्च लागत को देखते हुए, रेलवे अविकसित क्षेत्रों में पर्याप्त पूंजी निवेश करने की स्थिति में नहीं है।
✔ इसलिए, उन्हें ऐसा लगा है कि राहतें बनाने जैसी चीजेंमुफ्त में उपलब्ध भूमि और इस प्रकार की भूमि पर कम से कम बीस वर्षों की अवधि के लिए लाभांश भुगतान की छूट देना उचित है।
✔ आवधिक समीक्षाओं से पता चला है कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए रेलवे के सामाजिक सेवा दायित्वों के हिस्से के रूप में 2024-25 में जांच की गई 13 लाइनों में से अधिकांश लाइनें या तो नकारात्मक या अलाभकारी प्रतिफल दिखा रही हैं।
6. सामरिक रेखाओं का संचालन(4 क्षेत्रीय रेलवे, अर्थात् एनआर, एनएफआर, एनडब्ल्यूआर और डब्ल्यूआर)
वर्ष 2024-25 के दौरान छह रणनीतिक लाइनों के संचालन के कारण आईआर को होने वाला घाटा 2,813 करोड़ रुपये रहा। इन छह रणनीतिक लाइनों की सूची इस प्रकार है:
एनआर - पठानकोट-मुकेरियन
एनएफआर - रंगापारा उत्तर लखीमपुर-मुर्कोंगसेलेक
एनएफआर - सिलीगुड़ी-जोगीघोपा (सिलीगुड़ी-हल्दीबारी का बीजी रूपांतरण सहित)
एनडब्ल्यूआर - जैसलमेआर-पोकरन
NWR - Bhatinda-Suratgarh
WR - Bhuj-Naliya
7. यात्रियों के किराए का निर्धारण लागत से कम पर करना:
✔ देश की प्रमुख परिवहन व्यवस्था होने के नाते, रेलवे पर सामाजिक सेवा का दायित्व है। अपनी सेवाओं की प्रकृति के कारण, यह समाज के सबसे गरीब वर्ग को किफायती परिवहन समाधान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे की यह महत्वपूर्ण विशेषता न केवल आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि आम आदमी के हित में कुछ सेवाओं को उनकी परिचालन लागत से कम पर उपलब्ध कराने में भी योगदान देती है। इसलिए, रेलवे को अपनी वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता है। इससे मूल्य निर्धारण और गैर-लाभकारी परिचालन और सेवाओं को समाप्त करने के मामले में रेलवे की व्यावसायिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगते हैं।
✔ परिचालन लागत से कम यात्री किराए के कारण आईआर को होने वाले परिणामी नुकसान2024-25 - 42,387 करोड़ रुपये (ईएमयू उपनगरीय सेवाओं को छोड़कर)
2023-24 का वार्षिक सांख्यिकी विवरण:
✔ कम द्वितीय श्रेणी के साधारण किराए (उप-श्रेणी और गैर-उप-श्रेणी) कुल यातायात का 64% हिस्सा हैं, लेकिन कुल यात्री आय का केवल 4% ही प्रदान करते हैं।
✔ सीज़न टिकट – गैर-उपनगरीय का गठन 16कुल गैर-उपनगरीय यातायात का % हिस्सा है, लेकिन गैर-उपनगरीय यात्री आय का केवल 0.37% ही प्रदान करता है।
✔ सीज़न टिकट - सबअर्बन कुल यातायात का 57% हिस्सा है, लेकिन यह सबअर्बन के कुल यात्री राजस्व का केवल 40% ही प्रदान करता है।
✔ चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और सिकंदराबाद के उपनगरीय क्षेत्रों में रियायती मासिक और त्रैमासिक सीजन टिकट का लाभ उठाने वाले यात्री।
✔ आईआर सूखे, चक्रवात, भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, पानी, चारा आदि जैसी सामग्री का परिवहन करके आपातकालीन राहत प्रदान करने में भी मदद करता है।
अन्य देशों में सामाजिक सेवा दायित्वों के लिए मुआवजा:
विश्वभर में रेलवे को कुछ सार्वजनिक सेवा दायित्वों को कम किराए पर पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है, जिसके लिए सरकार द्वारा उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाता है। यह सहायता विभिन्न रूपों में और विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाती है, जैसे:
(i) रियायती शुल्कों के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजा;
(ii) घाटे की भरपाई के लिए पूर्ण अनुदान;
(iii) घाटे को पूरा करने के लिए नरम ऋण;
(iv) प्रणाली की व्यवहार्यता बनाए रखने और सीमांत लाभ अर्जित करने के लिए वित्तीय सहायता;
(v) संचित ऋणों और अनुत्पादक पूंजी को बट्टे खाते में डालना; और
(vi) निवेश और अवसंरचना रखरखाव के लिए समर्थन।
कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी
कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी समाज द्वारा दिए गए समर्थन और किए गए बलिदानों के प्रति कंपनियों का यह दायित्व है। कंपनियां देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं और परियोजना क्षेत्र के लोगों को असुविधा पहुंचाती हैं। इसलिए, उनका यह दायित्व है कि वे अपने लाभ का एक हिस्सा समाज के साथ साझा करें।
सीएसआर और भारत-कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं अनुसूची VII
∙ पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%।
∙ गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण स्थिरता, लैंगिक समानता, व्यावसायिक कौशल आदि से संबंधित गतिविधियाँ
∙ रेलवे, कॉनकोर, IRCTC, IRCON, RITES और RVNL जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की रेलवे कंपनियों के सीएसआर फंड का उपयोग करना चाहता है।
∙ सीएसआर (सीएसआर) राशि का उपयोग मुंबई, हावड़ा, नई दिल्ली, गुवाहाटी, पटना, वाराणसी, वडोदरा, चेन्नई, आगरा और बेंगलुरु जैसे प्रमुख स्टेशनों में यात्री सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किया जाएगा।
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